स्टेट पी.सी.एस.

• 26 Dec 2024

सिरसा में काला हिरण मारा गया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सिरसा ज़िले के जंडवाला बिश्नोईयाँ गाँव में काले हिरण के शिकार की घटना से बिश्नोई समुदाय में आक्रोश बढ़ गया है। 

• वन्यजीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिये जाना जाने वाला यह समुदाय, लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा तथा उनके अवैध शिकार को रोकने के लिये सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है।

मुख्य बिंदु

• घटना का परिचय:
  • 23 दिसंबर, 2024 को एक पाँच वर्षीय नर काले हिरण का शव पाया गया, जिसमें कटे हुए निशान थे, जो अवैध शिकार की ओर संकेत करते हैं।
  • पशु चिकित्सक ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें एक छिद्रित घाव को अवैध शिकार के साक्ष्य के रूप में पहचाना गया।
    • इस क्षेत्र में नीलगाय और बछड़ों जैसे अन्य जानवरों का भी अवैध शिकार किया गया होगा।
• संरक्षण संबंधी चिंताएँ:
  • स्थानीय संरक्षणकर्त्ता इस क्षेत्र में काले हिरणों की घटती जनसंख्या से चिंतित हैं।
  • अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने जंडवाला बिश्नोईयान, गंगा और भाऊखेड़ा जैसे गाँवों में वन्यजीवों पर वर्ष 2017 में अभयारण्यों की अधिसूचना रद्द करने के प्रभाव पर प्रकाश डाला।
  • अधिसूचना रद्द होने के बाद से काले हिरणों और चिंकारा हिरणों की आबादी में काफी कमी आई है।
  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972  की धारा 9, 39, 49, 51 और 54 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कृष्णमृग

• परिचय:
  • काला हिरण (एंटीलोप सर्विकाप्रा) या भारतीय मृग, भारत और नेपाल में पाई जाने वाली मृग की एक प्रजाति है।
    • यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और प्रायद्वीपीय भारत के अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से विस्तृत है।
  • इसे घास के मैदान का प्रतीक माना जाता है।
  • काला हिरण एक दिनचर मृग है (मुख्यतः दिन के समय सक्रिय)।
• मान्यता:
  • इसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया है।
• सांस्कृतिक महत्त्व:
  • हिंदू धर्म में यह पवित्रता का प्रतीक है क्योंकि इसकी खाल और सींग पवित्र माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में यह सौभाग्य का प्रतीक है।
• संरक्षण स्थिति:
  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: अनुसूची I
  • IUCN स्थिति: कम चिंताजनक
  • CITES: परिशिष्ट III
• धमकी:
  • पर्यावास या आवास विखंडन, वनों की कटाई, प्राकृतिक आपदाएँ, अवैध शिकार।
• संबंधित संरक्षित क्षेत्र:
  • वेलावदर ब्लैकबक अभयारण्य- गुजरात
  • प्वाइंट कैलिमेरे वन्यजीव अभयारण्य- तमिलनाडु
  • वर्ष 2017 में, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रयागराज के पास यमुना पार बेल्ट में ब्लैकबक कंज़र्वेशन रिज़र्व स्थापित करने की योजना को मंज़ूरी दी। यह ब्लैकबक को समर्पित पहला संरक्षण रिज़र्व होगा।
  • ताल छापर अभयारण्य- राजस्थान

अवैध खनन से निपटने के लिये भू-स्थानिक सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा ने राजस्थान सीमा के पास अरावली पर्वतमाला का भू-स्थानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। इस सर्वेक्षण में हरियाणा में प्रतिबंधित खनन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिये राजस्थान में लाइसेंस प्राप्त खदानों की पहचान की जाएगी।

मुख्य बिंदु

• सर्वेक्षण का परिचय:
  • हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (HARSAC) द्वारा आयोजित इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न पहाड़ियों पर हरियाणा और राजस्थान के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना और राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करना है।
• क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों पर विचार:
  • अवैध खनन माफिया अरावली पहाड़ियों पर अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता का लाभ उठाते हैं।
  • प्रवर्तन ब्यूरो ने रवा गाँव में 6,000 मीट्रिक टन पहाड़ी से अवैध खनन के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की।
• अवैध खनन:
• परिचय:
  • अवैध खनन, सरकारी प्राधिकारियों से आवश्यक परमिट, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन के बिना भूमि या जल निकायों से खनिजों, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण है।
  • इसमें पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है।
• समस्याएँ:
• वातावरण संबंधी मान भंग:
  • इससे वनों की कटाई, मृदा क्षरण और जल प्रदूषण हो सकता है तथा वन्य जीवों के पर्यावास नष्ट हो सकते हैं, जिसके गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं।
• परिसंकटमय:
  • अवैध खनन में अक्सर पारा और साइनाइड जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग होता है, जो खनिकों और आसपास के समुदायों के लिये गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर सकते हैं।
• राजस्व की हानि:
  • इससे सरकारों को राजस्व की हानि हो सकती है, क्योंकि खननकर्त्ता उचित कर और रॉयल्टी का भुगतान नहीं कर पाएँगे।
  • इसका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकता है, विशेषकर उन देशों में जहाँ प्राकृतिक संसाधन राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं।
• मानवाधिकार उल्लंघन:
  • अवैध खनन के परिणामस्वरूप मानव अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है, जिसमें ज़बरन श्रम, बाल श्रम और सुभेद्य आबादी का शोषण शामिल है।

अरावली

• परिचय: 
  • अरावली पर्वतमाला गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है, इसकी लंबाई 692 किमी तथा चौड़ाई 10 से 120 किमी. के बीच है।
    • यह शृंखला एक प्राकृतिक हरित दीवार के रूप में कार्य करती है, जिसका 80% भाग राजस्थान में तथा 20% हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में स्थित है।
  • अरावली पर्वतमाला दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित है - सांभर सिरोही श्रेणी और राजस्थान में सांभर खेतड़ी श्रेणी, जहाँ इनका विस्तार लगभग 560 किलोमीटर है।
  • यह थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान के बीच एक इकोटोन के रूप में कार्य करता है।
    • इकोटोन वे क्षेत्र हैं जहाँ दो या अधिक पारिस्थितिक तंत्र, जैविक समुदाय या जैविक क्षेत्र मिलते हैं।
  • इस पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी गुरुशिखर (राजस्थान) है, जिसकी ऊँचाई 1,722 मीटर है।
• अरावली का महत्त्व:
  • अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान को सिंधु-गंगा के मैदानों पर अतिक्रमण करने से रोकती है, जो ऐतिहासिक रूप से नदियों और मैदानों के लिये जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है।
  • इस क्षेत्र में 300 देशी पौधों की प्रजातियाँ, 120 पक्षी प्रजातियाँ तथा सियार और नेवले जैसे विशिष्ट पशु मौजूद हैं।
  • मानसून के दौरान, अरावली पहाड़ियाँ मानसून के बादलों को पूर्व की ओर निर्देशित करती हैं, जिससे उप-हिमालयी नदियों और उत्तर भारतीय मैदानों को लाभ होता है। सर्दियों में, वे उपजाऊ घाटियों को शीत पश्चिमी पवनों से बचाते हैं।
  • यह रेंज वर्षा जल को अवशोषित करके भूजल पुनःपूर्ति में सहायता करती है, जिससे भूजल स्तर पुनर्जीवित होता है।
  • अरावली दिल्ली-NCR के लिये "फेफड़ों" के रूप में कार्य करती है, जो क्षेत्र के गंभीर वायु प्रदूषण के कुछ प्रभावों को निम्न करती है।

सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु

• हरियाणा में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ज़िले:
  • हरियाणा में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ज़िलों में कैथल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
  • फतेहाबाद और झज्जर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
• राज्य प्रमुख योजना पुरस्कार:
• मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना:
  • मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ने श्रेणी में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया।
  • इसे गरीब परिवारों की आवास आकांक्षाओं को पूरा करने तथा प्रत्येक गरीब व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के लिये शुरू किया गया था।
  • राज्य योजना के तहत 15,250 लाभार्थियों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिये गए।
• टोहाना धान पराली प्रबंधन परियोजना:
  • फसल अवशेष प्रबंधन योजना को इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर रखा गया।
  • इसका उद्देश्य फसल अवशेषों के संग्रह और भंडारण को और अधिक सुविधाजनक बनाना है। इसके अलावा, अधिकारी इन फसल अवशेषों को खरीदने के लिये उद्योगों के साथ साझेदारी स्थापित करने पर भी काम कर रहे हैं।
• हरियाणा परियोजना निगरानी प्रणाली (HPMS) पोर्टल:
  • HPMS पोर्टल को तीसरा पुरस्कार मिला।
  • यह एक वेब-आधारित सूचना डैशबोर्ड है जो बुनियादी ढाँचा आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करने में सहायता करेगा
• अंबाला नगर निगम की पहल:
  • मासिक पास प्रणाली में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया तथा चौथा पुरस्कार प्राप्त किया।
• विशेष विभागीय पुरस्कार:
• उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम:
  • मासिक न्यूनतम शुल्क माफी योजना के लिये मान्यता प्राप्त।
• निपुण हरियाणा मिशन निगरानी प्रणाली:
  • हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद के तहत द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सुशासन दिवस 

• यह दिवस नागरिकों में सरकारी जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 
• वर्ष 2024 का विषय है " भारत का विकसित भारत का मार्ग: सुशासन और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।" 
• इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी।
• पं. मदन मोहन मालवीय की जयंती भी 25 दिसंबर को मनाई जाती है।

प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा परियोजना की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी।

• यह राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली ऐसी पहल है।

मुख्य बिंदु

• केन-बेतवा लिंक परियोजना:
  • इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना है।
  • 2,000 गाँवों के 7.18 लाख किसान परिवारों को उन्नत सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।
  • इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी।
  • यह परियोजना केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग का प्रतीक है, जो दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी-जोड़ो के सपने को साकार करती है।
• आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव:
  • सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिये पर्याप्त जल सुनिश्चित करना।
  • बुंदेलखंड में आर्थिक विकास, पर्यटन और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देना।
  • सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र में भूजल की कमी को दूर करना।
• संरक्षण प्रयास:
  • छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी ज़िलों में चंदेल-युग के विरासत तालाबों को पुनर्स्थापित करने पर ध्यान देना।
  • पन्ना टाइगर रिज़र्व में वन्य प्राणियों को निरंतर जल आपूर्ति।
  • उत्तर प्रदेश के बाँदा ज़िले के लिये बाढ़ राहत।

राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण

• राष्ट्रीय स्तर पर नदियों को जोड़ने (ILR) का विचार यह है कि नदियों को आपस में जोड़ा जाना चाहिये, ताकि जल की कमी की समस्या को दूर करने के लिये अधिशेष नदियों और क्षेत्रों से जल को कमी वाले क्षेत्रों और नदियों में स्थानांतरित किया जा सके।
• इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) की स्थापना हुई।