वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ, 2024

• 23 Jul 2024

प्रिलिम्स के लिये:

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मेन्स के लिये:

वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक प्रणाली के लिये समकालीन चुनौतियाँ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, 2024 जारी की है।

• इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख प्रवृत्तियों और चुनौतियों जैसे मुद्रास्फीति, आपूर्ति शृंखला व्यवधान और भू-राजनीतिक तनाव पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

• वैश्विक विकास:
  • भू-राजनीतिक तनाव और उच्च ब्याज दरों के बावजूद वैश्विक विकास दर वर्ष 2024-25 में 2.6% पर स्थिर रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2025-26 में 2.7% तक बढ़ जाएगी।
  • 40 वर्षों में सबसे अधिक मौद्रिक नीति सख्ती के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है।
  • भारत की अर्थव्यवस्था मज़बूत घरेलू मांग, निवेश में वृद्धि और मज़बूत सेवा गतिविधि से प्रोत्साहित  है।

• वैश्विक व्यापार:
  • वैश्विक सेवा व्यापार का मूल्य वर्ष 2023 में लगभग 9% बढ़ेगा, जो मुख्य रूप से पर्यटन प्रवाह में सुधार से प्रेरित होगा।
  • वर्ष 2023 में वस्तुओं और सेवाओं का वैश्विक व्यापार लगभग स्थिर रहेगा, जो पिछले 50 वर्षों में वैश्विक मंदी के बाद सबसे कमज़ोर प्रदर्शन होगा।
  • वर्ष 2023 के अधिकांश समय में माल व्यापार की मात्रा में संकुचन रहेगा तथा पूरे वर्ष में इसमें 1.9% की गिरावट आएगी।
  • लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हाल के हमलों और पनामा नहर में जलवायु-संबंधी शिपिंग व्यवधानों के कारण इन महत्त्वपूर्ण मार्गों पर समुद्री परिवहन और माल ढुलाई की दरें प्रभावित हुई हैं।

• कमोडिटी मार्केट्स:
  • वर्ष 2024 में कुल वस्तुओं की कीमतें आमतौर पर कड़ी आपूर्ति की स्थिति और मज़बूत औद्योगिक गतिविधि के संकेतों की पृष्ठभूमि में बढ़ी हैं।
  • इस वर्ष तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है तथा मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के संदर्भ में अप्रैल 2024 में कीमतों में काफी वृद्धि होने की संभावना है।
  • मज़बूत उत्पादन, सर्दियों के मौसम और उच्च भंडार के बीच वर्ष 2024 की पहली तिमाही में प्राकृतिक गैस की कीमतों में लगभग 28% की गिरावट आई है।
  • भू-राजनीतिक चिंताओं और केंद्रीय बैंक की खरीद के कारण सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गईं हैं।
  • खाद्य कीमतों में वर्ष 2024 में 6% और वर्ष 2025 में 4% की गिरावट आने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से अनाज के साथ-साथ तेल और भोजन की पर्याप्त आपूर्ति को दर्शाता है।
• वैश्विक मुद्रास्फीति:
  • वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट जारी है, फिर भी यह अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाले उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (Emerging Markets and Developing Economies- EMDE) के लगभग एक-चौथाई में लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।
  • पूर्वी एशिया और प्रशांत (East Asia and Pacific- EAP) के अधिकांश EMDE में, मुख्य मुद्रास्फीति सामान्य तौर पर महामारी-पूर्व औसत के करीब या उससे नीचे बनी रही।
• वैश्विक वित्तीय घटनाक्रम:
  • प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2024 में नीतिगत दरों को धीरे-धीरे कम करने की उम्मीद है।
  • वर्ष 2022 में अमेरिकी नीति में सख्ती शुरू होने के बाद से वित्तीय बाज़ारों से प्राप्त नीति दर अनुमान अस्थिर रहे हैं, समय के साथ इसे बार-बार संशोधित किया गया है।
• प्रति व्यक्ति आय वृद्धि:
  • EMDE,  GDP प्रति व्यक्ति वृद्धि वर्ष 2023 के 3.2% से गिरकर वर्ष 2024 में 3% हो जाने का अनुमान है और वर्ष 2025-26 तक यह पिछले वर्ष के आसपास ही रहेगी, जो वर्ष 2010-19 के 3.8% के औसत से काफी नीचे है।
  • चीन और भारत को छोड़कर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय का समग्र स्तर वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2024 में कम रहने की उम्मीद है, जो वर्ष 2010 के दशक में शुरू हुई स्थिरता को और बढ़ाएगा।
• समृद्धि में गिरावट:
  • बढ़ते संघर्ष और हिंसा के बीच, कई कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में संभावनाएँ विशेष रूप से मंद बनी हुई हैं।
  • आधे से अधिक नाजुक और संघर्ष प्रभावित अर्थव्यवस्थाएँ वर्ष 2024 में भी महामारी की पूर्व संध्या की तुलना में कम होंगी।
• अस्थिरता: 
  • भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से आपूर्ति में व्यवधान, व्यापार प्रतिबंध, बाज़ार अनिश्चितता और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता आ सकती है।
• व्यापार विखंडन:
  • व्यापार विखंडन आपूर्ति शृंखला में रुकावट, व्यापार विचलन और बाज़ार पहुँच में कमी के माध्यम से व्यापार नेटवर्क को बाधित कर सकता है।

दक्षिण एशिया क्षेत्र (SAR) में परिदृश्य क्या है?

• दक्षिण एशिया क्षेत्र (South Asia Region- SAR) में वृद्धि वर्ष 2023 में 6.6% से धीमी होकर वर्ष 2024 में 6.2% होने का अनुमान है। 
• भारत में स्थिर वृद्धि के साथ वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय विकास 6.2% पर रहने का अनुमान है।
• बांग्लादेश में संवृद्धि दर मज़बूत रहने की उम्मीद है, हालाँकि पिछले कई वर्षों की तुलना में इसकी दर धीमी रहेगी तथा पाकिस्तान और श्रीलंका में भी वृद्धि मज़बूत होगी।
• हालाँकि जोखिमों में सशस्त्र संघर्षों के बढ़ने के कारण कमोडिटी मार्केट में व्यवधान, राजकोषीय समेकन, बैंकों द्वारा संप्रभु उधारकर्ताओं को बड़ी मात्रा में ऋण देने से उत्पन्न वित्तीय अस्थिरता आदि शामिल हैं।

भारत विशिष्ट घटनाक्रम क्या हैं?

• संवृद्धि: अनुमान है कि इसमें औसतन 6.7% की संवृद्धि होगी, जिससे दक्षिण एशिया विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन जाएगा। भारत में वृद्धि मज़बूत रही है, जिसे विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों ने बढ़ावा दिया है।

• मुद्रास्फीति: हाल के महीनों में मुद्रास्फीति सामान्यतः स्थिर रही है तथा भारत में दरें क्षेत्र के अन्य भागों की तुलना में कम रही हैं।

• व्यापार घाटा: धन प्रेषण में वृद्धि और पर्यटन में सुधार जैसे कारकों के साथ-साथ आयात प्रतिबंधों के जारी रहने के प्रभाव ने बाह्य असंतुलन में कमी लाने में योगदान दिया है।
• राजकोषीय घाटा: भारत में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कम होने का अनुमान है, जिसका आंशिक कारण कर आधार को व्यापक बनाने के लिये अधिकारियों द्वारा किये गए प्रयासों से उत्पन्न राजस्व में वृद्धि है।
• पूर्वानुमान: भारत, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा। इसके विस्तार की गति धीमी होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023-24 में उच्च विकास दर के बाद, वित्त वर्ष 2024-25 से शुरू होने वाले तीन वित्तीय वर्षों के लिये 6.7% प्रति वर्ष की स्थिर वृद्धि का अनुमान है।

प्रमुख वैश्विक चुनौतियाँ क्या हैं?

• ऋण में वृद्धि:
  • कई EMDE कमज़ोर विकास, अधिक उधारी लागत और अनेक नकारात्मक जोखिमों के माहौल में उच्च ऋण से जूझ रहे हैं।
  • ये चुनौतियाँ विशेष रूप से सबसे गरीब देशों के लिये गंभीर हैं, जहाँ वित्तपोषण के कई स्रोत समाप्त हो रहे हैं।

• जलवायु परिवर्तन:
  • वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुँचने के लिये वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक-चौथाई से आधे तक की कटौती करनी होगी।
  • हालाँकि वर्तमान वैश्विक प्रतिबद्धताओं से इस दशक के अंत तक उत्सर्जन में केवल 10% की कमी आने का अनुमान है।
• डिजिटल संक्रमण:
  • डिजिटल डिवाइड बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2023 में वैश्विक आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा या 2.6 बिलियन लोग ऑफलाइन रहेंगे।
  • EMDE में लगभग 18% आबादी के पास बिजली नहीं थी, जबकि केवल 63% के पास इंटरनेट तक पहुँच थी, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह आँकड़ा 90% से अधिक था।
• व्यापार विखंडन:
  • व्यापार-प्रतिबंधक उपायों का प्रसार, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में व्यवधान तथा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का और अधिक कमज़ोर होना, वैश्विक स्तर पर कल्याण संबंधी कई क्षति को जन्म दे सकता है, जिसका विशेष रूप से EMDE पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
• मानव पूंजी को उन्नत करना:
  • महामारी के कारण स्कूली शिक्षा और सीखने में काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ है तथा सीखने के स्तर पर इसका दीर्घकालिक और असमान प्रभाव पड़ने की संभावना है।
  • वर्ष 2019 के बाद से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सीखने की दर औसतन 13 प्रतिशत अंक बढ़कर 70% हो गई है।
    • सीखने की दर उन बच्चों की संख्या है जो 10 वर्ष की आयु तक सरल पाठ पढ़ने और समझने में असमर्थ होते हैं।
• खाद्य असुरक्षा:
  • खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के प्रमुख कारण संघर्ष, चरम मौसम पैटर्न, आर्थिक मंदी और असमानता हैं, जो हाल के वर्षों में और भी तीव्र हो गए हैं एवं अक्सर एक साथ घटित होते हैं।
  • व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायों के बढ़ने से खाद्य असुरक्षा और भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह:

• व्यापक सुधार: दबावपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के लिये निर्णायक वैश्विक और राष्ट्रीय नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर प्राथमिकताओं में व्यापार की सुरक्षा, हरित तथा डिजिटल बदलावों का समर्थन, ऋण राहत प्रदान करना एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार करना शामिल है।
• सार्वजनिक निवेश: सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 1% तक वृद्धि से मध्यावधि में सकल घरेलू उत्पाद का स्तर 1.5% से अधिक बढ़ सकता है। निजी निवेश पर प्रभाव भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह पाँच वर्षों में 2% तक वृद्धि दर्शाता है।
• राजस्व जुटाना: राज्यों को घरेलू स्रोतों से राजस्व जुटाने की अपनी क्षमता में सुधार करना चाहिये, जो अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक स्थिर आधार बनाते हैं। उन्हें विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे में खर्च दक्षता में सुधार करना चाहिये।
• ऋण पुनर्गठन: ऋण संकट की आर्थिक लागत से बचने के लिये विकासशील जोखिमों को संबोधित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। ऋण पुनर्गठन और राहत प्रक्रियाओं ने अब तक बहुत कम राहत दी है।
• जलवायु वित्त: सब्सिडी सुधारों और कार्बन मूल्य निर्धारण के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों को जुटाकर कम उत्सर्जन तथा न्यायसंगत विकास के लिये सार्वजनिक निवेश एवं सामाजिक हस्तांतरण को वित्तपोषित किया जा सकता है।
• डिजिटल अवसंरचना: डिजिटल अवसंरचना विकसित करने से छोटी फर्मों और वित्तीय संस्थानों को वित्तीय बाज़ारों तथा डिजिटल भुगतान तक पहुँच प्रदान करके निवेश वृद्धि एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
• व्यापार वृद्धि: व्यापार विखंडन से बचने के लिये, नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बहाल करना, व्यापार नेटवर्क पर भू-राजनीतिक तनावों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिये समान अवसर उपलब्ध कराना तथा व्यापार नीति अनिश्चितता को कम करना महत्त्वपूर्ण है।