भारत की मध्य पूर्व रणनीति

प्रिलिम्स के लिये: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), G20 शिखर सम्मेलन 2023, इज़रायल-गाज़ा संघर्ष, वन सन,वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG) पहल, मुक्त व्यापार समझौते (FTA), भारत-ईरान चाबहार बंदरगाह समझौता, OPEC+ उत्पादन में कटौती, ऑपरेशन अजय, संचार के समुद्री मार्ग (SLOC), बेल्ट और रोड पहल  मेन्स के लिये: भारत के लिये मध्य पूर्व का महत्त्व, भारत-मध्यपूर्व पूर्व निर्धारण में प्रमुख मुद्दे।

G20 शिखर सम्मेलन 2023 में शुरू किया गया भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) पश्चिम एशिया में भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। ग्रीस जैसे साझेदारों से मज़बूत समर्थन के बावजूद, जो इसे ‘शांति के लिये परियोजना’ के रूप में देखते हैं, इस पहल को चल रहे इज़रायल-गाज़ा संघर्ष के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ा है। अपने मुख्य बिंदु में, IMEC केवल एक व्यापार मार्ग से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है - यह वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को नया रूप देने में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए मध्य पूर्व में गहरे आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बनाने की भारत की महत्त्वाकांक्षा को दर्शाता है।

मध्य पूर्व भारत के लिये विदेशी दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण क्यों है?

• ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता: मध्य पूर्व से भारत का कच्चे तेल का आयात 51% (दिसंबर 2024) से बढ़कर जनवरी 2025 में 53.89% हो गया है, जिससे यह आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिये अपरिहार्य हो गया है।
  • जनवरी 2023 में, भारत और UAE ने ‘वन सन,वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG)’ पहल के तहत ग्रीन हाइड्रोजन विकास और अंडर-सी केबल पर सहयोग करने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
  • फरवरी 2024 में, भारत ने कतर के साथ अपने LNG सौदे को वर्ष 2048 तक 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ा दिया, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा संधारणीयता सुनिश्चित हुई।
• व्यापार, निवेश और आर्थिक गलियारे: व्यापार, निवेश और आर्थिक गलियारे: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत-GCC द्विपक्षीय व्यापार 161.59 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें मध्य पूर्व एक प्रमुख भागीदार रहा।
  • मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और आर्थिक गलियारों सहित भारत की रणनीतिक आर्थिक भागीदारी का उद्देश्य कनेक्टिविटी और बाज़ार अभिगम को बढ़ाना है।
    • भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करेगा और व्यापार लागत को कम करेगा।
  • संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जिसका वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात 35.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है।
• धन प्रेषण और कार्यबल योगदान: मध्य पूर्व में लाखों से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनके द्वारा धन प्रेषण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक स्थिरता में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  • भारत के 1.34 करोड़ अनिवासी भारतीयों (NRI) में से 66% से अधिक संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन में रहते हैं।
    • सऊदी अरब के निताकत सुधार श्रम नीतियों को नया रूप दे रहे हैं, जिससे भारत अनुकूल प्रवासन नीतियों पर वार्ता करने के लिये प्रेरित हो रहा है।
  • भारत को वर्ष 2022 में 111 बिलियन डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ, जो विश्व में सबसे अधिक है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आया है। 
• भू-राजनीतिक और सामरिक सहयोग: बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच, सऊदी अरब-ईरान और इज़रायल-अरब देशों सहित प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच भारत की संतुलित कूटनीति, सामरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करती है।
  • रक्षा संबंधों का विस्तार हो रहा है, भारत संयुक्त सैन्य अभ्यासों में शामिल है और रक्षा निर्यात को सुरक्षित कर रहा है।
    • उदाहरण के लिये, वर्ष 2021 में भारत और सऊदी अरब ने अल-मोहद अल-हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया।
  • भारत-ईरान चाबहार बंदरगाह समझौता पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ाता है।
• खाद्य एवं समुद्री सुरक्षा: भारत खाद्य निर्यात के लिये मध्य पूर्व पर निर्भर है, खाड़ी देश भारतीय चावल, गेहूँ और अंडों के शीर्ष खरीदार हैं।
  • वित्त वर्ष 2022-23 में, UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादों का आयातक बन गया, जिसकी हिस्सेदारी 1.9 बिलियन डॉलर (भारत के कुल कृषि निर्यात का 6.9%) है।
    • इसके अलावा, भारत सऊदी अरब को चावल, वस्त्र, परिधान, मशीनरी, अनाज, ऑटोमोबाइल तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात करता है।
• सांस्कृतिक, धार्मिक और सॉफ्ट पावर कूटनीति: साझा विरासत, सूफी परंपराओं और प्रवासी समुदायों में निहित मध्य पूर्व के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध मज़बूत राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं।
  • लाखों भारतीय मुसलमानों (हज, उमराह) के लिये इस क्षेत्र का धार्मिक महत्त्व द्विपक्षीय जुड़ाव को और गहरा करता है।
    • बॉलीवुड, योग और आयुर्वेद खाड़ी देशों में भारत की सांस्कृतिक अभिगम को बढ़ाते हैं।
  • इसके अलावा, UAE में हाल ही में बनाया गया BAPS मंदिर, जिसे राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है, भारत-UAE सांस्कृतिक संबंधों की आधारशिला है।

भारत-मध्य पूर्व खरीद में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? 

• ऊर्जा मूल्य में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति में व्यवधान: मध्य पूर्वी तेल और गैस पर भारत की भारी निर्भरता इसे मूल्य में उतार-चढ़ाव तथा भू-राजनीतिक संकटों के प्रति सुभेद्य बनाती है।
  • लाल सागर में हूती हमले (वर्ष 2023-24) और OPEC+ उत्पादन में कटौती जैसे बढ़ते तनाव, आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करते हैं तथा आयात लागत बढ़ाते हैं।
    • इसके अतिरिक्त, रूसी तेल आयात सहित ऊर्जा विविधीकरण के लिये भारत का प्रयास, कभी-कभी पारंपरिक ऊर्जा साझेदारी को प्रभावित करता है।
  • उदाहरण के लिये कई OPEC+ राष्ट्रों ने स्वेच्छा से Q1 2024 में प्रति दिन 2.2 मिलियन बैरल तेल उत्पादन कम करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिसका असर भारत की ऊर्जा लागत पर पड़ा। 
• भू-राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय संघर्ष: इज़रायल-फिलिस्तीन, यमन और ईरान-सऊदी अरब में लगातार संघर्ष भारत के लिये कूटनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
  • इज़रायल-गाज़ा संघर्ष में तटस्थता बनाए रखते हुए ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है।
  • पश्चिम एशिया में व्यवधान भारतीय व्यापार, प्रवासी (भारत द्वारा इज़रायल से 18,000 भारतीयों को निकालने के लिये शुरू किया गया ऑपरेशन अजय) और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जिससे भारत को जटिल कूटनीतिक रुख अपनाने के लिये मजबूर होना पड़ता है।
    • इज़रायल-गाज़ा संघर्ष संघर्ष के कारण IMEC परियोजना के लॉन्च में विलंब हुआ है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार योजनाएँ प्रभावित हुई हैं। हालाँकि, संघर्ष में युद्धविराम देखा गया है, लेकिन तनाव और मुद्दे अभी भी बने हुए हैं।
• व्यापार बाधाएँ और विलंबित आर्थिक समझौते: मज़बूत व्यापार संबंधों के बावजूद, GCC के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की अनुपस्थिति पूर्ण आर्थिक क्षमता को सीमित करती है।
  • विनियामक मुद्दे, टैरिफ बाधाएँ और श्रम कानून व्यापार विस्तार में बाधा डालते हैं।
  • यद्यपि UAE (वर्ष 2022) के साथ CEPA ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया, फिर भी क्षेत्रीय जटिलताओं के कारण भारत-GCC FTA के लिये समझौते में मामूली प्रगति देखी गई।
  • इसके अलावा, IMF ने बताया है कि मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, काकेशस और मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाएँ पिछले दो दशकों में बिगड़ती विकास संभावनाओं के साथ व्यापार पैटर्न में बदलाव का सामना कर रही हैं। 
    • ये चुनौतियाँ मध्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के भारत के प्रयासों में बाधा डाल सकती हैं।
• समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों के लिए खतरे: लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर भारत के व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी उन्हें समुद्री डकैती एवं भू-राजनीतिक संघर्षों से बढ़ते सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
  • वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमलों से शिपिंग लागत बढ़ जाती है, कार्गो के आवागमन में विलंब होता है और भारत की संचार के समुद्री मार्ग (SLOC) को खतरा होता है।
    • भारत की नौसेना ने गश्त तेज़ कर दी है, लेकिन अस्थिरता बनी हुई है।
  • लाल सागर में हूती हमलों (वर्ष 2023-24) ने कई शिपिंग कंपनियों को अपना मार्ग बदलने के लिये मजबूर किया। इसने भारतीय व्यापार को भी बाधित किया, जिससे कच्चे तेल के आयात (स्वेज़ नहर के माध्यम से 65%) पर असर पड़ा।
    • बढ़ती शिपिंग लागत (40-60%), विलंब (20 दिनों तक) और उच्च बीमा प्रीमियम (15-20%) ने बड़ी चुनौतियाँ पेश कीं।
• श्रम अधिकार और प्रवासन मुद्दे: मध्य पूर्व में भारत के कार्यबल को नौकरी छूटने, वेतन में विलंब और श्रम शोषण जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।
  • यद्यपि खाड़ी देश श्रम कानूनों में सुधार कर रहे हैं (जैसे, सऊदी निताकत नीति), फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
  • भारत नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये नए प्रवासन कार्यढाँचे पर वार्ता कर रहा है, लेकिन अवैध प्रवासन एक चिंता का विषय बना हुआ है।
    • वर्ष 2024 में, कुवैत में आग लगने से 46 भारतीय प्रवासी श्रमिकों की दुखद मृत्यु ने उनके निर्वहन की स्थिति को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है।
• रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और बाहरी प्रभाव: बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (BRI) निवेश और रक्षा संबंधों के माध्यम से मध्य पूर्व में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के प्रभाव के लिये चुनौती बन गई है। 
  • मार्च 2023 में, चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब ने राजनयिक संबंधों को स्थापित करने पर सहमति जताई, जिससे चीनने अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया तथा भारत की क्षेत्रीय भागीदारी के लिये चिंताएँ बढ़ गईं।
    • साथ ही, वर्ष 2005 से 2022 के दौरान, चीन ने मध्य पूर्व में $273 बिलियन से अधिक का निवेश किया।

भारत की विदेश नीति को आकार देने में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ क्या भूमिका निभाती हैं? क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार विस्तार को मजबूत करना: भारत की बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ व्यापार मार्गों को बढ़ाने और वैश्विक बाज़ारों के साथ एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) और चाबहार बंदरगाह जैसी पहल भारत की आपूर्ति शृंखला समुत्थानशक्ति को मज़बूत करती हैं तथा पारंपरिक व्यापार मार्गों पर निर्भरता को कम करती हैं। भू-राजनीतिक लाभ और रणनीतिक प्रभाव: विदेशों में बुनियादी अवसंरचनाओं में निवेश करने से भारत को अपने भू-राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को संतुलित करने में मदद मिलती है। कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और त्रिपक्षीय राजमार्ग (भारत-म्याँमार-थाईलैंड) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ किया है।  अफ्रीका के डिजिटल और भौतिक बुनियादी अवसंरचना (AAGC) में भारत का निवेश अफ्रीका में चीन के BRI निवेश का मुकाबला करता है। ऊर्जा और समुद्री हितों की सुरक्षा: ऊर्जा क्षेत्र में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ आपूर्ति स्रोतों की दीर्घकालिक सुरक्षा एवं विविधीकरण सुनिश्चित करती हैं। TAPI (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) गैस पाइपलाइन जैसी परियोजनाएँ और मध्य पूर्वी बंदरगाहों में निवेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करते हैं। सेशेल्स में असम्पशन द्वीप और मॉरीशस में अगालेगा के विकास के साथ, ओमान में दुकम भारत की सक्रिय समुद्री सुरक्षा रणनीति के अनुरूप है।  सॉफ्ट पावर और विकास साझेदारी को बढ़ाना: भारत की विदेशी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ सतत् और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर सॉफ्ट पावर के उपागम के रूप में भी काम करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहलों और अफ्रीका में जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से, भारत सद्भावना व दीर्घकालिक राजनयिक विश्वास का निर्माण करता है। ये परियोजनाएँ एक जिम्मेदार विकास भागीदार के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति को मज़बूत करती हैं।

मध्य पूर्व के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

• सह-विकास के माध्यम से ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना: भारत को अनवीकरणीय ऊर्जा आयातक से हटकर मध्य पूर्व में ऊर्जा अवसंरचना में सक्रिय सह-निवेशक बनना चाहिये।
  • नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन उत्पादन और तेल शोधन में संयुक्त उद्यम दीर्घकालिक अंतरनिर्भरता उत्पन्न करेंगे तथा मूल्य अस्थिरता के जोखिम को कम करेंगे।
  • सामरिक तेल भंडार और LNG अवसंरचना पर साझेदारी दोनों पक्षों के लिये सतत् आपूर्ति श्रृंखला भी सुनिश्चित करेगी।
  • भारत की 44 बिलियन डॉलर की रत्नागिरी रिफाइनरी (विलंबित लेकिन व्यवहार्य) में सऊदी अरामको की हिस्सेदारी दीर्घकालिक ऊर्जा संबंधों को सुरक्षित कर सकती है।
• तेल से परे व्यापार और आर्थिक एकीकरण का विस्तार: विनिर्माण, IT, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर हाइड्रोकार्बन से परे व्यापार में विविधता लाने से एक गहरा आर्थिक संबंध बनेगा। 
  • भारत-GCC FTA को अंतिम रूप देने से निवेश प्रवाह में तेजी आएगी और व्यापार बाधाएँ कम होंगी। IMEC
    • IMEC कॉरिडोर के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने से भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखला का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा।
  • G20 (2023) में घोषित IMEC कॉरिडोर को इज़रायल-गाज़ा संघर्ष के कारण हुए विलंब के बावजूद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
• रक्षा और सुरक्षा सहयोग में सह-विकास: भारत को केवल रक्षा उपकरण बेचने के बजाय संयुक्त रक्षा उत्पादन को और सुदृढ़ करना चाहिये जिससे खाड़ी देशों को सह-विकासकर्त्ता बनाया जा सके।
  • संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में रक्षा प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने से आपूर्ति शृंखलाएँ एकीकृत होंगी, जिससे पश्चिमी रक्षा निर्माताओं पर निर्भरता कम होगी।
  • खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी कार्यढाँचों को मज़बूत करने से सुरक्षा सहयोग भी बढ़ेगा।
• डिजिटल और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को सुदृढ़ करना: मध्य पूर्वी संप्रभु निधियों (जैसे सऊदी PIF, UAE ADIA और कतर निवेश प्राधिकरण) को भारत के AI, फिनटेक, डिजिटल बुनियादी अवसंरचना और स्मार्ट शहरों में सह-निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करने से आपसी आर्थिक निर्भरता उत्पन्न होगी।
  • भारत IT, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष तकनीक सहयोग की पेशकश करके स्वयं को एक प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में भी स्थापित कर सकता है।
• कृषि-तकनीक सहयोग के माध्यम से खाद्य और जल सुरक्षा को बढ़ाना: भारत मध्य पूर्व में कृषि तकनीक पार्कों का सह-विकास कर सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा भारतीय कृषि-तकनीक निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
  • अलवणीकरण, हाइड्रोपोनिक्स और स्मार्ट सिंचाई में सहयोग से खाड़ी देशों की खाद्य आयात पर निर्भरता कम होगी तथा भारतीय फर्मों को स्थानीय उत्पादन में हिस्सेदारी मिलेगी।
  • भारत-मध्य पूर्व खाद्य गलियारा भारत और UAE के बीच एक महत्त्वपूर्ण गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साझा लक्ष्य से प्रेरित है। जल संरक्षण में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिये इसका विस्तार किया जा सकता है।
• प्रवासन ढाँचों को संस्थागत बनाना: केवल कम कुशल श्रमिकों को भेजने के बजाय, भारत को स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और AI जैसे उच्च कुशल क्षेत्रों के लिये कौशल उन्नयन एवं श्रम गतिशीलता समझौते बनाने पर सहयोग करना चाहिये।
  • खाड़ी देशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की संयुक्त स्थापना से मज़दूरी, कार्य स्थितियों और पारस्परिक आर्थिक लाभ में सुधार होगा।
  • साथ ही, प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY), ECR-श्रेणी के भारतीय प्रवासियों के लिये एक अनिवार्य बीमा योजना है, जिसका विस्तार किया जा सकता है तथा इसे अधिक समावेशी बनाया जा सकता है। 
• समुद्री और रसद अवसंरचना को मजबूत करना: भारत को समुद्री व्यापार और आपूर्ति शृंखला संपर्क को मज़बूत करने के लिये मध्य पूर्व में बंदरगाह अवसंरचना और रसद केंद्रों का सह-विकास करना चाहिये।
  • सऊदी अरब, ओमान और ग्रीस में बंदरगाह निवेश का विस्तार करने से भारत IMEC और उससे आगे के लिये एक रसद केंद्र बन जाएगा।
    • यूरोप में भारत के व्यापार पदचिह्न का विस्तार करने के लिये ग्रीक बंदरगाहों (वर्ष 2024) में निवेश की संभावना तलाशने वाली अडानी पोर्ट्स एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
• सीमा पार आतंकवाद विरोधी सिद्धांत को मजबूत करना: भारत को खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास और साइबर निगरानी नेटवर्क को संस्थागत बनाकर मध्य पूर्वी देशों के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाना चाहिये।
  • खाड़ी देशों के साथ एक क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र की स्थापना सटीक समय के खतरे के आकलन और संकट प्रतिक्रिया में सुधार कर सकती है।
    • SCO में मध्य पूर्वी राज्यों को संवाद भागीदारों के रूप में शामिल करने से भारत के लिये क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के माध्यम से सहयोग करने का एक रास्ता खुल जाता है।
  • संयुक्त वित्तीय खुफिया इकाइयों के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण पर नज़र रखने में सहयोग से सुरक्षा कार्यढाँचे को मज़बूती मिलेगी।

निष्कर्ष: 

मध्य पूर्व के साथ भारत का जुड़ाव अब केवल ऊर्जा आयात तक सीमित नहीं रह गया है - यह व्यापार, रणनीतिक संपर्क, रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक कूटनीति को शामिल करते हुए बहुआयामी साझेदारी में बदल गया है। अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिये भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए बुनियादी अवसंरचना के विकास में तेज़ी लानी चाहिये, व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देना चाहिये और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:  प्रश्न. मध्य पूर्व के साथ भारत के सीमांत ऊर्जा व्यापार से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधिमंडल, वास्तुशिल्प कार्यढाँचा मंडल और रक्षा सहयोग को भी शामिल किया जा रहा है। इस बदलाव के प्रमुख उद्धरण और इस क्षेत्र के साथ अपने विलयों को गहन करने में भारत के समक्ष आने वाली झलक पर चर्चा कीजिये।

प्रिलिम्स प्रश्न 1. भूमध्यसागर, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? जॉर्डन इराक लेबनान सीरिया नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 3 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4 प्रश्न 2. निम्नलिखित में से किनका, इबोला विषाणु के प्रकोप के लिये हाल ही में समाचारों में बार-बार उल्लेख हुआ? (a) सीरिया और जॉर्डन (b) गिनी, सिएरा लिओन और लाइबेरिया (c) फिलिपीन्स और पापुआ न्यू गिनी (d) जमैका, हैती और सुरिनाम प्रश्न 3. कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित पद ‘टू-स्टेट सॉल्यूशन’ किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है ? (a) चीन (b) इज़राइल (c) इराक (d) यमन मेन्स   प्रश्न 1. "भारत के इज़राइल के साथ संबंधों ने हाल में एक ऐसी गहराई एवं विविधता प्राप्त कर ली है, जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है।" विवेचना कीजिये।