UNFCCC में पार्टियों का 28वाँ सम्मेलन | 13 Dec 2023

स्रोत: द हिंदू 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के लिये पार्टियों का 28वाँ  सम्मेलन (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़-28) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था।

COP28 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

• लॉस एंड डैमेज (L&D) फंड:
  • COP28 के सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहे देशों को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से लॉस एंड डैमेज (L&D) फंड को संचालित करने के लिये एक समझौते पर पहुँचे।
    • UNFCCC तथा पेरिस समझौते के अनुरूप, विश्व बैंक चार वर्षों के लिये फंड/निधि का "अंतरिम मेज़बान" होगा।
  • सभी विकासशील देश आवेदन करने के पात्र हैं तथा प्रत्येक देश को स्वेच्छा से योगदान देने के लिये "आमंत्रित" किया जाता है।
    • अल्प विकसित देशों तथा लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिये फंड का एक विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
• वैश्विक स्टॉकटेक टेक्स्ट:
  • ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है।
  • ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) टेक्स्ट का 5वाँ संस्करण COP28 में जारी किया गया जिसे बिना किसी आपत्ति के अपनाया गया।
    • टेक्स्ट में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिये आठ कदम प्रस्तावित हैं:
      • विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करना और वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करना;
      • अनअबेटेड कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में प्रयासों में तेज़ी लाना;
      • शुद्ध शून्य उत्सर्जन ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में विश्व स्तर पर प्रयासों में तेज़ी लाना, शून्य और निम्न कार्बन ईंधन का उपयोग सदी के मध्य से पहले या उसके आसपास करना;
      • ऊर्जा प्रणालियों में स्थिर जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन की दिशा में प्रयासों को बढ़ाने के लिये शून्य और निम्न उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों में तेज़ी लाना, जिसमें अन्य बातों के अलावा, नवीकरणीय, परमाणु, अबेटमेंट एवं निष्कासन प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं, जिनमें कार्बन कैप्चर तथा उपयोग और भंडारण, व निम्न कार्बन हाइड्रोजन उत्पादन शामिल हैं;
      • ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से परे, उचित, व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीके से संक्रमण, इस दशक में कार्रवाई में तेज़ी लाना, ताकि विज्ञान के अनुसार वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल किया जा सके;
      • वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से मीथेन उत्सर्जन सहित गैर-CO2 उत्सर्जन में तेज़ी लाना और उसे कम करना;
      • बुनियादी ढाँचे के विकास एवं शून्य और कम उत्सर्जन वाले वाहनों की तेज़ी से तैनाती सहित कई मार्गों के माध्यम से सड़क परिवहन से उत्सर्जन में कटौती में तेज़ी लाना;
      • जितनी जल्दी हो सके अप्रभावी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना जो व्यर्थ खपत को प्रोत्साहित करती है और ऊर्जा की कमी या बदलावों को संबोधित नहीं करती है।
  • पाँचवाँ पुनरावृत्ति लेख ग्लासगो में COP26 के साथ निरंतरता बनाए रखता है, जो विविध ऊर्जा आवश्यकताओं वाले भारत जैसे देशों की वैश्विक आकांक्षाओं को संतुलित करता है।
    • India argues that it needs to continue using coal to meet its developmental needs and emphasizes the importance of adhering to nationally determined contributions (NDCs). भारत का तर्क है कि उसे अपनी विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयले का उपयोग जारी रखने की ज़रूरत है और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) का पालन करने के महत्त्व पर ज़ोर देता है।
  • COP28 में लगभग 200 देश "ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने" पर सहमत हुए।
    • यह समझौता पहली बार है जब देशों ने यह प्रतिज्ञा की है। इस सौदे का उद्देश्य नीति निर्माताओं और निवेशकों को यह संकेत देना है कि दुनिया जीवाश्म ईंधन से अलग होने के लिये प्रतिबद्ध है।
  • विकासशील और गरीब देश COP28 में ग्लोबल स्टॉकटेक टेक्स्ट (GST) के नवीनतम प्रारूप पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं और महत्त्वपूर्ण बदलावों की मांग कर रहे हैं।
  • भारत सहित कई देश मीथेन उत्सर्जन में कटौती के किसी भी आदेश का अत्यंत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक प्रमुख स्रोत कृषि और पशुधन है।
    • मीथेन उत्सर्जन में कटौती में कृषि पैटर्न में बदलाव शामिल हो सकता है जो भारत जैसे देश में बेहद संवेदनशील हो सकता है।
    • संभवतः ऐसे देशों की चिंताओं के का सम्मान रखते हुए समझौते में वर्ष 2030 के लिये मीथेन उत्सर्जन में कटौती के किसी भी लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है, हालाँकि लगभग 100 देशों के एक समूह ने वर्ष 2021 में ग्लासगो में अपने मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक 30% कम करने के लिये एक स्वैच्छिक प्रतिबद्धता जताई थी। 
      • इस प्रतिज्ञा को ग्लोबल मीथेन प्लेज के रूप में जाना जाता है। हालाँकि भारत ग्लोबल मीथेन प्लेज का हिस्सा नहीं है।
  • विकासशील देश अमीर देशों से नकारात्मक कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का आह्वान करते हैं, न कि 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुँचने का। वे जलवायु परिवर्तन से निपटने में समान लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांतों पर भी बल देते हैं।
  • विकासशील देशों का तर्क है कि अमीर देश, जिन्होंने वैश्विक कार्बन बजट का 80% से अधिक उपभोग किया है, उन्हें विकासशील देशों को भविष्य के उत्सर्जन में उनका उचित हिस्सा प्रदान करना चाहिये।
• वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा:
  • प्रतिज्ञा में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्त्ता 2030 तक दुनिया की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को कम से कम 11,000 गीगावॉट तक तीन गुना करने और 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को लगभग 2% से दोगुना करके 4% से अधिक करने तथा मिलकर काम करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
• COP28 के लिए वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा:
  • इसमें 66 राष्ट्रीय सरकारी हस्ताक्षरकर्त्ता शामिल हैं जो 2050 तक 2022 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन-संबंधी उत्सर्जन को कम से कम 68% कम करने के लिये मिलकर काम करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
• जलवायु वित्त:
  • व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) का अनुमान है कि जलवायु वित्त के लिये नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG) के तहत धनी देशों पर 2025 में विकासशील देशों का 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया है।
    • 2015 में पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों द्वारा NCQG की पुष्टि की गई थी।
    • इसका लक्ष्य 2025 से पूर्व एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करना है। यह लक्ष्य प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से शुरू होगा।
    • इसमें शमन के लिये 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अनुकूलन के लिये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और हानि व क्षतिपूर्ति के लिये 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं।
    • वर्ष 2030 तक यह आँकड़ा बढ़कर 1.55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।
  • प्रति वर्ष 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का वर्तमान जलवायु वित्त लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, और विकासशील देश ऋण संकट का सामना कर रहे हैं।
  • विशेषज्ञ संरचनात्मक मुद्दों के समाधान और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक वित्तीय ढाँचे में सुधार का आह्वान करते हैं।
• अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (GGA): 
  • अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (GGA) पर प्रारंभिक डेटा पेश किया गया था। इसकी स्थापना पेरिस समझौते के तहत 1.5/2°C लक्ष्य के संदर्भ में देशों की अनुकूलन आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता एवं वित्तपोषण बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को बेहतर करने के लिये की गई थी।
  • प्रारूप पाठ महत्त्वपूर्ण मुद्दों को हल करता है:
    • जलवायु-प्रेरित जल की कमी की समस्या का हल।
    • जलवायु-अनुकूल भोजन और कृषि उत्पादन।
    • जलवायु-संबंधी स्वास्थ्य प्रभावों के विरुद्ध समुत्थान शक्ति को मज़बूत करना।
• ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी की घोषणा:
  • COP28 में शुरू की गई घोषणा का लक्ष्य वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करना है।
  • 22 राष्ट्रीय सरकारों द्वारा समर्थित घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के शेयरधारकों से समर्थन का आह्वान किया गया है। यह शेयरधारकों को ऊर्जा ऋण नीतियों में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने का समर्थन करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
• पावरिंग पास्ट कोल एलायंस (PPCA): 
  • PPCA राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों, व्यवसायों एवं संगठनों का एक गठबंधन है जो निर्बाध कोयला बिजली उत्पादन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिये कार्य कर रहा है।
    • COP28 में PPCA ने नई राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय सरकारों का स्वागत किया तथा स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों का आह्वान किया।
• कोयला संक्रमण त्वरक:
  • फ्राँस ने विभिन्न देशों और संगठनों के सहयोग से कोयला संक्रमण त्वरक की शुरुआत की।
    • उद्देश्यों में कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की सुविधा के लिये ज्ञान-साझाकरण, नीति डिज़ाइन और वित्तीय सहायता शामिल है।
    • इस पहल का उद्देश्य प्रभावी कोयला परिवर्तन नीतियों के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं और प्राप्त सीख का लाभ उठाना है।
• जलवायु कार्रवाई के लिये उच्च महत्त्वाकांक्षा बहुस्तरीय भागीदारी गठबंधन (CHAMP):
  • कुल 65 राष्ट्रीय सरकारों ने जलवायु रणनीतियों की योजना, वित्तपोषण, कार्यान्वयन एवं निगरानी में उपराष्ट्रीय सरकारों के साथ, जहाँ लागू और उचित हो, सहयोग बढ़ाने के लिये CHAMP प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किये।
• COP28 में भारत के नेतृत्व वाली पहल:
  • ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस (GRCA):
    • इसे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के नेतृत्व में COP28 में लॉन्च किया गया था।
    • GRCA एक अनूठा गठबंधन है जो विश्व के 11 देशों के 275+ नदी-शहरों को कवर करता है।
      • भागीदार देशों में मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान एवं नीदरलैंड से हेग (डेन हाग), ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड और हंगरी के स्ज़ोलनोक के नदी-शहर शामिल हैं।
    • GRCA सतत् नदी-केंद्रित विकास तथा जलवायु लचीलेपन में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
  • हरित ऋण पहल:
    • GRCA मंच ज्ञान के आदान-प्रदान, नदी-शहर के जुड़ाव एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा।
    • भारत ने नवीन पर्यावरण कार्यक्रमों और उपकरणों के आदान-प्रदान तथा एक भागीदारीपूर्ण वैश्विक मंच बनाने के लिये यहाँ COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की।
    • इस पहल की दो मुख्य प्राथमिकताएँ जल संरक्षण और वनीकरण हैं।
    • इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के सामने आने वाले जलवायु संबंधी मुद्दों में बदलाव लाने वाले बड़े निगमों और निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करके वृक्षारोपण, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि एवं अपशिष्ट प्रबंधन जैसी स्वैच्छिक पर्यावरणीय गतिविधियों को बढ़ावा देना है।