स्टेट पी.सी.एस.

• 25 Dec 2024

बिहार बिज़नेस कनेक्ट 2024 निवेश

चर्चा में क्यों?

'बिहार बिज़नेस कनेक्ट-2024' में राज्य को 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 

• राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह एक वर्ष के भीतर समझौता ज्ञापनों (MoU) को ज़मीनी स्तर पर ठोस निवेश में परिवर्तित करना सुनिश्चित करेगी।

मुख्य बिंदु

• व्यवसाय में आसानी के लिये नोडल अधिकारी:
  • व्यापार को सुगम बनाने के लिये "प्रत्येक पाँच से दस समझौता ज्ञापनों के लिये एक नोडल अधिकारी" की नियुक्ति की घोषणा की गई।
  • ये अधिकारी उन 11 क्षेत्रों में भूमि सुरक्षित करने तथा सभी आवश्यक मंज़ूरी प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता करेंगे जिनके लिये प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
• प्रगति की आवधिक समीक्षा:
  • राज्य निवेश संवर्द्धन बोर्ड निवेशों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये इन पहलों की प्रगति की नियमित समीक्षा करेगा।
• वर्ष 2024 में निवेश प्रतिबद्धताएँ:
  • पटना में दो दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल 423 निवेश प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किये गये।
  • निवेशक सम्मेलन के वर्ष 2023 संस्करण में, बिहार ने 50,300 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त की थी।

बिहार बिज़नेस कनेक्ट-2024

• उद्देश्य:
  • शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विनिर्माण, बुनियादी ढाँचे, कृषि और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना तथा व्यापार वृद्धि के लिये बिहार के अनुकूल वातावरण को प्रदर्शित करना था।
• सरकारी पहल:
  • प्रमुख नीतियाँ तथा सुधार, निवेशकों के लिये अनुकूल माहौल बनाने के लिये कर प्रोत्साहन, बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं।
• नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म:
  • इस आयोजन ने उद्योग जगत के नेताओं, सरकारी अधिकारियों और वैश्विक निवेशकों के बीच नेटवर्किंग के लिये एक मंच प्रदान किया, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था में सहयोग के अवसर बढ़े।
• क्षेत्रीय फोकस:
  • राज्य की आर्थिक परिदृश्य को विविधता प्रदान करने की योजनाओं के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), पर्यटन और कृषि-व्यापार जैसे क्षेत्रों पर ज़ोर दिया जा रहा है।

BPSC ने परीक्षा रद्द करने से किया मना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अध्यक्ष ने 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) 2024 को रद्द करने की मांग को अस्वीकार कर दिया, जो प्रश्न-पत्र लीक के आरोपों के कारण विवाद में है।

मुख्य बिंदु

• परीक्षा केंद्र में व्यवधान:
  • व्यवधान केवल एक परीक्षा केंद्र तक सीमित था और आयोग पुनः परीक्षा आयोजित कर इस समस्या का समाधान कर रहा है।
  • बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर प्रारंभिक परीक्षा, जो उपद्रवी अभ्यर्थियों द्वारा उत्पन्न व्यवधान के कारण रद्द कर दी गई थी, 4 जनवरी, 2025 को पटना में किसी अन्य स्थान पर पुनः आयोजित की जाएगी।
  • पुन: परीक्षा में लगभग 12,000 अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है।
• शो कॉज नोटिस:
  • BPSC ने व्यवधान में कथित रूप से शामिल 34 अभ्यर्थियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है।
  • इन उम्मीदवारों को 26 दिसंबर, 2024 तक उत्तर देना होगा, अन्यथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
• पूर्ण निरस्तीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन:
  • उम्मीदवारों का एक समूह निष्पक्षता पर चिंता का हवाला देते हुए 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है।
  • प्रदर्शनकारी कई दिनों से गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं, उनका तर्क है कि केवल एक केंद्र के लिये पुनः परीक्षा कराना "समान अवसर" के सिद्धांत का उल्लंघन है।

नोट:

• शो कॉज नोटिस एक औपचारिक संचार है जो न्यायालय, सरकारी एजेंसी या किसी अन्य आधिकारिक निकाय द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को जारी किया जाता है, जिसमें उनसे उनके कार्यों, निर्णयों या व्यवहार को स्पष्ट करने या उचित ठहराने के लिये कहा जाता है। शो कॉज नोटिस का उद्देश्य प्राप्तकर्त्ता को विशिष्ट चिंताओं या कथित उल्लंघनों के संबंध में प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण देने का अवसर देना है।

छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिये केंद्र द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 136 वर्ष पुराने ऐतिहासिक भिलाई रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया गया।

मुख्य बिंदु

• ऐतिहासिक भिलाई रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण:
  • दुर्ग ज़िले में 1888 में निर्मित 136 वर्ष पुराने भिलाई रेलवे स्टेशन का यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिये नवीनीकरण किया गया है।
  • स्टेशन पर अब सफाई में सुधार, वातानुकूलित (AC) प्रतीक्षालय और यात्रियों को वर्षा और धूप से बचाने के लिये नए प्लेटफार्मों पर ढके हुए शेड बनाए गए हैं।
  • अतिरिक्त सुविधाओं में विशाल अनुभव के लिये ऊँची छत, बेहतर प्रकाश व्यवस्था तथा टिकट खरीद और ट्रेन की जानकारी के लिये ई-एटीएम मशीनें शामिल हैं।
  • प्रवेश द्वारों का नवीनीकरण किया गया है, जिससे यात्रियों के लिये आसान पहुँच, बेहतर सौंदर्य और बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित हो सकें।

अमृत ​​भारत स्टेशन योजना

• परिचय:
  • अमृत ​​भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है।
  • पुनर्विकास से आधुनिक यात्री सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, साथ ही सुव्यवस्थित यातायात संचलन, अंतर-मॉडल एकीकरण और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिये संकेत भी सुनिश्चित होंगे।
  • यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी।
• स्टेशनवार योजनाएँ:
  • स्टेशन भवनों का डिज़ाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा।
    • उदाहरण के लिये, जयपुर रेलवे स्टेशन पर राजस्थान के हवा महल और आमेर किले जैसी विशेषताएँ दिखाई देंगी।
• शहरी विकास के लिये एकीकृत दृष्टिकोण:
  • पुनर्विकास की योजना शहरी विकास के प्रति समग्र दृष्टिकोण के साथ बनाई गई है, जिसमें स्टेशनों को "सिटी सेंटर" के रूप में माना गया है।
  • इस दृष्टिकोण का उद्देश्य शहर के दोनों किनारों को एकीकृत करना तथा सुव्यवस्थित यातायात संचलन, अंतर-मॉडल कनेक्टिविटी और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिये स्पष्ट संकेत बनाना है।

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार, भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को गुजरात से दो एशियाई शेर प्राप्त होंगे, जबकि इसके बदले में दो बंगाल टाइगर भेजे जाएँगे।

मुख्य बिंदु

• मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच आदान-प्रदान:
  • पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत दो बाघों को जूनागढ़ चिड़ियाघर में स्थानांतरित किया गया है।
  • इस आदान-प्रदान के तहत दो शुद्ध नस्ल के एशियाई (गिर) शेरों को जूनागढ़ के सक्करबाग प्राणी उद्यान से भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा।
• वन विहार राष्ट्रीय उद्यान:
  • यह भोपाल में बड़ी झील के तट पर स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी में एक महत्त्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
  • इसे राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, वन्य प्राणियों के लिये बचाव केंद्र तथा चयनित महत्त्वपूर्ण प्रजातियों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र का संयोजन होने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है।
    • यह मध्य भारत का एकमात्र स्थान है, जहाँ इसके बचाव केंद्र में सर्कसों से बचाए गए शेरों और बाघों, मदारियों से बचाए गए भालूओं, मानव-वन्यजीव संघर्ष वाले क्षेत्रों से बचाए गए बाघों, पैंथरों और भालुओं को रखा गया है।
    • यह मध्य प्रदेश के राज्य पशु हार्ड ग्राउंड बारासिंघा और जिप्सी गिद्ध की दो प्रजातियों के लिये एक नामित समन्वय चिड़ियाघर और संरक्षण प्रजनन केंद्र भी है।
  • यह विभिन्न प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों का प्राकृतिक आवास है, जैसे बाघ, सफेद बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, चीतल, सांभर, काला हिरण, नीलगाय, चौसिंघा, लंगूर, रीसस बंदर, साही आदि।

 

55वीं GST परिषद बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की बैठक आयोजित की गई।

मुख्य बिंदु

• गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, ओडिशा के मुख्यमंत्रियों, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया।
• GST परिषद की अनुशंसाएँ:
• प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन (EV): GST परिषद ने गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह  सभी प्रयुक्त EV की बिक्री पर कर की दर 12% से बढ़ाकर 18% करने का निर्णय लिया है।
  • GST केवल व्यावसायिक बिक्री के मामले में मार्जिन मूल्य (खरीद और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, यदि दावा किया गया हो तो मूल्यह्रास के लिये समायोजित) पर लागू होगा। व्यक्तिगत-से-व्यक्तिगत बिक्री पर कोई GST लागू नहीं होता है। 
• बैंकों के दंडात्मक शुल्क: ऋण अवधि के उल्लंघन के लिये बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई GST लागू नहीं होता है।  
• भुगतान एग्रीगेटर: 2,000 रुपए से कम के भुगतान को संभालने वाले भुगतान एग्रीगेटर छूट के लिये पात्र होंगे। 
  • यह छूट भुगतान गेटवे या फंड निपटान से असंबंधित अन्य फिनटेक सेवाओं पर लागू नहीं होती है।
• विमानन टरबाइन ईंधन (ATF): GST परिषद ATF GST के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हुई क्योंकि राज्यों ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। 
  • राज्य ATF को कच्चे पेट्रोलियम डीजल की टोकरी का हिस्सा मानते हैं और कहते हैं कि इसे अकेले नहीं हटाया जा सकता। 
  • पाँच उत्पादों यानी कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, ATF और प्राकृतिक गैस को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। इन पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लगाती है और राज्य VAT लगाते हैं। 
• GST छूट: किसानों द्वारा सीधे आपूर्ति की जाने वाली काली मिर्च और किशमिश को GST से छूट दी जाएगी। 
  • जीन थेरेपी को GST से पूरी तरह छूट दी गई है तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर एकीकृत GST छूट को बढ़ा दिया गया है। 
• क्षतिपूर्ति उपकर: व्यापारिक निर्यातकों को आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर की दर को घटाकर 0.1% कर दिया गया।
• यह उपकर GST के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाली किसी भी राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिये चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकत्र किया जाता है।
• पॉपकॉर्न: GST परिषद ने स्पष्ट किया (कोई नया कर नहीं लगाया गया) कि कैरामलाइज़्ड पॉपकॉर्न पर 18% GST लगाया गया है। नमक और मसालों के साथ रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5% GST लगेगा, अगर वह पहले से पैक और लेबल वाला न हो और अगर वह पहले से पैक और लेबल वाला हो, तो 12%  GST लगेगा।
  • कैरामलाइज़्ड पॉपकॉर्न को शुगर कन्फेक्शनरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 18% GST लगता है, जबकि नमकीन पॉपकॉर्न एक नमकीन है और इस पर 5% GST लगता है।

GST परिषद 

• GST परिषद: GST परिषद, अनुच्छेद 279-A (101वाँ संशोधन, 2016) के तहत एक संवैधानिक निकाय, GST कार्यान्वयन पर अनुशंसाएँ करता है। 
• GST एक मूल्यवर्द्धित (एड वैलोरम) और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। 
• सदस्य: परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं। 
• निर्णयों की प्रकृति: मोहित मिनरल्स मामले, 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि GST परिषद की अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि संसद और राज्यों के पास GST पर एक साथ विधायी शक्तियाँ हैं।