नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य | बिहार | 27 Jan 2025

चर्चा में क्यों?

वन विभाग ने मौजूदा कानूनी जटिलताओं को दूर करने के लिये नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं को संशोधित करना शुरू कर दिया है। यह पहल राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित एक बैठक के दौरान शुरू हुई। 

प्रमुख बिंदु

• बैठक में चर्चा:
  • बैठक में निम्नलिखित के बीच असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया:
  • अभयारण्य की मूल अधिसूचना 22 सितंबर 1980 को जारी की गई थी।
  • 8 मार्च, 2019 को पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) अधिसूचना जारी की गई।
  • जयपुर चिड़ियाघर के उप वन संरक्षक (वन्यजीव) ने अभयारण्य की मूल सीमा का विवरण प्रस्तुत किया।
  • वर्ष 1980 की अधिसूचना में केवल 11 GPS निर्देशांकों का उपयोग करके अभयारण्य की सीमाओं को परिभाषित किया गया था।
  • वर्ष 2019 के ESZ मानचित्र में 100 संदर्भ बिंदु चिह्नित किये गए हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण सीमा अंतर सामने आए हैं।
  • इन विसंगतियों के परिणामस्वरूप कई कानूनी मामले और न्यायालयी चुनौतियाँ सामने आईं।
• अभयारण्य मानचित्र को संशोधित करने का निर्णय:
  • प्राधिकारियों ने राजस्व अभिलेखों और 1980 की अधिसूचना के आधार पर अभयारण्य का संशोधित मानचित्र बनाने का निर्णय लिया ।
  • जयपुर चिड़ियाघर के उप वन संरक्षक (वन्यजीव) को नया मानचित्र तैयार करने का कार्य सौंपा गया।
  • मसौदा मानचित्र की समीक्षा एक समिति द्वारा की जाएगी और तत्पश्चात अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
• पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं का विरोध:
  • पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं ने अभयारण्य और ESZ मानचित्रों में विसंगतियों को उज़ागर किया है तथा वन विभाग पर गलत मानचित्र तैयार करने का आरोप लगाया है।
  • लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई गई, जिसने इस मुद्दे पर ध्यान दिया।
• वन प्राधिकारियों की प्रतिक्रिया:
  • राजस्थान के मुख्य वन संरक्षक कार्यालय ने लोकायुक्त को जवाब देते हुए कहा:
    • सात वर्ष बाद मानचित्रों पर सवाल उठाना अनुचित था।
    • अभयारण्य और ESZ मानचित्र स्वीकृत और सटीक थे।

अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय | उत्तर प्रदेश | 27 Jan 2025

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने गंगा नदी के किनारे राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) पर अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) गतिविधियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिये वाराणसी स्थित अपने उप-कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय में उन्नत किया है।  

प्रमुख बिंदु

• IWAI क्षेत्रीय कार्यालय:
  • भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
  • वर्तमान में इसके पाँच क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी (असम), पटना (बिहार), कोच्चि (केरल), भुवनेश्वर (ओडिशा) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में हैं।
  • वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में नव स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय छठा क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है।
    • वाराणसी कार्यालय मझुआ से वाराणसी मल्टी-मॉडल टर्मिनल (MMT) और प्रयागराज तक 487 किलोमीटर के क्षेत्र में परिचालन का प्रबंधन करेगा।
    • यह उत्तर प्रदेश में अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों से संबंधित कार्यों की भी देखरेख करेगा।
• जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP):
  • यह कार्यालय विश्व बैंक समर्थित जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देगा।
  • इसका उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से गंगा नदी (NW-1) की क्षमता को बढ़ाना है:
    • नदी संरक्षण कार्य जैसे कि बाँध बाँधना और रखरखाव ड्रेजिंग।
    • वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में MMT, कालीघाट में एक इंटरमॉडल टर्मिनल और फरक्का (पश्चिम बंगाल) में एक नया नेविगेशनल लॉक सहित प्रमुख बुनियादी ढाँचे का निर्माण।
    • जलमार्ग पर क्रूज पर्यटन और निर्बाध माल यातायात को बढ़ावा देना।
    • सामुदायिक घाटों का विकास:
      • JMVP के अंतर्गत चार राज्यों: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 60 सामुदायिक घाटों का निर्माण किया जा रहा है।
      • इन घाटों का उद्देश्य स्थानीय यात्रियों, छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों और मछली पकड़ने वाले समुदायों को लाभ पहुँचाना है।
      • वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय इन गतिविधियों की निगरानी करेगा तथा इनका कुशल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
• उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग:
  • उत्तर प्रदेश में लगभग 30 नदियाँ हैं, जिनमें से 10 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
  • यह कार्यालय गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों बेतवा, चंबल, गोमती, टोंस, वरुणा, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा और यमुना पर विकास कार्यों की देखरेख करेगा ।

बिहार के मुख्यमंत्री ने ओलंपियन, पैरालंपिक एथलीटों को सम्मानित किया | बिहार | 27 Jan 2025

चर्चा में क्यों?

पटना के ताज सिटी सेंटर में स्पोर्टस्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव के दौरान, बिहार के मुख्यमंत्री ने एथलीटों और पैरा-एथलीटों को खेलों में उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिये सम्मानित किया। 

प्रमुख बिंदु

• सम्मानित किये गये खिलाड़ी:
  • इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय एथलीटों और पैरा-एथलीटों को सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल हैं:
    • दीपा मलिक, पैरालंपिक रजत पदक विजेता।
    • विजेंदर सिंह, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज।
    • पी.आर. श्रीजेश, हॉकी में दोहरे ओलंपिक कांस्य पदक विजेता।
    • शरद कुमार, दोहरे पैरालंपिक पदक विजेता।
    • शिवा केशवन, छह बार के शीतकालीन ओलंपियन।
    • हरेंद्र सिंह, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच।
• राज्य एथलीटों के लिये विशेष पुरस्कार:
• स्पोर्टस्टार कॉन्क्लेव की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, बिहार के एथलीटों को दो विशेष पुरस्कार दिये गए:
• डेकाथलीट जय प्रकाश सिंह को अनसंग चैंपियन पुरस्कार मिला।
• किशोर शतरंज प्रतिभा, मोहम्मद रेयान को यंग अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
• दोनों पुरस्कार विजेताओं को 50-50 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया।

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NMDC द्वारा टाइगर रिज़र्व के पास हीरा उत्खनन | मध्य प्रदेश | 27 Jan 2025

चर्चा में क्यों?

भारत की राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) पन्ना टाइगर रिज़र्व के निकट एक खदान से 6,500 कैरेट हीरे निकालने की योजना बना रही है , जिनकी कीमत 3.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

प्रमुख बिंदु 

• खनन कार्यों में विलंब:
  • NMDC को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ा जिसके कारण मध्य प्रदेश में पन्ना खदान में खनन कार्य तीन वर्षों से अधिक समय तक रुका रहा, क्योंकि यह टाइगर रिज़र्व के निकट है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में NMDC को कुछ दिशानिर्देशों के अधीन खनन कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी, जिससे कंपनी खदान में अपना काम फिर से शुरू कर सकी।
• हीरा निष्कर्षण:
  • परिचालन पुनः शुरू करने के बाद से NMDC ने 3,700 कैरेट हीरे निकाले हैं, जिनकी कीमत 1.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
• पन्ना खदान के बारे में:
  • पन्ना खदान 275.96 हेक्टेयर (681.91 एकड़) में फैली है और इसका संचालन 1970 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था।
  • यह भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है।
• मध्य प्रदेश में हीरा खनन:
  • मध्य प्रदेश एशिया के प्रमुख हीरा खनन क्षेत्रों में से एक है।
  • वैश्विक और घरेलू कंपनियों को पन्ना रिज़र्व के पास बंदर परियोजना में हीरे के खनन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

धनौरी आर्द्रभूमि | उत्तर प्रदेश | 27 Jan 2025

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने उत्तर प्रदेश सरकार को जेवर हवाई अड्डे के पास धनौरी जलाशय को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने की स्थिति की जानकारी चार सप्ताह के भीतर  प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

• राज्य सरकार का दृष्टिकोण:
  • उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार धनौरी को आद्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।
  • NGT पीठ ने अधिसूचना प्रक्रिया पूरी करने के लिये तीन महीने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि स्थल को पहले ही आर्द्रभूमि का दर्जा देने के लिये चिन्हित किया जा चुका है।
• प्रभागीय वन अधिकारी (DFO):
  • गौतमबुद्ध नगर के DFO ने हलफनामे के जरिये NGT को बताया कि प्रस्तावित धनौरी आर्द्रभूमि 112.89 हेक्टेयर में फैला है।
  • इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध नगर की सदर तहसील के धनौरी कलाँ, ठसराना और अमीपुर बांगर गाँवों में स्थित निजी स्वामित्व वाली भूमि शामिल है। 
  • DFO ने आगे की कार्यवाही करने से पहले भूमि मालिकों से परामर्श करने तथा उनकी सहमति प्राप्त करने के लिये तीन महीने का समय मांगा।
• आर्द्रभूमि अधिसूचना और रामसर स्थल प्रक्रिया:
  • राज्य सरकारें संरक्षण के लिये झीलों और जल निकायों को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित कर सकती हैं।
  • रामसर स्थल के नामकरण के लिये राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  • पारिस्थितिकी और जैवविविधता मानदंडों के अंतर्गत योग्य आर्द्रभूमियों की पहचान वर्ष 1971 की अंतर्राष्ट्रीय रामसर अभिसमय संधि के तहत की जाती है, जो विशेष संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करती है।
    

एशियाई जलपक्षी जनगणना | उत्तराखंड | 27 Jan 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के देहरादून ज़िले के आसन आर्द्रभूमि में स्वयंसेवकों ने पक्षी गणना अभियान के दौरान 117 विभिन्न प्रजातियों के 5,225 पक्षियों की पहचान की। 

प्रमुख बिंदु

• आयोजन के बारे में:
  • पक्षी गणना अभियान का आयोजन 35 प्रतिभागियों की एक टीम द्वारा किया गया था, जिन्हें पाँच समूहों में विभाजित किया गया था।
  • इसका उद्देश्य आसन आर्द्रभूमि में घरेलू और प्रवासी दोनों पक्षियों की आबादी की निगरानी करना था।
  • टीमों ने आसन झील, यमुना और आसन नदियों, शिवालिक पर्वत शृंखला और आसपास के संरक्षित वनों सहित स्थानों पर व्यापक पक्षी गणना की।
• सर्वेक्षण और कार्यप्रणाली:
  • 150 से अधिक स्वयंसेवकों और वन कर्मचारियों ने जलपक्षियों की गणना और अन्य पक्षी प्रजातियों का दस्तावेज़ीकरण करने के लिये पूर्व-निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 23 स्थलों का सर्वेक्षण किया।
  • पर्यवेक्षकों ने दलदलों और आर्द्रभूमियों के आसपास पक्षियों के व्यवहार और गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया।
• नागरिक विज्ञान पहल:
  • एशियाई जलीय पक्षी गणना उत्तराखंड के 23 आर्द्रभूमि स्थलों पर एक साथ की गई।
  • इस पहल को उत्तराखंड वन विभाग का समर्थन प्राप्त था और इसमें विभिन्न गैर-सरकारी संगठन (NGO) भी शामिल थे।