आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

• 12 Aug 2023

प्रिलिम्स के लिये:

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत का नियंत्रक और महालेखा- परीक्षक (CAG), सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC), स्वास्थ्य बीमा योजना

मेन्स के लिये:

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इससे संबंधित मुद्दे और आगे की राह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India- CAG) की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana- PMJAY) में अनियमितताओं को उजागर किया है।

CAG द्वारा उजागर किये गए मुद्दे:

• मृत मरीज़ों का उपचार:
  • जिन मरीज़ों को पहले "मृत" दिखाया गया था, वे भी इस योजना के तहत उपचार का लाभ उठाते रहे।
    • ऐसे सबसे ज़्यादा मामले छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड में थे और सबसे कम मामले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम तथा चंडीगढ़ से थे।
  • इस योजना के तहत निर्दिष्ट उपचार के दौरान 88,760 रोगियों की मृत्यु हो गई। इन रोगियों के संबंध में नए उपचार से संबंधित कुल 2,14,923 दावों को सिस्टम में भुगतान के रूप में दिखाया गया है।
• अवास्तविक घरेलू आकार: 
  • ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पंजीकृत घर का आकार असामान्य रूप से बड़ा, यानी 11 से 201 सदस्यों तक का था।
    • इस तरह की विसंगतियाँ लाभार्थी पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उचित सत्यापन नियंत्रण की कमी का सुझाव देती हैं।
• पेंशनभोगी को लाभ : 
  • कुछ राज्यों में पेंशनभोगियों के पास PMJAY कार्ड प्राप्त हुए, साथ ही वे इस योजना के अंर्तगत उपचार का लाभ उठा रहे थे।
    • योजना से अयोग्य लाभार्थियों को हटाने के लिये देरी से की गई कार्रवाई के कारण अयोग्य व्यक्तियों को PMJAY के अंर्तगत लाभ प्राप्त हुआ।
• फर्ज़ी मोबाइल नंबर और आधार:
  • इससे जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लाभार्थियों को एक ही फर्ज़ी मोबाइल नंबर से पंजीकृत किया गया था, जिससे संभवतः सत्यापन प्रक्रिया से समझौता किया गया।
  • इसी तरह कुछ आधार नंबरों को कई लाभार्थियों से जोड़ा गया था, जिससे उचित सत्यापन पर सवाल उठ रहे थे।
• प्रणालीगत विफलताएँ:
  • CAG की रिपोर्ट ने प्रणालीगत मुद्दों को प्रदर्शित किया, जिसमें सार्वजनिक अस्पताल-आरक्षित प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करने वाले निजी अस्पताल, ढाँचागत अपर्याप्तता, उपकरण की कमी के साथ चिकित्सा कदाचार के मामले भी शामिल रहे।
    • पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण का अभाव, अमान्य नाम, अवास्तविक जन्म तिथि, फर्ज़ी PMJAY ID आदि।
  • कई राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध उपकरण गैर-कार्यात्मक पाए गए।
• लंबित ज़ुर्माना:
  • रिपोर्ट में 9 राज्यों के 100 अस्पतालों पर 12.32 करोड़ रुपए के लंबित ज़ुर्माने की बात सामने आई है।
• योजना में डेटा संग्रहण:
  • यह संभव है कि कुछ मामलों में क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्त्ताओं द्वारा कुछ यादृच्छिक दस-अंकीय संख्या दर्ज की गई हो।
    • इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के वर्तमान IT पोर्टल में केवल वैध मोबाइल नंबर लेने हेतु आवश्यक सुधार हुए हैं, यदि लाभार्थी के पास पूर्व में ऐसा नंबर है।

सरकार द्वारा प्रमाणीकरण: 

• मोबाइल नंबर और सत्यापन:
  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों के सत्यापन के लिये मोबाइल नंबरों का उपयोग नहीं किया गया था।
    • यह योजना मुख्य रूप से आधार-आधारित ई-KYC के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान करती है, जिसमें मोबाइल नंबरों का उपयोग सत्यापन के बजाय संचार और प्रतिक्रिया उद्देश्यों के लिये किया गया था।
• सत्यापित विकल्प:
  • NHA ने लाभार्थी सत्यापन के लिये फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन, फेस सत्यापन और ओटीपी जैसे कई विकल्प प्रदान किये हैं।
    • सामान्यतः फ़िंगरप्रिंट-आधारित सत्यापन का उपयोग किया जाता है, जो लाभार्थी सत्यापन की सटीकता सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

आयुष्मान भारत-PMJAY:

• परिचय:
  • PM-JAY पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
  • फरवरी 2018 में लॉन्च हुई यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ-साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
    • स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा एवं दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल हैं।
• लाभ:
  • यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
    • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बचे हुए (अप्रमाणित) SECC परिवारों के खिलाफ टैगिंग के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।
• वित्तीयन:
  • इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के लिये 90:10 और विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
• नोडल एजेंसी: 
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
  • राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

आगे की राह

• PMJAY की अनियमितताएँ सुधारात्मक उपायों की मांग करती हैं, जिसमें योजना की अपेक्षित प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये कड़े लाभार्थी सत्यापन, अस्पताल निरीक्षण और एक मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र शामिल है।

स्रोत: द हिंदू