कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में निगरानी प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग | उत्तराखंड | 05 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

एनवायरनमेंट एँड प्लानिंग एफ नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के वन रेंजरों ने स्थानीय महिलाओं पर निगरानी रखने और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करने से रोकने के लिये जानबूझकर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि वे कानूनी रूप से इन संसाधनों तक पहुँचने की हकदार थीं।

प्रमुख बिंदु

• अध्ययन का महत्त्व:
  • अध्ययन से पता चला कि निगरानी प्रौद्योगिकियाँ उन स्थानीय महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं जो दैनिक गतिविधियों के लिये वनों पर निर्भर हैं।
  • यह अध्ययन प्रौद्योगिकी, संरक्षण और सामाजिक समानता के अंतर्संबंध पर प्रकाश डालता है तथा हितधारकों से अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करता है।
• महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याएँ:
  • इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हालाँकि कैमरा ट्रैप जैसी प्रौद्योगिकियाँ वन्यजीव निगरानी में आम हैं, लेकिन वे अनजाने में गोपनीयता का उल्लंघन कर सकती हैं और मानव व्यवहार को बदल सकती हैं।
  • ये निष्कर्ष इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं कि ऐसे उपकरण स्थानीय समुदायों को नुकसान न पहुँचाएँ।
• अनुशंसाएँ:
  • उत्तर भारत में महिलाओं की पहचान उनकी दैनिक वन गतिविधियों से गहराई से जुड़ी हुई है, जिससे संरक्षण प्रयासों में उनके दृष्टिकोण पर विचार करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
  • संरक्षण रणनीतियों में वन्यजीव निगरानी और स्थानीय समुदायों की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा।

झारखंड मंत्रिमंडल शपथ लेगा | झारखंड | 05 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

झारखंड के 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में दस मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रांची के राजभवन में होगा।

प्रमुख बिंदु

• राज्यों में मंत्रिपरिषद का गठन और कार्य उसी प्रकार होता है जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद का होता है (अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164)।
• अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि विवेकाधीन शर्तों को छोड़कर, राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी।
  • विवेकाधीन शक्तियों में शामिल हैं
    • राज्य विधान सभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति
    • अविश्वास प्रस्ताव के समय
    • राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में (अनुच्छेद 356)
• संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किसी की सलाह के बिना की जाती है। लेकिन वह व्यक्तिगत मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है।
  • अनुच्छेद का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। इसलिये राज्यपाल किसी मंत्री को केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही बर्खास्त कर सकता है।
    
    
    
    

अरावली ग्रीन वॉल परियोजना | हरियाणा | 05 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (UNCCD) COP16 के एक भाग के रूप में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम में, भारत ने अपनी महत्वाकांक्षी 'अरावली ग्रीन वॉल' परियोजना पर प्रकाश डाला, तथा वैश्विक स्तर पर क्षरित वन भूमि को बहाल करने के लिये नवीन दृष्टिकोण अपनाने के महत्त्व पर बल दिया।

प्रमुख बिंदु

• अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में प्रस्तुति:
  • अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल पहल से प्रेरित होकर, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का उद्देश्य है-
    • वर्ष 2027 तक 1.1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षतिग्रस्त भूदृश्यों को पुनर्स्थापित करना।
    • देशी प्रजातियों के साथ वनरोपण, मृदा स्वास्थ्य सुधार और भूजल पुनःपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना।
    • शहरी उष्मीय द्वीपों को कम करने के लिये एक "इकोलॉजिकल वॉल" विकसित करना तथा एनसीआर के लिये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करना।
• अरावली पर्वतमाला का महत्त्व:
  • अरावली पर्वतमाला एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है जो थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है।
  • यह "अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के भंडार" के रूप में कार्य करता है, लेकिन भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण, अतिक्रमण, खनन और शहरीकरण सहित गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है।
• पुनर्बहाली की आवश्यकता:
  • इन खतरों से निपटने और गिरावट को रोकने के लिये तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है।
  • इस पुनरुद्धार प्रयास में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात का सहयोग शामिल है।
• कार्यान्वयन रणनीति:
  • राज्य सरकारें लाखों देशी वृक्ष और झाड़ियाँ लगाएँगी और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देंगी।
  • हरियाणा में पहले चरण में गुड़गाँव, फरीदाबाद और भिवानी सहित प्रमुख ज़िलों में 66 जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा।
    • हरियाणा की योजना में 35,000 हेक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार शामिल है, जिसमें से अकेले गुड़गाँव में 18,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
• वैश्विक अपील और विजन:
  • सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी संस्थाओं को शामिल करते हुए वैश्विक साझेदारियों से तकनीकी और वित्तीय संसाधनों के साथ इस पहल का समर्थन करने का आह्वान किया गया है।
  • इस परियोजना का उद्देश्य क्षीण हो चुके भूदृश्यों को पुनः स्थापित करने के वैश्विक प्रयासों के लिये एक "ब्लूप्रिंट" के रूप में कार्य करना है।
• नवीन दृष्टिकोण:
  • इस परियोजना में प्रकृति आधारित समाधान शामिल किये गए हैं, जिनमें स्वदेशी प्रजातियों के साथ वनरोपण, मृदा स्वास्थ्य और नमी कायाकल्प, संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

हरियाणा में भूजल निष्कर्षण | हरियाणा | 05 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

हरियाणा में भूजल निष्कर्षण (SoE) का स्तर 135.74 % तक पहुँच गया है, जो दर्शाता है कि भूजल निष्कर्षण की दर धारणीय उपयोग सीमा से अधिक है।

प्रमुख बिंदु

• भूजल निष्कर्षण की वर्तमान स्थिति:
  • हरियाणा
    • वार्षिक भूजल पुनर्भरण: 9.55 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm)
    • वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल: 8.69 bcm
    • कुल भूजल निष्कर्षण (2023): 11.8 bcm
    • SoE: 135.74%, यह दर्शाता है कि निष्कर्षण धारणीय स्तर से अधिक है।
  • पंजाब
    • वार्षिक भूजल पुनर्भरण: 18.84 bcm
    • वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल: 16.98 bcm
    • कुल भूजल निष्कर्षण (2023): 27.8 bcm
    • SoE: धारणीय स्तर से अधिक, तथा निष्कर्षण स्थायी रूप से उपयोग किये जा सकने वाले स्तर से अधिक है।
  • राजस्थान
    • वार्षिक भूजल पुनर्भरण: 12.45 bcm
    • वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल: 11.25 bcm
    • कुल भूजल निष्कर्षण (2023): 16.74 bcm
    • SoE: 148.77%, जो पुनर्भरण की तुलना में महत्त्वपूर्ण अति-निष्कर्षण को दर्शाता है।
• भूजल क्षरण की चिंताएँ:
  • पर्यावरणीय क्षरण: जब भूजल स्तर गिरता है, तो खारा जल तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है, जिससे स्वच्छ जल के संसाधन दूषित हो सकते हैं। 
  • भूजल प्रदूषण: कृषि, सीवेज़ और उद्योग जैसी मानवीय गतिविधियों से भूजल में  आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और लौह जैसे प्रदूषक प्रवेश कर सकते हैं।
  • भूमि अवतलन: जब भूजल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, तो मृदा ढह सकती है, संकुचित हो सकती है और नीचे गिर सकती है, जिससे भूमि अवतलन होता है। 
• नीति अनुशंसाएँ:
  • जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) ने राज्यों से किसानों को मुफ्त या सब्सिडी वाली विद्युत् उपलब्ध कराने की नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया है।
  • धारणीय उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये जल मूल्य निर्धारण तंत्र लागू करना।
  • भूजल पर निर्भरता कम करने के लिये फसल चक्र, विविधीकरण और अन्य उपायों को लागू करना।
• जल शक्ति अभियान (JSA) प्रयास:
  • वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान एक मिशन-संचालित कार्यक्रम रहा है जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर केंद्रित है।
  • JSA 2024 भारत भर के 151 जल-संकटग्रस्त ज़िलों पर केंद्रित है।

राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की प्रगति | राजस्थान | 05 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के कार्यान्वयन में राजस्थान की प्रगति और चुनौतियों का आकलन करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु

• स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) और राजस्थान:
  • इसे वर्ष 2014 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेज़ी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये लॉन्च किया गया था।
    • इस मिशन को एक राष्ट्रव्यापी अभियान/जनआंदोलन के रूप में क्रियान्वित किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना था।
  • राजस्थान ने SBM-G पहल के तहत उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित की है:
    • ODF (खुले में शौच मुक्त) प्लस मॉडल उपलब्धियों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर 10 वाँ स्थान प्राप्त किया।
    • राज्य के 98 प्रतिशत गाँव ODF + घोषित हो चुके हैं।
    • 85% गाँवों ने सफलतापूर्वक ODF + मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है।
• उपलब्धियाँ:
  • मल कीचड़ प्रबंधन (FSM):
    • वर्तमान स्थिति: केवल 114 ब्लॉकों ने FSM सत्यापन पूरा कर लिया है।
      • अभी तक कोई ग्रामीण मल-कीचड़ उपचार संयंत्र (FSTP) का निर्माण नहीं किया गया है।
    • अनुशंसाएँ: शहरी संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें।
      • एक मज़बूत FSM नीति को अंतिम रूप देना और लागू करना।
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM):
    • प्रगति: 94% गाँव SWM पहल के अंतर्गत आ गए हैं।
    • सिफारिशें: स्थिरता बढ़ाने के लिये खाद बाज़ारों को जोड़ते समय पृथक्करण शेड और वाहनों का उचित संचालन सुनिश्चित करना।
  • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ (PWMU):
    • ग्रामीण राजस्थान में केवल एक कार्यशील PWMU मौजूद है, जिसे महत्त्वपूर्ण पैमाने पर विस्तारित करने की आवश्यकता है।
• ग्रे जल प्रबंधन (GWM):
  • प्रगति: 98% गाँवों में GWM प्रणालियाँ स्थापित हो चुकी हैं, तथा शेष गाँवों में भी शीघ्र ही पूर्णतः स्थापित हो जाने की आशा है।
  • फोकस क्षेत्र: जल जीवन मिशन (JJM) के तहत नल के जल कनेक्शन के लिये घरेलू सेप्टिक टैंक को बढ़ावा देना।
    • स्वच्छता पहल को आगे बढ़ाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को मज़बूत करना।
• पर्यटन और स्वच्छता:
  • राजस्थान से आग्रह किया गया कि वह अपनी समृद्ध पर्यटन विरासत को स्वच्छता पहलों के साथ जोड़े तथा स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग कार्यक्रम को अपनाए, ताकि यह प्रदर्शित हो सके कि परंपरा और नवाचार मिलकर स्थायी स्वच्छता के लिये एकजुट हो सकते हैं।