सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधायी समीक्षा का आह्वान | 08 Jan 2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के तहत 45 दिन की सीमा के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कानूनों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये समय-समय पर विधायी समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। 

• इसमें कानूनों का मूल्यांकन करने तथा कमियों या बाधाओं की पहचान करने के लिये एक विशेषज्ञ तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया तथा प्रत्येक 20, 25 या 50 वर्ष में समीक्षा का प्रस्ताव रखा गया।

विधायिका द्वारा कानूनों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता क्यों है?

• कमियों की पहचान करना: चूँकि बदलती परिस्थितियों के कारण समय के साथ कानून प्रासंगिकता खो सकते हैं, इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये नियमित समीक्षा आवश्यक है कि वे अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करते हैं और आवश्यक संशोधन या निरसन की अनुमति देते हैं।
  • उदाहरण: आईटी अधिनियम, 2000 में उन साइबर अपराधों से निपटने के लिये संशोधन किया गया जो पूर्व में प्रचलित नहीं थे।
• कानून की प्रासंगिकता सुनिश्चित करना: समय-समय पर समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कानून प्रासंगिक, प्रभावी और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहे। वे कानूनी प्रभावकारिता और सार्वजनिक हित पर ध्यान केंद्रित करने को सुनिश्चित करते हुए, जल्दबाज़ी में या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित कानूनों को भी संबोधित करते हैं।
• उदाहरण: बिहार में शराब विरोधी कानून लागू होने से जमानत आवेदनों में वृद्धि हुई और राज्य की न्यायपालिका के दबाव में वृद्धि हुई।
• इसी प्रकार, राजस्थान में नागरिक समाज संगठनों को गौहत्या रोकने के लिये संस्थाओं पर छापे मारने का अधिकार देने वाले कानून से सत्ता के संभावित दुरुपयोग और संस्थागत अखंडता के उल्लंघन के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुई। 
• अनपेक्षित परिणामों को संबोधित करना: आवधिक समीक्षा उन क्षेत्रों की पहचान कर सकती है जहाँ कानून अनजाने में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं । 
• उदाहरण के लिये, जन ​​प्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 81 जो 45 दिन की सीमा प्रक्रियागत बाधाओं के कारण वैध निर्वाचन संबंधी विवादों को कम कर सकती है।
• जवाबदेहिता में सुधार: नियमित समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कानून अपने मूल उद्देश्यों एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप बने रहें।
• उदाहरण के लिये, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, (जिसका मूल उद्देश्य महिलाओं को उनके पतियों या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता एवं उत्पीड़न से बचाना था) की दुरुपयोग के लिये आलोचना की गई।
• वैश्विक मानक: कई लोकतांत्रिक राष्ट्र यह सुनिश्चित करने के लिये नियमित विधायी समीक्षा करते हैं, कि कानून अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं एवं मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप हों। 
• उदाहरण के लिये, गोपनीयता एवं नागरिक स्वतंत्रता पर चिंताओं को दूर करने के लिये अमेरिकी पैट्रियट अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किया गया है।

अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानूनों का आवधिक संशोधन

• यूनाइटेड किंगडम: इंग्लैंड तथा वेल्स के विधि आयोग को मौजूदा कानूनों की नियमित समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। 
  • इसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण कानूनी सुधार हुए हैं, जैसे कि जादू-टोना अधिनियम, 1735 को निरस्त करना, जो पुरातन कानूनों के आधुनिकीकरण में इसकी भूमिका को दर्शाता है।
• ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलियाई विधि सुधार आयोग नियमित रूप से कानूनी ढाँचे की व्यवस्थित समीक्षा करता है और विधायी संशोधनों के लिये सिफारिशों के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 
  • यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि समकालीन मुद्दों के समाधान में कानून प्रासंगिक एवं प्रभावी बने रहें।

कानूनों की आवधिक समीक्षा करने में चुनौतियाँ क्या हैं?

• राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव: विधायी समीक्षा कभी-कभी राजनीतिक एजेंडों से प्रभावित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण संशोधन होते हैं, जो सार्वजनिक कल्याण के स्थान पर निर्वाचन संबंधी हितों की पूर्ति करते हैं, जिससे समीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता में कमी हो जाती है।
• उदाहरण: कृषि कानूनों (2020) की आलोचना इस बात के लिये की गई कि इनमें संकट के मूल कारणों को दूर करने के लिये भारत के कृषि बाज़ार में सुधार करने के स्थान पर किसानों की चिंताओं पर कॉर्पोरेट हितों को तरजीह दी गई ।
• न्यायिक अतिक्रमण: कभी-कभी, न्यायपालिका पर कानूनों की समीक्षा करते समय अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने तथा समीक्षा प्रक्रिया के सुचारू संचालन को प्रभावित करने का आरोप लगाया जा सकता है।
• उदाहरण: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) मामले (वर्ष 2015) में, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NJAC अधिनियम को रद्द कर दिया, जिसका उद्देश्य कार्यपालिका को शामिल करके न्यायिक नियुक्तियों में सुधार करना था। 
• कानूनी जटिलता: कई कानून एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं, और साथ ही अलग-अलग संशोधनों से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं या मौजूदा कानून के साथ टकराव हो सकता है, जिससे समीक्षा प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
• उदाहरण: POCSO अधिनियम तथा  IPC के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कानूनी प्रावधानों में विसंगतियाँ। 
• सीमित सार्वजनिक भागीदारी:
  • विधायी प्रक्रियाओं और विधिक पहलुओं के बारे में लोगों की समझ सीमित होने से समीक्षा प्रक्रिया का प्रभाव सीमित हो जाता है।
  • उदाहरण: आपराधिक कानूनों में सुधार के लिये गठित रणबीर सिंह समिति की कानूनी सुधारों के लिये परामर्श प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बहुत सीमित थी, जिससे सुधारों की समावेशिता एवं व्यापकता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुईं।

आगे की राह

• भारत के विधि आयोग को मज़बूत बनाना: चूंकि भारत में आवधिक विधायी समीक्षा के लिये समर्पित निकायों का अभाव है, इसलिये भारतीय विधि आयोग जैसी संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता एवं संसाधनों के साथ मज़बूत बनाने से विधिक सुधारों की गुणवत्ता एवं स्थिरता में वृद्धि हो सकती है।
• प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: प्रौद्योगिकी से समीक्षा प्रक्रिया उन्नत हो सकती है। 
  • सार्वजनिक परामर्श के लिये MyGov जैसे प्लेटफॉर्म एवं कानून की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु AI जैसे उपकरण, विधि निर्माण में दक्षता के साथ नागरिक सहभागिता में सुधार कर सकते हैं।
• संसाधन आवंटन: सरकार को कार्यान्वयन में सुधार के क्रम में सिविल सेवकों, न्यायाधीशों और कानून प्रवर्तकों के लिये विधिक सुधारों, समीक्षाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों हेतु समर्पित बजट आवंटित करना चाहिये।
• अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना: भारत को अपने कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना (जैसा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के मामले में देखा गया है) चाहिये, ताकि पर्यावरण और प्रौद्योगिकी प्रशासन जैसे क्षेत्रों में प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।

निष्कर्ष

समय-समय पर विधायी समीक्षा को संस्थागत रूप देकर, भारत एक गतिशील विधिक ढाँचे को बढ़ावा दे सकता है जिससे सामाजिक आवश्यकताओं, लोकतांत्रिक आदर्शों एवं वैश्विक मानकों को पूरा किया जा सके। न्यायिक घोषणाएँ और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ इस प्रयास में मार्गदर्शक मानदंड के रूप में कार्य करती हैं।