डायमंड लीग | हरियाणा | 16 Sep 2024

चर्चा में क्यों

हाल ही में नीरज चोपड़ा, वर्ष 2024 डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे, वह केवल 1 सेंटीमीटर से शीर्ष स्थान से चूक गए

प्रमुख बिंदु

• नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर थ्रो किया और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से दूसरे स्थान पर रहे जिन्होंने 87.87 मीटर थ्रो किया।
• चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो उनके तीसरे प्रयास में आया, जबकि पीटर्स का विजयी थ्रो उनके पहले प्रयास में ही प्राप्त हो गया।
• वर्ष 2022 में ट्रॉफी जीतने के बाद, यह चोपड़ा का डायमंड लीग फाइनल में लगातार दूसरा उपविजेता स्थान था।
• उन्होंने पूरे सीज़न में लगातार शीर्ष दो स्थान पर रहने का सिलसिला कायम रखा।

हरियाणा विधानसभा भंग | हरियाणा | 16 Sep 2024

चर्चा में क्यों

हाल ही में 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से सत्र बुलाने के संभावित संवैधानिक मुद्दे को रोकने के लिये चुनाव से पहले हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

• हरियाणा विधानसभा को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत राज्यपाल द्वारा भंग कर दिया गया था।
  • संविधान का अनुच्छेद 174(2)(b) राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति देता है। हालाँकि राज्यपाल तब अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं जब सलाह किसी ऐसे मुख्यमंत्री की ओर से आए जिसका बहुमत संदेह में हो।
    • संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, भंग करने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है।
• विघटन का उद्देश्य अंतिम विधानसभा बैठक, जो 13 मार्च, 2024 को हुई थी , के छह महीने के भीतर सत्र बुलाने की आवश्यकता को रोकना था, जिसका सत्र 12 सितंबर, 2024 तक होना था।
• अनुच्छेद 174(1): राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशित होने के लिये बुलाएगा, जैसा वह ठीक समझे, किंतु एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में उसकी प्रथम बैठक के लिये नियत तिथि के बीच छह माह का अंतर नहीं होगा।

साइबर तहसील | मध्य प्रदेश | 16 Sep 2024

चर्चा में क्यों?

साइबर तहसील मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भूमि संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिये कार्यान्वित की गई एक डिजिटल गवर्नेंस पहल है।

प्रमुख बिंदु: 

• राज्यव्यापी विस्तार: 1 जून 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया, अब इसे सभी 55 ज़िलों में लागू किया जाएगा।
• उद्देश्य: भूमि पंजीकरण और हस्तांतरण प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना, मैनुअल हस्तक्षेप को कम करना एवं पारदर्शिता में सुधार करना।
• कागज़ रहित प्रणाली: भूमि हस्तांतरण पूरी तरह से स्वचालित और ऑनलाइन है, जो संपत्ति पंजीकरण के बाद स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है।
• त्वरित समाधान: संपूर्ण प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूर्ण हो जाती है, जिससे तीव्र और कुशल सेवा सुनिश्चित होती है।
• स्वचालित मामला निर्माण: पंजीकृत मामले स्वचालित रूप से महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक (Inspector General of Registration and Stamps- IGRS) पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत हो जाते हैं, जिससे मैनुअल विलंब कम हो जाता है।
• डिजिटल डिलीवरी: अद्यतन भूमि रिकॉर्ड सीधे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाते हैं।
• न्यायालयीन मामले में कमी: 14 लाख पंजीकृत मामलों में से 2 लाख मामलों का निपटारा न्यायालय में उपस्थिति के बिना किया गया, जिससे न्यायिक बोझ कम हुआ।

 

पन्ना में हीरा खनन | मध्य प्रदेश | 16 Sep 2024

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में, जोकि हीरा खनन के लिये प्रसिद्ध है, अपरिष्कृत हीरों की नीलामी की घोषणा की गई। 

प्रमुख बिंदु: 

• पन्ना का हीरा उद्योग:
  • पन्ना सदियों से हीरा खनन केंद्र रहा है।
  • अत्यधिक खनन के कारण ज़िले के हीरे के भंडार कम हो गए हैं , जिससे बड़ी खोजें दुर्लभ हो गई हैं।
  • खनन मुख्यतः आदिवासी आबादी के लिये वैकल्पिक आय स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें 250-300 रुपए की नाममात्र की दैनिक आय प्राप्त होती है।
• कानूनी मुद्दे: शेष बचे अधिकांश हीरे के भंडार संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित हैं , जिससे खनन गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। सरकार परिचालन का विस्तार करने के लिये कानूनी समाधान खोज रही है। 
  • खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत विनियमों तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय (Directorate General of Mines Safety- DGMS) द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करना ।
    • जब किसी को हीरा मिले तो स्थानीय प्राधिकारियों, जैसे ज़िला कलेक्टर या संबंधित खनन विभाग को हीरे के बारे में सूचित करना।
      • खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957: MMDR अधिनियम, 1957 भारत में खनिज अन्वेषण एवं निष्कर्षण को नियंत्रित करता है। यह केंद्र सरकार को खनिज संसाधनों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
  • खनिज रियायत नियम, 1960: ये नियम खनन पट्टे और लाइसेंस प्राप्त करने के लिये विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करते हैं।
    • सरकारी भूमि पर या लाइसेंस प्राप्त खनन क्षेत्रों में पाए जाने वाले हीरों पर खनिज रियायत नियम, 1960 के अधीन, अधिकार सरकार या खनन पट्टाधारक के पास हो सकते हैं।
  • अंतर: भूमि स्वामित्व के बावजूद, खनिजों के निष्कर्षण के लिये सरकार से अलग परमिट की आवश्यकता होती है और खनिजों का स्वामित्व भूमि स्वामित्व से भिन्न हो सकता है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957 

• खनिज संसाधनों का विनियमन:
  • यह अधिनियम भारत में खनिज संसाधनों के अन्वेषण, निष्कर्षण और विनियमन को नियंत्रित करता है तथा केंद्र सरकार को इन गतिविधियों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है।
• लाइसेंसिंग और पट्टा:
  • यह खनिज अन्वेषण और खनन के लिये लाइसेंस एवं पट्टे प्रदान करने की रूपरेखा स्थापित करता है, जिसमें खनन अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शामिल है।
• नियंत्रण और अनुपालन:
  • अधिनियम में खनिज निष्कर्षण के लिये निर्धारित मानकों और विनियमों का पालन, पर्यावरण संरक्षण तथा संसाधनों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।
• केंद्रीय सरकार प्राधिकरण:
  • केंद्र सरकार के पास खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन से संबंधित निर्देश जारी करने तथा विनियमों को लागू करने की शक्ति है, जिसमें खनिज रॉयल्टी एवं शुल्क का संग्रह भी शामिल है।

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना | छत्तीसगढ़ | 16 Sep 2024

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्कूल जतन योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में चिंता व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु: 

• मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना: मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं में सुधार करना है।
  • इस योजना का उद्देश्य नई कक्षाओं का निर्माण, मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण तथा पुस्तकालयों और शौचालयों जैसी आवश्यक सुविधाओं में सुधार करना है।
  • इस योजना का उद्देश्य बेहतर बैठने की व्यवस्था और उन्नत सुविधाएँ प्रदान करके शिक्षण वातावरण को बेहतर बनाना है, जिससे छात्र नामांकन में वृद्धि हो सके तथा छात्रों एवं शिक्षकों में संतुष्टि बढ़े।
• चुनौतियाँ:
  • निम्नस्तरीय कार्य: निम्नस्तरीय निर्माण गुणवत्ता और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप सामने आए हैं।
  •  संबंधी कमियाँ: योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अपर्याप्त निरीक्षण और जवाबदेही के बारे में चिंताएँ।
  • स्कूलों पर प्रभाव:
    • अनियमितताओं के कारण स्कूलों के लिये अपेक्षित बुनियादी ढाँचे में सुधार की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
    • इस योजना से जुड़ी समस्याओं से शिक्षण वातावरण तथा छात्रों और शिक्षकों की समग्र संतुष्टि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• आगे की राह:
  • जाँच: राज्य सरकार आरोपों की जाँच कर रही है और योजना के कार्यान्वयन का आकलन कर रही है।
  • सुधार: चिह्नित किये गए मुद्दों के समाधान और योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये संभावित सुधार तथा सुधारात्मक उपाय शुरू किये जा सकते हैं।
  • सुदृढ़ जवाबदेही: बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने और भविष्य में अनियमितताओं को रोकने के लिये बेहतर निरीक्षण तंत्र को लागू करना।
  • उन्नत निगरानी: योजना के अंतर्गत बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की गुणवत्ता और उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिये निगरानी प्रयासों में वृद्धि करना।

बिहार को चार और वंदे भारत ट्रेनें मिलीं | बिहार | 16 Sep 2024

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में बिहार के लिये चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया गया, जिससे राज्य का रेल संपर्क बेहतर होगा।

प्रमुख बिंदु: 

• मार्ग:
  • टाटानगर-पटना
  • भागलपुर-हावड़ा
  • गया-हावड़ा
  • देवघर-वाराणसी (बिहार से गुज़रते हुए)