अवैध खनन

• परिचय:
  • अवैध खनन में सरकारी अधिकारियों से आवश्यक परमिट, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन के बिना भूमि या जल निकायों से खनिजों, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण शामिल है।
  • इसमें पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है।
• मुद्दे:
  • पर्यावरणीय क्षरण:
    • इससे निर्वनीकरण, मृदा अपरदन और जल प्रदूषण हो सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप वन्यजीवों के आवास नष्ट हो सकते हैं, जिसके गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं।
  • खतरे:
    • अवैध खनन में प्रायः पारा और साइनाइड जैसे खतरनाक रसायनों का प्रयोग शामिल होता है, जो खनिकों तथा आस-पास के समुदायों के लिये गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
  • राजस्व की हानि:
    • इससे सरकारों को राजस्व की हानि हो सकती है क्योंकि खनिक उचित कर और रॉयल्टी का भुगतान नहीं कर सकते हैं।
    • इसका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकता है, विशेषकर उन देशों में जहाँ प्राकृतिक संसाधन राजस्व का एक प्रमुख स्रोत हैं।
  • मानवाधिकार उल्लंघन:
    • अवैध खनन के परिणामस्वरूप मानवाधिकार उल्लंघन भी हो सकता है, जिसमें जबरन श्रम, बाल श्रम और कमज़ोर आबादी का शोषण शामिल है।

रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (Radio Frequency Identification- RFID

• रडार RFID एक प्रकार की निष्क्रिय वायरलेस तकनीक है जो किसी वस्तु या व्यक्ति को ट्रैक करने की अनुमति देती है।
• इस प्रणाली के दो आधारभूत भाग हैं: टैग और रीडर।
  • रीडर रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है और RFID टैग से सिग्नल वापस प्राप्त करता है, जबकि टैग अपनी पहचान तथा अन्य जानकारी संप्रेषित करने के लिये रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है।
  • टैग को कई फीट दूर से पढ़ा जा सकता है और ट्रैक किये जाने के लिये रीडर के सरल रैखिक होने की आवश्यकता नहीं है।
• इस तकनीक को 1970 के दशक से पूर्व से ही स्वीकृति दी गई है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति शृंखला प्रबंधन और पालतू माइक्रोचिपिंग जैसी चीज़ों में इसके प्रयोग के कारण हाल के वर्षों में यह बहुत अधिक प्रचलित हो गई है।

भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (Indian Railway Catering and Tourism Corporation- IRCTC) 

• यह एक मिनी रत्न श्रेणी-I (वर्ष 2008 में प्रदान किया गया) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो पूरी तरह से रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण में है।
• यह एक पंजीकृत उद्यम है और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
• IRCTC को सितंबर 1999 में भारतीय रेलवे की विस्तारित शाखा के रूप में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य स्टेशनों, ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खान-पान तथा आतिथ्य सेवाओं को उन्नत, पेशेवर बनाना एवं इनका प्रबंधन करना है। यह फर्म वर्तमान में 4 व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करती है, अर्थात् इंटरनेट टिकटिंग, खान-पान, पैकेजिंग पेयजल, यात्रा और पर्यटन। यह एकमात्र इकाई है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा देश में रेलवे स्टेशनों तथा ट्रेनों में खान-पान सेवाएँ, ऑनलाइन रेलवे टिकट एवं पैकेज्ड पेयजल प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया है।
  • इससे ई-टिकटिंग, पैकेज्ड पेयजल और ई-कैटरिंग में बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने में इसका लाभ मिलता है।

स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना

• यह झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई योजना है
• इसका उद्देश्य पाँच वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांग जनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है
• यह योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के रूप में संचालित होती है, जहाँ पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

सिकल सेल रोग

• सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जो हीमोग्लोबिन (लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन परिसंचरण के लिये ज़िम्मेदार प्रोटीन) में असामान्यता के कारण होता है
• इस विकार में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्द्धचंद्राकार हो जाता है और वाहिकाओं के माध्यम से उनकी गति बाधित होती है, जिससे गंभीर दर्द, संक्रमण, एनीमिया  तथा स्ट्रोक जैसी संभावित जटिलताएँ हो सकती हैं
• केवल भारत में प्रत्येक वर्ष अनुमानतः 30,000-40,000 बच्चे सिकल सेल रोग के साथ पैदा होते हैं।

थैलेसीमिया

• सिकल सेल रोग की तरह ही थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति कम हीमोग्लोबिन के स्तर के कारण गंभीर एनीमिया का अनुभव करते हैं, जिसके उपचार के लिये आजीवन रुधिर आधान और आयरन संचय को प्रबंधित करने के लिये केलेशन थेरेपी की आवश्यकता होती है। 
• प्रमुख लक्षणों में थकान, पीलापन या पीलिया, साँस की तकलीफ, शारीरिक विकास में विलंब, चेहरे की हड्डी की विकृति (गंभीर मामलों में) आदि शामिल हैं।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

• यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन वर्ष 1992 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत किया गया था।
• इसके अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और इसमें 10 सदस्य तथा एक सदस्य-सचिव हैं।
• प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समृद्ध जैवविविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को पूरक और मज़बूत बनाना है।
• यह प्राधिकरण चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करता है तथा देश भर के चिड़ियाघरों को विनियमित करने का भी कार्य करता है।
  • यह दिशा-निर्देश और नियम निर्धारित करता है जिसके तहत जानवरों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है।
  • यह चिड़ियाघर कर्मियों के क्षमता निर्माण, नियोजित प्रजनन कार्यक्रमों और बाह्य-स्थाने अनुसंधान पर कार्यक्रमों का समन्वय और कार्यान्वयन करता है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

• यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38L (1) के तहत एक वैधानिक निकाय है।
• इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान)

• इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित करती है, चाहे उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो।
  • इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
• इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
• लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।
• उद्देश्य:
  • प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न इनपुट प्राप्त करने में छोटे तथा सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
  • उन्हें ऐसे व्ययों को पूरा करने के लिये साहूकारों से बचाना तथा कृषि गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।

लखपति दीदी योजना

• सरकार का लक्ष्य गाँवों में दो करोड़ "लखपति दीदी" (समृद्ध बहनें) तैयार करना है। यह योजना गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तीकरण के व्यापक मिशन से जुड़ी है।
• इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें।
• विशेषताएँ:
  • कृषि गतिविधियों के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • इस नई पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर कृषि परिदृश्य में बदलाव लाना तथा ग्रामीण समुदायों में महिलाओं को सशक्त बनाना है।
  • लगभग 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
    • यह प्रशिक्षण न केवल आय सृजन के नए अवसर उत्पन्न करेगा बल्कि महिलाओं को अत्याधुनिक कौशल से भी लैस करेगा।
  • ड्रोन में परिशुद्ध खेती, फसल निगरानी और कीट नियंत्रण को सक्षम करके कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है।
  • इस योजना के तहत महिलाओं को LED बल्ब बनाने, प्लंबिंग आदि जैसे कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)

• इसका गठन संसद के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 द्वारा किया गया था तथा यह 1 अप्रैल, 1995 को तत्कालीन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मिलाकर अस्तित्त्व में आया।
• इस विलय से एक संगठन अस्तित्त्व में आया जिसे देश में ज़मीन और हवाई क्षेत्र में नागरिक विमानन अवसंरचना के सृजन, उन्नयन, रखरखाव तथा प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई।