अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा

• 09 Nov 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुनाया। यह मामला AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल करने की मांग करने वाली याचिकाओं से उपजा था, जिसे वर्ष 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

मुख्य बिंदु

• न्यायालय ने वर्ष 1967 के संविधान पीठ के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि AMU को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी स्थापना एक क़ानून द्वारा की गई थी और यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था।
• मुख्य टिप्पणियाँ:
  • न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा निर्मित कोई भी संस्था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कहलाती है, चाहे वह कानूनी रूप से किसी भी रूप में गठित हो।
  • ऐसी संस्थाओं का उद्देश्य समुदाय के सांस्कृतिक ताने-बाने को संरक्षित रखना है ।
  • अल्पसंख्यक दर्जा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि संस्था केवल समुदाय के लिये है, बल्कि मुख्य रूप से उसे लाभ पहुँचाती है।
  • न्यायालय ने पाया कि समुदाय द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण खोने से संस्था का अल्पसंख्यक चरित्र समाप्त नहीं हो जाता।
• अनुच्छेद 30(1) महत्त्व:
  • अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिये शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार देता है।
    • प्रशासन का अधिकार समुदाय के सदस्यों को संस्था का प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं रखता है, बल्कि यह समुदाय-विशिष्ट शैक्षिक लक्ष्यों को बनाए रखने के लिये संस्था की स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।
• AMU मामला:
  • 1875 में स्थापित AMU को AMU (संशोधन) अधिनियम, 1981 के माध्यम से संसद द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, लेकिन इस प्रावधान को 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया था।
• सरकार का तर्क:
  • केंद्र ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में AMU को उसके राष्ट्रीय चरित्र के कारण अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता ।
  • सरकार ने तर्क दिया कि AMU किसी विशेष धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है।
• विश्वविद्यालय का रुख: 
  • AMU ने कहा कि इसकी स्थापना मूलतः मुस्लिम समुदाय द्वारा अपने सदस्यों को शिक्षा और सशक्तीकरण प्रदान करने के लिये की गई थी।