मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) पर विभिन्न राज्यों में कई मतदाताओं को एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) संख्या की अनुमति देकर मतदाता दोहराव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

• ECI ने किसी भी चुनावी कदाचार से इनकार किया है तथा इसके लिये ERONET (निर्वाचन सूची प्रबंधन प्रणाली) की शुरूआत से पहले की परंपरागत डेटा त्रुटियों को ज़िम्मेदार ठहराया है।

EPIC नंबर क्या है?

• परिचय: मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत वर्ष 1993 में शुरू किया गया EPIC नंबर , ECI द्वारा प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को जारी किया जाने वाला 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक मतदाता पहचान संख्या है। इसे मतदाता प्रतिरूपण और चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
• जारीकरण और डिजिटल प्रबंधन: EPIC नंबर ERONET के माध्यम से तैयार किया जाता है।
  • ERONET निर्वाचन अधिकारियों के लिये एक वेब-आधारित मंच है, जो मतदाता सूची से नामों के पंजीकरण, स्थानांतरण और विलोपन का प्रबंधन करता है, तथा मतदाता सूची प्रक्रिया को कई भाषाओं और लिपियों में स्वचालित करता है।
• महत्त्व: यह मतदाता को उसके फोटो, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र से जोड़ने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्त्ता के रूप में कार्य करता है।
  • EPIC रिकॉर्ड में विसंगति के कारण मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकता है या उसमें हेराफेरी की जा सकती है।
• EPIC द्विरावृत्ति का मुद्दा: ECI ने स्वीकार किया कि ERONET से पहले मैनुअल डेटा प्रविष्टि और विकेंद्रीकृत प्रणालियों के कारण डुप्लिकेट EPIC नंबर की समस्या उत्पन्न हुई थी।
• EPIC मुद्दे पर ECI का रुख: ECI ने स्पष्ट किया कि मात्र EPIC नंबर मतदान की पात्रता निर्धारित नहीं करते हैं, मतदाता केवल अपने पंजीकृत मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकते हैं। समान EPIC नंबरों के साथ भी, जनसांख्यिकीय विवरण, मतदान केंद्र और निर्वाचन क्षेत्र राज्यों में अलग-अलग हैं।
  • ECI ने आश्वासन दिया कि डुप्लिकेट EPIC नंबर को खत्म करने के लिये ERONET 2.0 को अपडेट किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

• इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों को रिकॉर्ड करने और उनकी गणना करने हेतु किया जाता है। भारतीय EVM, जिसे ECI-EVM के रूप में भी जाना जाता है, में बैलट यूनिट (BU), कंट्रोल यूनिट (CU) और बाद में जोड़ा गया वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) शामिल हैं।
  • मतदान अधिकारियों द्वारा संचालित CU और BU, जहाँ मतदाता अपना मतदान करते हैं VVPAT EVM से जुड़ी एक प्रणाली है, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट सही तरीके से दर्ज किया गया है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

मेन्स:

प्रश्न. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्‍वास्यता सुनिश्चित करने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? (2018)

पोषण अभियान

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

पोषण अभियान का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है।

पोषण अभियान क्या है?

• परिचय: यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसे 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित एवं एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं बच्चों (0-6 वर्ष) की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य स्टंटिंग, कुपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा जन्म के समय कम वज़न वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना है।
• रणनीतिक स्तंभ: इसका क्रियान्वयन चार रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है:
  • गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ: बालक के आरंभिक 1,000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ICDS, NHM और PMMVY के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना।

• क्षेत्रों के बीच समन्वय: समग्र पोषण के लिये जल एवं स्वच्छता जैसे मंत्रालयों के प्रयासों में समन्वय करना।
  • नीति आयोग के निर्देशन में भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद नीति का मार्गदर्शन करती है तथा पोषण अभिसरण की तिमाही समीक्षा करती है।
• प्रौद्योगिकी: वास्तविक समय में आँकड़ों और निगरानी के लिये पोषण ट्रैकर का उपयोग करना  है तथा आँगनवाड़ी सेवाओं के वितरण का सुदृढ़ीकरण  के लिये ICDS-कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना।
• जन आन्दोलन: समुदाय द्वारा संचालित पोषण जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना।
• पोषण सुधार: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये NFHS-5 (2019-21) के अनुसार।

सूचक	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)
वेस्टिंग (लंबाई के अनुपात में कम वज़न)	21%	19.30%
कुपोषण (आयु के अनुसार कम वज़न)	35.70%	32.10%
वृद्धिरोध (आयु के अनुपात में कम लंबाई)	38.40%	35.50%

• मिशन सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0: इसे मिशन पोषण 2.0 के रूप में भी जाना जाता है, जो आँगनवाड़ी केंद्रों (AWC) के लिये स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन को बढ़ावा देता है, जैसे कि समर्पित भवन, कार्यात्मक शौचालय, पेयजल की सुविधा।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की पोषण स्थिति

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)  

प्रिलिम्स:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' के उद्देश्य हैं? (2017)

1. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण के बारे में ज़ागरूकता पैदा करना।
2.  छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया के मामलों को कम करना।
3.  बाजरा, मोटे अनाज और बिना पॉलिश किये चावल की खपत को बढ़ावा देना।
4.  पोल्ट्री अंडे की खपत को बढ़ावा देना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a)  केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 3 और 4

उत्तर: A

---

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से वह/वे सूचक है/हैं, जिसका/जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है?  (2016) 

1. अल्प-पोषण 
2.  शिशु वृद्धिरोधन
3.  शिशु मृत्यु-दर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1 और 3

उत्तर: C

नमामि गंगे कार्यक्रम

स्रोत: पी.आई.बी.

नमामि गंगे कार्यक्रम (NGP) की सहायता से पवित्र नदी गंगा का संरक्षण करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की गई है।

• इसे वर्ष 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2021 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिये लॉन्च किया गया था, और वर्तमान में इसे 22,500 करोड़ रुपए (कुल: 42,500 करोड़ रुपए) के साथ मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। 

नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है?

• परिचय: यह प्रदूषण को कम करने, जल की गुणवत्ता में सुधार लाने और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल कर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिये एक प्रमुख कार्यक्रम है।
• कार्यान्वयन: गंगा नदी के संरक्षण हेतु पाँच स्तरीय संरचना।
• NGP के 8 स्तंभ:

• प्रमुख हस्तक्षेप: 
  • प्रदूषण उपशमन (निर्मल गंगा): उद्योगों और आवासों से निकलने वाले अपशिष्ट में कमी लाते हुए वाहित मल शोधन संयंत्र (STP) स्थापित करना।
  • पारिस्थितिकी और प्रवाह में सुधार (अविरल गंगा): जल संरक्षण उपायों के क्रियान्वन के साथ प्राकृतिक प्रवाह और जैवविविधता को बहाल करना।
  • जन-नदी संपर्क (जन गंगा) का सुदृढ़ीकरण: संरक्षण प्रयासों में स्थानीय हितधारकों को शामिल करते हुए सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता को बढ़ावा देना।
  • अनुसंधान और नीति को सुविधाजनक बनाना (ज्ञान गंगा): साक्ष्य-आधारित नीतियाँ तैयार करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन का समर्थन करना।
• कार्यान्वयन: हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत, विजेता बोलीदाता द्वारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) (विशिष्ट उद्देश्य हेतु गठित संस्था) द्वारा STP के विकास, संचालन और रखरखाव का कार्य किया जाता है। 
  • लागत का 40% निर्माण के बाद और 60% परियोजना की पूरी अवधि के दौरान भुगतान किया जाता है।
• मुख्य उपलब्धियाँ: 
  • प्रदूषण में कमी: वाहित मल शोधन क्षमता वर्ष 2014 से पूर्व की क्षमता से 30 गुना अधिक हो गई।
  • जल गुणवत्ता में सुधार: उत्तर प्रदेश में जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जो BOD 10-20 mg/l (2015) से बढ़कर 3-6 mg/l (2022) हो गई है, बिहार में 20-30 mg/l (2015) से बढ़कर 6-10 mg/l (2022) हो गई है तथा पश्चिम बंगाल में 10-20 mg/l (2018) से बढ़कर 6-10 mg/l (2022) हो गई है।
    • बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) जल में कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिये सूक्ष्मजीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है। उच्च BOD का अर्थ है अधिक प्रदूषण; निम्न BOD का अर्थ है स्वच्छ जल।
  • जैवविविधता पर प्रभाव: बिठुरा से रसूला घाट (प्रयागराज), बाबाई और बागमती नदियों जैसे नए हिस्सों में देखे जाने के साथ, गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी वर्ष 2018 में 3,330 से बढ़कर वर्ष 2024 में 3,936 हो गई।
• वैश्विक मान्यता: दिसंबर 2022 में, पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक ने NGP को शीर्ष 10 विश्व बहाली प्रमुख पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी।
  • इंटरनेशनल वॉटर एसोसिएशन ने NGP को क्लाइमेट स्मार्ट यूटिलिटी के खिताब से सम्मानित किया।

और पढ़ें… : नमामि गंगे कार्यक्रम में क्या चुनौतियाँ हैं?

गंगा नदी का महत्त्व

• भारत की जीवन रेखा: 11 राज्यों की 47% आबादी को सहायता प्रदान करती है।
• कृषि एवं अर्थव्यवस्था: बेसिन का 65.57% भाग कृषि के लिये उपयोग किया जाता है।
• सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्व: विभिन्न धर्मों के लाखों लोगों के लिये पवित्र।
• जल की कमी: गंगा नदी बेसिन भारत में दूसरा सबसे अधिक जल संकटग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक वर्षा जल का केवल 39% ही प्राप्त होता है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण [National Ganga RiverBasin Authority (NGRBA)]' की प्रमुख विशेषताएँ हैं? (2016)

1. नदी बेसिन, योजना एवं प्रबंधन की इकाई है।
2. यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है।
3. NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है, जिनसे होकर गंगा बहती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

---

प्रश्न . निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2014)

1. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन स्थापित है।
2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है।
3. राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

बारबाडोस का ऑनरेरी ऑर्डर पुरस्कार

स्रोत: पी.आई.बी.

भारत के प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व और समर्थन हेतु 'ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस' से सम्मानित किया गया है।

• नवंबर 2024 में गुयाना में आयोजित भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई थी।
• भारत और बारबाडोस ने वर्ष 1966 में राजनयिक संबंध स्थापित किये ।
• वर्ष 2021 में, बारबाडोस ने आधिकारिक तौर पर महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय को अपने राज्य प्रमुख के पद से हटा दिया और डेम सैंड्रा के साथ बारबाडोस गणराज्य के पहले राज्य प्रमुख (राष्ट्रपति) के रूप में विश्व का नवीनतम गणराज्य बना।
  • बारबाडोस को 30 नवंबर 1966 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्रदान हुई।
• बारबाडोस उत्तरी अटलांटिक महासागर में वेनेज़ुएला के उत्तर-पूर्व में एक कैरेबियाई द्वीप है।

• प्रधानमंत्री मोदी के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची में वर्तमान में 19 प्रतिष्ठित सम्मान शामिल हैं। इनके प्रदत्त उल्लेखनीय पुरस्कारों में रूस का "ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसेल" और अमेरिका का "लीज़न ऑफ मेरिट" शामिल है। 

और पढ़ें: बारबाडोस: विश्व का नवीनतम गणराज्य

KVIC का शहद मिशन

स्रोत: पी.आई.बी.

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने मीठी क्रांति फैलाने के लिये 'शहद मिशन' के तहत मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी बक्से, हनी कॉलोनी और टूलकिट वितरित किये हैं।

• शहद मिशन (वर्ष 2017): यह KVIC की एक पहल है जो मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन (मधुमक्खी पालन) को बढ़ावा देती है, और अतिरिक्त आय के लिये कृषि के साथ मधुमक्खी पालन को एकीकृत करती है।
  • मधुमक्खी पालन उत्पादों में शहद, रॉयल जेली, मोम, पराग शामिल हैं जिनका व्यापक रूप से फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य, पेय पदार्थ, सौंदर्य और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
• KVIC: यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है और MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
  • यह ग्रामीण विकास एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए खादी और ग्रामोद्योग के लिये कार्यक्रमों की योजना बनाता है, उन्हें बढ़ावा देता है और क्रियान्वित करता है।

नोट: KVIC के शहद मिशन की तरह, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM) को लागू करता है, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य भारत में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिये वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है।

• मीठी क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले शहद और अन्य मधुमक्खी-व्युत्पन्न उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देती है।

और पढ़ें: शहद मिशन और मीठी क्रांति

अभ्यास खंजर-XII

स्रोत: पी.आई.बी.

भारत-किर्गिज़स्तान के संयुक्त विशेष बल के बीच अभ्यास KHANJAR-XII के12वें संस्करण का आयोजन किर्गिज़स्तान में हो रहा है।

• वर्ष 2011 में शुरू किया गया यह एक वार्षिक अभ्यास है जो दोनों देशों में क्रमिक रूप से आयोजित किया जाता है ।
• इसमें भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) एवं किर्गिज़स्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड भाग ले रही हैं।
• इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी एवं उच्च ऊँचाई वाले इलाकों में आतंकवाद-रोधी तथा विशेष अभियानों में सहयोग को बढ़ाना है।
• इसके मुख्य क्षेत्रों में स्नाइपिंग, बिल्डिंग इंटरवेंशन एवं माउंटेन वारफेयर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, किर्गिज़ त्योहार नौरोज़ समारोह सहित सांस्कृतिक आदान-प्रदान से द्विपक्षीय संबंध मज़बूत होंगे।
• यह अभ्यास भारत-किर्गिज़स्तान रक्षा सहयोग को मज़बूत करने, आतंकवाद एवं उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने तथा क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 
• मध्य एशिया में स्थित किर्गिज़स्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ फरगाना घाटी साझा करता है। यह क्षेत्र हाइड्रोकार्बन से समृद्ध है, जो इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण बनाता है।

और पढ़ें: भारत-किर्गिज़स्तान 

गोविंद बल्लभ पंत

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ (जी.बी.) पंत (1887-1961) को उनकी पुण्यतिथि (7 मार्च) पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

• जी.बी. पंत प्रारंभिक जीवन: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे पंत गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय से प्रेरित थे। 
• स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका: नमक मार्च (1930) और सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में सक्रिय भागीदार।
• राजनीतिक यात्रा: संविधान सभा के सदस्य बने और भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया।
  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जी.बी. पंत ने जमींदारी उन्मूलन की दिशा में कार्य करने के साथ आधुनिकीकरण पर बल दिया।
  • जी.बी. पंत को वर्ष 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने केंद्रीय गृह मंत्री नियुक्त किया था और उन्होंने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
• सम्मान और विरासत: वर्ष 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी राजनीतिक विरासत में चौधरी चरण सिंह जैसे यूपी के नेताओं का मार्गदर्शन शामिल है। 

और पढ़ें: पंडित गोविंद बल्लभ पंत

स्मूथ कोटेड ओटर्स

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

दो दशकों के बाद दो स्मूथ कोटेड ओटर्स (Lutrogale perspicillata) को दिल्ली चिड़ियाघर में लाया गया।

• स्मूथ कोटेड ओटर्स: वे ऊदबिलाव की एक प्रजाति है जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के अलवणीय जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
• शारीरिक लक्षण: इनके शारीरिक लक्षणों में चिकने, मखमली बाल, गोल सिर, उभरी हुई नाक, सपाट पुच्छ और जाल के समान पैर शामिल है।
• व्यवहार: वे सामाजिक प्राणी हैं और समूह में मछलियों का शिकार करते हैं।
• संरक्षित क्षेत्र: कॉर्बेट और दुधवा टाइगर रिज़र्व, कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार टाइगर रिज़र्व और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान।
• संरक्षण की स्थिति: 
  • IUCN : सुभेद्द
  • WPA, 1972 : अनुसूची I 
  • CITES : परिशिष्ट I

और पढ़ें: कश्मीर घाटी में यूरेशियन ओटर

NPT की 55वीं वर्षगाँठ

5 मार्च, 2025 को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के 55 वर्ष पूरे हो गए।

• इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 जून, 1968 को अनुमोदित किया गया तथा यह संधि 5 मार्च, 1970 को लागू हुई।
• NPT: यह परमाणु हथियार संपन्न राज्यों (NWS) के लिये निरस्त्रीकरण तथा शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिये एकमात्र बहुपक्षीय बाध्यकारी संधि है।
• प्रमुख प्रावधान: इसमें NWS को  1 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु हथियार रखने वाले देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन और USSR/रूस) के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • गैर-परमाणु राज्य परमाणु हथियार विकसित न करने पर सहमत होते हैं, जबकि परमाणु राज्य उन्हें हस्तांतरित न करने की प्रतिज्ञा करते हैं।
  • इसमें परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का प्रावधान किया गया है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने पर वापसी का विकल्प भी प्रदान किया गया है। 
• सदस्यता: 5 NWS (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन) के साथ 191 सदस्य।
  • भारत इसका सदस्य नहीं है।
• अनुवीक्षण: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) इसके अनुपालन का अनुवीक्षण करता है।
• भारत और NPT: भारत NPT का विरोध करता है और इसके अनुसार यह भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत पाँच देशों के लिये परमाणु हथियार को न्यायसंगत बनाया गया है, जबकि अन्य देशों को इससे वंचित रखा गया गया है।
  • भारत "पहले प्रयोग नहीं" (NFU) नीति का पालन करता है और वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिये प्रतिबद्ध है। 

और पढ़ें: परमाणु निरस्त्रीकरण