झारखंड में जल जीवन मिशन की स्थिति | झारखंड | 11 Feb 2025

चर्चा में क्यों? 

झारखंड में जल जीवन मिशन (JJM) आठ जिलों में बाधित हो गया है, जिससे हज़ारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

• JJM के तहत 'हर घर नल जल' योजना, जिसका उद्देश्य हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, पिछले दो महीनों से पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गुमला, लातेहार और सिमडेगा में रुकी हुई है।  
• इस निलंबन के पीछे मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा धनराशि जारी न करना है, जिसके कारण ठेकेदारों को बकाया भुगतान न होने के कारण काम बंद करना पड़ रहा है। 
  • झारखंड सरकार ने मिशन की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और इसमें तेज़ी लाने के लिये केंद्र सरकार से  6,324 करोड़ रुपए की धनराशि का अनुरोध किया है।
• वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने दिसंबर 2024 तक झारखंड में  62,55,717 घरों में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
  • हालाँकि, अब तक केवल 34,19,100 घरों को ही कनेक्शन मिले हैं, जो लक्ष्य का  केवल 54.66% ही है।
• यह आँकड़ा राष्ट्रीय औसत 79.79% से काफी नीचे है, जिससे लगभग 45% घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 
• झारखंड सरकार अब केंद्रीय प्राधिकारियों से आग्रह कर रही है कि मिशन को पुनर्जीवित करने के लिये  लंबित धनराशि शीघ्र जारी की जाए।

सैडल बाँध | राजस्थान | 11 Feb 2025

चर्चा में क्यों?

 मुख्यमंत्री ने रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर बाँध के अपस्ट्रीम में सैडल बाँध का निरीक्षण किया।

मुख्य बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 
• जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें राणा प्रताप सागर-ब्राह्मणी बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन और बीसलपुर बाँध में जल अपवर्तन परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। 
• बाँध का महत्त्व: सैडल डैम के सरप्लस वाटर को ब्राह्मणी नदी से जोड़कर बीसलपुर बाँध तक ले जाया जाएगा। जिससे सरप्लस पानी का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा और पानी का अपव्यय नहीं होगा।
• इस परियोजना के अंतर्गत ब्राह्मणी नदी पर एक बैराज श्रीपुरा गाँव में बनाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, परियोजना के अंतर्गत सुरंगों का निर्माण एवं बूंदी ज़िले  के गरडदा, अभयपुरा एवं गुढ़ा बाँध को भी भरा जाना प्रस्तावित है।

वरुणा नदी में मिले प्रदूषक तत्त्व | उत्तर प्रदेश | 11 Feb 2025

चर्चा में क्यों?

हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के जंतु वैज्ञानिकों ने एक शोध में वरुणा नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्त्व पाए जाने की पुष्टि की।

मुख्य बिंदु 

• प्रदूषक तत्त्व: शोध में यह पाया गया कि वरुणा नदी में 580 और अस्सी नदी में 349 प्रदूषण के घटक मिले हैं। इनमें टर्ट एल्काइलफेनाल, आक्टाइलफेनोल्स, ब्यूटाइलफेनोल्स, हेक्साडेसिलफेनोल्स जैसे जहरीले रसायन शामिल हैं। 
• प्रभाव: ये प्रदूषक न केवल नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बल्कि मानवीय जीवन को भी का निम्न प्रकार से खतरे में डाल रहें है- 
  
  • जलीय जीवन पर असर: प्रदूषण से मछलियों और अन्य जल जीवों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिससे उनकी मृत्यु दर बढ़ रही है और प्रजनन क्षमता घट रही है।
    • इसका जल गंगा नदी के जल को भी प्रदूषित कर रहा है।
  • जल की गुणवत्ता में कमी: प्रदूषक तत्त्व जल की गुणवत्ता को खराब करते हैं, जिससे पीने योग्य पानी की उपलब्धता में कमी हो जाती है। 
  • मानवीय जीवन पर प्रभाव: प्रदूषक युक्त जल को पीने से मनुष्यों में स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। इससे न केवल प्रजनन क्षमता में कमी हो सकती है, बल्कि ये प्रदूषक कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं।
• पूर्व रिपोर्ट: इससे पहले भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में वरुणा नदी का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बताया गया था। वाराणसी में गंगा में मिलने से पहले वरुणा का BOD 12.40 मिलीग्राम प्रति लीटर था। 
• वरुणा नदी का पुनरुद्धार: हालाँकि उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में वरुणा नदी के पुनरुद्धार हेतु निरंतर प्रयासरत है, जैसे- भदोही से गंगा-वरुणा संगम तक डिसिल्टिंग (सिल्ट हटाना) करना, नदी किनारे पौधरोपण कर हरित क्षेत्र बढ़ाना। इसके साथ ही, विभिन्न विकास खंडों में वेटलैंड एरिया तैयार किया जाएगा, जिससे भूजल स्तर सुधरेगा और नदी का जलस्तर सामान्य होगा।
• हाल ही में भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के परिणामस्वरूप वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (Smart Laboratory on Clean Rivers- SLCR) की स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य सतत् दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वरुणा नदी का पुनरुद्धार करना है।

नवादा में 142 योजनाओं का उद्घाटन | बिहार | 11 Feb 2025

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नवादा में करोड़ों रुपए की लागत वाली 142 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नवादा ज़िले  को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कुल 211.96 करोड़ रुपए की 202 योजनाओं में से 138.06 करोड़ रुपए की 142 योजनाओं का उद्घाटन किया और 73,89 करोड़ रुपए की 60 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही ज़िले  में अन्य विकास योजनाओं का अवलोकन किया।
• प्रमुख विकास योजनाएँ: कुछ प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं-
  • नवादा में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।
  • रजौली अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
  • नवादा ज़िले  में बहुद्देशीय प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा।
  • नवादा नगर परिषद में छूटे 27 वार्ड में गंगाजल आपूर्ति की जाएगी।
  • नवादा के रजौली में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जायेगा।
• महत्त्व: इन विकास योजनाओं से नवादा ज़िले  में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाएंगी।

लाड़ली बहना योजना | मध्य प्रदेश | 11 Feb 2025

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत मासिक सहायता राशि को वर्तमान 1250 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए  किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

योजना के बारे में: 

• उद्देश्य: लाड़ली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। 
  • लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक 1.27 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में 1553 करोड़ रुपए  ट्रांसफर किये जा चुके हैं।
• राज्य सरकार द्वारा राशि को 3000 रुपए  प्रति माह करने से अब और अधिक महिलाएँ इसका लाभ उठा सकेंगी और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगी।
• शुरुआत: इस योजना को मई 2023 में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इसके तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को शुरू में 1000 रुपए  की सहायता दी जाती थी। जिसे बाद में बढाकर 1250 रुपए  प्रति माह कर दिया गया। 
• पात्रता और नियम: 
  • महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो।
  • परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करता हो।
  • इसके अतिरिक्त, परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि या ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो। 

उत्तराखंड में भूमि पंजीकरण कागज़ रहित होगा | उत्तराखंड | 11 Feb 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड सरकार पूरे राज्य में  भूमि पंजीकरण के लिये कागज़ रहित प्रणाली लागू करने की तैयारी में है।

प्रमुख बिंदु

• स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने इस पहल के लिये एक आधारभूत रूपरेखा तैयार की है।
• राज्य के वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने घोषणा की कि "उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज़ पंजीकरण नियमावली 2025" को आगामी कैबिनेट बैठक में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाएगा। 
• कैबिनेट की सहमति मिलने पर इस प्रणाली को औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।
• भूमि पंजीकरण का डिजिटल रूपांतरण: 
  • नई प्रणाली का उद्देश्य कागज़ रहित पंजीकरण, आधार प्रमाणीकरण और आभासी पंजीकरण प्रक्रियाओं को शुरू करके पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाना है। 
  • संपत्ति लेनदेन में शामिल पक्षों के पास उप-पंजीयक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाने या वीडियो केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) के माध्यम से दस्तावेज़ सत्यापन पूरा करने का विकल्प होगा। 
  • उप-रजिस्ट्रार डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे और पक्षों को व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से तुरंत सूचित करेंगे।
• महत्त्व:
  • भूमि लेनदेन प्रक्रिया के साथ आधार प्रमाणीकरण को एकीकृत करने से सार्वजनिक सुविधा में सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  • इस कदम का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है कि भूमि खरीद और बिक्री प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल हो।