विश्व व्यापार संगठन का पुनर्गठन | 28 Apr 2025

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन (WTO) को नियम-आधारित वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन किया गया था। हालाँकि, बढ़ते संरक्षणवाद, शिथिल विवाद निपटान तंत्र एवं तरजीही मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के संदर्भ में चुनौतियों के कारण इसकी प्रासंगिकता के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं। 

विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता को कमज़ोर करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

• विवाद निपटान तंत्र की निष्क्रियता: अपीलीय निकाय (व्यापार विवादों के लिये अंतिम न्यायालय), कभी विश्व व्यापार संगठन की विश्वसनीयता की आधारशिला हुआ करता था, अमेरिका द्वारा नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवरुद्ध करने के कारण वर्ष 2019 से यह निष्क्रिय पड़ा है। 
  • वर्ष 1995 और 2003 के बीच विवाद परामर्श चरम पर था लेकिन वर्ष 2018 के बाद अपीलीय निकाय की निष्क्रियता के कारण विवाद निपटान गतिविधियों और अपील दोनों में तीव्र गिरावट आई।
  • इससे वैश्विक व्यापार नियमों का प्रवर्तन कमज़ोर होने के साथ नियम-आधारित व्यवस्था का क्षरण हुआ।
• वार्ता गतिरोध (दोहा दौर की विफलता): दोहा विकास दौर (वर्ष 2001 में शुरू) का उद्देश्य विकासशील देशों के लिये वैश्विक व्यापार को अधिक न्यायसंगत बनाना था।
  • लेकिन कृषि, बाजार पहुँच और सब्सिडी पर विमर्श में गतिरोध बना रहा। व्यापार सुविधा समझौते (TFA) और मत्स्यपालन सब्सिडी जैसी सीमित सफलताएँ अपवाद हैं, न कि आदर्श।
  • विकसित और विकासशील देशों के हित परस्पर विरोधी होने के साथ विश्व व्यापार संगठन "एकल उपक्रम" सिद्धांत के तहत आम सहमति तक नहीं पहुँच सका।
• सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) सिद्धांत का क्षरण: अनुच्छेद 1 के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन का मुख्य सिद्धांत MFN नियम है, जो सदस्यों के बीच गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
  • हालाँकि, FTA को अनुच्छेद 1 के अपवाद के रूप में मान्यता दी गई है, बशर्ते कि उसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा अधिसूचित और अनुमोदित किया गया हो।
  • FTA के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की कमज़ोर निगरानी से MFN प्रणाली कमजोर हुई है क्योंकि द्विपक्षीय और क्षेत्रीय FTA के उदय से MFN दायित्व दरकिनार होने के साथ व्यापार नियम खंडित हुए हैं और बहुपक्षीय दृष्टिकोण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
• संरक्षणवाद और व्यापार युद्धों का उदय: अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और एकतरफा टैरिफ के प्रयोग (जैसे, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के अनुच्छेद XXI के तहत "राष्ट्रीय सुरक्षा" का हवाला देकर) से WTO के सिद्धांत कमज़ोर हुए हैं।
  • GATT का अनुच्छेद XXI सदस्य देशों को कुछ परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के साथ टकराव में राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये उपाय करने की अनुमति देता है। इसे "सुरक्षा संबंधी अपवाद" के रूप में भी जाना जाता है। इसमें विखंडनीय सामग्रियों, हथियारों की तस्करी और युद्धकालीन उपायों से संबंधित कार्य शामिल हैं।
  • संरक्षणवादी उपायों को उचित ठहराने के लिये देश तेज़ी से राष्ट्रीय सुरक्षा अपवादों का सहारा ले रहे हैं।
• नवीन व्यापार मुद्दों का समाधान करने में असमर्थता: WTO के नियम डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स, हरित प्रौद्योगिकी और डेटा स्थानीयकरण जैसे उभरते क्षेत्रों के अनुरूप नहीं हैं।
  • सीमा-पार डिजिटल व्यापार या जलवायु संबंधी व्यापार बाधाओं को विनियमित करने के लिये कोई व्यापक ढाँचा मौजूद नहीं है।
• सदस्यों के बीच शक्ति असंतुलन: विकसित देश (जैसे, अमेरिका, यूरोपीय संघ) आक्रामक सुधार एजेंडे को अपनाते हैं जबकि विकासशील देश (जैसे भारत, दक्षिण अफ्रीका) इसका विरोध करते हैं।
  • कृषि सहायता और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे क्षेत्रों में न्यायसंगत व्यवहार का अभाव उत्तर-दक्षिण (North-South) विभाजन को बढ़ाता है।
• भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आम सहमति को कमज़ोर कर रही है: अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणाम, तथा रणनीतिक गुटों के निर्माण (जैसे, हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF), ब्रिक्स पहल) के उद्भव ने विश्व व्यापार संगठन के भीतर सहयोग को काफी कम कर दिया है। 
  • व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी समझौता (CPTPP) और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) जैसे बड़े व्यापार समझौते, वैकल्पिक ढाँचे का निर्माण कर रहे हैं, जो श्रम, पर्यावरण और डिजिटल नियमों पर सख्त मानक लागू करते हैं। 
  • जैसे-जैसे ये समझौते गति पकड़ते जाएंगे, वैश्विक व्यापार प्रशासन में WTO की केंद्रीय भूमिका कम होती जाएगी। 
  • इसके अतिरिक्त, विश्व व्यापार संगठन में सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेना कठिन होता जा रहा है, तथा बढ़ते भू-राजनीतिक अविश्वास के कारण यह और भी कठिन हो गया है।
• "विकासशील देश" की स्थिति पर असहमति: विश्व व्यापार संगठन के सदस्य विशेष और विभेदक उपचार (SDT) प्राप्त करने के लिये "विकासशील देश" के रूप में अपनी स्थिति की स्वयं घोषणा करते हैं।
  • अमेरिका और यूरोपीय संघ का तर्क है कि चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को गरीब देशों के समान लाभ नहीं मिलना चाहिये, लेकिन सुधार पर कोई आम सहमति नहीं है।
• विश्व व्यापार संगठन और भारत: खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं का हवाला देते हुए चावल और गेहूँ जैसी फसलों के लिये भारत का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रायः WTO द्वारा फसल के मूल्य पर निर्धारित 10% सब्सिडी सीमा से अधिक होता है।
  • इसके अतिरिक्त, भारत विश्व व्यापार संगठन में श्रम और पर्यावरण मानकों पर बातचीत करने में अनिच्छुक है, तथा इन मुद्दों को यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय रूप से सुलझाने को प्राथमिकता देता है। 
  • वार्ता की विफलता, विशेष रूप से कृषि समर्थन पर, बहुपक्षीय ढाँचे के भीतर आम सहमति प्राप्त करने में कठिनाई को उज़ागर करती है, जिससे विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता कम हो जाती है।

विश्व व्यापार संगठन का महत्त्व क्या है?

• परिचय: विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में उरुग्वे दौर की वार्ता (वर्ष 1986-94) के बाद मारकेश समझौते (वर्ष 1994) के तहत हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। 
  • WTO व्यापार को उदार बनाने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और सरकारों के लिये व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसने GATT का स्थान लिया, जिसने वर्ष 1948 से वैश्विक व्यापार को विनियमित किया था। 
    • GATT ने वस्तुओं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि WTO में वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में व्यापार शामिल है, जिसमें सृजन, डिज़ाइन और आविष्कार शामिल हैं।
• सदस्य: विश्व व्यापार संगठन के 166 सदस्य हैं, जो विश्व व्यापार के 98% का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत वर्ष 1995 से इसका सदस्य है और वर्ष 1948 से GATT का हिस्सा है।
  • सदस्यता बातचीत पर आधारित है, जिससे सभी सदस्यों के अधिकारों और दायित्वों का संतुलन सुनिश्चित होता है।
• प्रमुख WTO समझौते: TRIMS (व्यापार-संबंधित निवेश उपाय), TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू), और AoA (कृषि पर समझौता)। 
• प्रमुख रिपोर्टें: वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स, एड फॉर ट्रेड इन एक्शन।
• महत्त्व: वर्ष 1995 के बाद से विश्व व्यापार की वास्तविक मात्रा में 2.7 गुना वृद्धि हुई है, तथा औसत टैरिफ 10.5% से घटकर 6.4% हो गया है, जो व्यापार बाधाओं में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है।
  • विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक व्यापार में वृद्धि को सुगम बनाया है, तथा इसकी स्थापना के बाद से विश्व व्यापार का मूल्य लगभग चार गुना बढ़ गया है।
  • इसने पूर्वानुमानित बाज़ार स्थितियों का सृजन किया, जिससे वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) का उदय हुआ, जो अब कुल वस्तु व्यापार का लगभग 70% है।
  • विश्व व्यापार संगठन ने गरीबी उन्मूलन में मदद की है, जिसके तहत वर्ष 1995 में अत्यधिक गरीबी की दर 33% से घटकर वर्ष 2020 तक 10% से कम हो गई है।
  • वैश्विक तनावों के बावजूद, विश्व व्यापार संगठन व्यापार नियमों के लिये एक केंद्रीय निकाय बना हुआ है, जो वैश्विक व्यापार वार्ताओं में ग्लोबल साउथ की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु समान मतदान अधिकारों और विवाद समाधान तक पहुँच के माध्यम से एक मंच प्रदान करता है।

बहुध्रुवीय विश्व में WTO का पुनरुत्थान किस प्रकार किया जा सकता है?

• व्यापार उदारीकरण से आगे बढ़ना: विश्व व्यापार संगठन को केवल एक व्यापार उदारीकरण निकाय होने से आगे बढ़कर समतामूलक वैश्वीकरण का संरक्षक बनना होगा, तथा व्यापार से विकासात्मक, पर्यावरणीय और डिजिटल संक्रमण का समर्थन सुनिश्चित करना होगा।
  • विखंडन को रोकने के लिये डिजिटल व्यापार, सीमा पार डेटा प्रवाह, ग्रीन सब्सिडी और औद्योगिक नीति पर लागू करने योग्य नियम बनाने की आवश्यकता है।
  • वैश्विक व्यापार और विकास रिपोर्ट (2023, UNCTAD) में की गई अनुशंसाओं के अनुसार  एआई-संचालित व्यापार और पर्यावरणीय वस्तुओं जैसे उभरते क्षेत्रों के प्रबंधन के लिये WTO ढाँचे को अद्यतन करना आवश्यक है।
• विवाद निपटान प्रणाली को बहाल करना: न्यायिक अतिक्रमण की सीमाओं को स्पष्ट करना, कड़े समयसीमाएँ लागू करना, तथा घरेलू नीतियों की स्वतंत्रता का सम्मान सुनिश्चित करना जैसी प्रमुख अमेरिकी चिंताओं का समाधान करके अपीलीय निकाय को बहाल किये जाने की आवश्यकता है।
• विशेष एवं विभेदक उपचार (SDT) का पुनः निर्धारण: SDT का लाभ प्राप्त करने हेतु देशों को "विकसित" अथवा "विकासशील" दर्जे की स्व-घोषणा करने का परिवर्जन करना चाहिये।
  • पात्रता प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, भेद्यता सूचकांक और निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता जैसे गतिशील मानदंडों पर आधारित होनी चाहिये, तथा निष्पक्ष, अद्यतन विकास वर्गीकरण के लिये विश्व बैंक के आय वर्गीकरण या संयुक्त राष्ट्र सुभेद्यता सूचकांक जैसे ढाँचे का उपयोग किया जाना चाहिये।
• व्यापार-जलवायु संबंधों को संस्थागत बनाना: कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) और ग्रीन सब्सिडी को WTO मानदंडों के अनुरूप संरेखित करने के लिये जलवायु-संगत व्यापार पर WTO ढाँचा तैयार किये जाने की आवश्यकता है।
  • हरित मानकों का नए संरक्षणवादी साधनों के रूप में उपयोग होने से रोकने हेतु LDC और विकासशील देशों के लिये भिन्न कार्बन संक्रमण अवधि की गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है।
• स्थायी WTO सुधार परिषद का गठन: प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रणालीगत सुधारों का प्रस्ताव करने हेतु एक स्थायी WTO सुधार परिषद की स्थापना की जानी चाहिये।
  • इससे यह व्यापार प्रशासन का विकासशील प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय और राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप होना सुनिश्चित होगा। 
  • भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसी मध्यम शक्तियाँ इन आवश्यक परिवर्तनों पर आम सहमति बनाने के लिये WTO सुधार के लिये गठबंधन (CWR) बना सकती हैं।

निष्कर्ष:

एक अधिकाधिक बहुध्रुवीय और खंडित होते विश्व में, विश्व व्यापार संगठन का पुनरुद्धार एक गतिशील, समावेशी और स्थितिस्थापक संस्थान बनने की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है, जो निष्पक्ष और नियम-आधारित वैश्विक व्यापार के मूलभूत सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए विकास आवश्यकताओं, तकनीकी परिवर्तनों और जलवायु अनिवार्यताओं को संतुलित करने में सक्षम हो।