वाराणसी में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क | उत्तर प्रदेश | 17 Mar 2025
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिये RISE एप (Rapid Immunization Skill Enhancement - RISE) को लागू किया।
मुख्य बिंदु
- RISE एप के बारे में:
- RISE (Responsive Immunization Support for Everyone) एक डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म है, जिसे टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विकसित किया गया है। यह एप रीयल-टाइम अपडेट प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को टीकाकरण शेड्यूल, सुरक्षा प्रोटोकॉल, कोल्ड चेन प्रबंधन और टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी में सहायता मिलती है।
- RISE एप भारत सरकार के मिशन इन्द्रधनुष को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के लिये विकसित किया गया है, ताकि वे बच्चों के नियमित टीकाकरण की सटीक निगरानी और प्रभावी प्रबंधन कर सकें।
- उद्देश्य:
- इस पहल का लक्ष्य टीकाकरण कवरेज में वृद्धि, हिचकिचाहट वाले परिवारों की पहचान और समुचित टीकाकरण सुनिश्चित करना है। यह एप पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों को डिजिटल शिक्षण प्रणाली से प्रतिस्थापित कर, टीकाकरण की सुरक्षा और प्रभावशीलता को और अधिक सुदृढ़ करेगा।
- प्रशिक्षण और क्रियान्वयन प्रक्रिया:
- प्रदेश के सभी 75 जिलों में ज़िला-स्तरीय अधिकारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- वर्तमान में ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण जारी है, जिससे कार्यक्रम का ज़मीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- योजना के पूर्ण कार्यान्वयन के पश्चात लगभग 52,175 टीकाकरण कर्मियों को डिजिटल उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और डाटा प्रबंधन की दक्षता में वृद्धि होगी।
- स्वास्थ्यकर्मियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न की जा रही है:
मिशन इन्द्रधनुष
- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को ‘मिशन इन्द्रधनुष’ की शुरुआत की थी।
- मिशन इन्द्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है, जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 ज़िलों में शुरू हुआ था।
- यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किये गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये रोग हैं-
- इसके अलावा खसरा रूबेला (Measles Rubella), रोटावायरस (Rb rotavirus), हिमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप-बी (Haemophilus Influenzae Type-B ) और पोलियो (Polio) के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या 12 हो गई है।
- कुछ चुने गए राज्यों और ज़िलों में, जापानी एन्सेफलाइटिस (Japanese Encephalitis) और न्यूमोकोकस (Pneumococcus) के खिलाफ भी टीके दिये गए हैं।
- पूर्ण टीकाकरण कवरेज में गति देने के लिये भारत ने एक महत्त्वाकांक्षी योजना - तीव्र मिशन इन्द्रधनुष (Intensified Mission Indradhanush) की शुरुआत की है।
उत्तराखंड सरकार ने कई मदरसों को सील किया | उत्तराखंड | 17 Mar 2025
चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 52 मदरसों को सील कर दिया है। इस पर मुस्लिम संगठनों ने अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थानों पर कार्रवाई की आलोचना की है।
मुख्य बिंदु
- राज्य में मदरसे सील:
- सरकारी अधिकारियों ने अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को इसका प्राथमिक कारण बताया।
- कुछ संस्थाएँ अपंजीकृत तथा बिना मान्यता के संचालित पाई गईं।
- राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जनवरी 2024 में अल्पसंख्यक संस्थानों के खिलाफ पहचान अभियान शुरू हुआ था।
- मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई
- अवैध अतिक्रमणों पर राज्यव्यापी कार्रवाई:
- वर्ष 2023 में सरकार ने वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राज्यस्तरीय अभियान शुरू किया।
- अभियान के तहत उत्तराखंड में 450 से अधिक मजार (अल्पसंख्यक धार्मिक संरचनाएँ) और 50 मंदिर ध्वस्त कर दिये गए।
मदरसा
- मदरसा एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ शैक्षणिक संस्थान होता है।
- आरंभ में इस्लाम में मस्जिदें शैक्षणिक संस्थानों के रूप में कार्य करती थीं, लेकिन 10वीं शताब्दी तक, मदरसे इस्लामी दुनिया में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों के लिये अलग-अलग संस्थाओं के रूप में विकसित हो गए।
- सबसे प्रारंभिक मदरसे खुरासान और ट्रांसोक्सेनिया (आधुनिक पूर्वी और उत्तरी ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान) में स्थापित किये गए, जहाँ बड़े संस्थान छात्रों, विशेष रूप से गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों के लिये आवास उपलब्ध कराते थे।
- मान्यता प्राप्त मदरसे राज्य बोर्ड के अधीन हैं; गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद जैसे प्रमुख मदरसों के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं।
अतिक्रमण
- यह किसी और की संपत्ति का अनधिकृत उपयोग या कब्ज़ा है। यह परित्यक्त या अप्रयुक्त स्थानों पर हो सकता है यदि कानूनी मालिक इसके रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है। संपत्ति के मालिकों के लिये ऐसे मामलों में उठाए जाने वाले कानूनी कदमों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक होना महत्त्वपूर्ण है।
- शहरी अतिक्रमण से तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में भूमि या संपत्ति पर अनधिकृत कब्ज़े या उपयोग से है।
- इसमें अवैध निर्माण, अवैध कब्जा या उचित अनुमति या कानूनी अधिकार के बिना किसी भी अन्य प्रकार का कब्ज़ा शामिल हो सकता है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 441 के अनुसार भूमि अतिक्रमण, किसी अन्य की संपत्ति में बिना अनुमति के अवैध रूप से प्रवेश करके अपराध करने, संपत्ति पर कब्ज़े की धमकी देने या बिना आमंत्रण के भूमि पर रहने का कार्य है।
सुदूर सीआरपीएफ बेस पर पहला मोबाइल टावर | छत्तीसगढ़ | 17 Mar 2025
चर्चा में क्यों?
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा ज़िले के सुदूर क्षेत्र तेकुलागुडेम गाँव में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) शिविर के अंदर पहला मोबाइल फोन टावर स्थापित किया गया।
- यह पहल मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (LWE) को समाप्त करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है।
मुख्य बिंदु
- BSNL मोबाइल टावर चालू:
- भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) का मोबाइल टावर इस क्षेत्र में पहली मोबाइल कनेक्टिविटी सुविधा है, जिससे ग्रामीणों और सुरक्षाकर्मियों दोनों को लाभ होगा।
- यह टावर टेकुलागुडेम और आसपास के गाँवों, जिनमें तिम्मापुरम, जोनागुडा और पुवर्ती शामिल हैं, को सेवा प्रदान करेगा।
- यह गाँव सुकमा ज़िले में है, जो नक्सल हिंसा से बुरी तरह प्रभावित है और बस्तर क्षेत्र के बीजापुर से इसकी सीमा लगती है।
- ग्रामीणों के लिये विशेष पहल:
- टावर को चालू करने के लिये बीएसएनएल के अधिकारी सुकमा मुख्यालय और रायपुर से आए।
- स्थानीय आबादी के लिये सिम कार्ड वितरित करने और सक्रिय करने के लिये एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
- प्रारंभ और विकास:
- CRPF की स्थापना वर्ष 1939 में रियासतों में राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति के जवाब में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी।
- वर्ष 1949 में इस बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल कर दिया गया।
- तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने CRPF के लिये एक बहुमुखी भूमिका की कल्पना की थी तथा इसके कार्यों को नव स्वतंत्र राष्ट्र की उभरती जरूरतों के साथ संरेखित किया था।
- विशेष इकाइयाँ:
- CRPF में कई विशेष इकाइयाँ हैं, जिनमें रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), कमांडो बटालियन फॉर रिज़ोल्यूट एक्शन (कोबरा), वीआईपी सुरक्षा विंग और महिला बटालियन शामिल हैं।
- उपलब्धियाँ और योगदान:
- CRPF ने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों पर हमलों को विफल किया है, पंजाब और त्रिपुरा में उग्रवाद को नियंत्रित किया है तथा नक्सलवाद के उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- बहादुरों का सम्मान:
स्वावलंबिनी | उत्तर प्रदेश | 17 Mar 2025
चर्चा में क्यों?
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने नीति आयोग के सहयोग से मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत की।
मुख्य बिंदु
- उदेश्य:
- यह एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यमशील मानसिकता विकसित करने, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और व्यावसायिक सफलता के लिये मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
- कार्यक्रम संरचना:
- MSDE ने उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (EAP), महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP), फैकल्टी विकास कार्यक्रम (FDP) एवं वित्तपोषण सहित एक चरण-वार उद्यमशीलता प्रक्रिया की शुरूआत की है।
- इसके तहत सफल उद्यमों को मान्यता देना एवं पुरस्कृत करना शामिल है जिससे अन्य को प्रेरणा मिलने के साथ भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिये एक स्पष्ट ढाँचा स्थापित होगा।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्यमशीलता की संस्कृति को मज़बूत करना, महिलाओं के लिये व्यवसाय सृजन को एक व्यवहार्य करिअर मार्ग बनाना। भारत के आर्थिक परिवर्तन के प्रमुख चालक के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देना।
- स्वावलंबिनी राष्ट्रीय नीतियों के साथ संरेखित
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 : कौशल एकीकरण, उद्योग सहयोग और उद्यमिता-संचालित शिक्षा को बढ़ावा देती है।
- यह महिला उद्यमियों के लिये वित्तीय और परामर्श सहायता सुनिश्चित करके इस पर काम करती है।
- यह स्टैंड-अप इंडिया, PM मुद्रा योजना और महिला उद्यमिता मंच जैसी पहलों को मज़बूत करती है।
- स्वावलंबिनी केंद्रीय बजट 2025 के अनुरूप है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्ट-अप फंड की शुरुआत की गई है और पहले पाँच वर्षों के लिये स्टार्ट-अप लाभांश पर 100% कर छूट दी गई है, जिससे उभरते महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिये महत्त्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
भारत में महिला उद्यमिता परिदृश्य
- भारत में कुल MSME: 63 मिलियन से अधिक, महिला स्वामित्व वाले MSME 20% (12.39 मिलियन)।
- रोजगार योगदान: महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME 22-27 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं।
- महिला उद्यमिता में भारत का स्थान: महिला उद्यमिता पर मास्टरकार्ड सूचकांक (MIWE) 2021 में भारत वर्तमान में 65 देशों में से 57 वें स्थान पर है।
- वैश्विक उद्यमिता एवं विकास संस्थान के अनुसार, वैश्विक महिला उद्यमिता सूचकांक (FEI) में भारत का स्थान 77 देशों में 70वाँ है।
- महिला-नेतृत्व वाले MSME में सर्वाधिक भागीदारी वाले शीर्ष राज्य: पश्चिम बंगाल (23.42%), तमिलनाडु (10.37%), तेलंगाना (7.85%), कर्नाटक (7.56%) और आंध्र प्रदेश (6.76%)।
सी.ए.जी. और वित्त आयोग | मध्य प्रदेश | 17 Mar 2025
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश के भोपाल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और सोलहवें वित्त आयोग की सार्वजनिक वित्त पर परामर्श हेतु बैठक आयोजित हुई।
मुख्य बिंदु
- विचार-विमर्श मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों: संघ और राज्य वित्त, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पर केंद्रित था।
- इसमें केंद्र और राज्यों के राजकोषीय प्रबंधन, लेखापरीक्षा, कर नीति तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई।
- अनुशंसाएँ:
- राज्यों के कर राजस्व (SOTR) में गिरावट: कर संग्रह तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।
- राजकोषीय सूचना की मानकीकरण: लेखांकन प्रक्रियाओं को समान करने का प्रस्ताव रखा गया ताकि पारदर्शी और तुलनात्मक वित्तीय डाटा उपलब्ध हो सके।
- CAG ने स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और राज्य उत्पाद शुल्क जैसे क्षेत्रों में अधिक सुधार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- साथ ही आधुनिक तकनीकों जैसे क्यूआर कोड और सेंसर-आधारित सिस्टम अपनाने की सिफारिश की।
- अधिशेष राजस्व वाले राज्यों द्वारा बजट स्थिरीकरण कोष (Budget Stabilization Fund) बनाने की सिफारिश की गई, जिससे वित्तीय अस्थिरता से बचा जा सके।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधार हेतु करदाता सत्यापन प्रक्रिया को मज़बूत करने, अपंजीकृत इकाइयों के एकीकरण तथा स्वचालित डाटा संग्रह और वास्तविक समय सूचना प्रणाली के उपयोग की सिफारिश की गई।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- परिचय:
- संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत का CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (IA-AD) का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिये ज़िम्मेदार होता है।
- भारत का CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 द्वारा शासित होता है, जिसमें वर्ष 1976, 1984 और 1987 में महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए।
- नियुक्ति और कार्यकाल:
- भारत के CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित एक अधिकार-पत्र (Warrant) द्वारा की जाती है।
- CAG छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर कार्य करता है।
- राष्ट्रपति द्वारा CAG को पद से केवल उसी रीति से और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- CAG किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
- पद छोड़ने के बाद CAG भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के लिये पात्र नही हैं।
- वेतन एवं भत्ते:
- CAG का वेतन संसद निर्धारित करती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होते है।
- CAG के प्रशासनिक व्यय, जिनमें वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जो संसदीय मतदान के अधीन नहीं होते हैं।
- कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ: CAG भारत की संचित निधि और राज्य निधि से व्यय से संबंधित खातों का लेखा-परीक्षण करता है।
- यह सरकारी निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा वित्तपोषित निकायों के खातों का भी लेखा-परीक्षण करता है।
- CAG ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के समक्ष रखता है। इन रिपोर्टों की जाँच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है।
वित्त आयोग
- संवैधानिक आधार: यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर पहले भी की जाती है।
- संरचना: आयोग में एक अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चार अन्य सदस्य होते हैं।
- अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो।
- कार्य और कर्तव्य: वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य विभिन्न वित्तीय मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें करना है।
- कर वितरण: यह करों की शुद्ध आय के संघ और राज्यों के बीच वितरण की सिफारिश करता है इसमें कर आय से राज्यों के बीच शेयरों का आवंटन शामिल है।
- सहायता अनुदान: यह विधेयक भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों का सुझाव देता है।
- इसमें भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना शामिल है।
वाराणसी में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क | उत्तर प्रदेश | 17 Mar 2025
चर्चा में क्यों?
हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (NHLML) और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के बीच वाराणसी में अत्याधुनिक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।
मुख्य बिंदु
- MMLP के बारे में :
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उद्देश्य:
- इसका उद्देश्य सड़क, रेल व जल मार्गों से निर्बाध माल ढुलाई, कम लागत और व्यापारिक दक्षता को बढ़ाकर आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करना है।
- महत्त्व और प्रभाव:
- 150 एकड़ में फैले इस पार्क का NH7 और पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे (EDFC) से सीधा जुड़ाव होगा, जिससे माल परिवहन सुगम और वहनीय होगा।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) से संपर्क होने के कारण जलमार्ग के माध्यम से भी माल परिवहन की सुविधा मिलेगी, जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी।
- इस लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण से महत्त्वपूर्ण निवेश आकर्षित होगा, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारियों, उद्योगों और MSMEs को लाभ होगा, जिससे उत्पादन और निर्यात में वृद्धि होगी।
- इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे।
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा, जिससे भविष्य में अन्य शहरों में भी ऐसे केंद्र विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- यह "गति शक्ति" योजना और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के तहत एक मॉडल की तरह कार्य करेगा, जिससे अन्य राज्यों में भी ऐसी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):
- IWAI, जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- यह जहाज़रानी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गो पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण का कार्य करता है।
- प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा (उत्तर-प्रदेश) में क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची में तथा उप-कार्यालय प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, रक्का और कोल्लम में हैं।
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना
- उद्देश्य: ज़मीनी स्तर पर काम में तेज़ी लाना, लागत में कमी करना और रोज़गार सृजित करने पर ध्यान देने के साथ-साथ आगामी चार वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
- गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की ‘राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन’ को समाहित किया गया है।
- लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय को कम करना है।
- इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारे और दो नए रक्षा गलियारे (एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में) बनाना भी है। इसके तहत सभी गाँवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
- एकीकृत दृष्टिकोण: यह बुनियादी अवसंरचना से संबंधित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने पर ज़ोर देता है।
- गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म: इसमें एक अंब्रेला प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल है, जिसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच वास्तविक समय पर समन्वय के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण कर उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है।
