एकमुश्त समाधान योजना | राजस्थान | 23 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने किसानों और लघु उद्यमियों को राहत देने तथा भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति मज़बूत करने के उद्देश्य से एकमुश्त समझौता योजना (OTS) लागू की है।

मुख्य बिंदु

• योजना के बारे में:
  • राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की थी और इसका प्रथम चरण 1 मई से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
  • यह योजना राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (RMFDCC) द्वारा वितरित ऋणों पर लागू होगी, जो 31 मार्च 2024 तक अतिदेय (Overdue) हो चुके हैं।
  • पात्र ऋणियों को 30 सितंबर 2025 तक समस्त बकाया मूलधन का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
  • एकमुश्त भुगतान करने पर साधारण ब्याज एवं दंडनीय ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
  • एकमुश्त समझौता योजना का लाभ भूमि विकास बैंकों से जुड़े 36,351 ऋणी सदस्यों को मिलेगा।
  • योजना का उद्देश्य 760 करोड़ रुपए के अवधिपार ऋणों की वसूली करना है।
  • ऋणी सदस्य योजना के तहत 5 प्रतिशत अनुदान के साथ पुनः ऋण लेने के पात्र होंगे।
  • इस योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है।
• महत्त्व 
  • राज्य सरकार को बकाया ऋण की वसूली में सहायता मिलेगी।
  • ऋणियों पर आर्थिक बोझ कम होगा जिससे वे अन्य योजनाओं से जुड़ने के लिये प्रेरित होंगे।
  • अल्पसंख्यक वर्ग में सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास और सहभागिता बढ़ेगी।
  • ऋण पुनर्भुगतान की दिशा में जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी।

बोकारो वन भूमि घोटाला | झारखंड | 23 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

22 अप्रैल, 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बोकारो वन भूमि घोटाले में झारखंड और बिहार में कई स्थानों पर छापेमारी की।

मुख्य बिंदु

• मामले की प्रकृति:
  • ये छापे बोकारो ज़िले में 74.38 एकड़ वन भूमि के अवैध अधिग्रहण से जुड़े एक बड़े धन शोधन जाँच से जुड़े हैं।
  • आरोप है कि भू-माफिया ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर विवादित भूमि को एक निजी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया।
  • ED उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों की जाँच कर रही है, जिस कंपनी ने भूमि खरीदी थी।
  • यह भूमि अभी भी कानूनी विवाद में है, वन विभाग का दावा है कि यह संरक्षित वन भूमि है, जबकि खरीदारों का तर्क है कि इसे ब्रिटिश शासन के तहत वर्ष 1933 की नीलामी में कानूनी रूप से अधिगृहीत किया गया था।
  • ED ने झारखंड और बिहार में 15 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें मनमोहन कंस्ट्रक्शन, बोकारो वन विभाग, उपायुक्त कार्यालय, बोकारो में क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय शामिल हैं।

गुरुग्राम में अपशिष्ट प्रबंधन | हरियाणा | 23 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों को गुरुग्राम के बंधवारी लैंडफिल में कचरे के कुप्रबंधन के लिये फटकार लगाई है।

मुख्य बिंदु

• NGT का HSPCB को आदेश: 
  • NGT ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) को छह सप्ताह के भीतर नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
  • रिपोर्ट में गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली और इसका  का विवरण बताना होगा।
• अपशिष्ट प्रबंधन पर असंगत योजना:
  • NGT ने अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित करने के लिये नगर निगमों द्वारा कोई सुसंगत योजना न बनाए जाने की आलोचना की।
  • इसमें कहा गया कि गुरुग्राम नगर निगम ने पहले अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब उसने अपना ध्यान टॉरफाइड चारकोल सुविधा पर केंद्रित कर दिया है, जिसके 2027 तक चालू होने की उम्मीद है।
• बंधवाड़ी में कचरे का जमाव जारी:
  • न्यायाधिकरण ने बंधवाड़ी लैंडफिल में कचरे में वृद्धि देखी।
    • 1 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम में 8.84 लाख मीट्रिक टन (MT) अप्रसंस्कृत कचरे की मौजूदगी दर्ज की गई थी, जो 31 मार्च 2025 तक बढ़कर 11.32 लाख MT हो गई।

तपीकरण (torrefaction)

• यह बायोमास को कोयले जैसी सामग्री में परिवर्तित करने की एक तापीय प्रक्रिया है, जिसमें मूल बायोमास की तुलना में बेहतर ईंधन विशेषताएँ होती हैं।
• इस प्रक्रिया में भूसा, घास, आरा मशीन के अवशेष और लकड़ी के बायोमास को 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है।
• इससे बायोमास के तत्त्व 'कोयले जैसे' छर्रों में बदल जाते हैं। इन छर्रों का इस्तेमाल स्टील और सीमेंट उत्पादन जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिये कोयले के साथ दहन के लिये किया जा सकता है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

• भारत सरकार के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के पारित होने के बाद जल की स्वच्छता बनाए रखने तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिये वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार द्वारा एक वैधानिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | मध्य प्रदेश | 23 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिये संशोधनों को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

• योजना के बारे में: 

• मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन दीनदयाल अंत्योदय मिशन के माध्यम से किया जाता है। 

• इसका उद्देश्य निराश्रित, निर्धन, परित्यक्ता और विधवा कन्याओं के सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रमों का आयोजन करके उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

• संशोधनों के बारे में:

  • योजना अंतर्गत BPL पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिससे पात्रता की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
  • सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम अब संभागवार वार्षिक चक्रीय कैलेंडर के अनुसार आयोजित किये जाएंगे।
  • प्रत्येक सम्मेलन में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 विवाह जोड़ों को सम्मिलित किया जायेगा।
  • निकाय स्तर पर आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी, साथ ही वर-वधू की आधार आधारित e-KYC (Electronic Know Your Customer) को अनिवार्य बनाया गया है।
  • आर्थिक लाभ की राशि कुल 55,000 रुपए प्रति वधू निर्धारित की गई है:
    • 49,000 रुपए वधू को चेक/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे दिये जाएंगे।
    • 6,000 रुपए आयोजन की व्यवस्था हेतु संबंधित निकाय को प्रदान किये जाएंगे।
• प्रभाव:
  • इस संशोधित योजना से पात्र हितग्राहियों की पहचान में सुधार होगा तथा लाभों के वितरण में पारदर्शिता आएगी।
  • इससे कन्याओं की सामाजिक सुरक्षा और उनके परिवारों का मनोबल मज़बूत होगा।
  • स्थानीय निकायों की भूमिका सशक्त होगी और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से कार्यक्रम को जन-आंदोलन का स्वरूप मिलेगा।

मोबाईल वैटेरीनरी यूनिट्स | राजस्थान | 23 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

राजस्थान में मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स (MVU) और इससे जुड़ी 1962-एमवीयू चैटबॉट सेवा के प्रचार-प्रसार के लिये राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है।

• मुख्य बिंदु:
  • मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स (MVUs) योजना के अंतर्गत प्रदेश में पिछले एक वर्ष में 41 लाख से अधिक पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा चुकी है।
  • चैटबॉट नंबर 9063475027 को लॉन्च किया गया है, जो WhatsApp आधारित सेवा है और टेली-कंसल्टेंसी की सुविधा उपलब्ध कराता है।
  • योजना का संचालन कॉल सेंटर 1962 के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे लगभग छह महीने पहले शुरू किया गया था।
  • कॉल सेंटर संचालनकर्त्ता कंपनी BFIL, जो इंडसइंड बैंक की सहायक है, योजना का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत वित्तपोषण कर रही है।
  • योजना का प्रचार-प्रसार अभियान शुरू किया गया है, जिसमें:
    • 10 लाख पशुपालकों को SMS द्वारा जानकारी दी जाएगी।
    • 180 स्थानों पर डिजिटल वॉल ब्रांडिंग होगी।
    • ई-रिक्शा व टैंपो के माध्यम से ऑडियो प्रचार।
    • 7 लाख पर्चे वितरित होंगे।
    • 100 पशु चिकित्सालयों में साइनेज लगाया जाएगा।
    • की-चेन, कैलेंडर और अन्य प्रचार सामग्री वितरित की जाएगी।
• उद्देश्य:
  • पशुपालकों को चिकित्सा सेवाएँ उनके घर पर उपलब्ध कराना।
  • MVU योजना को ज्यादा पशुपालकों तक पहुँचाना।
  • सेवा की पहुँच और उपयोग को बढ़ाना व सशक्त करना।
  • डिजिटल और AI तकनीक के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में पारदर्शिता और कुशलता लाना।

नागरिक विवादों का अपराधीकरण | उत्तर प्रदेश | 23 Apr 2025

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार की सामान्य नागरिक (सिविल) मामलों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर कड़ी आलोचना की। 

मुख्य बिंदु 

• नागरिक विवादों के अपराधीकरण के कारण
  • शीघ्र न्याय प्राप्ति की आकांक्षा:
    • सिविल न्याय प्रक्रिया में होने वाली देरी से हताश वादीगण आपराधिक मुकदमे की राह अपनाते हैं, ताकि दूसरे पक्ष पर दबाव बनाकर त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सके।
  • आपराधिक धाराओं का रणनीतिक प्रयोग:
    • धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक न्यासभंग) जैसी आपराधिक धाराओं का प्रयोग कर, सिविल मामलों को आपराधिक रूप देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका उद्देश्य अक्सर निजी या राजनीतिक लाभ लेना होता है।
  • विधिक समझ की अपर्याप्तता:
    • कई बार पुलिस व जाँच एजेंसियों को नागरिक और आपराधिक मामलों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता। परिणामस्वरूप, सामान्य संविदात्मक या व्यापारिक विवादों को भी आपराधिक शिकायत के रूप में दर्ज कर लिया जाता है।
  • न्यायिक प्रक्रिया में विलंब:
    • सिविल न्यायालयों में निर्णय आने में वर्षों लग सकते हैं, जिससे वादीगण हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे त्वरित राहत पाने की आशा में आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा कर विरोधी पक्ष पर दबाव बनाते हैं, ताकि विवाद शीघ्र सुलझाया जा सके।

सिविल विवाद और आपराधिक विवाद के बीच अंतर 

अंतर के बिंदु	सिविल विवाद	आपराधिक विवाद
विवाद की प्रकृति	●   विवाद में आमतौर पर निजी पक्ष या संस्थाएँ शामिल होती हैं जो कानूनी अधिकारों या दायित्त्वों पर असहमति को हल करना चाहते हैं। ●   उदाहरण के लिये, संविदा विवाद, व्यक्तिगत क्षति का दावा, पारिवारिक कानून के मामले (विवाह-विच्छेद, बच्चे की अभिरक्षा) और संपत्ति विवाद।	●   इनमें उन कानूनों का उल्लंघन शामिल होता है जिन्हें राज्य या समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है। अपराधों पर सरकारी अधिकारियों द्वारा अभियोजन चलाया जाता है और इसका उद्देश्य अपराधी को गलत काम के लिये दंडित करना होता है। ●   उदाहरण के लिये, चोरी, हमला, हत्या और ड्रग अपराध।
कार्यवाही का प्रारंभ	●   आमतौर पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं (वादी) द्वारा प्रारंभ किया जाता है जो किसी अन्य पक्ष (प्रतिवादी) के खिलाफ क्षतिपूर्ति, व्यादेश या अन्य उपचार की मांग करते हुए मुकदमा दायर करते हैं।	●   सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, एक अभियोजक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जो अपराध करने के अभियुक्त किसी व्यक्ति या इकाई के खिलाफ आरोप दायर करता है।
सबूत का भार	●   भार आमतौर पर वादी पर होता है, जिसे सबूतों की प्रबलता से अपना मामला स्थापित करना होता है। ●   इसका अर्थ यह है कि उन्हें यह दिखाना होगा कि इस बात की अधिक संभावना है कि प्रतिवादी उत्तरदायी है।	●   यह भार अभियोजन पक्ष पर होता है और इसे उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिये। ●   यह अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के लिये बनाया गया एक अधिक मांग वाला मानक है।
कार्यवाही का उद्देश्य	●   क्षतिग्रस्त पक्ष या पक्षों को उपचार प्रदान करना। ●   उपचारों में मौद्रिक प्रतिकर (नुकसान), विनिर्दिष्ट पालन, या व्यादेश शामिल हो सकते हैं।	●   कानूनों के उल्लंघन के लिये अपराधी को दंडित करना और दूसरों को समान अपराध करने से भयोपरत करना। ●   समाज का पुनर्वास और सुरक्षा भी महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हैं।