दुर्लभ खनिज | 12 Jun 2024

दुर्लभ खनिज क्या हैं?

• परिचय:
  • दुर्लभ खनिज ऐसे खनिज हैं जो  किसी देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं।
  • इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में निष्कर्षण या प्रसंस्करण की एकाग्रता से आपूर्ति शृंखला की भेद्यता और यहाँ तक कि आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

भारत के लिये दुर्लभ खनिज क्यों आवश्यक हैं?

• आधुनिक प्रौद्योगिकी की नींव:
  • दुर्लभ खनिज वह आधार हैं जिन पर आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्माण होता है।
  • इनका उपयोग मोबाइल फोन से लेकर सौर पैनलों, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों से लेकर चिकित्सा अनुप्रयोगों तक, आवश्यक उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला में किया जाता है।
• ऊर्जा संक्रमण:
  • वे नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जिनकी आवश्यकता दुनिया भर के कई देशों की "नेट ज़ीरो" प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु होगी।
  • विश्व को सौर पैनल, अर्द्धचालक, पवन टर्बाइन तथा भंडारण एवं परिवहन के लिये उन्नत बैटरी जैसे उत्पादों के निर्माण हेतु दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता है।
• भविष्योन्मुखी अर्थव्यवस्था:
  • भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था उन प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ मृदा तत्त्वों जैसे खनिजों पर निर्भर होंगी।
  • दुर्लभ खनिज हरित और डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण खंड हैं।
• आत्मनिर्भरता:
  • दुर्लभ खनिजों की पहचान से भारत को देश की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संरक्षण की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
  • इससे आयात पर निर्भरता भी कम होगी क्योंकि भारत कुछ तत्त्वों के लिये 100% आयात पर निर्भर है।

खनिजों की महत्ता को कौन-से कारक प्रभावित करते हैं?

• अधिकांश देशों के लिये गंभीरता का आकलन दो मुख्य मापदंडों अर्थात आर्थिक महत्त्व और आपूर्ति जोखिम के आधार पर किया जाता है।
  • भारतीय संदर्भ में भी उन्हीं दो मापदंडों को ध्यान में रखा गया।
  • दो मुख्य मापदंड:
    • आर्थिक महत्त्व: यह अध्ययन इस बात की जाँच करता है कि विभिन्न औद्योगिक उपयोगों के लिये कच्चे माल का वितरण किस प्रकार किया जाता है तथा जब आपूर्ति शृंखला में कुछ खनिज उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करता है।
    • आपूर्ति जोखिम: यह जाँच करता है कि किस प्रकार कच्चे माल का वैश्विक उत्पादन कुछ देशों में केंद्रित है, इन आपूर्तिकर्त्ता देशों की शासन व्यवस्था और पर्यावरण संबंधी प्रथाएँ, अन्य देशों में आयात पर निर्भरता तथा व्यापार प्रतिबंध।

दुर्लभ खनिज मूल्य शृंखला के पाँच स्तंभ क्या हैं?

• दुर्लभ खनिजों के लिये संपूर्ण मूल्य शृंखला (Value chain) के प्रत्येक चरण अर्थात् भूविज्ञान और अन्वेषण, खनिज निष्कर्षण, मध्यवर्ती प्रसंस्करण, उन्नत विनिर्माण तथा पुनर्चक्रण में क्षमता निर्माण शामिल है।
• भूविज्ञान एवं अन्वेषण:
  • भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India- GSI) द्वारा भूवैज्ञानिक मानचित्रण से स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (Obvious Geological Potential- OGP) वाले क्षेत्रों की पहचान हुई है, जो विभिन्न खनिज वस्तुओं जैसे- सोना, आधार धातु, प्लेटिनम समूह के तत्त्व, दुर्लभ मृदा तत्त्व, टिन, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट आदि के लिये भूवैज्ञानिक दृष्टि से अनुकूल क्षेत्र हैं।
  • खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 ने अन्वेषण एजेंसियों के रूप में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी है।
    • इससे निजी अन्वेषकों को राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (National Mineral Exploration Trust- NMET) के सहयोग से खनिज अन्वेषण में भाग लेने के लिये आवश्यक अवसर उपलब्ध हो गया है।
• खनिज निष्कर्षण:
  • खनन के दो मुख्य प्रकार हैं सतही और भूमिगत खनन।
  • यद्यपि विशिष्ट कार्य अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें आमतौर पर ड्रिलिंग, विस्फोट, उत्खनन, लोडिंग और प्रसंस्करण के लिये खनिजों को ले जाने हेतु भारी मशीनरी का उपयोग शामिल होता है।
• मध्यवर्ती प्रसंस्करण:
  • भारत की औद्योगिक विशेषज्ञता का पर्यावरण, सामाजिक और शासन (Environmental, Social and Governance- ESG) ढाँचे में लाभ उठाया जाना चाहिये, ताकि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ दुर्लभ खनिजों को परिष्कृत करने के लिये प्रौद्योगिकी विकसित की जा सके।
  • वाष्प धातुकर्म जैसी धातु शोधन प्रौद्योगिकियाँ, भविष्य की प्रौद्योगिकियाँ हैं। 
  • यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि धातु शोधन अवसंरचना की कमी भारत में दुर्लभ खनिज पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में बाधा न बने।
• उन्नत विनिर्माण:
  • एक बार प्रसंस्करण के बाद, धातुएँ अनेक उत्पादों में अपना स्थान बना लेती हैं।
  • पृथक किये गए दुर्लभ मृदा ऑक्साइडों को धातुओं में परिवर्तित करके संयुक्त रूप से स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles- EV) के मोटरों और पवन टर्बाइनों के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।
  • वे क्षेत्र जो कई महत्त्वपूर्ण घटकों के निर्माण के लिये दुर्लभ खनिजों का उपयोग करते हैं:
    • बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
    • दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद
    • श्वेत वस्तुएँ  (ACs & LED)
    • उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल
    • एडवांस केमिस्ट्री सेल (Advance Chemistry Cell- ACC) बैटरी
• पुनर्चक्रण:
  • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्वानुमान है कि वर्ष 2040 तक पुनर्नवीनीकृत खनिज की मात्रा बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाएगी।
  • हरित भविष्य की ओर वैश्विक परिवर्तन से जीवन-पर्यन्त स्वच्छ एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियों की मात्रा में वृद्धि होने की आशा है।
  • इसलिये एक मज़बूत पुनर्चक्रण नीति समय की मांग है, ताकि मज़बूत पुनर्चक्रण अवसंरचना और द्वितीयक बाज़ारों के माध्यम से उपभोक्ता-उपरांत वस्तुओं में निहित खनिजों तथा धातुओं तक पहुँच बढ़ाई जा सके, खनन एवं औद्योगिक अपशिष्ट धाराओं से उनकी वसूली को प्रोत्साहित किया जा सके।

भारत में दुर्लभ खनिजों के लिये क्या नई पहल की गई हैं?

• योजना आयोग:
  • योजना आयोग (अब नीति आयोग) की 2011 की रिपोर्ट में देश के औद्योगिक विकास के लिये खनिज संसाधनों की सुनिश्चित उपलब्धता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था।
    • 12 खनिजों और धातुओं को रणनीतिक खनिजों के रूप में पहचाना गया जिनमें टिन, कोबाल्ट, लिथियम, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, नियोबियम, बेरिलियम, टैंटालम, टंगस्टन, बिस्मथ तथा सेलेनियम शामिल थे।
• खान मंत्रालय:
  • खान मंत्रालय ने दुर्लभ-पृथ्वी तत्त्वों (Rare-Earth Elements- REE) और ऊर्जा-महत्त्वपूर्ण  तत्त्वों की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिये 2011 में एक संचालन समिति का गठन किया था।
  • “दुर्लभ मृदा एवं ऊर्जा दुर्लभ खनिज: भारत के लिये एक रोडमैप और रणनीति” (Rare Earths and Energy Critical Minerals: A Roadmap and Strategy for India)  शीर्षक वाले अध्ययन में भारत के उत्पादन, खपत और भंडार की समीक्षा की गई।
• ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (Council on Energy, Environment and Water- CEEW):
  •  CEEW द्वारा किये गए एक अध्ययन में विनिर्माण क्षेत्र के लिये खनिज संसाधन सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित भारत में अनुसंधान की कमी पर प्रकाश डाला गया है।
  • अध्ययन में 13 खनिजों की पहचान की गई जो वर्ष 2030 तक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हो जायेंगे।
    • 13 खनिजों में रेनियम, बेरिलियम, दुर्लभ मृदा (भारी), जर्मेनियम, ग्रेफाइट, टैंटालम, ज़िरकोनियम, क्रोमियम, चूना पत्थर, नियोबियम, दुर्लभ मृदा (हल्का), सिलिकॉन और स्ट्रोंटियम शामिल थे।
• भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India- GSI):
  • भारत में REE अन्वेषण को बढ़ाने के लिये एक रणनीतिक योजना भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और परमाणु खनिज प्रभाग (Atomic Mineral Division- AMD) द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई थी।
  • इसमें भारत के लिये दुर्लभ मृदा तत्त्वों को सुरक्षित करने पर ज़ोर दिया गया।
• सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति केंद्र (Centre for Socio and Economic Progress- CSEP):
  • 2023 में CSEP ने “भारत में खनिजों की महत्ता का आकलन” (Assessing the Criticality of Minerals in India) शीर्षक से एक कार्य पत्र जारी किया।
  • इसने दो आयामों अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये आर्थिक महत्त्व और आपूर्ति जोखिम के आधार पर भारत में 43 गैर-ईंधन खनिजों की महत्ता का मूल्यांकन किया।

दुर्लभ खनिजों पर नई समिति का अधिदेश क्या है?

• खान मंत्रालय ने महत्त्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों की पहचान के लिये एक समिति गठित की।
• समिति की अध्यक्षता खान मंत्रालय की संयुक्त सचिव डॉ. वीना कुमारी डरमल ने की।
• रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि दुर्लभ खनिजों का वर्गीकरण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे- उपलब्धता, संसाधनों पर एकाधिकार, अग्रणी प्रौद्योगिकियों/स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, प्रतिस्थापन, आपूर्ति जोखिम, पुनर्चक्रण आदि।
• दुर्लभ खनिजों की पहचान के लिये प्रयुक्त मानदंड:
  • समिति ने भारत के लिये दुर्लभ खनिजों की पहचान के लिये तीन-चरणीय मूल्यांकन किया।
    • पहले चरण में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विभिन्न देशों की दुर्लभ खनिज रणनीतियों का अध्ययन किया गया।
    • दूसरे चरण में विभिन्न मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया गया ताकि उनके क्षेत्रों के लिये दुर्लभ खनिजों की पहचान की जा सके, जैसे- विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि।
    • तीसरे चरण में प्रतिस्थापन सूचकांक, खनिज क्रॉस-कटिंग सूचकांक, आयात निर्भरता आदि जैसे विभिन्न कारकों की सटीक गणना के लिये एक विस्तृत सांख्यिकीय अभ्यास किया गया।
• तीन-चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर कुल 30 खनिजों को भारत के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण पाया गया है, जिनमें से दो खनिज उर्वरक खनिजों के रूप में महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत में दुर्लभ खनिजों के अनुप्रयोग और उपलब्धता क्या हैं?

समिति की अतिरिक्त सिफारिशें क्या हैं?

• राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation- CSIRO) की तर्ज पर दुर्लभ खनिजों पर एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता है।
  • CSIRO एक ऑस्ट्रेलियाई सरकार की कॉर्पोरेट इकाई है और विश्व के बहुविषयक विज्ञान तथा अनुसंधान संगठनों में से एक है।
• खान मंत्रालय में दुर्लभ खनिजों के लिये उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence for Critical Minerals- CECM) के रूप में एक विंग स्थापित किया जा सकता है।
  • इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के दुर्लभ खनिज भंडारों की खोज के लिये अधिक कुशल तरीकों की पहचान करना होगा।
  • यह भारत के लिये दुर्लभ खनिजों की सूची को समय-समय पर, अधिमानतः प्रति तीन वर्ष में अद्यतन करेगा तथा समय-समय पर दुर्लभ खनिज रणनीति को अधिसूचित करेगा।

निष्कर्ष:

स्वच्छ ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी लाने पर भारत के ध्यान ने दुर्लभ खनिजों के महत्त्व को बढ़ा दिया है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के लिये आवश्यक हैं। ये खनिज भारत के हरित एवं अधिक स्थिर भविष्य की ओर संक्रमण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। इन संसाधनों को समझना एवं उनका उपयोग करना भारत की वृद्धि, प्रतिस्पर्द्धात्मकता व सतत् विकास को बढ़ावा देगा।