प्रधानमंत्री ने राजस्थान में परियोजनाओं का उद्घाटन किया | राजस्थान | 18 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 46,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

• परियोजनाएँ ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल संसाधनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित हैं।

मुख्य बिंदु

• पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना:
  • यह एक अंतर-राज्यीय नदी जोड़ो पहल है, जिसे मध्य प्रदेश में चंबल नदी से पार्वती, नेवज और कालीसिंध नदियों के अधिशेष जल को राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) तक ले जाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  • इस एकीकरण का उद्देश्य संबंधित राज्यों के बीच जल बंटवारे, लागत-लाभ वितरण और जल विनिमय जैसे मुद्दों का समाधान करना है।
  • इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के 21 ज़िलों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है।
  • इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में विकास को बढ़ावा मिलने की आशा  है।
• परियोजना में शामिल नदियाँ:
• चंबल नदी:
  • उद्गम: सिंगार चौरी चोटी, विंध्य पर्वत, इंदौर, मध्य प्रदेश।
  • प्रमुख सहायक नदियाँ: बनास, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती।
• पार्वती नदी:
  • उद्गम: विंध्य रेंज, सीहोर ज़िला, मध्य प्रदेश।
  • महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ: कोई नहीं।
• कालीसिंध नदी:
  • उद्गम स्थल: बागली, देवास ज़िला, मध्य प्रदेश।
  • प्रमुख सहायक नदियाँ: परवन, नेवज, आहू।
• पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP):
  • राज्य सरकार ने जल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये ERCP को मंज़ूरी प्रदान की और उसका विस्तार किया।
  • पूर्वी राजस्थान के 13 ज़िलों में पेयजल एवं सिंचाई जल की समस्या के स्थायी समाधान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के राज्य बजट में महत्वाकांक्षी पेयजल एवं सिंचाई जल परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की घोषणा की गई थी।
    • इन ज़िलों में झालावाड़, बारां, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर शामिल थे।
  • ERCP का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान की नदियों जैसे चंबल और उसकी सहायक नदियों, जैसे कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध, में वर्षा के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का संचयन करना तथा इस जल का उपयोग राज्य के दक्षिण-पूर्वी ज़िलों में करना है, जहाँ पीने और सिंचाई के लिये जल की कमी है।
    • ERCP की योजना वर्ष 2051 तक दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मनुष्यों और पशुपालन के लिये पेयजल और औद्योगिक जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बनाई गई है।

किसान सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री की कल्याणकारी पहल | राजस्थान | 18 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के रूप में 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 700 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये तथा 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर दूध की सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए जमा किये।

मुख्य बिंदु

• किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:
  • प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरणों के लिये 15,983 किसानों को 29 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये गए।
    • बाड़ लगाने, पाइपलाइन बिछाने, खेत तालाब निर्माण, जैविक खाद और कृषि उपकरण जैसी गतिविधियों के लिये 14,200 किसानों को 96 करोड़ रुपए वितरित किये गए।
    • 8,000 सौर पंपों की स्थापना के लिये 80 करोड़ रुपए आवंटित।
• प्रगतिशील किसानों को मान्यता:
  • मुख्यमंत्री ने केंद्र प्रायोजित ATMA योजना के तहत 10 नवोन्मेषी किसानों को सम्मानित किया।
• कृषि में निवेश:
  • जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कृषि में 58,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिये 2,500 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए।
• किसान कल्याण हेतु प्रमुख निर्णय:
  • 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण।
  • आठ लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये।
  • 26,000 सौर संयंत्रों की स्थापना।
  • 31 स्थानों पर फूड पार्कों के लिये भूमि का आवंटन।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूँ, मूँग, मूँगफली और सरसों की खरीद।
• नई योजनाओं का शुभारंभ:
  • पशुधन बीमा योजना शुरू की गई।
  • ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन की घोषणा की गई।
  • 100 गौशालाओं में गोबर जलाने वाली मशीनें लगाने का कार्य आरंभ किया गया।
  • 1,000 नये दूध संग्रहण केंद्रों का शुभारंभ किया गया तथा 200 नये बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये गये।

लिटिल बंटिंग पक्षी | राजस्थान | 18 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पक्षी प्रेमियों ने माउंट आबू में एक छोटा-सा पक्षी देखा, जो राजस्थान में इसकी पहली उपस्थिति थी। 

मुख्य बिंदु

• लिटिल बंटिंग का विवरण और निवास स्थान:
• के बारे में:
  • लिटिल बंटिंग एक छोटा गौरैया पक्षी है जो बंटिंग और गौरैया परिवार से संबंधित है।
  • इसका प्रजनन क्षेत्र सुदूर पूर्वोत्तर यूरोप और उत्तरी एशिया के टैगा तक विस्तारित है।
  • यह पक्षी शीतकाल के दौरान दक्षिणी चीन और पूर्वोत्तर भारत की ओर प्रवास करता है तथा आमतौर पर कृषि क्षेत्रों में रहता है तथा अनाज खाता है।
• विशेषताएँ:
  • यह एक छोटा सा ध्वज है, जिसकी लंबाई केवल 12-14 सेमी (4.7-5.5 इंच) होती है।
  • इसका निचला भाग सफेद होता है तथा छाती और पार्श्व भाग पर काली धारियाँ होती हैं।
  • अपने भूरे चेहरे और सफेद माला धारी के साथ, यह एक छोटी मादा रीड बंटिंग जैसा दिखता है, लेकिन इसमें काले मुकुट की धारियां, एक सफेद आंख की अंगूठी और इसके भूरे गालों के पीछे एक महीन काले रंग की सीमा होती है।
  •  IUCN रेड लिस्ट: सबसे कम चिंता
• जलवायु परिवर्तन की संभावित भूमिका:
  • विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह पक्षी राजस्थान की ओर आकर्षित हुआ है, क्योंकि यह अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों से बचता है।
• उत्तरी भारत में दृश्य:
  • हाल ही में गुरुग्राम, चंडीगढ़ और उत्तरी पंजाब जैसे क्षेत्रों में छोटे-छोटे बंटिंग्स देखे गए हैं।
  • ये पक्षी आमतौर पर उत्तरी भारत, दक्षिणी चीन और उत्तरी दक्षिण पूर्व एशिया के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखे जाते हैं।
• संरक्षण के लिये महत्त्व:
  • यह दृश्य इस बात पर ज़ोर देता है कि ऐसी प्रवासी प्रजातियों के लिये वन क्षेत्रों और आर्द्रभूमियों को संरक्षित करना कितना महत्त्वपूर्ण है।

UP ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिये अनुपूरक बजट पेश किया | उत्तर प्रदेश | 18 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिये 17,865.72 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जो मूल 7.36 लाख करोड़ रुपए के बजट का 2.42% है। 

इस दूसरे अनुपूरक बजट से राज्य का कुल बजट आकार 7,66,513.36 करोड़ रुपए हो गया है।

मुख्य बिंदु

• प्रमुख आवंटन:  
• प्रमुख विभाग आवंटन:
  • ऊर्जा विभाग के लिये 8,587.27 करोड़ रुपए।
  • वित्त विभाग के लिये 2,438.63 करोड़ रुपए।
  • परिवार कल्याण विभाग के लिये 1,592.28 करोड़ रुपए।
  • पशुपालन विभाग के लिये 1,001 करोड़ रुपए।
• अन्य विभागीय अनुदान:
  • लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिये 805 करोड़ रुपए।
  • सूचना विभाग के लिये 505 करोड़ रुपए।
  • प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिये 515 करोड़ रुपए।
• रोज़गार में उपलब्धियाँ:
  • राज्य की बेरोज़गारी दर 19% (2012-2017) से घटकर 2.4% (2024) हो गई।
  • शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर 1,60,000 से अधिक भर्तियाँ की गईं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया गया | उत्तर प्रदेश | 18 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को हटाने के लिये राज्यसभा के सभापति को एक प्रस्ताव सौंपा है।

मुख्य बिंदु

• न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया:
  • अनुच्छेद 124 और 218 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा “सिद्ध दुर्व्यवहार ” या “अक्षमता” के आधार पर हटाया जा सकता है।
  • हटाने के लिये संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है:
    • सदन की कुल सदस्यता का बहुमत।
    • उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का विशेष बहुमत।
  • संविधान में “सिद्ध कदाचार” और “अक्षमता” शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है।
    • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के अनुसार दुर्व्यवहार में जानबूझकर किया गया कदाचार, भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी या नैतिक अधमता शामिल है।
    • अक्षमता से तात्पर्य न्यायिक कार्यों में बाधा डालने वाली शारीरिक या मानसिक स्थिति से है।
• न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत प्रक्रिया:
• प्रस्ताव की सूचना:
  • इसके लिये कम से कम 50 राज्यसभा सदस्यों या 100 लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
  • परामर्श के बाद अध्यक्ष या स्पीकर यह निर्णय लेते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं।
• गठित जाँच समिति:
  • यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो न्यायाधीशों और एक प्रतिष्ठित न्यायविद सहित तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है।
  • समिति आरोपों की जाँच करती है:
    • यदि न्यायाधीश को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है।
    • यदि दोषी पाया जाता है तो समिति की रिपोर्ट मतदान के लिये संसद में भेजी जाती है।
• संसदीय अनुमोदन:
  • राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटाने के लिये दोनों सदनों को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा।
• वर्तमान मुद्दा:
  • न्यायमूर्ति यादव ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सांप्रदायिक टिप्पणी करते हुए कहा कि देश को बहुसंख्यकों की इच्छा से चलाया जाना चाहिए।
  • न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनर्स्थापना (1997) में न्यायाधीशों से निष्पक्षता बनाए रखने और अपने पद के अनुरूप कार्य न करने की अपेक्षा की गई है।
  • यद्यपि न्यायाधीश (जाँच) विधेयक, 2006 (जो पारित नहीं हुआ) में कदाचार की परिभाषा में आचार संहिता के उल्लंघन को भी शामिल किया गया था, तथापि इसमें छोटे कदाचार के लिये चेतावनी या निन्दा जैसे छोटे अनुशासनात्मक उपायों का भी प्रस्ताव किया गया था।
• कठोर निष्कासन प्रक्रिया:
  • यह प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, लेकिन अक्सर दोषी होने पर भी न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती।
  • ब्लैकस्टोन का अनुपात सिद्धांत यह है कि निर्दोष को दंडित करने की अपेक्षा दोषी को छोड़ देना बेहतर है तथा यह स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिये न्यायाधीशों को हटाने पर भी लागू होता है।