भारत में बीमा क्षेत्र | 28 Nov 2024

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड 

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, भारत में कई सामान्य बीमा कंपनियों के प्रमुखों ने देश में बीमा क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिये बैठक कर उद्योग के भविष्य के बारे में अपने विचार साझा किये।

भारत में बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

• वैश्विक बाज़ार स्थिति: विश्व में 10वें सबसे बड़े बीमा बाज़ार तथा उभरते बाज़ारों में दूसरा सबसे बड़ा स्थान भारत का है, जिसका बाज़ार में अनुमानित 1.9% का योगदान है।
• संभावना: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अनुसार, भारत एक दशक के भीतर जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए छठा सबसे बड़ा बीमा बाज़ार बन जाएगा।
  • भारत में बीमा बाज़ार वर्ष 2026 तक 222 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
• बीमा घनत्व: यह वर्ष 2001 में 11.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022 में 92 अमेरिकी डॉलर हो गया है।
  • इस वर्गीकरण में 70 अमेरिकी डॉलर का जीवन बीमा घनत्व तथा 22 अमेरिकी डॉलर का गैर-जीवन बीमा घनत्व शामिल है।
    • बीमा घनत्व प्रति व्यक्ति औसत बीमा प्रीमियम को मापता है।
• बीमा प्रवेश: यह वर्ष 2000 में 2.7% से बढ़कर वर्ष 2022 में 4% हो गया है।
  • बीमा प्रवेश को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम के रूप में परिभाषित किया जाता है।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): वर्ष 2014-23 के बीच बीमा क्षेत्र को लगभग 54,000 करोड़ रुपए (6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का FDI प्राप्त हुआ है।
  • वर्तमान में बीमा क्षेत्र में  74% FDI की अनुमति है।
• बाज़ार संरचना: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है, जिसके पास वित्त वर्ष 2023 के लिये नए व्यवसाय प्रीमियम में 62.58% बाज़ार हिस्सेदारी है।
  • सामान्य और स्वास्थ्य बीमा में निजी क्षेत्र की बाज़ार हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2020 में 48.03% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 62.5 % हो गई है।

भारत के बीमा क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

• बीमा तक सीमित पहुँच: वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में बीमा पहुँच काफी सीमित बनी हुई है।
  • वर्ष 2022 में भारत में बीमा पहुँच 4% थी जबकि वैश्विक स्तर पर यह 6.5% थी।
• सामर्थ्य संबंधी चिंताएँ: उच्च लागत की धारणा (विशेष रूप से 18% GST दर के कारण) संभावित खरीदारों को हतोत्साहित कर रही है।
• वितरण अकुशलताएँ: दूरदराज़ के क्षेत्रों (विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों ) तक इसकी पहुँच सीमित है। 
  • भारत की 65% जनसंख्या (अर्थात 90 करोड़ से अधिक लोग) ग्रामीण क्षेत्रों में है फिर भी इनमें से केवल 8%-10% लोगों के पास जीवन बीमा कवरेज है।
• अनुकूलन का अभाव: विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन विकल्पों का अभाव, संभावित पॉलिसीधारकों के लिये स्वास्थ्य बीमा को कम आकर्षक बनाता है।
• धोखाधड़ी एवं जोखिम मूल्यांकन चुनौतियाँ: धोखाधड़ी वाले दावे एवं अकुशल जोखिम मूल्यांकन से लागत में वृद्धि होती है।
• डिजिटल परिवर्तन की बाधाएँ: बीमा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से साइबर सुरक्षा जोखिम बढ़ जाता है जिससे यह क्षेत्र संवेदनशील डेटा की तलाश करने वाले दुर्भावनापूर्ण अभिकर्त्ताओं हेतु एक लक्ष्य बन जाता है।
• सीमित वित्तीय साक्षरता: आम लोगों की सीमित वित्तीय साक्षरता से बीमा उत्पादों के संबंध में सूचित निर्णय लेने की क्षमता में बाधा आती है। 
  • भारत में 5 में से 1 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक, स्वयं पॉलिसी खरीदने के बावजूद भी पॉलिसी की मूल शर्तों से अनभिज्ञ है।

आगे की राह

• उत्पाद सरलीकरण: व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने के लिये सरल, समझने में आसान उत्पाद विकसित करना, विशेष रूप से ग्रामीण और कम पहुँच वाले क्षेत्रों के लिये सामर्थ्य और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना।
• पहुँच में वृद्धि: वितरण चैनलों को बेहतर बनाने के लिये बीमा सुगम, बीमा वाहक और बीमा विस्तार जैसे कार्यक्रमों का विस्तार करना, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में।
  • वे बीमा ट्रिनिटी का हिस्सा हैं, जो बीमा उत्पादों को जनता के लिये अधिक सुलभ बनाने हेतु IRDAI की एक परियोजना है।
• बैंकएश्योरेंस विस्तार: कॉर्पोरेट एजेंटों को बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के साथ सहयोग करके बीमाकर्त्ता साझेदारी का विस्तार करने की अनुमति देना।
• सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना: प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना और सुरक्षा बीमा योजना जैसे मौजूदा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना ताकि सुभेद्द आबादी को बीमा के दायरे में लाया जा सके।
• प्रौद्योगिकी अपनाना: हाइपर-वैयक्तिकृत पेशकशों, दावों के प्रसंस्करण और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिये AI-संचालित उपकरणों का उपयोग करना, जिससे तेज़ और अधिक कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित हो सके।
  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDC) अधिनियम, 2023 का अनुपालन करने के लिये उन्नत एन्क्रिप्शन को अपनाना, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़े।