ट्रांसजेंडर

• ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 के अनुसार, ट्रांसजेंडर का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी पहचान जन्मजात लिंग से न होकर दूसरे लिंग के रूप में हो या जिसने लिंग-परिवर्तन किया हो ।
• इसमें अंतर-लिंगीय भिन्नता वाले ट्रांस-व्यक्ति, लिंग-विषमलैंगिक और किन्नर, हिजड़ा, अरावनी तथा जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले लोग शामिल हैं।
• भारत की वर्ष 2011 की जनगणना देश की ‘ट्रांस’ जनसंख्या की संख्या को शामिल करने वाली पहली जनगणना थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 4.8 मिलियन भारतीय ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाते हैं।

जनगणना

• जनगणना की शुरुआत:
• भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 की औपनिवेशिक प्रक्रिया से हुई।
• जनगणना की शुरुआत हुई और इसका उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा  अन्य लोगों द्वारा भारतीय जनसंख्या का पता लगाने, संसाधनों तक पहुँचने, सामाजिक परिवर्तन का मानचित्रण करने, परिसीमन कार्य आदि के लिये किया जाता है।
• SECC (सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना) के रूप में पहली जाति जनगणना:
  • SECC पहली बार वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था।
  • SECC का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी भारत के प्रत्येक परिवार से संपर्क करना तथा उनसे निम्नलिखित के बारे में पूछना है:
    • आर्थिक स्थिति, ताकि केंद्रीय और राज्य प्राधिकारियों को वंचना के विभिन्न संकेतकों, क्रमपरिवर्तनों तथा संयोजनों के साथ आने की अनुमति मिल सके, जिनका उपयोग प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा गरीब या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिये किया जा सके।
    • इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति से उसकी विशिष्ट जाति का नाम पूछना भी है, ताकि सरकार यह पुनर्मूल्यांकन कर सके कि कौन-से जाति समूह आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में हैं और कौन-से बेहतर स्थिति में हैं।

केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान (CISH) 

• इसे 4 सितंबर, 1972 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु के तत्त्वावधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के रूप में शुरू किया गया था।
• संस्थान, जिसका नाम बाद में 14 जून, 1995 को केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान (Central Institute for Subtropical Horticulture- CISH) रखा गया, उपोष्णकटिबंधीय फलों पर अनुसंधान के सभी पहलुओं पर राष्ट्र की सेवा कर रहा है।
• CISH का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

सारस क्रेन

• सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन (Grus Antigone) है।
• यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी लंबाई 152-156 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 240 सेंटीमीटर है। 
• सारस क्रेन मुख्य रूप से लाल सिर और इसकी ऊपरी गर्दन भूरे रंग की होती है, साथ ही हल्के लाल पैर होते हैं।
• यह आजीवन जोड़े में रहते हैं और इसना प्रजनन काल मानसून में भारी बारिश के दौरान होता है।
• ये मनुष्यों के साथ और अच्छी तरह से जल वाले मैदानों, दलदली भूमि, तालाबों तथा आर्द्रभूमि (जैसे उत्तर प्रदेश में धनौरी आर्द्रभूमि) में रहने के लिये जाने जाते हैं जो उनके निर्वहन तथा घोंसले के लिये उपयुक्त हैं।
• संरक्षण की स्थिति:
  •  IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य 
  •  वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची IV

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

• भारत सरकार ने वर्ष 2015 में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। 
• इसके प्रमुख उद्देश्यों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना, डिजिटल सेवाएँ प्रदान करना और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना शामिल है।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति (De-Notified, Nomadic And Semi-Nomadic Tribes)

• ये वे समुदाय हैं जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर और वंचित हैं।
• DNT वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 से शुरू होने वाले कई कानूनों के तहत 'जन्मजात अपराधी' के रूप में 'अधिसूचित' किया गया था।
  • इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारतीय सरकार ने वर्ष 1952 में निरस्त कर दिया था और इन समुदायों को "विमुक्त" कर दिया गया था।
• इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें विमुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वे घुमक्कड़ भी थे।
  • घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं।
• ऐतिहासिक रूप से घुमक्कड़ जनजातियों और विमुक्त जनजातियों के पास कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुँच नहीं थी।
• जबकि अधिकांश DNT अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में फैले हुए हैं, कुछ DNT किसी भी SC, ST या OBC श्रेणी में शामिल नहीं हैं।

पीएम स्वनिधि (PM-SVANidhi)

• इसे 1 जून, 2020 को लॉन्च किया गया था।
• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात् यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित योजना है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  • कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना
  • नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना 
  • डिजिटल लेन-देन हेतु पुरस्कृत करना
• क्रमशः 10,000 रुपए और 20,000 रुपए के पहले एवं दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपए तक के तीसरे सावधि ऋण की शुरुआत की गई है।
• यह ऋण संपार्श्विक या कोलेट्रल के बिना प्रदान किया जाएगा।

अमृत ​​योजना (AMRUT Scheme)

• कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation- AMRUT) 25 जून, 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 60% शहरी आबादी को कवर किया गया।
• मिशन का लक्ष्य बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना और चयनित शहरों क्षेत्र में सुधारों को लागू करना है, जिसमें जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, हरित स्थान, गैर-मोटर चालित परिवहन तथा क्षमता निर्माण शामिल हैं।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM)

• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे जून 2015 में "स्मार्ट सॉल्यूशंस" के अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता और स्वच्छ तथा संवहनीय वातावरण प्रदान करने के लिये, 100 शहरों के आवश्यक बुनियादी ढाँचे को बदलने के लिये प्रारंभ किया गया था।
• इसका उद्देश्य सतत् और समावेशी विकास के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।