न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शीघ्र पता लगाना | उत्तर प्रदेश | 10 Jul 2024

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) वाराणसी के शोधकर्त्ताओं ने एक अभूतपूर्व 'लैब-ऑन-चिप' उपकरण विकसित किया है, जो उल्लेखनीय सटीकता के साथ प्रारंभिक चरण की बीमारियों का पता लगा सकता है।

मुख्य बिंदु

• यह नवोन्मेषी सफलता पार्किंसंस रोग, अवसाद और सिज़ोफ्रेनिया जैसी तंत्रिका (Neurological) संबंधी स्थितियों की तीव्र तथा अधिक विश्वसनीय पहचान को सक्षम करके स्वास्थ्य सेवा में बदलाव लाने की क्षमता रखती है।
•  IIT-BHU स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऊर्जा उपकरणों के लिये नैनोमटेरियल (Nanomaterials for Electronics and Energy Devices- NEED) प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा किये गए इस नवाचार में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझने में क्रांतिकारी बदलाव लाने तथा प्रारंभिक अवस्था में ही तंत्रिका संबंधी विकारों (न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर) के लिये नए उपचार का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता है।
• नव विकसित उपकरण में धातु के नैनोकणों से सुसज्जित, परमाण्विक रूप से पतले, द्वि-आयामी (2D) अर्द्धचालक को शामिल किया गया है, जो उन्नत सर्फेस-एन्हांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी (SERS) प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है।
  • इससे डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की सूक्ष्म सांद्रता का पता अद्वितीय परिशुद्धता और गति से लगाया जा सकता है।
• इस तरह के नवाचार के निहितार्थ बहुत गहन हैं, जहाँ नवीन सामग्रियों का विकास करना और उन्हें उपकरण में परिवर्तित करना, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित उपकरण निर्माण के विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों को संभावित रूप से सहायता प्रदान कर सकता है।

हाइब्रिड कारों पर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं | उत्तर प्रदेश | 10 Jul 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय किया है। यह निर्णय ग्रीन वाहनों के लिये एक महत्त्वपूर्ण बढ़ावा है।

मुख्य बिंदु

• इस कदम से मुख्य रूप से मारुति सुज़ुकी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और होंडा कार्स इंडिया जैसी कार निर्माता कंपनियों को लाभ होगा। ग्राहक 3.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं।
• उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए से कम मूल्य के वाहनों पर 8% रोड टैक्स तथा 10 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से अधिक मूल्य के वाहनों पर 10% रोड टैक्स लगाया जाता है।
  • हाइब्रिड वाहनों की कम बिक्री के कारण सड़क कर माफी से राज्य के राजस्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।
• स्वामित्व में आसानी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की तरह समर्पित चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता नहीं, पेट्रोल कारों की तुलना में बेहतर माइलेज और कम अधिग्रहण लागत जैसे कारकों के कारण हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में तेज़ी आ रही है।
  • वर्ष 2023 में राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये तीन वर्ष की टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क छूट की घोषणा की, जबकि राज्य के भीतर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये पाँच वर्ष की छूट दी जाएगी।