भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का दोहन | 02 Jan 2025

स्रोत: एलएम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों से पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये भूमि उपलब्धता को सुगम बनाने पर ज़ोर दिया है। 

वर्तमान पवन ऊर्जा क्षमता 47.95 गीगावाट है, सरकार का लक्ष्य इसे दोगुना करके 100 गीगावाट करना तथा भूमि तक पहुँच बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य तक पहुँचने के लिये हमारे देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की क्षमता क्या है?

• सौर ऊर्जा: राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) के अनुसार, वर्ष में 300 से अधिक ग्रीष्म ऋतू में ऊर्जा की क्षमता 748 गीगावाट है तथा सौर पीवी मॉड्यूल बंजर भूमि के 3% हिस्से को कवर करते हैं।
  • राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य सौर ऊर्जा विकास में अग्रणी हैं, जहाँ विशाल सौर पार्क राष्ट्रीय ग्रिड में योगदान दे रहे हैं।
• पवन ऊर्जा: भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट से अधिक है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में केंद्रित है।
  • गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य तटीय क्षेत्रों में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएँ क्षमता में महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि कर सकती हैं।
• जल विद्युत: भारत में अनुमानतः 148 गीगावाट से अधिक जल विद्युत क्षमता है, जिसमें से 46 गीगावाट का अभी तक दोहन नहीं हुआ है।
  • लघु जलविद्युत संयंत्र, विशेष रूप से हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में (<25 मेगावाट) 20 गीगावाट की क्षमता प्रदान करते हैं।
• भू-तापीय ऊर्जा: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और झारखंड भारत के उल्लेखनीय राज्य हैं जहाँ 10 गीगावाट भू-तापीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है।
  • पुगा घाटी (लद्दाख) में परियोजनाएँ भूतापीय ऊर्जा की अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करती हैं।
• महासागरीय ऊर्जा: समुद्री जल में ज्वार, लहर और महासागरीय तापीय ऊर्जा संग्रहित होती है। इनमें से, भारत में 40GW तरंग ऊर्जा का दोहन संभव है।
  • कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन जैसे तटीय क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएँ प्रदान करते हैं।

भारत में पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में क्या चुनौतियाँ हैं?

• भूमि की कमी और उपयोग संबंधी संघर्ष: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से पवन ऊर्जा क्षेत्र को मुख्यतः सघन आबादी वाले या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि और आदर्श पवन ऊर्जा स्थलों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  • किसान और स्थानीय समुदाय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये भूमि पुनः आबंटित करने के प्रति प्रतिरोधी हैं।
  • गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में उपयुक्त भूमियों का समेकन करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, जहाँ भूमि प्रायः विभिन्न मालिकों के बीच विभाजित होती है।
• वित्तपोषण और निवेश संबंधी मुद्दे: पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये पर्याप्त अग्रिम पूंजी की आवश्यकता होती है। लाभ में अनिश्चितता और लंबी पुनर्भुगतान अवधि निजी निवेशकों को हतोत्साहित करती है।
• ग्रिड एकीकरण और कटौती: पवन ऊर्जा की अस्थायी प्रकृति और मौसमी पवन प्रतिरूप आपूर्ति अस्थिरता का कारण बनते हैं, तथा पीक सीजन के दौरान ग्रिड कटौती से लाभप्रदता कम हो जाती है।
• उच्च गुणवत्ता वाली साइटों की कमी: पवन ऊर्जा के दृष्टिकोण से अनुकूलतम स्थान पहले से ही अधिग्रहीत हैं, जिसके कारण नई परियोजनाओं को कम व्यवहार्य क्षेत्रों में स्थापित करने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है।
• अनुमोदन में विलंब और नीतिगत अंतराल: पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पर्यावरण, वन्यजीव और वन संबंधी मंजूरी प्राप्त करने में लंबे समय तक विलंब का सामना करना पड़ता है।
  • लगातार वित्तीय प्रोत्साहन या दीर्घकालिक नीतियों का अभाव निवेशकों का विश्वास कम करता है।
• अपतटीय पवन ऊर्जा की चुनौतियाँ: उच्च स्थापना लागत, उन्नत प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं और सीमित सरकारी समर्थन के कारण अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता का अभी तक दोहन नहीं हो पाया है।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये भारत की पहल क्या है?

• प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) 
• सौर PV मॉड्यूल के लिये PLI योजना
• प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना
• सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा
• हरित ऊर्जा गलियारा योजना
• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
• राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम
• नवीकरणीय ऊर्जा में FDI

आगे की राह

• भूमि तक पहुँच में सुधार: अप्रयुक्त सरकारी भूमि के अधिग्रहण के लिये पारदर्शी नीतियाँ स्थापित करना तथा डिजिटल भूमि अभिलेखों और नामित नवीकरणीय क्षेत्रों के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। 
  • दोहरे उपयोग वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देना, जहाँ भूमि उपयोग को अनुकूलतम बनाने के लिये सौर फार्म कृषि या चरागाह के साथ-साथ मौजूद हों।
• ट्रांसमिशन अवसंरचना को मज़बूत करना: नवीकरणीय परियोजनाओं को मांग केंद्रों से जोड़ने के लिये हरित ऊर्जा गलियारों के विकास में तेज़ी लाना।
  • विद्युत उत्पादन को स्थिर करने और परिवर्तनशीलता को कम करने के लिये ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना में तेज़ी लाना और हाइब्रिड प्रणालियों (सौर+पवन+भंडारण) में निवेश करना।
• नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना: राज्य-स्तरीय असंगतियों को दूर करने के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति तैयार करना। 
  • निवेश आकर्षित करने के लिये कर छूट, ब्याज सब्सिडी और प्रदर्शन-आधारित पुरस्कार जैसे दीर्घकालिक प्रोत्साहन प्रदान करना।
  • सब्सिडी देकर और आयात पर निर्भरता कम करके "मेक इन इंडिया" के तहत सौर पैनलों और पवन टर्बाइनों के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
• अपतटीय पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना: अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन करना तथा विकास को बढ़ावा देने के लिये विशेष उपकरणों पर आयात शुल्क कम करते हुए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
• वित्तपोषण और अनुसंधान एवं विकास: किफायती वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिये हरित बैंकों की स्थापना करना तथा कार्यकुशलता में सुधार और लागत कम करने के लिये उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में निवेश करना।
• पर्यावरणीय स्थिरता और कौशल विकास: संपूर्ण पर्यावरणीय आकलन सुनिश्चित करना, ऊर्जा घटकों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम आयोजित करना।