प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

• लॉन्च: 
  • वर्ष 2022 तक “सभी के लिये आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना (IAY) को 1 अप्रैल, 2016 से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) में पुनर्गठित किया गया था। 
  • हालाँकि सरकार इस लक्ष्य से चूक गई और अगस्त 2022 में “सभी के लिये आवास” सुनिश्चित करने की समय सीमा दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी।
• संबंधित मंत्रालय:
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय।
• स्थिति: 
  • राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने लाभार्थियों के लिये 2.85 करोड़ मकान स्वीकृत किये हैं और मार्च 2023 तक 2.22 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं।
• उद्देश्य:
  • मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना। 
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) ग्रामीण लोगों को आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे घरों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता करके सहायता करना। 
• लाभार्थी: 
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएँ या उनके निकट संबंधी, पूर्व सैनिक और अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक।
• लाभार्थियों का चयन:
  • तीन-चरणीय सत्यापन जैसे सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा और जियो-टैगिंग के माध्यम से। 
• लागत का बँटवारा:
  • मैदानी क्षेत्रों के मामले में केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में व्यय साझा करते हैं, तथा पूर्वोत्तर राज्यों, दो हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मामले में 90:10 के अनुपात में व्यय साझा करते हैं। 
    • केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख सहित अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र 100% लागत वहन करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

• परिचय:
  • मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा कार्य गारंटी कार्यक्रम है। 
  • यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये तैयार रहने पर सौ दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। 
  • सक्रिय कर्मचारी: 14.32 करोड़ (2023-24)
• प्रमुख विशेषताएँ:
  • मनरेगा के रूपरेखा (डिज़ाइन) की आधारशिला इसकी कानूनी गारंटी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी ग्रामीण वयस्क काम का अनुरोध कर सकता है और उसे 15 दिनों के भीतर काम मिल जाना चाहिये।
    • यदि यह प्रतिबद्धता पूरी नहीं होती है तो "बेरोज़गारी भत्ता" प्रदान किया जाता है।
  • इसमें महिलाओं को इस तरह प्राथमिकतादी जाती है कि लाभार्थियों में से कम-से-कम एक तिहाई महिलाएँ हों जिन्होंने पंजीकरण कराया हो और काम के लिये अनुरोध किया हो। 
  • मनरेगा की धारा 17 में मनरेगा के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक लेखा-परीक्षण अनिवार्य किया गया है।
• कार्यान्वयन एजेंसी:
  • भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD) राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना के सम्पूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है।

राष्ट्रीय खेल दिवस

• परिचय:
  • इस दिन को पहली बार वर्ष 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित और मनाया गया था
  • राष्ट्र अपने खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए इस दिन को मनाता है
  • इस अवसर पर राष्ट्रपति मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार जैसे खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं।
• महत्त्व:
  • राष्ट्रीय खेल दिवस का प्राथमिक उद्देश्य खेलों के महत्त्व और दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है
  • भारत सरकार राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्न कार्यक्रम, आयोजन, सेमिनार आदि आयोजित करती है।

अग्निपथ योजना

• "अग्निवीर" शब्द का अर्थ "अग्नि-योद्धा" है। यह एक नया सैन्य पद है।
• यह सैनिक, वायुसैनिक और नाविक जैसे अधिकारी पद से नीचे के सैन्य कर्मियों की भर्ती की एक योजना है, जो भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं हैं।
• उन्हें 4 वर्ष की अवधि के लिये भर्ती किया जाता है, जिसके बाद इन भर्तियों में से 25% तक (जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है), योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अधीन, स्थायी कमीशन (अन्य 15 वर्ष तक) पर सेवाओं में शामिल हो सकते हैं।
• वर्तमान में चिकित्सा शाखा के तकनीकी संवर्ग को छोड़कर सभी नाविक, वायुसैनिक और सैनिक इस योजना के तहत सेवाओं में भर्ती किये जाते हैं।

ओम पर्वत

• यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में लगभग 14,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित है
• यह अपनी बर्फ से ढकी चोटी के लिये प्रसिद्ध है, जो स्वाभाविक रूप से हिंदू प्रतीक "ओम" जैसा पैटर्न बनाती है
• इस अनूठी विशेषता ने इसे पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के बीच एक लोकप्रिय गंतव्य बना दिया है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)

• प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCEA सार्वजनिक क्षेत्र के लिये निवेश प्राथमिकताएँ निर्धारित करती है तथा निवेश के लिये विशेष प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है, जो पूर्व निर्धारित सीमाओं से कम नहीं होने चाहिये, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
• इसकी ज़िम्मेदारियों में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के लिये प्राथमिकताएँ निर्धारित करना, निवेश प्रस्तावों पर विचार करना, आर्थिक रुझानों की समीक्षा करना, आर्थिक नीति ढाँचा विकसित करना और आर्थिक गतिविधियों तथा नीतियों का निर्देशन व समन्वय करना शामिल है।

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिये PM-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

• यह एक मेड इन इंडिया पहल है, जो आर्थिक नोड्स और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के लिये मल्टीमॉडल बुनियादी ढाँचे की कनेक्टिविटी की एकीकृत योजना के लिये एक परिवर्तनकारी 'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोण है, जिससे लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होता है। 
  • PM गति शक्ति सिद्धांत क्षेत्रीय संपर्क के हिस्से के रूप में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र-आधारित विकास लाता है। 
  • PM गतिशक्ति को अक्तूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। 
• गति शक्ति योजना में वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शामिल हो गई है।
• PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) डेटा-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 1400 से अधिक डेटा परतें और 50 से अधिक उपकरण हैं। 
  • यह ट्रंक और उपयोगिता अवसंरचना, भूमि उपयोग, मौजूदा संरचनाओं, मृदा की गुणवत्ता, आवास, पर्यटन स्थलों, वन संवेदनशील क्षेत्रों आदि का दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। 
• इस पहल का क्रियान्वयन क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिये भी किया जा रहा है। इसके कुछ उपयुक्त उदाहरण इस प्रकार हैं: 
  • भारत-नेपाल हल्दिया प्रवेश नियंत्रित गलियारा परियोजना (पूर्वी भारतीय राज्य और नेपाल)।
  • विकास केंद्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों तक बहुविध कनेक्टिविटी के लिये क्षेत्रीय जलमार्ग ग्रिड (RWG) परियोजना।