भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन

• 20 Nov 2024

प्रिलिम्स के लिये:

भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन, G20, निर्धनता, सतत् कृषि पद्धतियाँ, संयुक्त राष्ट्र, खाद्य और कृषि संगठन (FAO), यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक, बाजरा, आधिकारिक विकास सहायता (ODA), अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA), वैश्विक कृषि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (GAFSP), विशेष आहरण अधिकार (SDR), ऋण उपचार के लिये सामान्य ढाँचा, सतत् विकास लक्ष्य (SDG), वन हेल्थ दृष्टिकोण, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), पीएम-किसान, सक्षम आँगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन योजना।

मेन्स के लिये:

भुखमरी और गरीबी का मुद्दा, भुखमरी और गरीबी उन्मूलन में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका।

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में ब्राजील में G20 लीडर्स समिट में वैश्विक स्तर पर निर्धनता और भुखमरी को मिटाने के लिये भूख और गरीबी के खिलाफ एक नया वैश्विक गठबंधन शुरू किया गया।

• यह गठबंधन G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में अपनाए गए खाद्य सुरक्षा और पोषण 2023 पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांतों के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
• इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने 'सामाजिक समावेशन तथा भूख और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई' विषय पर एक सत्र को संबोधित किया तथा भारत के अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा किया।

भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

• परिचय: यह सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों का एक स्वैच्छिक गठबंधन है जो भुखमरी (SDG 2), गरीबी (SDG 1) को मिटाने, असमानताओं को कम करने (SDG 10) और अन्य परस्पर जुड़े SDG का समर्थन करने के लिये कार्य कर रहा है।
  • देश स्तर पर इसके तीन स्तंभ हैं – ज्ञान, वित्त और ज्ञान।
• उद्देश्य : 
  • राजनीतिक प्रतिबद्धता: G20 और गठबंधन के सदस्यों को वैश्विक स्तर पर भूख और गरीबी के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई को संगठित करने के लिये सतत् राजनीतिक प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिये।
  • संसाधन जुटाना: भूख और गरीबी का सामना कर रहे देशों में देश-संचालित कार्यक्रमों के लिये सार्वजनिक और निजी निधियों सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को एक साथ लाना।
• मार्गदर्शक रूपरेखा: यह प्रयासों के समन्वय के लिये एक संरचित शासन ढाँचे का पालन करेगा तथा विशिष्ट नीतियों के सामूहिक समर्थन की आवश्यकता के बिना देश के नेतृत्व वाली कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करने के लिये संदर्भ बास्केट दृष्टिकोण का उपयोग करेगा।
• कार्यक्रम और नीतियाँ: इसके कार्यक्रमों और नीतियों में विविध रणनीतियाँ शामिल हैं जैसे:
  • खाद्य सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (जैसे, नकद और वस्तु हस्तांतरण)।
  • स्कूल भोजन कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु पोषण तथा प्रारंभिक बचपन के लिये सहायता।
  • स्थानीय खाद्य बाज़ारों, छोटे किसानों और सतत् कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
  • कमजोर समूहों (जैसे, बच्चे, महिलाएँ, वृद्ध व्यक्ति, शरणार्थी, प्रवासी, विकलांग व्यक्ति) के लिये स्वास्थ्य और देखभाल सेवाएँ।
  • छोटे किसानों के लिये वित्त, विस्तार सेवाओं और कृषि इनपुट तक पहुँच।
• सहयोग: यह गठबंधन सभी इच्छुक संयुक्त राष्ट्र सदस्य और पर्यवेक्षक राज्यों, विकास साझेदारों तथा ज्ञान संस्थानों के लिये खुला है।
  • प्रमुख योगदानकर्त्ताओं में खाद्य और कृषि संगठन (FAO), यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।
• देश-स्तरीय कार्रवाई: सरकारों को ऐसी नीतियों को लागू करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है जो सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ाती हैं, सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप होती हैं, तथा व्यापक वैश्विक स्थिरता एजेंडे में योगदान देती हैं।
• कमज़ोर आबादी: गठबंधन महिलाओं, बच्चों, स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों, शरणार्थियों, प्रवासियों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित कमज़ोर समूहों की ज़रूरतों को पूरा करने पर जोर देता है।
  • कृषि, वानिकी और भूमि उपयोग (Agriculture, Forestry, and Land Use- AFOLU) क्षेत्र के लिये अनुकूलन वित्तपोषण बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो गरीब परिवारों और छोटे किसानों की आजीविका के लिये महत्त्वपूर्ण है।
• स्वदेशी ज्ञान: स्वदेशी उत्पादन पद्धतियाँ, जिनमें बाजरा, क्विनोआ और ज्वार जैसी पारंपरिक फसलें उगाना शामिल है, स्वस्थ और अधिक लचीली खाद्य प्रणालियों को विकसित करने के लिये आवश्यक हैं।

भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन का वित्तपोषण तंत्र क्या है?

• संसाधन जुटाना: मिश्रित वित्तपोषण, रियायती सह-वित्तपोषण और साझेदारी जैसे नवीन वित्तपोषण दृष्टिकोणों को किसी देश की नीतियों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
  • मिश्रित वित्तपोषण रियायती निधियों (कम ब्याज या अनुदान) को गैर-रियायती निधियों (बाज़ार-आधारित वित्तपोषण) के साथ जोड़ता है।
  • रियायती सह-वित्तपोषण प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाज़ार दर से कम दर पर उपलब्ध कराया जाने वाला वित्तपोषण है।  
• आधिकारिक विकास सहायता (ODA): विकसित देशों से आग्रह किया जाता है कि वे गरीबी, भुखमरी और कुपोषण के उच्च स्तर का सामना कर रहे देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपनी ODA प्रतिबद्धताओं का पूर्णतः पालन करें।
• बहुपक्षीय विकास बैंक (MDB): यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) सहित MDB की वित्तीय क्षमता को बढ़ाने का समर्थन करता है, जो गरीबी, भुखमरी और कुपोषण को दूर करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है।
  • नये संसाधनों को जुटाने तथा वैश्विक कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (GAFSP) जैसी संस्थाओं के लिये दानदाताओं की प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित किया जाता है।
• विशेष आहरण अधिकार (SDR): यह कानूनी ढाँचे और SDR की आरक्षित परिसंपत्ति स्थिति का सम्मान करते हुए ज़रूरतमंद देशों को सहायता प्रदान करने के लिये विशेष आहरण अधिकार (SDR) के स्वैच्छिक पुनर्प्रसारण को प्रोत्साहित करता है।

भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की क्या आवश्यकता है?

• बढ़ती गरीबी और भुखमरी: वर्ष 2022 में, लगभग 712 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे, जो वर्ष 2019 की तुलना में 23 मिलियन अधिक है और सबसे गरीब देशों में यह दर सबसे अधिक है।
  • वर्ष 2023 में, 733 मिलियन लोग भुखमरी का सामना करेंगे और पाँच वर्ष से कम आयु के 148 मिलियन बच्चे स्टंटिंग (आयु के अनुपात में कम ऊँचाई) से पीड़ित होंगे।
• बढ़ता वित्तपोषण अंतराल: सतत् विकास लक्ष्यों (SDG), विशेष रूप से SDG 1 (गरीबी उन्मूलन) और 2 (भुखमरी को समाप्त करना) को प्राप्त करने के लिये वित्तपोषण में बढ़ता अंतराल अतिरिक्त संसाधन जुटाने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।
  • एक वैश्विक गठबंधन नवीन वित्तपोषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समान संसाधन आवंटन के माध्यम से संसाधन अंतर को कम कर सकता है।
• लिंग आधारित खाद्य असुरक्षा: पूरे विश्व में 26.7% महिलाएँ खाद्य असुरक्षा की स्थिति में हैं, जबकि 25.4% पुरुष पूरे विश्व में लैंगिक अंतर दिखाते हैं।
• अपर्याप्त प्रतिक्रियाएँ: अप्रभावी नीतियाँ, अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा तथा सीमित संसाधन भूख और कुपोषण को बढ़ा रहे हैं, जिससे सुभेद्य आबादी उचित भोजन एवं स्वस्थ आहार प्राप्त करने में असमर्थ हो रही है।
• गरीबी का आर्थिक प्रभाव: गरीबी, भुखमरी तथा कुपोषण का विशेष रूप से विकासशील देशों में परिवारों, स्वास्थ्य प्रणालियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ता है।
  • यह चक्र उत्पादकता को कम करता है, सतत् विकास में बाधा डालता है तथा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है।
• सुभेद्य लोगों के बीच संकट: बढ़ती तीव्र खाद्य असुरक्षा, मानवीय संकट और कमज़ोर स्थिति के कारण संकट की रोकथाम, तैयारी एवं लचीलेपन में सुधार की आवश्यकता है।
  • एक वैश्विक गठबंधन सुभेद्य आबादी की सुरक्षा के लिये लक्षित निवेश और समन्वित प्रतिक्रियाओं को सक्षम कर सकता है।

खाद्य सुरक्षा और पोषण 2023 पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत क्या हैं?

• परिचय: यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट एवं जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक तनाव, संघर्ष तथा प्रणालीगत झटकों के प्रभाव को मान्यता देता है।
  • यह वर्ष 2030 तक शून्य भूख (SDG 2) को प्राप्त करने के लिये ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
• G-20 की भूमिका: प्रमुख कृषि उत्पादकों, उपभोक्ताओं और निर्यातकों के रूप में G-20 सदस्यों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि वे खाद्य सुरक्षा एवं पोषण बढ़ाने के वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ बनाएँ।
• सिद्धांत: इसमें 7 सिद्धांत शामिल हैं:
  • मानवीय सहायता: संकटों एवं संघर्षों के दौरान खाद्य सहायता प्रदान करने में बहुक्षेत्रीय मानवीय सहायता में वृद्धि और बेहतर समन्वय।
  • पौष्टिक भोजन की उपलब्धता और पहुँच: प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए खाद्य और नकद-आधारित सुरक्षा जाल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
  • जलवायु अनुकूल कृषि: जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिये स्केलेबल प्रौद्योगिकियों तथा नवाचारों पर सहयोग करना।
  • मूल्य शृंखलाओं में अनुकूलन और समावेशिता: बुनियादी अवसरंचना को मज़बूत करके, खाद्य अपशिष्ट को कम करके और जोखिम प्रबंधन नीतियों को लागू करके कृषि मूल्य शृंखलाओं के अनुकूलन को बढ़ाना।
    • यह महिलाओं, युवाओं, छोटे भूस्वामियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) तथा अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों को समर्थन देकर समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण: रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से निपटने और जूनोटिक रोगों के ज़ोखिमों का प्रबंधन करने के लिये "वन हेल्थ" दृष्टिकोण को लागू करना।
  • नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी : डिजिटल बुनियादी ढाँचे तक सस्ती पहुँच की सुविधा प्रदान करना और कृषक समुदायों को सशक्त बनाना।
  • ज़िम्मेदार निवेश : विशेष रूप से कृषि में युवाओं की भागीदारी के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, तथा वित्त तक पहुँच को सुगम बनाना।

भूख और गरीबी उन्मूलन पर भारत की प्रगति क्या है?

• गरीबी उन्मूलन:  2014-2024 के बीच भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला।
• खाद्य सुरक्षा: 800 मिलियन से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
• स्वास्थ्य बीमा: आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) से 550 मिलियन लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
  • 70 वर्ष से अधिक आयु के 60 मिलियन वरिष्ठ नागरिक भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे।
• वित्तीय और सामाजिक समावेशन: 300 मिलियन से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकों से जोड़ा गया है और उन्हें ऋण तक पहुँच प्रदान की गई है।
• किसान सहायता: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत 40 मिलियन से अधिक किसानों को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ प्राप्त हुआ है।
  • PM-किसान योजना के तहत 110 मिलियन किसानों को 40 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता दी गई है।
  • भारत ने 2000 से अधिक जलवायु-अनुकूल फसल किस्में विकसित की हैं।
• पोषण पर ध्यान: सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरियों के पोषण पर केंद्रित है।
  • मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
• खाद्य सुरक्षा में वैश्विक योगदान: हाल ही में भारत ने मलावी, ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है।

नोट: भारत ने गरीबी और भुखमरी उन्मूलन में सफलता के लिये 'मूलभूत बातों की ओर वापसी' और 'भविष्य की ओर अग्रसर' दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।

• यह दृष्टिकोण भविष्य की ओर देखने, नवाचार को अपनाने और प्रगति को आगे बढ़ाने  के लिये ऋण, बीमा आदि तक पहुँच जैसे आवश्यक पहलुओं पर ज़ोर देता है।

निष्कर्ष

भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत वैश्विक स्तर पर SDG 1 और SDG 2 को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। अभिनव वित्तपोषण, समन्वित प्रयासों और समावेशी नीतियों को एकीकृत करके, इसका उद्देश्य कमज़ोर आबादी, लैंगिक समानता और सतत् कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए गरीबी, भूख और कुपोषण को दूर करना है। 

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: वैश्विक खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में ब्राज़ील में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शुरू किये गए भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स  

प्रश्न: 'जलवायु-अनुकूली कृषि के लिये वैश्विक सहबन्ध' (ग्लोबल एलायन्स फॉर क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) (GACSA) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2018)

1. GACSA, 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है।
2. GACSA में सदस्यता से कोई बन्धनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता।
3. GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। 

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 3 
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (B) 

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प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा/से वह/वे सूचक है/हैं, जिसका/जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है? (2016)

1. अल्प-पोषण
2. शिशु वृद्धिरोधन
3. शिशु मृत्यु दर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 
(d) केवल 1 और 3

उत्तर: (C) 

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मेन्स

प्रश्न: केवल आय के आधार पर गरीबी का निर्धारण करने में गरीबी की तीव्रता और घटना अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस संदर्भ में नवीनतम संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट (2020) का विश्लेषण करें।

प्रश्न: खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख व कुपोषण के विलोपन की आशा है। उसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। साथ ही यह भी बताइये कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इससे कौन-सी चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं? (2013)