इज़राइल-ईरान संघर्ष के निहितार्थ | 04 Oct 2024

स्रोत: बिजनेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों? 

इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुका है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों, मूलतः व्यापार और अर्थव्यवस्था में चिंताएँ बढ़ गई हैं। जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा है, वैश्विक बाज़ार में उभरते अभिकर्त्ता भारत के लिये व्यापारिक निहितार्थ के रूप में तेजी से महत्त्वपूर्ण होते जा रहे हैं। 

इज़राइल-ईरान संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

• व्यापार मार्गों में व्यवधान: इस संघर्ष ने यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के साथ भारत के व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण प्रमुख शिपिंग मार्गों पर व्यवधान के जोखिम को बढ़ा दिया है। 
  • लाल सागर और स्वेज़ नहर मार्ग विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे प्रतिवर्ष 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के माल के आवागमन में सहायक होते हैं।
  • इस अस्थिरता से न केवल नौवहन मार्गों को खतरा है, बल्कि समुद्री व्यापार की समग्र सुरक्षा को भी खतरा है।
• निर्यात पर आर्थिक प्रभाव: संघर्ष के बढ़ने से भारतीय निर्यात पर असर पड़ना आरंभ हो गया है। उदाहरण के लिये अगस्त 2024 में निर्यात में 9% की गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण लाल सागर में संकट के कारण पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात में 38% की भारी गिरावट है।
  • ये निर्यात भारत के व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है तथा कुल पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात का 21% यूरोप को प्राप्त होता है।
  • मूलतः चाय उद्योग में कमज़ोरी देखी गई है। ईरान भारतीय चाय के सबसे बड़े आयातकों में से एक है (भारत का निर्यात वर्ष 2024 की शुरुआत में 4.91 मिलियन किलोग्राम तक पहुँच जाएगा), इसलिये शिपमेंट पर संघर्ष के प्रभाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
• बढ़ती शिपिंग लागत: संघर्ष-संबंधी परिवर्तन के कारण शिपिंग मार्ग लंबे हो जाने से लागत में 15-20% की वृद्धि हुई है। 
  • शिपिंग दरों में इस उछाल से भारतीय निर्यातकों के लाभ मार्जिन पर असर पड़ा है, विशेष रूप से निम्न-स्तरीय इंजीनियरिंग उत्पादों, वस्त्रों और परिधानों का व्यापार करने वाले निर्यातकों के लिये जो माल ढुलाई लागत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
  • निर्यातकों ने बताया है कि बढ़ती लॉजिस्टिक्स लागत उनके समग्र लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे उन्हें मूल्य निर्धारण रणनीतियों और परिचालन दक्षताओं पर पुनर्विचार करने के लिये बाध्य होना पड़ सकता है।
• भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC): भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान भारत, खाड़ी और यूरोप को जोड़ने वाला एक कुशल व्यापार मार्ग बनाने के लिये IMEC का उद्देश्य स्वेज़ नहर पर निर्भरता को कम करना है, साथ ही चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का सामना करना है।
  • हालाँकि, जारी संघर्ष से इस गलियारे की प्रगति और व्यवहार्यता को खतरा है, जिससे भारत और उसके साझेदारों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के साथ-साथ क्षेत्रीय आर्थिक गतिशीलता पर भी असर पड़ रहा है।
• कच्चे तेल की कीमतों पर असर: चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, ब्रेंट क्रूड 75 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुँच गया है। चूँकि ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक है, इसलिये किसी भी सैन्य वृद्धि से तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे कीमतें और भी बढ़ सकती हैं।
  • तेल की ऊँची कीमतें केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरों में कटौती करने से रोक सकती हैं, क्योंकि बढ़ी हुई मुद्रास्फीति आर्थिक सुधार के प्रयासों को जटिल बना सकती है।
• भारतीय बाज़ारों पर प्रभाव: भारत तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर है (इसकी 80% से अधिक तेल की ज़रूरतों की पूर्ति विदेशों से होती है), जिससे यह कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि से निवेशकों का ध्यान भारतीय इक्विटी से हटकर बॉन्ड या सोने जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर जा सकता है।
  • भारतीय शेयर बाज़ार पर इसका प्रभाव पहले ही पड़ चुका है, तथा लंबे समय तक संघर्ष चलने की आशंका के बीच सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ खुले।
• सुरक्षित परिसंपत्ति के रूप में सोना: भू-राजनीतिक तनाव और निवेश रणनीतियों में बदलाव के कारण सोने की कीमतें नई ऊँचाइयों पर पहुँच गई हैं।
  • अनिश्चितता के समय में निवेशक प्रायः सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे इसकी कीमत और बढ़ सकती है।
• रसद संबंधी चुनौतियाँ: भारतीय निर्यातक वर्तमान में "प्रतीक्षा और निगरानी" की स्थिति में हैं। कुछ निर्यातक सरकार से विदेशी शिपिंग कंपनियों पर निर्भरता कम करने के लिये एक प्रतिष्ठित भारतीय शिपिंग लाइन विकसित करने में निवेश करने का आग्रह कर रहे हैं, जो प्रायः उच्च परिवहन शुल्क लगाती हैं।

इज़राइल और ईरान के साथ भारत के व्यापार की स्थिति क्या है?

भारत-इज़राइल व्यापार: 

• उल्लेखनीय वृद्धि: भारत-इज़राइल व्यापार विगत पाँच वर्षों में दोगुना हो गया है, जो वर्ष 2018-19 में लगभग 5.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
• वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 6.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रक्षा को छोड़कर) था, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और व्यापार मार्ग में व्यवधान के कारण गिरावट देखी गई है।
  • भारत एशिया में इज़रायल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इज़रायल भारत का 32वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था।
• प्रमुख निर्यात: भारत से इज़रायल को होने वाले प्राथमिक निर्यात में डीजल, हीरे, विमानन टरबाइन ईंधन और बासमती चावल शामिल हैं, वर्ष 2022-23 में कुल निर्यात में एकमात्र डीज़ल और हीरे का भाग 78% होगा।
• आयात: भारत मुख्य रूप से इज़रायल से अंतरिक्ष उपकरण, हीरे, पोटेशियम क्लोराइड और यांत्रिक उपकरण आयात करता है।

भारत-ईरान व्यापार:

• व्यापार मात्रा में गिरावट: इज़रायल के साथ मज़बूत व्यापार के विपरीत, ईरान के साथ भारत के व्यापार में विगत पाँच वर्षों में कमी देखी गई है, वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार केवल 2.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
  • वित्त वर्ष 2023-24 में पहले 10 महीनों (अप्रैल-जनवरी) के दौरान ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
• व्यापार अधिशेष: वर्ष 2022-23 में भारत ने लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त किया, जिसमें ईरान को 1.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान, मुख्य रूप से कृषि उत्पाद, का निर्यात किया गया, जबकि 0.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। 
• ईरान को भारत द्वारा किये जाने वाले प्रमुख निर्यात:  बासमती चावल, चाय, चीनी, ताजे फल, दवाएँ/फार्मास्यूटिकल्स, शीतल पेय (शरबत को छोड़कर), कर्नेल एचपीएस, बोनलेस मांस, दालें आदि।
• ईरान से भारत द्वारा किये जाने वाले प्रमुख आयात: संतृप्त मेथनॉल, पेट्रोलियम बिटुमेन, सेब, द्रवीकृत प्रोपेन, सूखे खजूर, अकार्बनिक/कार्बनिक रसायन, बादाम, आदि।

ईरान-इज़राइल संघर्ष के कारण

• इज़राइल का गठन (वर्ष 1948): इज़रायल के निर्माण के कारण अरब-इज़रायली युद्ध हुआ। हालाँकि ईरान ने इज़रायल के गठन का विरोध किया और वर्ष 1947 में विभाजन योजना के विरुद्ध मतदान किया, लेकिन उसने वर्ष 1950 में पहलवी शासन (अंतिम ईरानी शाही राजवंश) के अधीन इज़रायल को मान्यता दी, जिससे आर्थिक और सैन्य संबंधों की विशेषता वाले मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिला।
  • औपचारिक संबंधों के बावज़ूद, ईरानी समाज के कुछ भाग फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वर्ष 1979 में ईरानी क्रांति ने एक महत्त्वपूर्ण मोड़ दिखाया, जिसने पहलवी शासन को समाप्त कर दिया और इज़रायल-ईरान संबंधों में खटास उत्पन्न कर दी।
• धार्मिक और वैचारिक मतभेद: शिया इस्लाम द्वारा शासित ईरान और मुख्य रूप से यहूदी राज्य इज़रायल के बीच मौलिक धार्मिक और वैचारिक मतभेद हैं, जो आपसी संदेह और शत्रुता को बढ़ावा देते हैं।
• वर्ष 1979 की क्रांति के बाद के संबंध: इस्लामिक गणराज्य ने इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिये और उसे "छोटा शैतान" करार दिया। 
  • ईरान में शिया मौलवी येरुशलम के पुराने शहर को एक पवित्र स्थल मानते हैं, इस पर इज़रायल के नियंत्रण का विरोध करते हैं। क्रांति के बाद ईरान ने फिलिस्तीनी राज्य के विचार को बढ़ावा दिया और इज़रायल को एक "अवैध" इकाई करार दिया।
• इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष: ईरान फिलिस्तीनी मुद्दों का समर्थन करता है, हमास और हिज़बुल्लाह जैसे समूहों का समर्थन करता है, जिन्हें इजरायल आतंकवादी संगठन मानता है। इज़रायल के विनाश के लिये ईरान के आह्वान से तनाव बढ़ता है।
• परमाणु कार्यक्रम: इज़रायल ईरान की परमाणु महत्त्वाकांक्षाओं को अपने अस्तित्व के लिये खतरा मानता है, साथ ही उसे संभावित परमाणु हथियार विकास का भय भी है। 
  • इज़रायल ने ईरान परमाणु समझौते (संयुक्त व्यापक कार्य योजना) की आलोचना की है तथा ईरान की परमाणु गतिविधियों को बाधित करने के लिये गुप्त अभियान चलाए हैं।
• प्रॉक्सी संघर्ष: ईरान-इज़रायल संघर्ष में विभिन्न समूहों की भागीदारी के साथ महत्त्वपूर्ण प्रॉक्सी संघर्ष देखा गया है। ईरान लेबनान में हिज़्बुल्लाह का समर्थन करता है, जो प्रायः इज़रायल के साथ संघर्ष में शामिल रहता है, और यमन में हूथियों का समर्थन करता है, जिन्होंने लाल सागर में इज़रायली शिपिंग को निशाना बनाया है। 
  • इसके अतिरिक्त इराक में ईरान समर्थित शिया सैन्य बल अमेरिकी सेना के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तथा क्षेत्र में इज़रायल की कार्रवाइयों का भी विरोध कर रहे हैं। 
  • ये छद्म संघर्ष ईरान और इज़रायल को अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ने में सक्षम बनाते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता जटिल हो जाती है और बढ़ते तनाव के बीच प्रत्यक्ष टकराव का खतरा बढ़ जाता है।
• क्षेत्रीय शक्ति की गतिशीलता: ईरान और उसके सहयोगी बनाम इज़रायल और उसके सहयोगियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा क्षेत्र में चल रहे तनाव और संघर्ष में योगदान देती है।

इज़रायल-ईरान संघर्ष के वैश्विक निहितार्थ क्या हैं?

• ऊर्जा आपूर्ति और मूल्य निर्धारण की गतिशीलता: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) का सदस्य ईरान, प्रतिदिन लगभग 3.2 मिलियन बैरल (BPD) का उत्पादन करता है, जो वैश्विक उत्पादन का  लगभग 3% है।
• अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के बावज़ूद, ईरान के तेल निर्यात में उछाल आया है, जिसका मुख्य कारण चीन में उठती मांग है। वैश्विक तेल बाज़ार में देश का रणनीतिक महत्त्व अतिरंजित नहीं किया जा सकता है।
  • ओपेक की अतिरिक्त क्षमता: ओपेक+ के पास महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त तेल उत्पादन क्षमता है, अनुमान है कि सऊदी अरब प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल तक उत्पादन बढ़ा सकता है जबकि यूएई लगभग 1.4 मिलियन बैरल तक उत्पादन बढ़ा सकता है। 
    • यह क्षमता संभावित ईरानी आपूर्ति व्यवधानों के विरुद्ध एक बफर प्रदान करती है, हालाँकि स्थिति कमज़ोर बनी हुई है।
  • दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा: वैश्विक तेल आपूर्ति की बढ़ती विविधता, विशेष रूप से बढ़ते अमेरिकी उत्पादन के कारण, मध्य पूर्व में संघर्षों से संबंधित मूल्य आघातों से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। 
    • अमेरिका वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 13% और कुल तरल उत्पादन का लगभग 20% उत्पादन करता है, जो अनिश्चितताओं के बीच बाज़ार को स्थिर रखने में सहायक है।
  • तनाव बढ़ने की संभावना: इज़रायल ने अभी तक ईरानी तेल कूपों पर हमला नहीं किया है, लेकिन संभावना बनी हुई है। यदि इज़रायल खर्ग द्वीप तेल बंदरगाह जैसे प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हमला करता है, तो इससे ईरान की ओर से महत्त्वपूर्ण सैन्य प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। 
    • ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में संघर्ष तेजी से बढ़े हैं, जिसके कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं।
• भू-राजनीतिक विचार: अमेरिका द्वारा इज़रायल पर बड़े सैन्य तनाव से बचने के लिये दबाव डालने की संभावना है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना और व्यापक संघर्ष को रोकना है। 
• यह विदेश नीति के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो इज़रायल के समर्थन को वैश्विक आर्थिक हितों के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है।
• अन्य वैश्विक देश, मूलतः चीन, जिसके ईरान के साथ महत्त्वपूर्ण ऊर्जा संबंध हैं, घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखेंगे। 
• इस संघर्ष का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीतियों और गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है तथा भू-राजनीतिक परिदृश्य को पुनः आकार दे सकता है।
• मानवीय संकट: व्यापक संघर्ष के कारण शरणार्थियों का आवागमन बढ़ सकता है, जिससे इटली और ग्रीस जैसे भूमध्यसागरीय देश प्रभावित होंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संसाधनों पर दबाव पड़ेगा।

ईरान-इज़रायल संघर्ष को कम करने के संभावित समाधान क्या हैं?

• तत्काल युद्ध विराम समझौता: ईरान और इज़रायल दोनों से तत्काल युद्ध विराम पर सहमत होने का आग्रह, तनाव कम करने और वार्ता को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक आधारभूत कदम के रूप में काम कर सकता है।
  • वैश्विक शक्तियों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को युद्ध विराम के लिये दबाव बनाने तथा संघर्षरत पक्षों के बीच वार्ता को बढ़ावा देने के लिये अपने कूटनीतिक प्रभाव का लाभ उठाना चाहिये।
• क्षेत्रीय सहयोग: खाड़ी अरब देशों के साथ चर्चा करने से तनाव कम करने के लिये अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है तथा क्षेत्र में ईरान के प्रभाव के बारे में साझा चिंताओं का समाधान किया जा सकता है।
  • मानवीय सहायता और समर्थन: प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता बढ़ाने से पीड़ा कम हो सकती है और सद्भावना को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे संभवतः शत्रुता कम हो सकती है।
  • अंतर्राष्ट्रीय संगठन: वार्ताओं में मध्यस्थता करने और संघर्ष समाधान प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों को शामिल करना, वार्ता के लिये तटस्थ आधार प्रदान कर सकता है।
• दीर्घकालिक शांति पहल: क्षेत्रीय शक्तियों को एक व्यापक सुरक्षा ढाँचा स्थापित करने के लिये सहयोग करना चाहिये, जिसमें विश्वास-निर्माण उपाय, हथियार नियंत्रण समझौते और शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान तंत्र शामिल हों। 
• ऐतिहासिक शिकायतों, क्षेत्रीय विवादों और धार्मिक उग्रवाद जैसे अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने से स्थायी शांति के लिये अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

और पढ़ें: ईरान-इज़राइल संघर्ष