सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएँ एवं दुविधाएँ | 13 Aug 2024

नैतिक चिंताएँ और दुविधाएँ क्या हैं?

• नैतिक चिंताओं को ऐसी स्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कार्यस्थल पर नैतिक संघर्ष उत्पन्न होता है। इस प्रकार नैतिक मुद्दे समाज के सिद्धांतों में हस्तक्षेप करते हैं।
  • वे इस बात से चिंतित हैं कि क्या सही है और क्या गलत, अच्छा है या बुरा है तथा हम उस जानकारी का उपयोग वास्तविक विश्व में अपने कार्यों को तय करने के लिये कैसे करते हैं।
  • कार्यस्थल में नैतिक चिंताओं के उदाहरणों में सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेना, विश्वास और अखंडता के संबंध में आचरण को बढ़ावा देना तथा विविधता को समायोजित करना शामिल है।
  • नैतिक दुविधा को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसमें किसी अवांछनीय या उलझन भरी स्थिति में सिद्धांतों के प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच चुनाव करना आवश्यक होता है।
    • किसी स्थिति को नैतिक दुविधा मानने के लिये तीन स्थितियाँ मौजूद होनी चाहिये:
    • नैतिक दुविधा की पहली स्थिति तब होती है जब किसी व्यक्ति या "एजेंट" को कार्रवाई का सर्वोत्तम मार्ग चुनना होता है।
    • नैतिक दुविधा के लिये दूसरी स्थिति यह है कि चुनने के लिये आचरण की कई पद्धतियाँ हों।
    • तीसरा, नैतिक दुविधा में चाहे कोई भी पद्धति अपनाई जाए, किसी न किसी नैतिक सिद्धांत से समझौता करना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका कोई आदर्श समाधान नहीं है।
  • नैतिक दुविधाओं के प्रकार:
    • व्यक्तिगत लागत नैतिक दुविधाएँ: यह दुविधा उन स्थितियों से उत्पन्न होती है, जिनमें नैतिक आचरण के अनुपालन के परिणामस्वरूप लोक सेवक-निर्णयकर्त्ता और/या एजेंसी को महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत लागत (जैसे, धारित पद को खतरे में डालना, वित्तीय या भौतिक लाभ के अवसर को खोना, मूल्यवान संबंध को नुकसान पहुँचाना आदि) उठानी पड़ती है।
    • दक्षिणपंथी बनाम दक्षिणपंथी नैतिक दुविधाएँ: यह दुविधा दो या दो से अधिक वास्तविक नैतिक मूल्यों के परस्पर विरोधी समूहों की स्थितियों से उत्पन्न होती है (उदाहरण के लिये, नागरिकों के प्रति खुला और जवाबदेह होने की लोक सेवकों की ज़िम्मेदारी बनाम गोपनीयता की शपथ का पालन करना आदि)।
    • संयुक्त नैतिक दुविधाएँ: यह दुविधा उन स्थितियों से उत्पन्न होती है, जिसमें एक कर्त्तव्यनिष्ठ लोक सेवक निर्णयकर्त्ता "सही कार्य" की खोज में उपर्युक्त नैतिक दुविधाओं के संयोजन के संपर्क में आता है।
• सरकारी संस्थाओं में नैतिक चिंताएँ:
  • सत्ता का दुरुपयोग: मनमाने या दमनकारी तरीके से सत्ता का प्रयोग करना नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमज़ोर कर सकता है। यह राज्य या कुछ नागरिकों के हितों को नुकसान पहुँचाता है।
  • उदासीन रवैया: अधिकारी निर्णय लेने में अनिच्छा और व्यावसायिकता का अभाव दिखाते हैं, हालाँकि उनसे कुछ मानकों के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
  • भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी: भ्रष्टाचार सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किया जाने वाला बेईमानी भरा व्यवहार है। इसमें रिश्वत देना या लेना या अनुचित उपहार देना या लेना जैसी कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं, जो सरकारी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और अखंडता को कमज़ोर करती हैं।
  • अस्पष्ट रवैया: यह ज़िम्मेदारियों और कठिन निर्णयों से बचने की प्रवृत्ति है। इससे अत्यधिक कागज़ी  कार्यवाही और प्रक्रियागत देरी की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अधिकारी कार्यवाही को टालने के लिये इनका औचित्य बता सकते हैं।
  • सेवानिवृत्ति के बाद लाभ: सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त लाभ की संभावना के कारण कुछ सिविल सेवक अपने कार्यकाल के दौरान उत्कृष्टता या नवाचार  प्राप्त करने की अपेक्षा लाभ सुरक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं।
  • सार्वजनिक निधियों का कुप्रबंधन: किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के लिये धन का प्रबंधन करते समय नियमों या दिशा-निर्देशों का पालन न करना। हालाँकि उसके पास धन तक वैध पहुँच थी, लेकिन इसका निजी लाभ या किसी अन्य अस्वीकृत उद्देश्य के लिये उपयोग किया जाना अपराध है।
• निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएँ:
  • अनुचित रोज़गार व्यवहार: वे नियोक्ताओं या कर्मचारियों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले कपटपूर्ण व्यवहार हैं, जो कि कानून द्वारा निषिद्ध हैं, जैसे भेदभाव, कर्मचारी अधिकारों में हस्तक्षेप, अनुचित निलंबन आदि।
  • भ्रामक विज्ञापन: इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण दावों से लेकर स्पष्ट झूठ तक शामिल होते हैं, जो उपभोक्ता विश्वास और विज्ञापन उद्योग की अखंडता के लिये गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं।
  • दोषपूर्ण ऑडिट: यह कई कारणों से हो सकता है जैसे अपर्याप्त या अपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएँ, व्यवसाय की समझ का अभाव, धोखाधड़ीपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग या आंतरिक नियंत्रणों का प्रबंधन द्वारा उल्लंघन। इससे इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच सकता है, निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है, विनियामक दंड और कानूनी देनदारियाँ हो सकती हैं।
  • इनसाइडर ट्रेडिंग: इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का गोपनीय, अप्रकाशित जानकारी का उपयोग करके लाभ कमाने या नुकसान से बचने के लिये व्यापार करना। यह कंपनी के अधिकारियों के प्रत्ययी कर्तव्यों का उल्लंघन करता है।
  • प्रतिस्पर्द्धा विरोधी व्यवहार: एक ही उद्योग में विभिन्न कंपनियाँ अपने उत्पादों की कीमतें एक ही तरीके से बढ़ाने के लिये गुप्त रूप से सहमत होती हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जो बाज़ार और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचाती है। यह मुक्त बाज़ार में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बाधित करता है।
  • प्रभाव पेडलिंग: लॉबी का गठन अधिकारियों को इस प्रकार कार्य करने के लिये प्रभावित करने हेतु किया जाता है, जो उद्योग के सर्वोत्तम हितों के लिये लाभकारी हो, या तो अनुकूल कानून के माध्यम से या प्रतिकूल उपायों को अवरुद्ध करके। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करने में सक्षम प्रतीत होते हैं।
• सरकारी संस्थाओं में नैतिक दुविधाएँ:
  • व्यावसायिक कर्तव्य बनाम स्वयं के व्यक्तिगत मूल्य: व्यावसायिक कर्तव्य और किसी व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तिगत मूल्य आपस में टकरा सकते हैं तथा नैतिक दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं, उदाहरण के लिये एक पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से यह मान सकता है कि जिस कानून को लागू करने की उसे आवश्यकता है, वह गलत है।
  • गुमनामी बनाम पारदर्शिता: मूलतः पारदर्शिता जवाबदेह प्रतिनिधि सरकार की एक अनिवार्य विशेषता है, लेकिन साथ ही नौकरशाह को प्रेस और मीडिया से संवेदनशील जानकारी गुप्त रखनी होती है।
  • नियम अनुपालन बनाम रचनात्मकता: लोक सेवक स्थापित कानूनी और विनियामक ढाँचे के भीतर काम करते हैं जो जनता का भरोसा तथा विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। हालाँकि आधुनिक दुनिया में सार्वजनिक सेवा के लिये नए विचारों की आवश्यकता होती है जो पारंपरिक सीमाओं को पार करते हैं और नए दृष्टिकोण तलाशते हैं।
  • कठोरता बनाम लचीलापन: भारतीय नौकरशाही कई स्तरों और प्रक्रियाओं के साथ एक कठोर पदानुक्रम का पालन करती है। लेकिन तकनीकी परिवर्तन की तेज़ गति के लिये सार्वजनिक सेवाओं को दक्षता तथा सेवा वितरण में सुधार हेतु नए उपकरण, सिस्टम एवं प्रक्रियाओं को अपनाने में लचीला होना चाहिये।
  • निजी जीवन बनाम सार्वजनिक जीवन: सार्वजनिक हस्तियों सहित व्यक्तियों को अपने निजी जीवन के कुछ पहलुओं, जैसे पारिवारिक मामले, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संबंधों को निजी रखने का अधिकार है। हालाँकि सार्वजनिक हस्तियों से अक्सर अपने कार्यों और निर्णयों के बारे में पारदर्शी रहने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उनका व्यवहार जनता के विश्वास और भरोसे को प्रभावित कर सकता है।
• निजी संस्थानों में नैतिक दुविधाएँ:
  • डेटा गोपनीयता बनाम डेटा प्रोसेसिंग: ग्राहकों को पता होना चाहिये कि उनका डेटा कब और क्यों एकत्र किया जा रहा है और व्यवसायों से अपेक्षा करनी चाहिये कि वे उपयोगकर्त्ता की जानकारी को अनधिकृत पहुँच से बचाएँ। जबकि उपभोक्ता डेटा प्रोसेसिंग व्यवसायों के लिये कई लाभ प्रदान करती है, जिससे उन्हें सूचित निर्णय लेने, संचालन को अनुकूलित करने तथा ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में मदद मिलती है।
  • कर्मचारी संतुष्टि बनाम कॉर्पोरेट लक्ष्य: कर्मचारी संतुष्टि और कॉर्पोरेट लक्ष्यों के बीच संघर्ष अक्सर तब उत्पन्न होता है जब व्यावसायिक प्रदर्शन को अधिकतम करने के लक्ष्य, कर्मचारियों की भलाई और मनोबल के साथ टकराते हैं। उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए अक्सर कर्मचारियों को तंग समय सीमा को पूरा करने, भारी कार्यभार संभालने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना पड़ता है।
  • टिकाऊ खरीद बनाम लागत दक्षता: टिकाऊ और नैतिक आपूर्तिकर्त्ताओं से सामग्री और सेवाएँ प्राप्त करने में अधिक महंगी प्रथाओं, प्रमाणन या प्रीमियम उत्पादों के कारण उच्च लागत शामिल हो सकती है। लागत दक्षता को प्राथमिकता देने से वहनीय, कम टिकाऊ विकल्पों को चुनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
  • सुशासन बनाम लाभ अधिकतमीकरण: सुशासन दीर्घकालिक स्थिरता, हितधारकों के हितों और नैतिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें ऐसे निवेश शामिल हो सकते हैं जो तत्काल वित्तीय लाभ नहीं देते हैं। लाभ अधिकतमीकरण खामियों का फायदा उठाकर तत्काल वित्तीय लाभ को प्राथमिकता देता है।
  • समावेशिता बनाम दक्षता: समावेशिता सहयोग, नवाचार और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है, जिससे एक अधिक उत्पादक और एकजुट टीम बनती है। दक्षता उच्च प्रदर्शन की संस्कृति को प्राथमिकता दे सकती है एवं परिणाम समावेशिता की उपेक्षा कर सकते हैं।
• नैतिक चिंताओं और दुविधाओं का समाधान:
  • दीर्घकालिक स्व-हित का सिद्धांत: कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जो आपके संगठन के दीर्घकालिक स्व-हित में न हो।
  • व्यक्तिगत सद्गुण का सिद्धांत: कभी भी ऐसा कुछ न करना जो ईमानदार और सच्चा न हो।
  • धार्मिक आदेश का सिद्धांत: कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना, जो दयालु न हो तथा जिससे सामुदायिक भावना का निर्माण न हो।
  • सरकारी आवश्यकताओं का सिद्धांत: कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जो कानून का उल्लंघन करता हो, क्योंकि कानून न्यूनतम नैतिक मानक का प्रतिनिधित्व करता है।
  • उपयोगितावादी लाभ का सिद्धांत: कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जिससे समाज का अधिक भला न हो।
  • व्यक्तिगत अधिकारों का सिद्धांत: कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जो दूसरों के सहमत अधिकारों का उल्लंघन करता हो।

निष्कर्ष

सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताओं से निपटने में कर्मचारी संतुष्टि, कॉर्पोरेट लक्ष्य तथा परिचालन प्रभावशीलता के बीच संतुलन बनाना शामिल है। सरकार की दुविधाएँ पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सार्वजनिक कर्तव्य तथा व्यक्तिगत हितों के बीच संघर्ष पर केंद्रित हैं। निजी संस्थाओं को लाभ व सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार तथा उपभोक्ता गोपनीयता के बीच सामंजस्य स्थापित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों के समाधान के लिये नैतिक सिद्धांतों, सुदृढ़ शासन तथा पारदर्शिता एवं समावेशिता की संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। नैतिक प्रथाओं को प्राथमिकता देकर और जवाबदेही बनाए रखकर, संस्थाएँ अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हैं, विश्वास का निर्माण कर सकती हैं, तथा दीर्घकालिक नैतिक मूल्यों के साथ अल्पकालिक कार्यों को संरेखित करते हुए एक स्थायी भविष्य का समर्थन कर सकती हैं।