विविध
Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 11 दिसंबर, 2023
- 11 Dec 2023
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मेरा गाँव मेरी धरोहर परियोजना
संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गाँव मेरी धरोहर (MGMD) कार्यक्रम के तहत सभी गाँवों का मानचित्रण तथा प्रलेखन करने का निर्णय लिया है।
- सांस्कृतिक मानचित्रण पर यह राष्ट्रीय मिशन संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के समन्वय से संचालित किया जाता है।
- MGMD पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। MGMD कार्यक्रम भारतीय गाँवों के जीवन, इतिहास तथा लोकाचार की विस्तृत जानकारी संकलित करने एवं इसे आभासी व वास्तविक समय के आगंतुकों के लिये उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।
- MGMD के तहत सात व्यापक श्रेणियों जैसे- कला और शिल्प गाँव, पर्यावरणीय दृष्टि से उन्मुख गाँव आदि के तहत जानकारी एकत्र की जाती है।
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PMBJP के तहत सुविधा सेनेटरी नैपकिन
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुँच बढ़ाने के लिये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत एक पहल, जन औषधि सुविधा सेनेटरी नैपकिन की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
- जन औषधि सुविधा सेनेटरी नैपकिन पूरे भारत में जन औषधि केंद्रों पर 1 रुपए प्रति पैड की रियायती कीमत पर उपलब्ध है।
- अपनी स्थापना के बाद से 30 नवंबर, 2023 तक, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 47.87 करोड़ से अधिक की जन औषधि सुविधा सेनेटरी पैड बेचे गए हैं।
- सैनिटरी पैड ऑक्सी-बायोडिग्रेडेबल हैं और अच्छी गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हैं।
- PMBJP जनता को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएँ उपलब्ध कराने के लिये फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है।
- जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराने के लिये PMBJP स्टोर स्थापित किये गए हैं, जो कम कीमत पर उपलब्ध हैं लेकिन गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महँगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर हैं।
और पढ़ें… जन औषधि दिवस, PMBJP की समीक्षा
IMO ग्रीन वॉयज-2050 प्रोजेक्ट
भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ग्रीन वॉयज-2050 परियोजना के लिये अग्रणी देश के रूप में मान्यता दी गई है, जो जहाज़ों से ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- ग्रीनवॉयज-2050 प्रोजेक्ट नॉर्वे सरकार और IMO के बीच वर्ष 2019 में शुरू की गई एक साझेदारी परियोजना है, जिसका लक्ष्य शिपिंग उद्योग को न्यून कार्बन वाले भविष्य के उद्योग में बदलना है।
- प्रारंभिक IMO रणनीति वर्ष 2008 के स्तर के सापेक्ष वर्ष 2050 तक कुल वार्षिक GHG उत्सर्जन में न्यूनतम 50% की कटौती करने के लिये एक स्पष्ट दृष्टिकोण निर्धारित करती है।
- ग्रीनवॉयज-2050 प्रोजेक्ट पर 12 देशों में काम चल रहा है: अज़रबैजान, बेलीज़, चीन, कुक आइलैंड्स, इक्वाडोर, जॉर्जिया, भारत, केन्या, मलेशिया, सोलोमन आइलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका।
- इसमें हिस्सा लेने वाले देशों को मोटे तौर पर "नए पायलट देश" और "अग्रणी पायलट देश" में वर्गीकृत किया जा सकता है।
और पढ़ें… अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद हेतु भारत पुनः निर्वाचित, शिपिंग ईंधन पर IMO दिशा-निर्देश
पिन्ना नोबिलिस
एक विशाल क्लैम/सीपी जो विलुप्त होने के कगार पर था, क्रोएशिया के समुद्रों में पर्याप्त संख्या में पाया गया है।
- क्लैम, जिसे नोबल पेन शेल अथवा पिन्ना नोबिलिस के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2016 के आसपास भूमध्य सागर के कुछ हिस्सों में एक घातक रोगजनक के रूप में फैलकर खत्म होने लगा।
- क्लैम, जिनके खोल 1.2 मीटर तक बढ़ सकते हैं, समुद्री जल को शुद्ध करके तथा अन्य जीवों के विकास को बढ़ावा देकर एक अहम पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं।
- उन्हें एड्रियाटिक और इस्त्रिया प्रायद्वीप में देखा गया है।
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वेड इन इंडिया
हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए उत्तराखंड की अप्रयुक्त क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने पर ज़ोर दिया, 'हाउस ऑफ हिमालय' ब्रांड को मान्यता दी और मेक इन इंडिया आंदोलन की तरह 'वेड इन इंडिया' आंदोलन की वकालत की।
- उन्होंने संपन्न वर्ग से अपील की कि वे विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग के बजाय यहीं भारत में शादियाँ करने पर पुनर्विचार करें।
- हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड राज्य के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाज़ारों में स्थापित करने का एक प्रयास है जो 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को मज़बूत करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा अभिगम हेतु SUVAS पेश किया
हाल ही में भारतीय कानून मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये एक AI-संचालित अनुवाद उपकरण SUVAS पेश किया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विकसित यह विशेष उपकरण वर्तमान में अंग्रेज़ी न्यायिक दस्तावेज़ों का ग्यारह भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है।
- इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐतिहासिक केशवानंद भारती निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जो निर्णय के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
- केशवानंद भारती मामले में संवैधानिक पीठ ने 7 : 6 के बहुमत से निर्णय सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, जब तक कि वह संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं में बदलाव या संशोधन नहीं करती है।
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