संतुलित उर्वरण | 04 May 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

चर्चा में क्यों?

लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात्, संतुलित उर्वरण को शासन द्वारा एक प्रमुख नीतिगत लक्ष्य के रूप में देखने की संभावना है।

• अत्यधिक उर्वरक खपत पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद, भारत में यूरिया की खपत लगातार बढ़ी है, जो वर्ष 2023-24 में 35.8 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर (वर्ष 2013-14 से 16.9% अधिक) तक पहुँच गई है।

संतुलित उर्वरण क्या है?

• परिचय: 
  • संतुलित उर्वरण कृषि की एक प्रक्रिया है जो पौधों के स्वस्थ विकास एवं वृद्धि के लिये आवश्यक पोषक तत्त्वों की उचित मात्रा प्रदान करने पर आधारित है।
• आवश्यक पोषक तत्त्व:
  • प्राथमिक पोषक तत्त्व: नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) और पोटेशियम (K) बड़ी मात्रा में आवश्यक सबसे महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्व हैं। ये तत्त्व पौधों की संरचना, ऊर्जा उत्पादन एवं समग्र स्वास्थ्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • द्वितीयक पोषक तत्त्व: सल्फर (S), कैल्शियम (CA) और मैग्नीशियम (MG) भी आवश्यक हैं परंतु इन तत्त्वों की आवश्यकता, प्राथमिक पोषक तत्त्वों की तुलना में कम मात्रा  में है।
  • सूक्ष्म पोषक तत्त्व: आयरन (Fe), जिंक (Zn), कॉपर (Cu), मैंगनीज़ (Mn), बोरान (B) और मोलिब्डेनम (Mo) जैसे अवशेष तत्त्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है परंतु ये तत्त्व पौधों के कुछ विशिष्ट कार्यों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
• सही अनुपात:
  • संतुलित उर्वरण कई कारकों के आधार पर इन आवश्यक पोषक तत्त्वों की सही अनुपात में आपूर्ति करने पर ज़ोर देता है:
    • मृदा का प्रकार: विभिन्न प्रकार की मृदाओं में अंतर्निहित पोषक तत्त्वों का स्तर अलग-अलग होता है। मृदा का परीक्षण करने से उसके पोषक तत्त्वों का पता चलता है, तथा उर्वरक चयन और प्रयोग की मात्रा का विवरण प्राप्त होता है।
    • फसल की आवश्यकताएँ: विभिन्न फसलों को विकास के विभिन्न चरणों में विशिष्ट पोषक तत्त्वों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये, फलियों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिये अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता हो सकती है, जबकि फलों को बेहतर गुणवत्ता के लिये अतिरिक्त पोटेशियम की आवश्यकता हो सकती है।

संतुलित उर्वरण से होने वाले लाभ क्या हैं?

• बेहतर फसल पैदावार: 
  • पोषक तत्त्वों का उचित मिश्रण प्रदान करने से, पौधे अपनी पूरी क्षमता से विकसित हो सकते हैं, जिससे अधिक पैदावार होती है।
• उन्नत फसल गुणवत्ता:
  • संतुलित पोषक तत्त्व कीटों और बीमारियों के प्रति बेहतर प्रतिरोध के साथ पौधों के स्वास्थ्य में योगदान देते हैं, जिससे अंततः फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है।
• मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना: 
  • एकल-पोषक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग मृदा के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकता है। एक मज़बूत मृदा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने और दीर्घकालिक स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिये, संतुलित उर्वरक सहायक है।
• पर्यावरणीय प्रभाव में कमी:
  • अत्यधिक उर्वरक का उपयोग मृदा में उपस्थित पोषक तत्त्वों को नष्ट कर सकता है, जिससे जल निकाय प्रदूषित हो सकते हैं। संतुलित उपयोग इस जोखिम को कम करता है। 
• लागत प्रभावशीलता:
  • संतुलित निषेचन संसाधनों के उपयोग को अधिकतम कर सकता है तथा अतिनिषेचन और पोषक तत्त्वों की कमी से बचाकर कुल उर्वरक लागत को कम कर सकता है।

संतुलित निषेचन से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

• मूल्य विकृतियाँ:
  • यूरिया, जो कि एक एकल-पोषक नाइट्रोजन उर्वरक है, को सरकार द्वारा अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है, जिससे यह फॉस्फोरस युक्त DAP (डायमोनियम फॉस्फेट) और पोटेशियम युक्त MOP (म्यूरिएट ऑफ पोटाश) जैसे अन्य उर्वरकों की तुलना में सस्ता हो जाता है। 
  • यह यूरिया के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करता है और अन्य महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों की उपेक्षा करता है। 
• विकृत उर्वरक मूल्य निर्धारण पोटाश के उपयोग में बाधा डालता है:
  • उर्वरक की कीमतें तय करने की मौजूदा प्रणाली बाज़ार की ताकतों पर विचार करने में विफल रहती है, जिससे असंतुलन पैदा होता है। उदाहरण के लिये, पोटैशियम के प्रमुख स्रोत, म्यूरिएट ऑफ पोटाश (MOP) की कीमत इसे सीधे उपयोग करने वाले किसानों और इसे मिश्रण में शामिल करने वाली उर्वरक कंपनियों दोनों के लिये बहुत अधिक है।
  • यह MOP के उपयोग को हतोत्साहित करता है, जिससे भारतीय खेतों में व्यापक रूप से पोटेशियम की कमी हो जाती है।
• मृदा परीक्षण अवसंरचना:
  • भारत के ग्रामीण और दूरदराज़ के इलाकों में पर्याप्त मृदा परीक्षण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों के लिये संतुलित उर्वरक तक पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है।
  • परीक्षणों के साथ भी, किसानों और विस्तार एजेंटों को परिणामों का मूल्यांकन करने तथा उन्हें उर्वरकों के लिये सिफारिशों में बदलने के लिये उचित रूप से प्रशिक्षित एवं सुसज्जित करने की आवश्यकता है।
• किसान जागरूकता और शिक्षाः 
  • अधिकांश किसानों में मृदा परीक्षण और अपनी फसलों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता की कमी है। 
  • पारंपरिक प्रथाएँ और सीमित ज्ञान ज़्यादातर संतुलित निषेचन तकनीकों को अपनाने में बाधा डालते हैं।
    • यह सटीक उर्वरक अनुप्रयोग तकनीकों की कमी के कारण होता है जिसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म पोषक तत्त्वों पर सीमित ध्यान देने के साथ-साथ अधिक निषेचन और कम निषेचन जैसे मुद्दे सम्मिलित होते हैं। 
• पिछली योजनाओं की सीमित सफलताः 
  • संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये बनाई गई पोषक तत्त्व-आधारित सब्सिडी (NBS) योजना विफल रही क्योंकि इसमें यूरिया मूल्य निर्धारण पर ध्यान नहीं दिया गया। NBS के बावजूद यूरिया की खपत में वृद्धि जारी रही।

संतुलित उर्वरक सुनिश्चित करने के लिये कौन-सी सरकारी पहलें की गई हैं?

• पोषक तत्त्व-आधारित सब्सिडी (NBS) योजना
• धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिये प्रधानमंत्री कार्यक्रम (PRANAM)
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना
• परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
• तरल नैनो यूरिया और नैनो DAP

संतुलित उर्वरकता प्राप्त करने के लिये भारत द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

• एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन (INM):
  • यह केवल रासायनिक उर्वरकों या कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहने की सीमाओं की पहचान करता है।
  • यह एक समग्र दृष्टिकोण का समर्थन करता है जिसमें सम्मिलित हैं:
    • रासायनिक उर्वरक: NPK जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
    • कार्बनिक पदार्थ: मृदा स्वास्थ्य, जल प्रतिधारण और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है। इसमें खाद (गाय का गोबर), कंपोस्ट और फसल अवशेष (ढैंचा फसल) शामिल हैं।
    • फसल चक्र: विविध फसलों का उत्पादन करने से कीट और रोग चक्र को तोड़ने में सहायता मिलती है तथा पोषक तत्त्वों के उपयोग का बेहतर उपयोग होता है।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उर्वरकों को अनुकूलित करना:
  • अनुकूलित उर्वरक बहु-पोषक तत्त्व वाहक होते हैं जिनमें फसल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्त्व होते हैं जो साइट-विशिष्ट होते हैं तथा वैज्ञानिक फसल मॉडल द्वारा मान्य होते हैं। 
  • यह फसलों की विविध पोषक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये संतुलित पोषक उर्वरक दृष्टिकोण पर आधारित उभरती हुई अवधारणा है।
  • इज़रायल में, कुछ उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं:
    • किसानों के लिये उपयोगकर्त्ता के अनुकूल मानचित्र और उर्वरक आवेदन अनुशंसाओं   के लिये उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली मृदा मानचित्र तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के साथ इसका एकीकरण करना।
    • उन्नत प्रयोगशाला विश्लेषण मूल NPK परीक्षणों के अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण कारकों जैसे सूक्ष्म पोषक तत्त्व, कार्बनिक पदार्थ सामग्री व कटियन विनिमय क्षमता (Cation Exchange Capacity- CEC) के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।
• मृदा परीक्षण के अतिरिक्त अन्य उन्नत दृष्टिकोण: 
  • मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया (STCR):
    • विशिष्ट मृदा के प्रकार, फसल की विविधता और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर उर्वरक की अनुशंसाएँ तय करता है।
    • यह फसल द्वारा पोषक तत्त्वों के ग्रहण और मृदा में पोषक तत्त्वों की उपलब्धता पर विचार करता है।
  • निदान और अनुशंसा एकीकरण प्रणाली (DRIS):
    • पोषक तत्त्वों के अनुपात (जैसे,N/P, N/K) के लिये पौधे के ऊतकों का विश्लेषण करता है और उच्च पैदावार के लिये स्थापित इष्टतम अनुपातों से उनकी तुलना करता है।
    • फिर टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से कमी वाले पोषक तत्त्वों की पूर्ति की जाती है। (लंबी अवधि वाली फसलों के लिये अधिक उपयुक्त)।
• अन्य चरणः
  • किसानों को शिक्षा और प्रशिक्षण: इन दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये किसानों को ज्ञान और कौशल से समर्थ बनाना।
  • बेहतर बाज़ार पहुँच: उचित मूल्य पर अनुकूलित उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  • नीति और सब्सिडी में सुधार: लक्षित सब्सिडी के माध्यम से संतुलित उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देना।
  • निरंतर अनुसंधान और विकास: नई प्रौद्योगिकियों और फसल-विशिष्ट पोषक तत्त्व प्रबंधन समाधानों का विकास करना।

निष्कर्ष 

• संतुलित उर्वरकीकरण भारतीय कृषि में कई चुनौतियों का एक सम्मोहक समाधान प्रदान करता है। पूर्ण रूप से जैविक कृषि की ओर तेज़ी से बदलाव के लिये श्रीलंका का हालिया प्रयास इसी तरह के बड़े बदलावों पर विचार कर रहे भारतीय नीति निर्माताओं के लिये एक चेतावनी के रूप में काम करता है।
• फसलों को पोषक तत्त्वों का सही मिश्रण प्रदान करके, यह न केवल पैदावार में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करता है बल्कि मृदा के स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है तथा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है।
• हालाँकि बड़े पैमाने पर संतुलित उर्वरक प्राप्त करने के लिये विषम उर्वरक मूल्य निर्धारण नीतियों, सीमित मृदा परीक्षण बुनियादी ढाँचे और किसानों के बीच ज्ञान की कमी जैसी बाधाओं पर काबू पाना आवश्यक है।