भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

• 12 Nov 2024

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ दिलाई।

• वे न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्थान पर 51वें मुख्य न्यायाधीश बने।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के प्रमुख न्यायिक निर्णय

• वह संविधान पीठ के कई निर्णयों का हिस्सा थे, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और वर्ष 2018 के चुनावी बॉण्ड योजना को निरस्त करने का निर्णय शामिल है।
• वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारण मामले में हाल ही में बहुमत के निर्णय का भी हिस्सा थे।
• उन्होंने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के इस्तेमाल का समर्थन किया और पेपर बैलेट पर वापस लौटने की मांग को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

• योग्यता: मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये:
  • वह भारत का नागरिक होना चाहिये। 
  • वह पाँच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों) का न्यायाधीश रहा हो ; या   
    • वह किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों) में दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ; 
    • राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिये।
• नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के अंतर्गत की जाती है।  प्रोटोकॉल के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI के रूप में नामित किया जाता है।
  • वरिष्ठता का मापन सर्वोच्च न्यायालय में सेवा की अवधि के आधार पर किया जाता है।
• मुख्य न्यायाधीश की भूमिका: "रोस्टर के मास्टर" के रूप में मुख्य न्यायाधीश के पास विशिष्ट मामलों को विशेष पीठों को सौंपने तथा सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार होता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ) से परामर्श किया जाता है।
  • मुख्य न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
  • राष्ट्रपति की स्वीकृति से मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की सीट को दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं।
• निष्कासन: मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब संसद दोनों सदनों में विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों में से कम से कम दो-तिहाई) द्वारा समर्थित अभिभाषण प्रस्तुत करे।

अन्य लोकतांत्रिक देशों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

• संयुक्त राज्य अमेरिका: मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल आजीवन होता है, अर्थात मुख्य न्यायाधीश तब तक पद पर रह सकते हैं जब तक उन पर महाभियोग नहीं लगाया जाता।
• यूनाइटेड किंगडम: न्यायिक नियुक्ति आयोग अपील न्यायालय के न्यायाधीशों या सर्वोच्च न्यायालय के एक विशेष पैनल के माध्यम से लॉर्ड चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है।
  • लॉर्ड चीफ जस्टिस का कार्यकाल आजीवन होता है तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु 75 वर्ष होती है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
2. भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1                        
(b)  केवल 2
(c)  1 और 2 दोनों  
(d)  न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

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प्रश्न: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2013)

1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर चर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
2. यह देश-भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

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प्रश्न: भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? (2012)

1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति की भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करना पड़ता है।
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है।
3. न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोंपिन होता है, जिस पर विधानमण्डल को अपना मत नहीं देना होता है।
4. भारत के उच्चतम: न्यायालय के अफससें और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के पश्चात् ही की जाती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)