RBI की एकीकृत लोकपाल योजना

प्रिलिम्स के लिये: भारतीय रिज़र्व बैंक, डिजिटल बैंकिंग, NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) मेन्स के लिये: RBI एकीकृत लोकपाल योजना, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोज़गार से संबंधित मुद्दे।

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड  

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिये अपनी एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायतों में 68.2% की वृद्धि दर्ज की है, जिसका आँकड़ा अप्रत्याशित रूप से 703,000 तक पहुँच गया है।

• यह वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि का संकेत देती है, जहाँ वित्त वर्ष 2012 में 9.4% की वृद्धि देखी गई और वित्त वर्ष 2011 में शिकायतों में 15.7% की वृद्धि देखी गई।

शिकायतों में इस वृद्धि के पीछे क्या कारण हैं?

• केंद्रीय बैंक की प्रभावी जन जागरूकता पहल ने लोगों को अपनी चिंताओं और शिकायतों को उठाने के लिये प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे-जैसे लोग अपने अधिकारों और शिकायत समाधान के तरीकों के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं, वे बैंकों एवं गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के साथ आने वाली समस्याओं की रिपोर्ट करने की अधिक संभावना रखते हैं।
• शिकायतें दर्ज करने के लिये एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के कार्यान्वयन से जनता के लिये वित्तीय संस्थानों के सामने आने वाली समस्याओं की रिपोर्ट करना आसान हो जाता है।
  • जब प्रक्रिया सरल और सुलभ हो जाती है, तो व्यक्तियों के इससे जुड़ने की अधिक संभावना होती है, जिससे प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि होती है।
• डिजिटल लेन-देन की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, विशेष रूप से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के क्षेत्र में अनधिकृत या धोखाधड़ी वाले लेनदेन जैसे मुद्दों का सामना करने की अधिक संभावना है।
  • डिजिटल बैंकिंग की सुविधा का मतलब यह भी है कि सिस्टम में कोई भी रुकावट एक साथ बड़ी संख्या में उपयोगकर्त्ताओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे शिकायतों में वृद्धि हो सकती है।

लोकपाल क्या है?

• यह एक सरकारी अधिकारी होता है जो नागरिकों द्वारा सार्वजनिक संगठनों के विरुद्ध की गई शिकायतों का समाधान करता है। लोकपाल की इस अवधारणा की प्रेरणा स्वीडन से ली गई है।
• अर्थात् लोकपाल किसी सेवा अथवा प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध की गई शिकायतों के समाधान के लिये विधायिका द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है।
• भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में शिकायतों के समाधान के लिये एक लोकपाल की नियुक्ति की जाती है।
  • बीमा लोकपाल
  • आयकर लोकपाल
  • बैंकिंग लोकपाल

RBI की एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) क्या है?

• परिचय:
  • RB-IOS में RBI की तीन लोकपाल योजनाओं- वर्ष 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, वर्ष 2018 की NBFC के लिये लोकपाल योजना और वर्ष 2019 की डिजिटल लेन-देन की लोकपाल योजना को समाहित करता है।
  • एकीकृत लोकपाल योजना भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाएँ जैसे बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण प्रदान करेगी, अगर शिकायत का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या विनियमित इकाई द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है।
  • इसमें गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल हैं जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक है। यह योजना RBI लोकपाल तंत्र के क्षेत्राधिकार को तटस्थ बनाकर 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्टिकोण अपनाती है। 
• आवश्यकता:
  • पहली लोकपाल योजना 1990 के दशक में शुरू की गई थी। इस प्रणाली को हमेशा उपभोक्ताओं द्वारा एक मुद्दे के रूप में देखा जाता था।
  • इसकी प्राथमिक चिंताओं में से एक रखरखाव योग्य आधारों की कमी थी जिस पर उपभोक्ता लोकपाल में एक विनियमित इकाई के कार्यों को चुनौती दे सकता था अथवा तकनीकी आधार पर शिकायत को अस्वीकार कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप निवारण के लिये विस्तारित समय-सीमा के अलावा उपभोक्ता न्यायालय को वरीयता दी गई।
  • सिस्टम (बैंकिंग, NBFC और डिजिटल भुगतान) को एकीकृत करने तथा शिकायतों के आधार का विस्तार करने के कदम से उपभोक्ताओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखे जाने की उम्मीद है।
• विशेषताएँ:
  • यह योजना अपवर्जनों की निर्दिष्ट सूची के साथ शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में 'सेवा में कमी/त्रुटि' को परिभाषित करती है।
    • इसलिये, अब शिकायतों को केवल "योजना में सूचीबद्ध आधारों के अंतर्गत कवर नहीं होने" के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा।
  • किसी भी भाषा में पहली शिकायतों को संभालने के लिये चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है। यह योजना क्षेत्राधिकार-तटस्थ है।
  • RBI ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता  टूल्स के उपयोग के लिये एक प्रावधान बनाया था ताकि बैंक और जाँच एजेंसियाँ जल्द-से-जल्द बेहतर तरीके से समन्वय कर सकें।
  • बैंक ग्राहक एक ही ईमेल पते के माध्यम से शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज़ जमा करने, अपनी स्थिति ट्रैक करने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे।
  • एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी होगा जो शिकायत निवारण पर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा।
  • ऐसी स्थितियों में जहाँ समय पर और पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में विफल रहने के लिये लोकपाल द्वारा विनियमित इकाई के खिलाफ कोई पुरस्कार दिया जाता है, विनियमित इकाई अपील करने की हकदार नहीं होगी।
• अपीलीय प्राधिकरण:
  • उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी RBI के कार्यकारी निदेशक एकीकृत योजना के तहत अपीलीय प्राधिकारी होंगे।
• महत्त्व:
  • इससे RBI की विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिये शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
  • यह स्थिरता की गारंटी देने और उपयोगकर्त्ता के अनुकूल प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कार्यक्रम में मूल्य जोड़ने और वित्तीय समावेशन तथा उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न    प्रिलिम्स: प्रश्न. भारत में बैंकिंग लोकपाल की संस्था के संदर्भ मे कौन-सा एक कथन सही नहीं है? (2010) (a) बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है। (b) बैंकिंग लोकपाल भारत में बैंक खाते धारित करने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतों पर भी  विचार कर सकता है। (c) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिये बाध्यकारी होता है। (d) बैंकिंग लोकपाल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त है। उत्तर: (c) व्याख्या: बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिये बैंक ग्राहकों के लिये एक त्वरित और किफायती मंच है। इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया और वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक या महाप्रबंधक के स्तर के अपने अधिकारियों में से की जाती है। उनका कार्यकाल एक बार में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। बैंकिंग लोकपाल के अंतिम आदेशों से असंतुष्ट व्यक्ति, अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है। अपीलीय प्राधिकरण आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के साथ निहित है। बैंकिंग लोकपाल उन अनिवासी भारतीयों के विदेश से प्रेषण, जमा और अन्य बैंक से संबंधित मामलों के संबंध में की शिकायतों पर विचार कर सकता है, जिनके खाते भारतीय बैंक में हैं। बैंकिंग लोकपाल द्वारा प्रदान की जाने वाली यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क होती है। अतः विकल्प (c) सही है। प्रश्न. 2 'बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB)' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? (2022) RBI के गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है। BBB सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिये संस्तुति करता है। BBB सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्यनीतियों और पूँजी-वर्द्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 उत्तर: B

वैश्विक जलवायु स्थिति, 2023: WMO

प्रिलिम्स के लिये: वैश्विक जलवायु स्थिति, 2023: WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ग्रीनहाउस गैस, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन मेन्स के लिये: वैश्विक जलवायु स्थिति, 2023: WMO, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने वैश्विक जलवायु स्थिति, 2023 रिपोर्ट जारी की है जिसमें वर्ष 2023 में विश्व भर में महासागरीय ऊष्मा अपने रिकॉर्ड स्तर पर रही।

• इसके अतिरिक्त, मौसमी एवं जलवायवीय खतरों के कारण वर्ष 2023 में खाद्य सुरक्षा, जनसंख्या विस्थापन और कमज़ोर आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ भी बढ़ गई हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

• महासागरीय ऊष्मा का रिकॉर्ड स्तर: 
  • वर्ष 2023 में विश्व भर में महासागरीय ऊष्मा अपने रिकॉर्ड स्तर पर रही, जो अब तक दर्ज की गई महासागरीय ऊष्मा का उच्चतम स्तर है।
  • महासागरीय ऊष्मा में इस वृद्धि में ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन और भूमि उपयोग में परिवर्तन जैसे मानवजनित जलवायु कारकों की प्रमुख भूमिका रही।
• उत्तरी अटलांटिक में विरोधाभासी ताप और शीतलन पैटर्न:
  • हालाँकि विश्व के अधिकांश महासागरों पर वार्मिंग में वृद्धि के प्रभाव देखे जा सकते हैं, किंतु अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, जैसे कि उपध्रुवीय उत्तरी अटलांटिक महासागर में शीतलन का अनुभव कर रहे हैं।
  • यह शीतलन महासागरीय धाराओं की प्रणाली अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन की मंदी से जुड़ा है।
  • AMOC समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है जो अटलांटिक महासागर के भीतर पानी का संचार करती है, जिससे गर्म पानी उत्तर और ठंडा पानी दक्षिण में आता है।
  • जबकि विश्व के अधिकांश महासागर तापमान में वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, जैसे कि उपध्रुवीय उत्तरी अटलांटिक महासागर, शीतलन का अनुभव कर रहे हैं।

• विश्व के समुद्र का औसत सतह तापमान:
  • वैश्विक औसत समुद्र-सतह तापमान 2023 में रिकॉर्ड ऊँचाई पर था, कई महीनों में पिछले रिकॉर्ड महत्त्वपूर्ण अंतर से टूट गए।
  • पूर्वी उत्तरी अटलांटिक, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी महासागर के बड़े क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण गर्मी देखी गई।
• समुद्री हीटवेव और महासागरीय अम्लीकरण:
  • वैश्विक महासागर में वर्ष 2016 में 23% के पिछले रिकॉर्ड से कहीं अधिक 32% की औसत दैनिक समुद्री हीटवेव कवरेज का अनुभव हुआ।
  • वर्ष 2023 के अंत में, 20° दक्षिण और 20° उत्तर के बीच अधिकांश वैश्विक महासागर नवंबर की शुरुआत से हीटवेव की स्थिति में था।
    • वर्ष 2023 के अंत में उत्तरी अटलांटिक में गंभीर और अत्यधिक समुद्री गर्मी की एक विस्तृत शृंखला देखी गई, जिसमें तापमान औसत से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
  • इन ताप तरंगों का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और प्रवाल भित्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, महासागरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण महासागरीय अम्लीकरण में वृद्धि हुई है।
• वैश्विक माध्य सतह के निकट तापमान: 
  • वर्ष 2023 में वैश्विक औसत सतह के निकट तापमान 1.45 ± 0.12 डिग्री सेल्सियस पूर्व-औद्योगिक 1850-1900 औसत से अधिक था, जिससे यह रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष बन गया।
  • वैश्विक तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की उच्च मात्रा से जुड़ी हुई है। जून से दिसंबर तक हर महीना रिकॉर्ड गर्मी वाला रहा।
• ग्लेशियल रिट्रीट एवं अंटार्कटिक सागर बर्फ हानि में तीव्रता: 
  • पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनों में अत्यधिक बर्फ के पिघलने के कारण दुनिया भर के ग्लेशियरों ने रिकॉर्ड पर बर्फ की सबसे बड़ी क्षति का अनुभव किया।
  • अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार उपग्रह युग के लिये एक पूर्ण रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया और आर्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार सामान्य से काफी नीचे रहा।
• चरम मौसमीय की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि: 
  • लू, बाढ़, सूखा, जंगल की आग और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी चरम मौसमीय घटनाओं का सभी बसे हुए महाद्वीपों पर बड़ा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा।
    • भूमध्यसागरीय चक्रवात डैनियल से अत्यधिक वर्षा से जुड़ी बाढ़ ने सितंबर 2023 में ग्रीस, बुल्गारिया, तुर्किये और लीबिया को प्रभावित किया तथा विशेष रूप से लीबिया में भारी जानमाल की हानि हुई।
    • फरवरी और मार्च 2023 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक था, जिसका मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक तथा मलावी पर बड़ा प्रभाव पड़ा।
    • वर्ष 2023 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मोचा, बंगाल की खाड़ी में अब तक देखे गए सबसे तीव्र चक्रवातों में से एक था और इससे श्रीलंका से म्याँमार तक तथा भारत एवं बांग्लादेश के माध्यम से उप-क्षेत्र में 1.7 मिलियन विस्थापन हुआ व गंभीर खाद्य असुरक्षा बढ़ गई।
• नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि: 
  • वर्ष 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई, नवीकरणीय क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50% की वृद्धि हुई।
  • उत्पादन में हुई इस वृद्धि से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिये डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की संभावना है। 
• जलवायु वित्तपोषण चुनौतियाँ:
  • वर्ष 2021/2022 में वैश्विक जलवायु-संबंधी वित्त प्रवाह लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो वर्ष 2019/2020 के स्तर की तुलना में लगभग दोगुना है। किंतु रिकॉर्ड किया गया जलवायु वित्तपोषण प्रवाह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1% है। 
  • जलवायु वित्तपोषण के संबंध में एक बड़ा अंतराल है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य प्राप्ति के लिये वार्षिक जलवायु वित्त निवेश में छह गुना वृद्धि करने की आवश्यकता है जिससे वर्ष 2030 तक कुल राशि लगभग 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2050 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी।
  • वर्तमान परिदृश्य अनुकूलन वित्त अपर्याप्त बना हुआ है। यद्यपि वर्ष 2021-22 में अनुकूलन वित्त 63 बिलियन अमरीकी डालर के साथ अब तक का सर्वाधिक वित्त रहा किंतु वैश्विक अनुकूलन वित्तपोषण अंतराल बढ़ रहा है जो विकासशील देशों में वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष आवश्यक अनुमानित 212 बिलियन अमरीकी डॉलर से काफी कम है।

मौसम और जलवायु संबंधी खतरों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव क्या रहे?

• खाद्य असुरक्षा:
  • बाढ़, सूखा और तूफान जैसी खराब मौसम की घटनाओं के कारण फसल तथा पशुधन उत्पादन प्रभावित हुआ जिससे विश्व स्तर पर खाद्य असुरक्षा बढ़ गई।
  • वर्ष 2023 में तीव्र खाद्य असुरक्षा, कोविड-19 महामारी से पहले प्रभावित 149 मिलियन लोगों से दोगुनी से भी अधिक बढ़कर वर्ष 2023 में 333 मिलियन हो गई।
  • कोविड-19 महामारी से पहले, 149 मिलियन लोग अत्यधिक खाद्य असुरक्षा से प्रभावित थे जो कि वर्ष 2023 में दोगुना से भी अधिक बढ़कर 333 मिलियन हो गई।
    • आधुनिक मानव इतिहास में यह संकट सबसे गंभीर है जो खाद्य उपलब्धता और पहुँच पर जलवायु संबंधी घटनाओं के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।
• जनसंख्या विस्थापन:
  • सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, मिस्र, सोमालिया और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में विस्थापन हुआ जहाँ समुदाय पहले से ही संघर्ष अथवा पूर्व की जलवायु-संबंधी घटनाओं के कारण असुरक्षित थे।
  • ये विस्थापन मौजूदा संसाधनों पर दबाव डालते हैं और सामाजिक तनाव को बढ़ाते हैं जिससे प्रभावित क्षेत्रों में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है।
    
    • अस्थायी आश्रयों में रहने वाली विस्थापित आबादी विशेष रूप से बीमारी के प्रकोप के प्रति सुभेद्य होती है जो पहले से ही जलवायु-संबंधी आपदाओं के प्रभावों से ग्रसित स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर और दबाव डाल सकती है।
• आर्थिक हानि:
  • इन क्षति में बुनियादी ढाँचे, कृषि उत्पादकता और आजीविका संबंधी क्षति शामिल है।
  • बाढ़ और तूफान के कारण कृषि क्षेत्रों का विनाश, साथ ही आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान, आर्थिक सुधार में बाधा डालता है और प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी को बढ़ाता है।
• असमानता:
  •  जलवायु संबंधी नुकसान और तनावों के कारण प्रवासन एवं विस्थापन लोगों की आजीविका को प्रभावित करते हैं जो विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं।
    • इनमें गरीबी (SDG1) और भूख (SDG2), उनके जीवन तथा कल्याण के लिये सीधा खतरा (SDG 3), बढ़ती असमानता की खाई (SDG10), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच (SDG 4), पानी एवं स्वच्छता ( SDG6) साथ ही स्वच्छ ऊर्जा (SDG7)।
    • पहले से मौजूद लैंगिक और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का मतलब है कि महिलाएँ तथा लड़कियाँ सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं, जो SDG5 को प्रभावित कर रही है।
• वैश्विक आर्थिक प्रभाव:
  • जलवायु-संबंधी आपदाओं का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव अलग-अलग देशों और क्षेत्रों से परे जाकर वैश्विक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है।
  • खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान और मानवीय सहायता व्यय में वृद्धि से संसाधनों पर दबाव पड़ता है एवं वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता में योगदान होता है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) 192 सदस्य राष्ट्रों और क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है। भारत WMO का सदस्य है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) से हुई, जिसकी स्थापना वर्ष 1873 में वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान काॅन्ग्रेस के बाद की गई थी। 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित, WMO मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), परिचालन जल विज्ञान और संबंधित भू-भौतिकी विज्ञान के लिये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई। WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   प्रिलिम्स:   Q. "मोमेंटम फॉर चेंज : क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? (2018) (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (b) UNEP सचिवालय (c) UNFCCC सचिवालय (d) विश्व मौसम विज्ञान संगठन उत्तर: (c) मेन्स:  Q. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे? (2017)

निम्न-कार्बन कार्य योजना (LCAP)

प्रिलिम्स के लिये: निम्न-कार्बन कार्य योजना, अपशिष्ट प्रबंधन, नेट ज़ीरो, ग्रीनहाउस गैस , वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल। मेन्स के लिये: निम्न-कार्बन कार्य योजना, अपशिष्ट प्रबंधन पहल और नियम, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

स्रोत: डाउन टू अर्थ 

चर्चा में क्यों?

बिहार ने अपने अपशिष्ट प्रबंधन प्रोफाइल को बढ़ाने के लिये एक सुविचारित कार्य योजना के हिस्से के रूप में अपशिष्ट और आवासीय अपशिष्ट जल क्षेत्र के लिये एक निम्न कार्बन कार्य योजना (Low-Carbon Action Plan (LCAP) विकसित की है।

• यह वर्ष 2070 तक खुद को नेट ज़ीरो राज्य में बदलने की उसकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
• ICLEI (इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायर्नमेंटल इनिशिएटिव्स), दक्षिण एशिया द्वारा अपशिष्ट और अपशिष्ट जल क्षेत्रों का विस्तृत मूल्यांकन रणनीति का एक मह
  त्त्वपूर्ण हिस्सा है।
  • ICLEI वैश्विक विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा समर्थित 2500 से अधिक स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों का एक नेटवर्क है, जो दुनिया भर में सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देता है।
  • ICLEI स्थिरता नीति को प्रभावित करता है और शून्य उत्सर्जन, प्रकृति-आधारित, न्यायसंगत, लचीला तथा परिपत्र विकास के लिये स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करता है।

निम्न कार्बन कार्य योजना (LCAP) क्या है?

• परिचय:
• LCAP ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की चुनौतियों का समाधान करने और सतत् अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये विकसित एक रणनीतिक दस्तावेज़ है।
• विशेष रूप से बिहार के लिये तैयार किया गया एलसीएपी अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट जल क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम करने के लिये एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है, जिससे वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन तटस्थ बनने के लक्ष्य में योगदान मिलेगा।
• घटक:
  • आकलन एवं सूची: LCAP मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचे के गहन मूल्यांकन के साथ शुरू होता है, जिसमें ठोस अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट जल दोनों क्षेत्र शामिल हैं।
    • इसमें अपशिष्ट उत्पादन, उपचार विधियों और GHG उत्सर्जन पर डेटा एकत्र करना शामिल है।
  • मुख्य मुद्दों की पहचान: LCAP अपशिष्ट प्रबंधन में अपर्याप्त सीवेज संग्रह और उपचार, खराब अपशिष्ट पृथक्करण तथा अप्रबंधित ठोस अपशिष्ट निपटान जैसी प्रमुख चुनौतियों की पहचान करता है।
  • लक्ष्य निर्धारित करना: मूल्यांकन के आधार पर, LCAP उत्सर्जन में कटौती और अपशिष्ट प्रबंधन सुधार के लिये महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य स्थापित करता है। 
    • ये लक्ष्य वर्ष 2030, 2050 और 2070 सहित विभिन्न समय-सीमाओं के लिये निर्धारित किये गए हैं।
  • हस्तक्षेप रणनीतियाँ: LCAP पहचाने गए मुद्दों के समाधान के लिये निम्न-कार्बन हस्तक्षेपों और सिफारिशों की एक शृंखला का प्रस्ताव करता है।
    • इन रणनीतियों में स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण में सुधार करना, संग्रह और परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना, कुशल उपचार प्रौद्योगिकियों को लागू करना एवं अपशिष्ट जल से मीथेन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना शामिल है।
    • सामुदायिक सहभागिता और नीति प्रवर्तन: LCAP की सफलता सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं सहित विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये नीति-संचालित प्रवर्तन तंत्र आवश्यक हैं।

LCAP के क्या लाभ हैं?

• पर्यावरणीय लाभ: मुख्य लाभ वातावरण में हीट ट्रैप करने अर्थात् उष्मा अवशोषित करने वाले उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है। यह ग्लोबल वार्मिंग और इससे जुड़ी समस्याओं जैसे चरम मौसमी घटनाओं, समुद्र के बढ़ते स्तर एवं पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ: कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने से वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ कम होंगी। कम कार्बन योजनाएँ प्रायः पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन जैसी चीज़ों को प्रोत्साहित करती हैं, जो शारीरिक गतिविधि के स्तर को बढ़ा सकती हैं।
• आर्थिक लाभ: नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा दक्षता में निवेश करने से इन क्षेत्रों में नई नौकरियों का सृजन हो सकता है। आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने से दीर्घकालिक लागत बचत भी हो सकती है।

LCAP की चुनौतियाँ क्या हैं?

• अग्रिम लागत: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों या ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों में स्थानांतरण के लिये प्रायः प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है।

आदतें बदलना: योजना के लिये लोगों के रहने और काम करने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, जैसे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना या वाहनों का कम प्रयोग करना। लोग इन परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं।

• राजनीतिक इच्छाशक्ति: निम्न कार्बन योजनाओं के परिणाम दिखाने में समय और निरंतर प्रयास लग सकता है। उन परिवर्तनों के प्रति राजनीतिक प्रतिरोध हो सकता है जो शक्तिशाली उद्योगों को बाधित कर सकते हैं।
• इक्विटी संबंधी चिंताएँ: निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को निष्पक्ष रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को लाभ हो और इसका बोझ वंचित समूहों पर असमान रूप से न डाला जाए।

आगे की राह

• भार को विस्तृत करना: प्रारंभिक वित्तीय तनाव को कम करने के लिये सार्वजनिक और निजी फंडिंग स्रोतों के मिश्रण का उपयोग करना। अनुदान, कर छूट और कम ब्याज वाले ऋण व्यवसायों तथा व्यक्तियों को कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं।
• दीर्घकालिक बचत पर ध्यान देना: दीर्घावधि में LCA के लागत लाभों पर ज़ोर देने की आवश्यकता है। इसमें वायु गुणवत्ता में सुधार के परिणामस्वरुप दक्षता में उन्नयन अथवा कम स्वास्थ्य देखभाल लागत से कम ऊर्जा बिल के लाभ को उजागर करना शामिल हो सकता है।
• महत्त्वाकांक्षी किंतु प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करना: प्रगति प्रदर्शित करने और हितधारकों को जोड़े रखने के लिये LCAP का स्पष्ट तथा चरणबद्ध लक्ष्यों में विभाजित करना।
• नौकरी प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण: लोगों को निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के लिये आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिये कार्यक्रमों में निवेश करने की आवश्यकता है जिससे सभी के लिये एक उचित परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।
• निम्न कार्बन वाले विकल्पों को आकर्षक बनाना: सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढाँचे में निवेश करने, बाइक लेन और वाॅकेबल कम्युनिटीज़ (संगठित फुटपाथ, सड़क और भूमि उपयोग प्रणाली) संगठित करने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों अथवा ऊर्जा-कुशल उपकरणों के लिये सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   प्रिलिम्स:  प्रश्न. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (2019) (a) अपशिष्ट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशिष्ट अलग-अलग करने होंगे। (b) ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। (c) इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिये सटीक और विस्तृत मानदंड उपबंधित हैं। (d) अपशिष्ट उत्पादक के लिये यह आज्ञापक होगा कि किसी एक ज़िले में उत्पादित अपशिष्ट, किसी अन्य ज़िले में न ले जाया जाए। उत्तर: (c) मेन्स: प्रश्न. निरंतर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018)