मदरसों की शिक्षा | उत्तर प्रदेश | 19 Sep 2024

चर्चा में क्यों

हाल ही में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के गैर-अनुपालन का हवाला देते हुए भारत में मदरसा शिक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की।

प्रमुख बिंदु

• NCPCR की चिंताएँ: NCPCR ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि मदरसा शिक्षा व्यापक नहीं है और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है ।
• मदरसों में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकें कथित तौर पर ‘इस्लाम की सर्वोच्चता’ को बढ़ावा देती हैं, जो धर्मनिरपेक्ष शैक्षिक सिद्धांतों और RTE आवश्यकताओं के विपरीत है।
•  उच्च न्यायालय का निर्णय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को ‘असंवैधानिक’ घोषित किया।
  • यह अधिनियम ‘धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत’ तथा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता पाया गया।
• मदरसा: मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ शैक्षणिक संस्थान होता है।
  • आरंभ में, इस्लाम में मस्जिदें शैक्षणिक संस्थानों के रूप में संचालित होती थीं, लेकिन 10 वीं शताब्दी तक, मदरसे इस्लामी दुनिया में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों के लिये अलग-अलग संस्थाओं के रूप में विकसित हो गए।
  • सबसे प्रारंभिक मदरसे खुरासान और ट्रांसोक्सेनिया (आधुनिक पूर्वी व उत्तरी ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान) में पाए गए, जहाँ बड़े संस्थान छात्रों, विशेष रूप से गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों के लिये आवास उपलब्ध कराते थे।
  • सत्र 2018-19 तक, भारत में 24,010 मदरसे थे: 19,132 मान्यता प्राप्त और 4,878 गैर-मान्यता प्राप्त।
  • मान्यता प्राप्त मदरसे राज्य बोर्ड के अधीन हैं; गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद जैसे प्रमुख मदरसों के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं ।
• देश के 60% मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं। जिनमें 11,621 मान्यता प्राप्त और 2,907 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे हैं।
• भारत में मदरसों की श्रेणियाँ
• मदरसा दरसे निज़ामी: सार्वजनिक दान के रूप में संचालित होते हैं और इन्हें राज्य स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम का पालन करना आवश्यक नहीं है
  • मदरसा दरसे आलिया: राज्य मदरसा शिक्षा बोर्डों से संबद्ध (जैसे, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड)।
• राज्य सरकारों द्वारा शासित, शिक्षकों और अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।
• वर्ष 2023 में लगभग 1.69 लाख छात्र उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड परीक्षा (कक्षा 10 और कक्षा 12 के समकक्ष) में उपस्थित हुए।
• मदरसों के लिये वित्तपोषण: वित्तपोषण का बड़ा हिस्सा संबंधित राज्य सरकारों से आता है।
• केंद्र सरकार की योजना: मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPEMM) मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• SPEMM के अंतर्गत उप-योजनाएँ:
  • मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM
  • अल्पसंख्यक संस्थानों का अवसंरचना विकास (IDMI
• अप्रैल 2021 में SPEMM को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

हरियाणा में किसान फैक्टर | हरियाणा | 19 Sep 2024

चर्चा में क्यों

हाल ही में, हरियाणा के विधानसभा चुनावों में किसानों में अशांति एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, जो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की उभरती गतिशीलता को उजागर करता है

प्रमुख बिंदु 

• कृषि और रोज़गार: राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (GSVA) में कृषि की हिस्सेदारी के मामले में हरियाणा 8वें स्थान पर है, वर्ष 2022-23 के GSVA आँकड़ों के अनुसार यह लगभग 18% है।
  • हालाँकि, कुल कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी के मामले में, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2022-23 के अनुसार लगभग 32%, हरियाणा 15वें स्थान पर है।
  • समग्र उत्पादन और रोज़गार दोनों में कृषि का अपेक्षाकृत कम हिस्सा होने के बावजूद, प्रति कृषि श्रमिक कृषि में सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (GSVA) के मामले में हरियाणा, पंजाब के बाद भारत में दूसरे स्थान पर है।
  • इससे पता चलता है कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में कृषि एक महत्त्वपूर्ण उच्च मूल्य वाली गतिविधि है।
•  हरियाणा के लिये कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा स्थिति आकलन सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। यह डेटा मुख्य रूप से वर्ष 2018-19 के सर्वेक्षण से है, जिसमें वर्ष 2021-22 से कुछ अपडेट उपलब्ध हैं।
  • हरियाणा में कुल परिवारों में से लगभग 14.7% कृषि परिवार हैं।
  • हरियाणा में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय लगभग 23,000 रुपए है।
    • कृषि परिवारों की कुल आय का लगभग 48% हिस्सा कृषि गतिविधियों से आता है।
      • हरियाणा में गेहूँ और चावल जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादकता उच्च है, तथा उपज प्रायः राष्ट्रीय औसत से अधिक होती है।
      • कृषि कार्यबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौसमी श्रम और आकस्मिक रोज़गार में लगा हुआ है

राजस्थान में बारिश की चेतावनी | राजस्थान | 19 Sep 2024

चर्चा में क्यों

हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जयपुर, अजमेर, अलवर और उदयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई ज़िलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है

प्रमुख बिंदु

• कलर कोडेड (रंग के आधार पर कूटबद्ध) अलर्ट
  • ग्रीन अलर्ट: इसका अर्थ है ‘कोई चेतावनी नहीं’, हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान, जो 15.6 मिमी से 64.4 मिमी तक हो सकता है।
  • येलो अलर्ट: इसका अर्थ है ‘निगरानी’, इसमें 64.5 मिमी से 115.5 मिमी तक भारी वर्षा की संभावना होती है ।
  • ऑरेंज अलर्ट: इसका अर्थ है ‘अलर्ट’, जो 115.6 मिमी से 204.4 मिमी तक बहुत भारी वर्षा का संकेत देता है।
  • रेड अलर्ट: ‘चेतावनी’ का संकेत देता है, जिसमें 204.5 मिमी से अधिक भारी वर्षा का पूर्वानुमान है।
• पूर्वानुमान में उन्नयन: भारत का मौसम विभाग स्थानीय और चरम मौसम पूर्वानुमानों को अधिक सटीकता के साथ बेहतर बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण उन्नयन के लिये तैयार है।
  • नया मिशन : कम-से-कम 10,000 करोड़ रुपए के बजट वाला एक नया मौसम पूर्वानुमान मिशन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जो मानसून मिशन, 2012 से काफी बड़ा होगा।
  • इसमें भारत के लिये सटीक कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल विकसित करने और जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों पर ध्यान देने पर ज़ोर दिया जाएगा।
  • इस मिशन के तहत डॉप्लर रडार जैसे परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग को बढ़ाया जाएगा और मौसम पूर्वानुमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)/मशीन लर्निंग (ML) को एकीकृत किया जाएगा।
  • भारत के पास तीन मौसम संबंधी उपग्रह (INSAT-3D, INSAT-3DR और INSAT-3DS) हैं, जिनमें बेहतर पूर्वानुमानों के लिये उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा प्रदान करने के लिये नेक्स्ट जेनरेशन की INSAT-4 शृंखला विकसित की जा रही है।