जनजातीय गौरव दिवस 2024 | झारखंड | 15 Nov 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसे जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) के रूप में मनाया जाता है।
मुख्य बिंदु
- जनजातीय गौरव दिवस:
- यह दिवस सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता और आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिये प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध कई आदिवासी आंदोलन किये। इन आदिवासी समुदायों में तामार, संथाल, खासी, भील, मिज़ो और कोल आदि शामिल हैं।
बिरसा मुंडा:
- 15 नवंबर, 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा छोटा नागपुर पठार के मुंडा जनजाति के सदस्य थे।
- वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे।
- उन्होंने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्र में भारतीय आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दि आंदोलन का नेतृत्व किया।
- बिरसा 1880 के दशक में इस क्षेत्र में सरदारी लाराई आंदोलन के करीबी पर्यवेक्षक थे, जो ब्रिटिश सरकार से याचिका दायर करने जैसे अहिंसक तरीकों से आदिवासी अधिकारों को बहाल करने की मांग कर रहा था। हालाँकि, इन मांगों को कठोर औपनिवेशिक अधिकारियों ने नज़रअंदाज़ कर दिया था।
- ज़मींदारी प्रथा के तहत आदिवासियों को शीघ्र ही भूस्वामियों से हटाकर मज़दूर बना दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बिरसा ने आदिवासियों के हितों के लिये आवाज़ उठाई।
- बिरसा मुंडा ने आगे चलकर बिरसाइत नामक एक नया धर्म बनाया।
- धर्म ने एक ईश्वर में विश्वास का प्रचार किया और लोगों से अपने पुराने धार्मिक विश्वासों पर लौटने का आग्रह किया। लोग उन्हें एक किफायती धार्मिक उपचारक, चमत्कार करने वाले और उपदेशक के रूप में संदर्भित करने लगे।
- उरांव और मुंडा लोग बिरसाई धर्म के पक्के अनुयायी बन गए और कई लोग उन्हें ‘धरती अब्बा अर्थात् पृथ्वी का पिता’ कहने लगे। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण लाया।
- बिरसा मुंडा ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई सामंती राज्य व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान (विद्रोह) या मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है।
- उन्होंने जनता को जागृत किया और उनमें ज़मींदारों के साथ-साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह के बीज बोए।
- आदिवासियों के शोषण और भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष के परिणामस्वरूप 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसने आदिवासी लोगों से गैर-आदिवासियों को भूमि देने पर प्रतिबंध लगा दिया।
प्रोजेक्ट चीता | मध्य प्रदेश | 15 Nov 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट चीता का मूल्यांकन किया है और दावा किया है कि यह केंद्र सरकार की एक सफल पहल है।
मुख्य बिंदु
- प्रोजेक्ट चीता:
- यह केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत से विलुप्त हो चुके चीतों को पुनः देश में लाना है ताकि वैश्विक चीता संरक्षण में योगदान दिया जा सके ।
- मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का पहला झुंड वर्ष 2022 में नामीबिया से आएगा, इसके बाद 2023 में दक्षिण अफ्रीका से दूसरा झुंड आएगा।
- मुख्य परिणाम:
- पहले वर्ष में लाए गए चीतों की मृत्यु दर अपेक्षित 50% सीमा से कम रही है।
- आयातित 20 चीतों में से 12 जीवित बचे हैं, जिससे लगभग 60% जीवित रहने की दर का संकेत मिलता है, जो प्रारंभिक अपेक्षाओं से अधिक है।
- कुनो में लाए गए चीतों से 17 शावकों का जन्म हुआ है, जिनमें से 12 वर्तमान में जीवित हैं।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान:
- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
- इसकी स्थापना 1982 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है।
- यह वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और परामर्श प्रदान करता है।
गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य
- स्थान:
- वर्ष 1974 में अधिसूचित, इसमें राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच ज़िले शामिल हैं।
- चंबल नदी इस अभयारण्य को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है तथा गांधी सागर बाँध अभयारण्य के भीतर स्थित है।
- पारिस्थितिकी तंत्र:
- इसके पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता इसकी चट्टानी भूमि और उथली ऊपरी मृदा (टॉपसॉइल) है, जो सवाना पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देती है।
- इसमें खुले घास के मैदान हैं, जिनमें सूखे पर्णपाती वृक्ष और झाड़ियाँ हैं। इसके अलावा, अभयारण्य के भीतर नदी घाटियाँ सदाबहार हैं।
- चीतों के लिये आदर्श पर्यावास:
- इस अभयारण्य की केन्या के प्रसिद्ध राष्ट्रीय रिज़र्व मासाई मारा से समानता, जो अपने सवाना वन और प्रचुर वन्य जीवन के लिये जाना जाता है, चीतों के लिये इसकी उपयुक्तता को उजागर करती है।
सुखना झील को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया | हरियाणा | 15 Nov 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से हरियाणा के पंचकूला ज़िले में सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किमी. से 2.035 किमी. तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित किया है।
मुख्य बिंदु
- ESZ का कुल क्षेत्रफल 24.60 वर्ग किमी. है।
- ESZ में निषिद्ध और विनियमित गतिविधियाँ:
- निषिद्ध गतिविधियाँ:
- वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, पेराई इकाइयाँ और नई सॉमिल या आरा मिल्स।
- प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना करना।
- खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन तथा ईंधन की लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग।
- प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्रों में अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन।
- सुखना वन्यजीव अभयारण्य:
- सुखना वन्यजीव अभयारण्य 25.98 वर्ग किमी. (लगभग 6420 एकड़) में विस्तृत है, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसकी सीमाएँ हरियाणा और पंजाब से लगती हैं।
- यह अभयारण्य शिवालिक तलहटी में स्थित है, जिसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर माना जाता है।
- यह वन्यजीव अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 की कम से कम सात पशु प्रजातियों का पर्यावास है, जिनमें तेंदुआ, भारतीय पैंगोलिन, सांभर, सुनहरा सियार, किंग कोबरा, अजगर और गोह (मॉनिटर छिपकली) शामिल हैं।
- अनुसूची 1 की प्रजातियों को संकटग्रस्त माना जाता है तथा उन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, अनुसूची 2 के पशु प्रजातियाँ जैसे सरीसृप, तितलियाँ, पेड़, झाड़ियाँ, चढ़ने वाले पौधे, जड़ी-बूटियाँ तथा 250 पक्षी प्रजातियां भी इस अभयारण्य में निवास करती हैं।
- वर्ष 2020 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुखना झील को एक "जीवित इकाई" घोषित किया और पर्यावरण मंत्रालय को पंजाब और हरियाणा में अभयारण्य की सीमा से कम से कम 1 किमी. ESZ स्थापित करने का निर्देश दिया।
पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकारों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को पारिस्थितिक रूप से दुर्बल क्षेत्र या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करना चाहिये।
- जबकि 10 किलोमीटर का नियम एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है, इसके आवेदन की सीमा अलग-अलग हो सकती है। 10 किलोमीटर से परे के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, अगर वे बड़े पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण "संवेदनशील गलियारे" रखते हैं।
बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती | बिहार | 15 Nov 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार के जमुई ज़िले में आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया।
मुख्य बिंदु
- जनजातीय गौरव दिवस समारोह:
- केंद्र ने 15 नवंबर, बिरसा मुंडा की जयंती, को वर्ष 2021 में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया।
- 2024 का आयोजन बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के लिये वर्ष भर चलने वाले समारोह की भी शुरुआत करेगा।
- विभिन्न परियोजनाएँ और पहल:
- जनजातीय विरासत का सम्मान करती प्रदर्शनी:
- प्रधानमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की तथा बिरसा मुंडा और अन्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
- प्रदर्शनी में EMRS के छात्रों की कलाकृतियाँ और बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष पर साहित्य के साथ-साथ आदिवासी इतिहास और उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री भी शामिल है।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
- मूल रूप से पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) नाम से शुरू की गई यह योजना 63,000 अनुसूचित जनजाति बहुल गाँवों में मौजूदा योजनाओं को लागू करने के लिये एक व्यापक योजना है।
- धरती आबा का तात्पर्य 19वीं सदी के आदिवासी नेता और झारखंड के उपनिवेशवाद-विरोधी प्रतीक बिरसा मुंडा से है।
- इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्त्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN)
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सुधार के लिये 15 नवंबर 2023 को PM-JANMAN लॉन्च किया गया ।
- इसका क्रियान्वयन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और PVTG समुदायों के सहयोग से किया जाता है।
- इसमें पीएम आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच , बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं ।
- इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिये वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिये ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइटें भी शामिल हैं।
- इस योजना से PVTG के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें उनके साथ होने वाले भेदभाव और बहिष्कार के विभिन्न और परस्पर जुड़े रूपों का समाधान किया जाएगा तथा राष्ट्रीय और वैश्विक विकास में उनके अद्वितीय और मूल्यवान योगदान को मान्यता दी जाएगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
सहकार किसान कल्याण योजना | राजस्थान | 15 Nov 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में राजस्थान सरकार ने सहकार किसान कल्याण योजना शुरू की, जो दीर्घकालिक सहकारी कृषि और गैर-कृषि ऋणों के लिये पहली ब्याज अनुदान योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
मुख्य बिंदु
- सहकार किसान कल्याण योजना:
- सहकार किसान कल्याण योजना के तहत, किसान राजस्थान में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं।
- यह योजना समय पर ऋण चुकौती को प्रोत्साहित करती है तथा सब्सिडी के माध्यम द्वारा कम ब्याज दर प्रदान करती है।
- ब्याज सब्सिडी:
- यदि किसान समय पर कृषि ऋण चुकाते हैं तो उन्हें 7% ब्याज अनुदान मिलेगा।
- गैर-कृषि ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान के लिये 5% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- उद्देश्य:
