हबल स्थिरांक निर्धारित करने की नई विधि

प्रिलिम्स के लिये: हबल स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ब्रह्मांड का विस्तार, बिग बैंग, कॉस्मिक सूक्ष्मतरंग पृष्ठभूमि निर्धारित करने की नई विधि। मेन्स के लिये: हबल स्थिरांक निर्धारित करने की विधि।

स्रोत: द हिंदू 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत और अमेरिका के कुछ शोधकर्त्ताओं ने हबल स्थिरांक एवं ब्रह्मांड के विस्तार की दर को निर्धारित करने के लिये एक नई विधि का प्रस्ताव दिया है।

हबल स्थिरांक: 

• परिचय:
  • वर्ष 1929 में, एडविन हबल ने हबल के नियम का प्रतिपादन किया, जिसने ब्रह्मांड के विस्तार का प्रथम गणितीय विवरण प्रदान किया।
  • इस विस्तार की सटीक दर, जिसे हबल स्थिरांक कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान में एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई है।
• मापन:
  •  हबल स्थिरांक के मान की गणना के लिये दो विवरणों की आवश्यकता होती है:
    • प्रेक्षक और खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी,
    • ब्रह्मांड के विस्तार के परिणामस्वरूप वस्तुओं को पर्यवेक्षक से दूर ले जाने वाला वेग।
  • अब तक, वैज्ञानिकों ने ये विवरण प्राप्त करने के लिये तीन तरीकों का उपयोग किया है: 
    • वे एक तारकीय विस्फोट की दृश्य चमक की तुलना अपेक्षित चमक के साथ यह पता लगाने के लिये करते हैं कि यह विस्फोट कितनी दूर हो सकता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। फिर वे मापते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार से तारे से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य(रेडशिफ्ट) कितनी बढ़ गई है,जो पता लगाती है कि प्रकाश कितना दूर जा रहा है।
    • वे हबल स्थिरांक का अनुमान लगाने के लिये बिग बैंग घटना से बचे हुए विकिरण   (कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड- CMB) में हुए परिवर्तन का उपयोग करते हैं।
      • CMB माइक्रोवेव विकिरण की एक फीकी, लगभग एक समान प्रसारित हो रही चमक है जो अवलोकनीय ब्रह्मांड को प्रकाश से भर देती है। इसे अक्सर बिग बैंग के "आफ्टरग्लो" के रूप में जाना जाता है।
    • जब विशाल खगोलीय पिंड, जैसे कि न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल, एक-दूसरे से टकराते हैं तब स्पेस-टाइम में तरंगें पैदा होती हैं जिन्हें गुरुत्वीय तरंगें कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का निरीक्षण करने वाले डिटेक्टर डेटा को वक्र के रूप में रिकॉर्ड करते हैं।
  • इन वक्रों के आकार का उपयोग करके, खगोलशास्त्री टकराव से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा की गणना कर सकते हैं। जब तरंगें पृथ्वी पर पहुँचती तो उनमें मौजूद ऊर्जा की मात्रा के साथ इसकी तुलना करने से शोधकर्ताओं को इन वस्तुओं से पृथ्वी के बीच की दूरी का अनुमान लगाने  में सहायता मिलती है।
• माप में विसंगति: 
  • पहली विधि द्वारा मापन से प्राप्त हबल स्थिरांक को दूसरी विधि से प्राप्त मान से लगभग दो इकाई अधिक बताया है; तीसरी विधि सटीक माप प्रदान करने के लिये अभी तक पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हुई है।
  • विसंगति उपयोग की गई विधियों में गलती के कारण उत्पन्न हो सकती है या यह संकेत दे सकती है कि हबल स्थिरांक समय के साथ विकसित हो रहा है।
  • यह संभावना इसलिये उत्पन्न होती है क्योंकि तीन विधियाँ ब्रह्मांड के विभिन्न चरणों से मिली सूचना के आधार पर हबल स्थिरांक का अनुमान लगाती हैं।
  • CMB तरीका नये ब्रह्मांड पर आधारित है जबकि अन्य दो पुराने ब्रह्मांड पर आधारित हैं।

हबल स्थिरांक के आकलन हेतु नया दृष्टिकोण:

• शोधकर्त्ताओं ने ब्रह्मांड के विस्तार की दर के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिये लेंसयुक्त गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संग्रह और स्पेस-टाइम का विश्लेषण करने का प्रस्ताव रखा।
  • गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक ऐसी घटना है जिसमें किसी विशाल वस्तु, जैसे आकाशगंगा या आकाशगंगाओं के समूह का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अपने पीछे स्थित वस्तुओं से प्रकाश को मोड़ता और विकृत करता है।
• यह विधि हबल स्थिरांक का एक स्वतंत्र अनुमान प्रदान करती है और पदार्थ घनत्व जैसे अन्य ब्रह्माण्ड संबंधी मापदंडों को निर्धारित करने में मदद कर सकती है।
  • इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ इस अध्ययन को गुरुत्वाकर्षण तरंगों के एक महत्त्वपूर्ण ब्रह्माण्ड संबंधी अनुप्रयोग के रूप में देखते हैं।

UPSC  सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   प्रश्न. वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस/किन परिघटना/परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? (2012) अंतरिक्ष में सूक्ष्मतरंगों का पता चलना अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रहों की गति अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) 1 और 2 (b) केवल 2  (c) 1, 3 और 4 (d) उपर्युक्त में से कोई भी साक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता उत्तर: (a) व्याख्या: वर्ष 1963 में अर्नो पेनज़ियास और रॉबर्ट विल्सन ने रहस्यमय माइक्रोवेव को सभी दिशाओं से समान रूप से गमन करते हुए देखा। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन नामक विकिरण की वर्षों पहले गामो, हरमन और अल्फर द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। इसने अधिकांश खगोलविदों को आश्वस्त किया कि बिग बैंग सिद्धांत सही था और ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के लिये एक साक्ष्य आधार प्रदान किया। अत: कथन 1 सही है।  वर्ष 1929 में एडविन हबल ने दूर की कई आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट को मापा। सापेक्ष दूरी के सामने रेडशिफ्ट की घटना घटित होने पर, दूर की आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट उनकी दूरी के रैखिक दूरी के रूप में विस्तारित होता है। डॉप्लर शिफ्ट का उपयोग करके खगोलविद हमारे सापेक्ष वस्तुओं की गति को मापते हैं। ब्रह्मांड में दूर की वस्तुओं से प्रकाश को फिर से स्थानांतरित किया जाता है (प्रकाश की आवृत्ति में लाल रंग की ओर बदलाव), जो हमें बताता है कि सभी वस्तुएंँ हमसे दूर जा रही हैं। अत: कथन 2 सही है।  अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रह की गति प्रारंभिक ब्रह्मांड में सामग्री के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है, लेकिन इस तरह ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। अत: कथन 3 सही नहीं है।  सुपरनोवा विस्फोट तब होता है जब किसी तारे के केंद्र में कोई परिवर्तन होता है। यह या तो बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है या किसी सिंगल स्टार के जीवनकाल के अंत में होता है। यह पूरे ब्रह्मांड में तत्त्वों के वितरण का अध्ययन करने में मदद करता है। ये तत्त्व ब्रह्मांड में नए तारे, ग्रह आदि बनाने के लिये विचरण करते हैं। हालांँकि यह ब्रह्मांड के विस्तार के लिये प्रमाण नहीं देता है। अत: कथन 4 सही नहीं है।  इसलिये विकल्प (a) सही उत्तर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था और इम्पॉसिबल ट्रिनिटी

प्रिलिम्स के लिये: इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, भारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक नीति, विदेशी मुद्रा भंडार मेन्स के लिये: इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को संभव बनाने में चुनौतियाँ, भारत की मुद्रा गतिशीलता

स्रोत: बिज़नेस लाइन 

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय निवेशकों को "इम्पॉसिबल ट्रिनिटी" पर काबू पाने में एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

इम्पॉसिबल ट्रिनिटी:

• परिचय: 
  • इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, या त्रिलम्मा, इस विचार को संदर्भित करता है कि एक अर्थव्यवस्था स्वतंत्र मौद्रिक नीति, निश्चित विनिमय दर नहीं बनाए रख सकती है और एक ही समय में अपनी सीमाओं के विपरीत पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति नहीं दे सकती है।
    • एक निश्चित विनिमय दर व्यवस्था में घरेलू मुद्रा अन्य विदेशी मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग आदि की एक बास्केट से जुड़ी होती है।
  • एक सक्षम नीति निर्माता, किसी भी समय, इन तीन उद्देश्यों में से दो को प्राप्त कर सकता है।
  • यह विचार 1960 के दशक की शुरुआत में कनाडा के अर्थशास्त्री रॉबर्ट मुंडेल और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मार्कस फ्लेमिंग द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया गया था।
  • इम्पॉसिबल ट्रिनिटी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और मौद्रिक नीति में एक मौलिक अवधारणा है।
  • यह उन अंतर्निहित चुनौतियों का वर्णन करती है जिनका सामना देश अपनी विनिमय दर और पूंजी प्रवाह से संबंधित तीन विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करते  हैं।
• चुनौतियाँ:
  • जब कोई देश मुक्त पूंजी प्रवाह और निश्चित विनिमय दर को प्राथमिकता देता है, तो वह अपनी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण खो देता है, जिससे वह बाह्य आर्थिक दबावों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
  • यदि कोई देश एक निश्चित विनिमय दर और स्वतंत्र मौद्रिक नीति बनाए रखना चाहता  है, तो उसे अपनी सीमाओं के विपरीत धन के प्रवाह को सीमित करने के लिये पूंजी नियंत्रण लागू करना होगा।
  • स्वतंत्र मौद्रिक नीति और मुक्त पूंजी प्रवाह का विकल्प चुनने के लिये विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, जिससे संभावित रूप से अस्थिरता उत्पन्न  हो सकती है।
• इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के उदाहरण:
  • विभिन्न देशों ने इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की चुनौतियों का सामना किया है, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय उदाहरण वर्ष 1997 में एशियाई वित्तीय संकट और वर्ष 1992 में यूरोपीय विनिमय दर तंत्र संकट हैं।
    • इन संकटों को आंशिक रूप से प्रभावित देशों की निश्चित विनिमय दरों, स्वतंत्र मौद्रिक नीतियों और मुक्त पूंजी प्रवाह को एक साथ बनाए रखने में असमर्थता हेतु ज़िम्मेदार ठहराया गया था।

भारत का इम्पॉसिबल ट्रिनिटी से जूझना:

• इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को संबोधित करने के लिये रणनीतियाँ और कार्य:
  • ब्याज दरों का प्रबंधन:
    • अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की तुलना में RBI ब्याज़ दरें बढ़ाने में सतर्क रहा है।
      • दरें बढ़ाने की अनिच्छा मंदी उत्पन्न होने के भय से प्रेरित है, खासकर वर्ष 2024 में आगामी चुनावों के साथ।
    • कम ब्याज़ दर मध्यस्थता अमेरिका (विश्व की आरक्षित मुद्रा) में पूंजी की उड़ान और भारतीय रुपए के आसन्न मूल्यह्रास का संकेत देती है।
  • विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना:
    • भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मुख्य रूप से 'हॉट मनी' (विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) से जो मध्यस्थता के अवसरों का लाभ उठाने के लिये घरेलू ऋण या इक्विटी बाज़ारों में निवेश करते हैं) और कॉर्पोरेट उधार (उदाहरण के लिये, अडानी ग्रीन एनर्जी, वेदांता, आदि) शामिल हैं, ना कि व्यापार से कमाया गया धन।
      • व्यापार के माध्यम से अर्जित नहीं किये गए भंडार पर विश्वास करना मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिये चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  • पूंजी नियंत्रण लागू करना:
    • भारत ने पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये विभिन्न उपाय लागू किये हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अभी अनिश्चित बनी हुई है।
    • पूंजी बहिर्प्रवाह को नियंत्रित करने के नीतिगत उपाय:
      • आयात प्रतिबंध और लाइसेंसिंग नीतियाँ:
        • भारत ने पूंजी के बहिर्प्रवाह को सीमित करने की त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाया।
        • इन प्रतिबंधों को बाद में घरेलू विनिर्माण सीमाओं के कारण लाइसेंस-आधारित आयात नीतियों में बदल दिया गया।
        • हालाँकि, ये उपाय अनजाने में पूंजी के बहिर्वाह को रोकने के बजाय आपूर्ति-तन्य मुद्रास्फीति में योगदान कर सकते हैं।
      •  कर दरों में परिवर्तन:
        • भारत ने पूंजी के बहिर्प्रवाह को प्रतिबंधित करने के साधन के रूप में आउटबाउंड प्रेषण पर कर दरों को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है।
        • 'इम्पॉसिबल ट्रिनिटी' के प्रबंधन में इस कर वृद्धि की प्रभावशीलता जाँच के दायरे में है।
• भारत की आर्थिक स्थिति पर चीन का प्रभाव:
  • चीन की अपस्फीति और विभिन्न दरों में कटौती का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। चीनी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% गिर गया। इसके अतिरिक्त, चीनी युआन के मुकाबले INR में 4% की वृद्धि हुई है।
  • भारतीय रुपए के मज़बूत होने के परिणामस्वरूप चीन से आयात में वृद्धि हो सकती है जो अंततः भारत के व्यापार संतुलन तथा मुद्रा गतिशीलता प्रभावित कर सकती है।
  • चीनी मुद्रा युआन के मूल्यह्रास से वैश्विक बाज़ारों में भारत का निर्यात कम प्रतिस्पर्द्धी हो सकता है।
• विदेशी संस्थागत निवेशक (Foreign Institutional Investors- FIIs) और भारतीय ऋण:
  • विदेशी संस्थागत निवेशको द्वारा भारतीय ऋण प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी बेचे जाने तथा विदेशों में अधिक लाभदायक निवेश की तलाश करने से विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि देखी जा रही है और विदेशी मुद्रा बाज़ार में भारतीय रुपया कमज़ोर हो रहा है।

भारतीय निवेशकों के लिये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के निहितार्थ:

• रुपए के मूल्यह्रास से सुरक्षा:
  • सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मा जैसे क्षेत्रों में निवेश, जिनमें कमाई मुख्य रूप से डॉलर में होती हैं, रुपए के मूल्य में गिरावट क कम कर सकते हैं।
    • रुपया कमज़ोर होने के समय इन कंपनियों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में संभावित वृद्धि लाभकारी रिटर्न दे सकती है।
• विदेशी में निवेश में विविधता लाना:
  • निवेशकों को 'इम्पॉसिबल ट्रिनिटी' द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए स्वयं को अनुकूलित करना चाहिये।
    • चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति में, पूंजी की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियों में निवेश करना आवश्यक हो जाता है।

आगे की राह

• भारत को पूंजी नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर ध्यान देना चाहिये। इन उपायों से मुद्रा स्थिरता बनाए रखने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
• देश को सक्रिय रूप से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लानी चाहिये और विदेशी निवेशकों के 'हॉट मनी' पर बहुत अधिक निर्भर रहने के बजाय व्यापार के माध्यम से लाभ अर्जित करने का लक्ष्य रखना चाहिये।
• इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने से मुद्रा स्थिरता में मदद मिल सकती है और रुपया मज़बूत हो सकता है।
• भारतीय रिज़र्व बैंक को मुद्रास्फीति नियंत्रण और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी कार्यों पर विचार करते हुए ब्याज़ दरों के संदर्भ में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। ब्याज़ दर का क्रमिक समायोजन इस संतुलन को हासिल करने में मदद कर सकता है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी

प्रिलिम्स के लिये : सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी , भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), क्रिप्टोकरेंसी, फिएट मुद्रा, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा। मेन्स के लिये: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका महत्त्व और चुनौतियाँ।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस 

चर्चा में क्यों

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने सीमा पार भुगतान की दक्षता में सुधार के लिये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या ई-रुपए की क्षमता पर प्रकाश डाला है।

• RBI अधिक बैंकों, शहरों, विविध उपयोग के मामलों और व्यापक उपयोगकर्ताओं को शामिल करने के लिये धीरे-धीरे अपने CBDC पायलटों का विस्तार कर रहा है।
• RBI ने नवंबर 2022 में थोक और दिसंबर 2022 में खुदरा क्षेत्र में डिजिटल रुपये के लिये पायलट लॉन्च किया।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):

• परिचय:
  • CBDC कागज़ी मुद्रा का डिजिटल रूप है और किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी तथा समर्थित वैध मुद्रा है।
  • यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ वन टू वन विनिमय करने में सक्षम है।
    • फिएट मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा है जो किसी वस्तु की कीमत जैसे सोने या चाँदी की कीमत पर नहीं आँकी जाती है।
  • ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट मुद्रा या CBDC का लेन-देन किया जा सकता है।
  • हालाँकि CBDC की अवधारणा सीधे तौर पर बिटकॉइन से प्रेरित थी, यह विकेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं एवं क्रिप्टो परिसंपत्तियों से अलग है, जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती हैं और जिनमें 'कानूनी निविदा'(लीगल टेंडर) स्थिति का अभाव है।
• उद्देश्य:
  • इसका मुख्य उद्देश्य जोखिमों को कम करना और भौतिक मुद्रा को संभालने, फटे पुराने नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की लागत, परिवहन, बीमा तथा रसद में लागत को कम करना है।
  • यह लोगों को धन हस्तांतरण के साधन के रूप में क्रिप्टोकरेंसी से भी दूर रखेगा।
• वैश्विक रुझान:
  • बहामास, वर्ष 2020 में अपना राष्ट्रव्यापी CBDC - सैंड डॉलर लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था रही है।
  • नाइजीरिया वर्ष 2020 में eNaira शुरू करने वाला दूसरा देश है।
  • अप्रैल 2020 में चीन डिजिटल मुद्रा e-CNY का संचालन करने वाला दुनिया की पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया।

CBDC का महत्त्व

• सीमा पार लेन-देन:
  • CBDC में अद्वितीय विशेषताएँ हैं जो सीमा पार लेन-देन में क्रांति ला सकती हैं।
  • CBDC की त्वरित निपटान सुविधा एक मुख्य लाभ है, जो सीमा पार से भुगतान को सस्ता, द्रुत और अधिक सुरक्षित बनाती है। 
    • तेज़, सस्ती, पारदर्शी एवं समावेशी सीमा पार भुगतान सेवाएँ विश्व भर में व्यक्तियों और अर्थव्यवस्थाओं के लिये पर्याप्त लाभ ला सकती हैं। ये सुधार वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय समावेशन का समर्थन कर सकते हैं।
• पारंपरिक और नवीन:
  • CBDC मुद्रा प्रबंधन लागत को कम करके धीरे-धीरे आभासी मुद्रा की ओर सांस्कृतिक बदलाव ला सकता है।
  • आभासी और वास्तविक मुद्रा के हित में CBDC की परिकल्पना:
    • क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल रूपों की सुविधा और सुरक्षा
    • पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली का विनियमित, आरक्षित-समर्थित धन परिसंचरण शामिल है।
• वित्तीय समावेशन:
  • बेहतर कर एवं नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु असंगठित अर्थव्यवस्था को संगठित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाने के लिये कई अन्य वित्तीय गतिविधियों के संबंध में भी CBDC के बढ़ते उपयोग की तलाश की जा सकती है।
  • यह वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।

पूरे भारत में CBDC को अपनाने हेतु चुनौतियाँ: 

• गोपनीयता से संबद्ध मुद्दे:
  • केंद्रीय बैंक संभावित रूप से उपयोगकर्त्ताओं से लेन-देन के संबंध में बड़ी मात्रा में डेटा को संगृहीत करेगा जो व्यक्ति की निजता/ गोपनीयता के लिये जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
    • इसके गंभीर निहितार्थ हैं क्योंकि डिजिटल मुद्राएँ उपयोगकर्त्ताओं को नकदी में लेनदेन द्वारा प्रदान की जाने वाली गोपनीयता और गुमनामी के स्तर की पेशकश नहीं करेंगी।
  • साख का समझौता इसमें प्रमुख मुद्दा है।
• बैंकों की मध्यस्थता समाप्त करना:
  • यदि पर्याप्त रूप से बड़े और व्यापक CBDC में बदलाव आता है तो यह बैंक की साख मध्यस्थता में धन वापस करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यदि ई-कैश लोकप्रिय हो जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) उस राशि की कोई सीमा नहीं रखता है जिसे मोबाइल वॉलेट में संगृहीत किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में छोटे बैंक निम्न-लागत वाली जमा राशि को भी बनाए रखने के लिये संघर्ष कर सकते हैं।
• अन्य जोखिम:
  • प्रौद्योगिकी का तीव्र अप्रचलन CBDC पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है जिसके लिये उन्नयन की उच्च लागत की आवश्यकता होगी। 
  • मध्यस्थों के परिचालन जोखिम के रूप में कर्मचारियों को CBDCs के अनुकूल कार्य करने के लिये फिर से प्रशिक्षित और तैयार करना होगा।
  • साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम में वृद्धि, भेद्यता परीक्षण और फायरवॉल की सुरक्षा की लागत।
  • CBCD के प्रबंधन में केंद्रीय बैंक पर परिचालन बोझ और लागत।

आगे की राह 

• केंद्रीय बैंकों को CBDC के अनुसंधान, विकास और संचालन के लिये अपने प्रयास जारी रखने चाहिये। CBDC का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों व अन्य हितधारकों के साथ सहयोग आवश्यक है।
• विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों और वित्तीय प्राधिकरणों को CBDC पहल पर सहयोग करना चाहिये। सीमा पार से भुगतान में स्वाभाविक रूप से कई क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं, ऐसे में विनियामक, सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्त्वपूर्ण है।
• सुरक्षा और गोपनीयता CBDC के लिये प्राथमिक होना चाहिये। हैकिंग और धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करने के लिये ठोस साइबर सुरक्षा उपाय होने चाहिये। साथ ही, उपयोगकर्त्ता की गोपनीयता व डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मजबूत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।

UPSC  सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   प्रश्न. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023) अमेरिकी डॉलर या एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी. प्रणाली का उपयोग किये बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध, जैसे कि इसके व्यय के समय-ढाँचे के साथ वितरित की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनो (d) न तो 1 और न ही 2 उत्तर: (c)

एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 और ई-अनुमति पोर्टल

प्रिलिम्स के लिये: एडॉप्ट ए हेरिटेज, स्मारक मित्र, AMSAR अधिनियम, 1958, इंडियन हेरिटेज ऐप मेन्स के लिये: एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के उद्देश्य और तर्क

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) ने 'विरासत भी, विकास भी' के दृष्टिकोण के अनुरूप, आगे आकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बेहतर रखरखाव और कायाकल्प में मदद करने के लिये "अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0" कार्यक्रम शुरू किया।

• ‘ई-अनुमति पोर्टल’ के लॉन्च के साथ-साथ 'इंडियन हेरिटेज' नामक एक उपयोग सुगम मोबाइल ऐप्लीकेशन लॉन्च किया गया है।

भारतीय विरासत ऐप और ई-अनुमति पोर्टल:

• इंडियन हेरिटेज ऐप:
  • इस ऐप में भारत की विरासती स्मारकों का प्रदर्शन किया जाएगा। 
  • ऐप में तस्वीरों के साथ स्मारकों का राज्यवार विवरण, स्मारक में उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाओं की सूची, भू-टैग किये गए स्थान और नागरिकों के लिये फीडबैक तंत्र की सुविधा होगी।
• ई-अनुमति पोर्टल:
  • स्मारकों पर फोटोग्राफी, फिल्मांकन और विकासात्मक परियोजनाओं के लिये अनुमति प्राप्त करने के लिए एक ई-अनुमति पोर्टल पेश किया गया है।
  • पोर्टल विभिन्न अनुमतियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज़ी से ट्रैक करेगा और परिचालन व लॉजिस्टिक बाधाओं को हल करेगा।

एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम:

• यह कार्यक्रम वर्ष 2017 में शुरू की गई पिछली योजना (एडॉप्ट ए हेरिटेज) का एक नया संस्करण है जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम (AMASR), 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिये मांगी गई सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
• हितधारक एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से किसी स्मारक पर विशिष्ट सुविधाओं को अपनाने हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिसमें अंगीकरण/अडॉप्ट करने के लिये मांगे गए स्मारकों का विवरण शामिल है।
• एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य कॉर्पोरेट हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है जिसके माध्यम से वे अगली पीढ़ियों के लिये इन स्मारकों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं।
  • इसकी अवधि प्रारंभ में पाँच वर्ष के लिये होगी, जिसे आगे और पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

‘एडॉप्ट ए हेरिटेज’ योजना:

• परिचय: 
  • यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ASI और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।
  • इसे 27 सितंबर 2017 (विश्व पर्यटन दिवस) पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था।
• उद्देश्य:
  • परियोजना का लक्ष्य 'ज़िम्मेदार पर्यटन' को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिये सभी भागीदारों के बीच तालमेल विकसित करना है।
  • इसका उद्देश्य हमारी धरोहर और पर्यटन को अधिक सतत् बनाने की ज़िम्मेदारी लेने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों एवं कॉर्पोरेट से जुड़े नागरिकों/व्यक्तियों को शामिल करना है।
  • यह ASI द्वारा राज्य धरोहरों और देश के महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर विश्व स्तरीय पर्यटक बुनियादी ढाँचे तथा सुविधाओं के विकास, संचालन एवं रखरखाव के माध्यम से किया जाना है।
• स्मारक मित्र:
  • एजेंसियाँ/कंपनियाँ 'विज़न बिडिंग' की अभिनव अवधारणा के माध्यम से 'स्मारक मित्र' बन जाएँगी, जहाँ धरोहर स्थल के लिये सर्वोत्तम दृष्टिकोण वाली एजेंसी को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR) वाली गतिविधियों के साथ गौरव जोड़ने का अवसर दिया जाएगा।
• 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' के पीछे तर्क:
  • विरासत स्थलों को मुख्य रूप से विभिन्न बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ सेवा संपत्तियों के संचालन और रखरखाव से संबंधित आम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  • तत्काल आधार पर बुनियादी सुविधाओं और दीर्घकालिक आधार पर उन्नत सुविधाओं के प्रावधान के लिये एक मज़बूत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

विरासत प्रबंधन में कॉर्पोरेट भागीदारी के लिये पिछले प्रयास: 

• राष्ट्रीय संस्कृति कोष: भारत सरकार ने वर्ष 1996 में एक राष्ट्रीय संस्कृति कोष का गठन किया। तब से, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इसके तहत 34 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं।
• स्वच्छ भारत अभियान: 'स्वच्छ भारत अभियान ', जिसमें सरकार ने 120 स्मारकों/स्थलों की पहचान की थी।
  • इस योजना के तहत, भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC) ने वर्ष 2012 में कुतुब मीनार को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया, जबकि ONGC ने छह स्मारकों - एलोरा गुफाएँ, एलिफेंटा गुफाएँ, गोलकुंडा किला, मामल्लापुरम, लाल किला और ताज महल को अपने CSR हिस्से के रूप में अपनाया। 

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के  प्रश्न    मेन्स प्रश्न.1 भारतीय सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना इस समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (2018) प्रश्न.2 भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों और उनकी कलात्मकता की कल्पना करने और उन्हें आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चर्चा कीजिये। (2020)

प्रशांत मौसम में परिवर्तन: अधिक बहुवर्षीय अल नीनो और ला नीना

प्रिलिम्स के लिये: अल नीनो और ला नीना, वॉकर सर्कुलेशन, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर, अल नीनो-दक्षिणी दोलन, विषम मौसम की घटनाएँ। मेन्स के लिये: बढ़ती बहुवर्षीय अल नीनो और ला नीना घटनाओं के प्रभाव

स्रोत : डाउन टू अर्थ 

चर्चा में क्यों? 

एक हालिया अध्ययन ने अल नीनो और ला नीना घटनाओं की अवधि एवं व्यवहार पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के विषय में चिंता जताई है।

• इसमें पाया गया कि औद्योगिक युग के बाद से वॉकर सर्कुलेशन ने अपना व्यवहार बदल दिया है तथा बहु-वर्षीय अल नीनो और ला नीना घटनाएँ अधिक हो सकती हैं।

हालिया अध्ययन के सुझाव

• वॉकर परिसंचरण, ENSO का एक प्रमुख वायुमंडलीय घटक है जो पूरे विश्व में मौसम के प्रारूप को संचालित करता है। शोधकर्ताओं का लक्ष्य यह आकलन करना था कि क्या ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने इस महत्त्वपूर्ण जलवायु चालक को प्रभावित किया है।
• अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि अल नीनो से ला नीना में संक्रमण समय के साथ थोड़ा धीमा हो गया है। इससे पता चलता है कि भविष्य में बहु-वर्षीय जलवायु प्रारूप अधिक हो सकता है, जिससे सूखा, दावाग्नि, भारी वर्षा और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।
• जबकि वॉकर सर्कुलेशन की समग्र क्षमता अभी तक कम नहीं हुई है, शोधकर्ताओं का अनुमान है कि उच्च  कार्बन डाइऑक्साइड स्तर इसे कमज़ोर कर सकता है।
  • कई जलवायु मॉडल भी सदी के अंत तक वॉकर सर्कुलेशन में गिरावट की भविष्यवाणी करते हैं।
• अध्ययन में ज्वालामुखी विस्फोट और वॉकर सर्कुलेशन के कमज़ोर होने के बीच संबंध पर भी प्रकाश डाला गया। यह घटना अक्सर अल नीनो जैसी स्थितियों की ओर ले जाती है।
  •  शोध ने बीसवीं सदी में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हुई तीन महत्त्वपूर्ण अल नीनो घटनाओं की पहचान की: वर्ष 1963 में माउंट अगुंग, वर्ष 1982 में अल चिचोन और वर्ष 1991 में माउंट पिनातुबो।

बढ़ती बहुवर्षीय अल नीनो और ला नीना घटनाओं के प्रभाव: 

• चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती हुई आवृत्ति: बहु-वर्षीय अल नीनो और ला नीना की घटनाएँ विश्व  भर में वर्षा, तापमान, वायु और वायुमंडलीय दाब के प्रारूप को परिवर्तित कर सकती हैं, जिससे अधिक और गंभीर सूखा, बाढ़, लू, शीतल पवनें, तूफान और वनाग्नि की घटनाएँ हो सकती है। 
• प्राकृतिक आपदाएँ:
  • बाढ़ और सूखा: बहु-वर्षीय अल नीनो घटनाएँ लंबे समय तक सूखे के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर बाढ़ की घटनाएँ हो सकती हैं।
    • इसके विपरीत, बहु-वर्षीय ला नीना घटनाओं के कारण कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आ सकती है, इसके बाद अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है।
    • इसके विपरीत, बहु-वर्षीय ला नीना घटनाओं के कारण कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आ सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  • उष्णकटिबंधीय चक्रवात: ENSO घटनाओं का उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता पर प्रभाव पड़ सकता है।
    • बहु-वर्षीय घटनाओं के कारण विभिन्न महासागरीय घाटियों में चक्रवात गतिविधि में भिन्नता के परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों की सुभेद्यता में परिवर्तन हो सकता है।
• कृषि और खाद्य सुरक्षा: बहु-वर्षीय अल नीनो से उत्पन्न सूखे की स्थिति का फसलों की पैदावार पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वैश्विक खाद्य आपूर्ति तथा कीमतें प्रभावित हो सकती हैं।
  • इसके विपरीत, बहु-वर्षीय ला नीना घटनाओं से कुछ क्षेत्रों में फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे होने वाले अत्यधिक वर्षा तथा जलभराव के कारण फसलों को नुकसान हो सकता है।
• आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:
  • आर्थिक हानि: बहु-वर्षीय ENSO घटनाओं के संयुक्त प्रभावों के परिणामस्वरूप बुनियादी ढाँचे को नुकसान, ऊर्जा की मांग में वृद्धि और खाद्य तथा खनिज जैसे वस्तुओं के वैश्विक व्यापार में व्यवधान के कारण महत्त्वपूर्ण आर्थिक नुकसान हो सकता है।
  • स्वास्थ्य संबंधी जोखिम: मौसम के परिवर्तित होते प्रारूप से बीमारियों का प्रसार भी होता है, बाढ़ के दौरान जलजनित बीमारियों एवं लंबे समय तक सूखे के दौरान वेक्टर-जनित बीमारियों का खतरा बढ़ने का जोखिम बना रहता है।
• पर्यावरणीय परिणाम:
  • पारिस्थितिकी तंत्र: बहु-वर्षीय घटनाएँ स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों पर दबाव डाल सकती हैं जिससे प्रवाल विरंजन, वनाग्नि और निवास स्थान में व्यवधान जैसी पारिस्थितिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है।
    • तापमान और वर्षा में तीव्र और लगातार परिवर्तनों के अनुकूलन को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
  • जैवविविधता: पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन विभिन्न प्रजातियों, विशेष रूप से जलवायु विविधताओं के प्रति संवेदनशील प्रजातियों के वितरण और अस्तित्व के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है। इसका जैवविविधता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के  प्रश्न   मेन्स: प्रश्न. असामान्य जलवायवीय घटनाओं में से अधिकाँश अल-नीनो प्रभाव के परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जाती हैं? क्या आप सहमत हैं? (2014)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

प्रिलिम्स के लिये: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, सतत् विकास, नमामि गंगे कार्यक्रम, गंगा कार्य योजना, राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण (NRGBA) मेन्स के लिये: स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन और संबंधित चुनौतियाँ।

स्रोत : द हिन्दू

चर्चा में क्यों 

पिछले सात वर्षों में, जबकि भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने कुछ प्रगति की है, मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभी भी चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

NMCG के तहत सीवेज उपचार की प्रगति:

• NMCG ने गंगा नदी के किनारे स्थित पाँच प्रमुख राज्यों में उत्पन्न होने वाले कुल अनुमानित सीवेजों के केवल 20% का उपचार करने में सक्षम उपचार संयंत्र स्थापित किये हैं।
• ये राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल।
• NMCG ने अनुमान लगाया है कि सीवेज के लिये उपचार क्षमता वर्ष 2024 तक अनुमानित मात्रा का 33% तक बढ़ जाएगी, और वर्ष 2026 तक 60% तक बढ़ जाएगी।
• NMCG ने वर्ष 2026 तक लगभग 7,000 MLD सीवेज का उपचार करने में सक्षम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) स्थापित करने की योजना बनाई है।
• जुलाई 2023 तक, 2,665 MLD  की कुल क्षमता वाले STP चालू हो चुके हैं। हाल के वर्षों में प्रगति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) में STP की 1,455  MLD  क्षमता पूरी हो गई है।
• STP और सीवरेज नेटवर्क नमामि गंगा मिशन के केंद्र में हैं और कुल परियोजना परिव्यय का लगभग 80% हिस्सा हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG):

• परिचय:
  • 12 अगस्त 2011 को, NMCG को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
  • इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।
    • NGRBA का वर्ष 2016 में विघटन कर दिया गया और उसकी जगह राष्ट्रीय गंगा नदी कायाकल्प, संरक्षण एवं प्रबंधन परिषद ने ले ली।
• उद्देश्य: 
  • NMCG का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प सुनिश्चित करना है।
    • नमामि गंगे, गंगा को साफ करने हेतु NMCG के प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है।
  • जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय रूप से सतत् विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, व्यापक योजना, प्रबंधन एवं नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखने के लिये अंतरक्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।
• संगठनात्मक संरचना:
  • अधिनियम में गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के उपाय करने के लिये राष्ट्रीय, राज्य एवं ज़िला स्तर पर पाँच स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है:
    • भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद।
    • माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में गंगा नदी पर सशक्त कार्य बल (ETF)।
    • राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)।
    • राज्य गंगा समितियाँ
    • राज्यों में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से सटे प्रत्येक निर्दिष्ट ज़िलों में ज़िला गंगा समितियाँ।

NMCG के समक्ष चुनौतियाँ:

• भूमि अधिग्रहण:
  • कई संयंत्रों को चालू होने में समय लगा क्योंकि भूमि अधिग्रहण में समस्याएँ थीं। 
  • कई मामलों में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (जो किसी परियोजना को निष्पादित करने के लिये आवश्यक सभी कदम और एजेंसियों की भूमिकाएँ निर्धारित करती है) में संशोधन की आवश्यकता होती है।
• स्थानीय पहल का अभाव: 
  • राज्य सरकारें यह मानकर चल रही हैं कि शोधन संयंत्रों का निर्माण पूरी तरह से केंद्र की ज़िम्मेदारी है।
  • अपशिष्ट प्रबंधन, विशेष रूप से MSW पृथक्करण और पुनर्चक्रण, स्रोत पर ही संचालन करने पर सबसे प्रभावी होता है।
  • हालाँकि मिशन को जल की गुणवत्ता की निगरानी करने और स्थानीय निकायों का समर्थन करने के लिये गाँव और शहर स्तर के स्वयंसेवकों का एक कैडर बनाने की योजना थी, लेकिन मिशन को इन पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
• अनुचित फंडिंग:
  • हालांकि NMCG 20,000 करोड़ रुपये का मिशन है, लेकिन सरकार ने अब तक 37,396 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसमें से जून 2023 तक बुनियादी ढांचे के कार्य के लिए राज्यों को केवल 14,745 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 
• नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:
  • गंगा में प्रवाहित होने वाले नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं कर पाने के कारण मिशन को आलोचना का सामना करना पड़ा। 
  • नदी के किनारे स्थित कई कस्बों और शहरों में उचित अपशिष्ट उपचार बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिससे अनुपचारित अपशिष्ट नदी में प्रवेश कर जाता है।
• अपर्याप्त सीवरेज नेटवर्क: 
  • भारत की अधिकांश शहरी आबादी सीवरेज नेटवर्क के बाहर रहती है, जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट का एक बड़ा हिस्सा STP तक नहीं पहुँच पाता है।
• अनुचित अपशिष्ट निपटान: 
  • क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्ययन से पता चला है कि नदी के किनारे कई शहरों में घाटों के पास कूड़े के ढेर पाए जाते हैं, जो अनुचित अपशिष्ट निपटान प्रथाओं का संकेत देते हैं। इससे गंगा की निर्मलता के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है।

NMCG कार्यक्रम के प्रभाव:

• नदी जल गुणवत्ता अब अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता की निर्धारित सीमा के भीतर है।
• डॉलफिन (वयस्क और किशोर दोनों - 2,000 से लगभग 4,000) की आबादी में वृद्धि गंगा के किनारे के जल की गुणवत्ता में सुधार का एक स्पष्ट संकेत है।
  • डॉलफिन गंगा नदी के नए हिस्सों के साथ-साथ अन्य सहायक नदियों में भी देखे जा सकते हैं।
• मछुआरों ने पाया है कि इंडियन कार्प, (केवल साफ जल में पनपने वाली मछली की एक प्रजाति) अधिक संख्या में देखे जा रहे हैं। यह नदी जल सुधार का प्राकृतिक साक्ष्य है।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपयोग किये जाने वाले विशिष्ट पैरामीटर (जैसे कि घुलित ऑक्सीजन का स्तर, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग और मल कोलीफॉर्म) नदी के विभिन्न हिस्सों के लिये भिन्न होते हैं।
• NMCG अब वायु गुणवत्ता सूचकांक की तर्ज़ पर जल गुणवत्ता सूचकांक विकसित करने पर काम कर रहा है, ताकि नदी-जल की गुणवत्ता के बारे में बेहतर ढ़ंग से संवाद किया जा सके।

भारत, अर्थात् इंडिया: वर्तमान में बहस का विषय

प्रिलिम्स के लिये: अनुच्छेद 1, भारत और इंडिया नाम की उत्पत्ति, विष्णु पुराण, संविधान सभा मेन्स के लिये: "इंडिया" और "भारत" नामों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी G-20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र में एक उल्लेखनीय बदलाव किया गया है। पारंपरिक "प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया" के बजाय, निमंत्रणों पर अब "भारत के राष्ट्रपति" शब्द का प्रयोग किया गया है, इसने देश के नामकरण और इसके ऐतिहासिक अर्थों को लेकर व्यापक बहस को जन्म दे दिया है।

"इंडिया" और "भारत" नामों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: 

• संवैधानिकता:
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में पहले से ही "इंडिया" और "भारत" दोनों का परस्पर उपयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है, "भारत, जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा।"
  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना "हम भारत के लोग" से शुरू होती है, लेकिन हिंदी संस्करण में इंडिया के बजाय "भारत" का उपयोग किया गया है, जो विनिमेयता का संकेत है।
    
    • इसके अतिरिक्त, कुछ सरकारी संस्थानों, जैसे कि भारतीय रेलवे, के पास पहले से ही हिंदी संस्करण उपलब्ध हैं जिनमें ‘भारतीय’ शामिल है।
• भारत नाम की उत्पत्ति:
  • ‘भारत’ शब्द की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं। इसका पता पौराणिक साहित्य और महाकाव्य महाभारत से लगाया जा सकता है।
  • विष्णु पुराण में ‘भारत’ (Bharat) का वर्णन दक्षिणी समुद्र और उत्तरी बर्फीले हिमालय पर्वत के मध्य की भूमि के रूप में किया गया है।
    • यह केवल राजनीतिक या भौगोलिक इकाई से अधिक धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक इकाई का प्रतीक है।
  • भरत एक प्रसिद्ध प्राचीन राजा का नाम था, जिसे भरत की ऋग्वैदिक जनजातियों का पूर्वज माना जाता है, जो सभी उपमहाद्वीप के लोगों के पूर्वज का प्रतीक है।
• इंडिया नाम की उत्पत्ति:
  • इंडिया नाम सिंधु शब्द से लिया गया है, जो उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग से प्रवाहित होने वाली एक नदी का नाम है।
    • प्राचीन यूनानियों ने सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को एंदुई कहा, जिसका अर्थ है "सिंधु के लोग।"
    • बाद में फारसियों और अरबों ने भी सिंधु भूमि को संदर्भित करने के लिये हिंद या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया।
  • यूरोपीय लोगों ने इन स्रोतों से ‘इंडिया’ नाम अपनाया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद यह देश का आधिकारिक नाम बन गया।

• इंडिया और भारत के संबंध में संविधान सभा की बहस:
  • देश के नाम को लेकर यह बहस नई नहीं है। वर्ष 1949 में जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब भी देश के नाम को लेकर मतभेद था।
    • कुछ सदस्यों को लगा कि "इंडिया" शब्द औपनिवेशिक उत्पीड़न की याद दिलाता है और उन्होंने आधिकारिक दस्तावेज़ों में "भारत" को प्राथमिकता देने की मांग की।
      • जबलपुर के सेठ गोविंद दास ने "भारत" को "इंडिया" से ऊपर रखने की वकालत की और इस बात पर बल दिया कि भारत केवल पूर्व अंग्रेज़ी अनुवाद था।
      • "हरि विष्णु कामथ ने "भारत" के प्रयोग की मिसाल के रूप में आयरिश संविधान का उदाहरण दिया, जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने पर देश का नाम बदल दिया।
      • हरगोविंद पंत ने तर्क दिया कि लोग "भारतवर्ष" नाम चाहते थे और उन्होंने  विदेशी शासकों द्वारा दिये गए "भारत" शब्द को खारिज़ कर दिया।
• नवीन विकास: 
  • वर्ष 2015 में, केंद्र ने यह कहते हुए नाम परिवर्तन का विरोध किया कि संविधान के प्रारूपण के दौरान इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया था।
    • सर्वोच्च्य न्यायालय ने 'इंडिया' का नाम बदलकर 'भारत' करने की याचिका को दो बार खारिज़ कर दिया है, एक बार वर्ष 2016 में तथा फिर वर्ष 2020 में, यह पुष्टि करते हुए कि "भारत" और "इंडिया" दोनों का संविधान में उल्लेख है।