आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

• 01 Jan 2024

प्रिलिम्स के लिये:

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)।

मेन्स के लिये:

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के संबंध में कुछ आँकड़े जारी किये हैं।

AB PM-JAY सांख्यिकी की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

• आयुष्मान कार्ड:
  • बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में से लगभग 49% महिलाएँ हैं और कुल अधिकृत अस्पतालों में लगभग 48% प्रवेश हैं।
  • योजना की शुरुआत से दिसंबर 2023 तक लगभग 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से लगभग 9.38 करोड़ आयुष्मान कार्ड वर्ष 2023 के दौरान बनाए गए हैं।
• स्वास्थ्य कवरेज:
  • इस योजना के तहत 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों को शामिल किया गया है तथा AB PM-JAY को लागू करने वाले कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी लागत पर लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है।
• अस्पताल में दाखिले:
  • इस योजना के तहत अस्पतालों में 78,188 करोड़ रुपए की राशि की कुल 6.11 करोड़ दाखिले अधिकृत किये गए थे, जिनमें से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के कुल 1.7 करोड़ दाखिले वर्ष 2023 (जनवरी-दिसंबर 2023) के दौरान अधिकृत किये गए।

आयुष्मान भारत-PMJAY क्या है?

• परिचय:
  • PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
  • इसे 2018 में लॉन्च किया गया, यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
    • स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्ज़री, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं व निदान की लागत शामिल है।
• लाभार्थी:
  • यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
    • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शेष (अप्रमाणित) SECC परिवारों की पहचान करने के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।
• वित्तीयन:
  • इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के लिये 90:10 और विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
• केंद्रक अभिकरण:
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
  • राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।