मध्य प्रदेश
इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर में खुलेंगी साइबर तहसील
- 10 Oct 2022
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चर्चा में क्यों?
9 अक्टूबर, 2022 को मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सीहोर एवं दतिया ज़िले से साइबर तहसीलें बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस नवाचार की योजना के द्वितीय चरण को इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर में भी लागू किया जा रहा है।
प्रमुख बिंदु
- राजस्व एवं परिवहन मंत्री ने बताया कि साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है, जिसने इस अभिनव प्रयोग के ज़रिये लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आशातीत सफलता पाई है।
- मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि द्वितीय पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बनायी जा रही है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज की सफलता का आकलन करने के लिये 6 महीने तक इसके परिणाम का अध्ययन किया जाएगा और फिर इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
- विदित है कि अविवादित नामांतरण/बँटवारे के प्रकरणों को सरलता से निपटाने के लिये साइबर तहसील का गठन किया गया था।
- जिस ज़िले में साइबर तहसील कार्य करेगी, उस ज़िले के लोगों को अविवादित नामांतरण/बँटवारे के प्रकरणों के लिये तहसील कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन करके ऐसे अविवादित नामांतरण/बँटवारे के प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा।
