संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति शृंखला फोरम | 10 Jun 2024

स्रोत: द प्रिंट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) और बारबाडोस सरकार द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति शृंखला फोरम (United Nations Global Supply Chain Forum- UNGSCF) के उद्घाटन में वैश्विक आपूर्ति शृंखला में बढ़ती बाधाओं से निपटने के लिये कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों और पहलों पर प्रकाश डाला गया।

UNGSCF में किन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया?

• इसमें वैश्विक व्यापार में अस्थिरता तथा आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक समावेशी, सतत् और लचीला बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
  • वैश्विक व्यवधानों के कारण जहाज़ों के समुद्री परिचालन समय में वृद्धि देखी जा रही है तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन भी बढ़ रहा है।
• इसमें जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर कोविड-19 महामारी के संयुक्त प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• प्रौद्योगिकी और सतत् प्रवृत्तियों के माध्यम से वैश्विक मूल्य शृंखलाओं को बनाए रखने के लिये बंदरगाहों को महत्त्वपूर्ण बताया गया।
  • बारबाडोस के ब्रिज़टाउन बंदरगाह को अन्य छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य (Small Island Developing States- SIDS) के लिये एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया।
• फोरम ने वैश्विक शिपिंग में कार्बन उत्सर्जन को निम्न करने की चुनौतियों पर विचार किया, विशेष रूप से उन विकासशील देशों में जिनके पास नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं।
  • "इंटरमॉडल, निम्न-कार्बन, कुशल और समुत्थानशील माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिये घोषणापत्र (Manifesto for Intermodal, Low-Carbon, Efficient and Resilient Freight Transport and Logistics)" का शुभारंभ किया गया, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिये शून्य-उत्सर्जन ईंधन, अनुकूलित लॉजिस्टिक्स और सतत् मूल्य शृंखलाओं की वकालत की गई।
• SIDS को परिवहन अवसंरचना पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  • SIDS के मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और दाता देशों से अपने परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में समुत्थानशीलता तथा स्थिरता को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का आह्वान किया।
• ब्लॉकचेन-सक्षम ट्रेसेबिलिटी और उन्नत सीमा शुल्क स्वचालन को व्यापार सुविधा को अनुकूलित करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण माना गया।
  • संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास ने व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक एकल खिड़की हेतु दिशा-निर्देश प्रस्तुत किये।
  • विश्व बैंक के साथ मिलकर विकसित एक नया व्यापार और परिवहन डेटासेट लॉन्च किया गया, जिसमें 100 से अधिक वस्तुओं तथा विभिन्न परिवहन साधनों पर डेटा शामिल है। इस निशुल्क व्यापक डेटासेट का उद्देश्य वैश्विक व्यापार प्रवाह की समझ एवं अनुकूलन को बढ़ाना है।

भारत के लिये लचीली आपूर्ति शृंखला की क्या आवश्यकता है?

• परिचय:
  • लचीली आपूर्ति शृंखला: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति शृंखला में लचीलापन किसी देश को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि इसने केवल एक या कुछ आपूर्तिकर्त्ता देशों पर निर्भर रहने के बजाय आपूर्तिकर्त्ता देशों के समूह में अपने आपूर्ति जोखिम को विविधतापूर्ण बना दिया है।
    • अप्रत्याशित घटनाएँ, चाहे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप या महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाएँ हों या सशस्त्र संघर्ष जैसे मानव-कारक मुद्दे, किसी विशिष्ट देश से व्यापार को बाधित या रोक सकते हैं। यह उस देश की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है जो उन आपूर्तियों पर निर्भर करता है।
• आवश्यकता:
  • कोविड-19: वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के प्रसार ने यह एहसास कराया है कि किसी एक राष्ट्र पर निर्भरता वैश्विक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिये उचित नहीं है।
    • असेंबली लाइंस (Assembly Lines) के मामले में एक देश (चीन) से होने वाली आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भरता  है।
    • यदि स्रोत अनैच्छिक कारणों से या यहाँ तक ​​कि आर्थिक दबाव में जान-बूझकर उत्पादन बंद कर देता है, तो आयातक देशों पर इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन व्यापार तनाव: वैश्विक आपूर्ति शृंखला के लिये समस्याएँ तब बढ़ सकती हैं जब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों व्यापार विवादों के कारण एक-दूसरे पर टैरिफ प्रतिबंध लगाते हैं।
  • उभरते आपूर्ति केंद्र के रूप में भारत: व्यवसायों ने भारत को "आपूर्ति शृंखलाओं के केंद्र" के रूप में देखना शुरू कर दिया है, इसलिये मज़बूत आपूर्ति शृंखला की आवश्यकता है।
  • भारत में चीन से किया गया आयात:
    • भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में चीन द्वारा किये गए आयात की हिस्सेदारी (चीन द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शीर्ष 20 वस्तुओं के संदर्भ में) 14.5% थी।
    • पैरासिटामोल जैसी दवाओं के लिये सक्रिय औषधीय अवयवों जैसे क्षेत्रों में भारत काफी हद तक चीन पर निर्भर है।
    • इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत के आयात का 45% हिस्सा चीन से प्राप्त होता है।
• पहल:
  • समृद्धि के लिये हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity- IPEF)।
  • सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव (SCRI): सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव का उद्देश्य आपूर्ति शृंखला में लचीलापन को बढ़ावा देना है, ताकि अंततः हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मज़बूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास किया जा सके।
  • चूँकि भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला में अपनी विश्वसनीय उपस्थिति स्थापित करना चाहता है, इसलिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला साझेदारी विकसित करने के लिये भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन (Memorandum of Cooperation- MoC) को मंज़ूरी दे दी है।
  • वर्ष 2023 में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में भारत ने आपूर्ति शृंखला लचीलापन बढ़ाने के विषय पर महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप किया और इस मुद्दे पर कई सुझाव दिये।
  • महत्त्वपूर्ण खनिजों की स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत, अफ्रीका में महत्त्वपूर्ण खनिज अधिग्रहण की अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में चीन की प्रमुख स्थिति को चुनौती मिल रही है।
  • अन्य पहल:
    • प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
    • राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022)
    • आत्मनिर्भर भारत पहल
    • प्रमुख क्षेत्रों में PLI योजनाएँ
    • उदारीकृत FDI नीति

आपूर्ति शृंखला में लचीलापन में सुधार हेतु भारत के लिये क्या सुझाव हैं?

• आपूर्तिकर्त्ताओं और विनिर्माण आधार का विविधीकरण: कच्चे माल, घटकों या तैयार माल के लिये एक ही स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये 60% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक घटक मुख्य रूप से पूर्वी एशिया से आयात किये जाते हैं।
  • भू-राजनीतिक तनावों या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिये घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और विभिन्न देशों में आयात स्रोतों में विविधता लाया जाना चाहिये। यह आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ संरेखित है।
• GVC में MSME का एकीकरण: क्षेत्रीय नवाचार प्रणालियों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करके तथा SME समूहों में बहुउद्देशीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना कर भारतीय MSME को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (Global Value Chains- GVC) के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
• भारतीय बेड़े की हिस्सेदारी बढ़ाएँ: क्षमता के मामले में भारतीय बेड़ा विश्व के बेड़े का सिर्फ 1.2% है और भारत के EXIM व्यापार का सिर्फ 7.8% (2018-19 के लिए) वहन करता है (आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022)। भारतीय बेड़े को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिये।
• वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी: OECD के अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं के विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत की 0.5% से बढ़कर 2018 में 2.1% हो गई। हालाँकि वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनने के लिये भारत को अपनी हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ाने की ज़रूरत है।
• लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में निवेश: भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13-14% होने का अनुमान है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह 8-11% है। 
  • इसलिये सड़क, रेलवे, जलमार्ग और बंदरगाहों सहित परिवहन नेटवर्क को उन्नत किये जाने की आवश्यकता है।
• महत्त्वपूर्ण इनपुट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना: वर्तमान में भारी मात्रा में आयात किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण कच्चे माल और घटकों जैसे API की पहचान करना तथा उन्हें प्राथमिकता दिया जाना चाहिये। 
  • PLI योजना जैसे तंत्रों के माध्यम से बाहरी व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिये इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के लिये प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
• डिजिटल एकीकरण को मज़बूत करना:  पारदर्शिता, दृश्यता और जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिये आपूर्ति शृंखला में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  • इसमें मज़बूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना और साझा डेटा प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।