स्टेट पी.सी.एस.

• 04 Jul 2024

कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोटा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और जयपुर में एक एयरोसिटी परियोजना के निर्माण को अनुमति दी।

मुख्य बिंदु:

• अधिकारियों के अनुसार, राज्य के कई हवाई अड्डों पर कार्गो सेवाएँ शुरू की जाएँगी।
• राजस्थान का लक्ष्य विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। सौर ऊर्जा के लिये नई तकनीक विकसित की जाएगी।
• राज्य में किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में तीन फ्लाइंग स्कूल खोले जाएँगे, जिससे रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे।

विमानन क्षेत्र (Aviation Sector) हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• डोमेस्टिक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) सेवाओं के लिये वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई।
• आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS) 3.0 के तहत लाभ नागरिक विमानन क्षेत्र तक बढ़ा दिये गए हैं।
• क्षेत्रीय संपर्क योजना (Regional Connectivity Scheme- RCS)- उड़ान UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) उड़ानों के संचालन ने PPP मार्ग के माध्यम द्वारा मौजूदा और नए हवाई अड्डों में निजी निवेश को बढ़ावा दिया।
• कुशल हवाई क्षेत्र प्रबंधन, छोटे मार्गों और कम ईंधन खपत के लिये भारतीय वायु सेना के साथ समंवय में भारतीय हवाई क्षेत्र में मार्ग युक्तिकरण।
• क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने और नागरिकों को किफायती हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिये  टियर-II तथा टियर-III शहरों में असेवित एवं अल्पसेवित हवाई अड्डों तक हवाई संपर्क को बढ़ावा देने हेतु RCS-UDAN योजना शुरू की गई थी।

धारचूला में भूस्खलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में धारचूला जाने वाली सड़क पर भीषण भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है।

• अत्यधिक वर्षा के कारण उत्तराखंड में छह राजमार्ग और 96 सड़कें बंद हैं। भूस्खलन के कारण 47 ग्रामीण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं।

मुख्य बिंदु:

• अत्यधिक वर्षा के कारण भूस्खलन और दुर्घटनाएँ होती हैं, जो हर मानसून में उत्तराखंड के लिये एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
  • वर्ष 2023 में जून से सितंबर तक लगभग 100 लोग मारे गए और कई लापता हो गए।
• मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मानसून के दौरान सभी ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा ऑडिट कराने का आह्वान किया तथा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये राज्य में औद्योगिक संस्थानों के तीव्र विकास का आग्रह किया।

भूस्खलन

• भूस्खलन को चट्टान, मलबे या मृदा के द्रव्यमान का ढलान से नीचे खिसकना कहा जाता है।
• वे एक प्रकार का सामूहिक क्षय है, जो गुरुत्त्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत मृदा और चट्टान के नीचे की ओर होने वाले किसी भी प्रकार के संचलन को दर्शाता है।
• भूस्खलन शब्द में ढलान की गति के पाँच प्रकार शामिल हैं: गिरना, लुढ़कना, खिसकना, फैलना और बहना।
• कारण:
  • जब नीचे की ओर कार्य करने वाले बल (मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण के कारण) ढलान बनाने वाले पृथ्वी के घटकों की ताकत से अधिक हो जाते हैं, तो ढलान विस्थापन होता है।
  • भूस्खलन तीन प्रमुख कारकों के कारण होता है: भूविज्ञान, आकृति विज्ञान और मानवीय गतिविधि।
    • भूविज्ञान सामग्री की विशेषताओं को संदर्भित करता है। धरती या चट्टान दुर्बल या खडिंत हो सकती है या अलग-अलग परतों में भिन्न-भिन्न  ताकत और कठोरता हो सकती है।
    • भूमि की संरचना को आकृति विज्ञान कहा जाता है। उदाहरण के लिये भूस्खलन की संभावना उन ढलानों पर अधिक होती है, जहाँ आग या सूखे के कारण वनस्पतियाँ नष्ट हो गई हों।
      • वनस्पति मृदा को अपने स्थान पर बनाए रखती है और पेड़ों, झाड़ियों तथा अन्य पौधों की जड़ प्रणालियों के बिना, भूमि के खिसकने की संभावना अधिक होती है।
    • मानवीय गतिविधियाँ, जिनमें कृषि और निर्माण शामिल हैं, भूस्खलन के जोखिम को बढ़ाती हैं।
• भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र:
• संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत के उप-हिमालयी इलाकों की पहाड़ियाँ/पर्वत, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु के कोंकण क्षेत्र में नीलगिरी भूस्खलन-प्रवण हैं।

झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन की वापसी

चर्चा में क्यों?

हेमंत सोरेन को ज़मानत मिलने के बाद, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिये मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पद से इस्तीफा देने की संभावना है।

मुख्य बिंदु:

• झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक दल की बैठक में नई सरकार गठित करने के लिये औपचारिकताएँ शुरू करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
• प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement- ED) द्वारा कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन (Money Laundering- ML) के आरोप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री की भूमिका संभाली

प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement- ED)

• प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बहु-विषयक संगठन है जिसका कार्य धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जाँच करना है।
• यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है
• भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी के रूप में प्रवर्तन निदेशालय भारत के संविधान और कानूनों के सख्त अनुपालन में कार्य करता है।

धन शोधन (Money Laundering- ML)

• मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से प्राप्त धन की पहचान को छिपाना या गुप्त रखना शामिल है, जिससे ऐसा लगे कि यह वैध स्रोतों से आया है। यह प्रायः अधिक गंभीर अपराधों जैसे कि ड्रग तस्करी, डकैती अथवा अवैध वसूली का एक घटक होता है।
• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) के अनुसार, वैश्विक धन शोधन का अनुमान वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) के 2 से 5% के बीच है।

बिहार राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मेंअपील

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में नए आरक्षण कानून को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।

मुख्य बिंदु:

• बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण कराने के बाद आरक्षण कोटा बढ़ा दिया था।
• पटना उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग (BC), अति पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।

आरक्षण

• आरक्षण सकारात्मक भेदभाव का एक रूप है, जो हाशिये पर पड़े वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाने के लिये बनाया गया है।
• यह समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों को रोज़गार और शिक्षा तक पहुँच में प्राथमिकता देता है।
• इसे मूलतः वर्षों से चले आ रहे भेदभाव को दूर करने तथा वंचित समूहों को बढ़ावा देने के लिये विकसित किया गया था।

मध्य प्रदेश बजट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य विधानसभा में 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया।

मुख्य बिंदु:

• बजट की मुख्य बातें:
  • महिला एवं बाल विकास के लिये 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जबकि पिछले बजट से 81% अधिक राशि का आवंटन किया गया था
  • स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने 21,444 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
    • नीमच, मंदसौर और सिवानी ज़िलों में तीन चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे।
  • रोडवेज के लिये सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
    • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 1,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 520 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 
  • मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिये 50 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • वन एवं पर्यावरण के लिये 4,725 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • केन-बेतवा लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 44,605 ​​करोड़ रुपए है। यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के लिये वरदान साबित होगी।
  • शिक्षा के लिये सरकार ने 22,600 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
  • खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिये सरकार ने 586 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
  • राज्य में गौशालाओं के लिये बजट 2024-25 में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
  • संस्कृति विभाग के लिये 1,081 करोड़ रुपए तथा पर्यटक सुविधाओं के लिये 666 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
  • सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं रखरखाव के लिये 13,596 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया।
  • पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिये 27,870 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित योजनाओं के तहत 57 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है:
    • राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना आदि।

भोजशाला परिसर में खंडित मूर्तियाँ मिली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के धार ज़िले में भोजशाला/कमाल मौला मस्जिद परिसर की स्थापना के लिये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) द्वारा किये गए सर्वेक्षण के दौरान 39 खंडित मूर्तियों सहित 1,710 अवशेष पाए गए।

मुख्य बिंदु:

• हिंदू पक्ष ASI द्वारा संरक्षित 11वीं शताब्दी के स्मारक भोजशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं।
• 7 अप्रैल, 2003 को ASI द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार, हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान शुक्रवार को इसी परिसर में नमाज अदा करते हैं।
• उच्च न्यायालय ने 11 मार्च, 2024 को ASI को छह सप्ताह के भीतर भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर का "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का आदेश दिया था।
• वहाँ जो मूर्तियाँ प्राप्त हुईं उनमें वाग्देवी (सरस्वती), महिषासुर मर्दिनी, गणेश, कृष्ण, महादेव, ब्रह्मा और हनुमान की मूर्तियाँ शामिल हैं।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI)

• संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ASI, देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्त्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
• यह राष्ट्रीय महत्त्व के 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों और अवशेषों का प्रबंधन करता है।
• इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्त्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एवं रखरखाव आदि शामिल हैं।
• इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को “भारतीय पुरातत्त्व के जनक” के रूप में भी जाना जाता है