बाल विवाह मुक्त भारत अभियान

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य भारत में बाल विवाह को समाप्त करना है।

• यह अभियान लैंगिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता एवं वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

• बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल: यह एक अभिनव ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने तथा देश में बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPOs) के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है।
  • यह लैंगिक हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय कार्यक्रम (जो 25 नवंबर (अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस) से 10 दिसंबर (मानवाधिकार दिवस) तक चलने वाला एक वैश्विक आंदोलन है) के अनुरूप है।
    • CMPO बाल विवाह को रोकते हैं, अभियोजन साक्ष्य एकत्र करते हैं, ऐसे विवाहों के खिलाफ परामर्श देते हैं, उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और समुदायों को संवेदनशील बनाते हैं।
• बाल विवाह के खिलाफ शपथ: इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को खत्म करना और देश की प्रत्येक बेटी को सशक्त बनाना है, तथा एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने में इसके गहन महत्त्व पर प्रकाश डालना है।
  • यह अभियान औसत से अधिक बाल विवाह दर वाले राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश को लक्षित करेगा।
• उपलब्धियों की सराहना: 
  • अभियान के शुभारंभ के दौरान, मंत्री ने महिला सशक्तिकरण में की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला, तथा जन्म के समय लिंगानुपात में वर्ष 2014-15 में 918 से वर्ष 2023-24 में 930 तक सुधार का ब्यौरा दिया। 
  • यह पोर्टल नागरिकों को सशक्त बनाने और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को लागू करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।  
    • इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर सख्त प्रतिबंध है।
• महत्त्व:
  • लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिये समर्थन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, यह अभियान लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण का समर्थन करने वाली पहलों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये चल रहे सरकारी प्रयासों को दर्शाता है।
  • बाल विवाह उन्मूलन: अभियान ने जागरूकता बढ़ाने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

भारत में बाल विवाह से संबंधित विधायी रूपरेखा क्या है?

• विधायी रूपरेखा: भारत ने वर्ष 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया, जिसके तहत विवाह की कानूनी आयु पुरुषों के लिये 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिये 18 वर्ष निर्धारित की गई।
  • बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकारों को विशिष्ट क्षेत्रों के लिये' बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (CMPO)' नियुक्त करने की अनुमति देती है।
  • सरकार ने महिलाओं की विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा उसे पुरुषों के समान करने के लिये 'बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021' नामक विधेयक पेश किया है। 17वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही यह विधेयक अंततः व्यपगत हो गया।
• संबंधित कानून:
  • पॉक्सो अधिनियम: 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं से विवाह करने वाले पुरुषों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज़ किया जाएगा और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की बालिकाओं से विवाह करने वालों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (PCMA), 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)  

प्रिलिम्स

प्रश्न. बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2010)

1. विकास का अधिकार
2. अभिव्यक्ति का अधिकार
3. मनोरंजन का अधिकार

उपर्युक्त में से कौन-से अधिकार बच्चों के है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3 
(c) केवल 2 और 3 
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जयंती

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में दूरदर्शी राष्ट्रवादी राजा महेंद्र प्रताप सिंह (1886-1979) की 138 वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन हैं?

• पृष्ठभूमि: राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को हाथरस, उत्तर प्रदेश में हुआ था।
• वह एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, लेखक, समाज सुधारक और अंतर्राष्ट्रीयवादी थे।
• शिक्षा में योगदान: वर्ष 1909 में वृंदावन, उत्तर प्रदेश में एक तकनीकी संस्थान प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की। यह स्वदेशी तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारत का पहला पॉलिटेक्निक है।
• स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान:
• वर्ष 1906 में कोलकाता में काॅन्ग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया। महेंद्र प्रताप स्वदेशी आंदोलन से भी गहराई से जुड़े थे और स्वदेशी वस्तुओं और स्थानीय कारीगरों के साथ छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा देते थे।
• महेंद्र प्रताप ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वर्ष 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करते हुए काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम प्रोविज़नल सरकार (जिसके अध्यक्ष वे स्वयं थे) की घोषणा की थी।
• उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के संघर्ष के क्रम में जर्मनी, जापान तथा रूस जैसे देशों से समर्थन मांगा।
• कहा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति के दो साल बाद वर्ष 1919 में उनकी मुलाकात व्लादिमीर लेनिन से हुई थी।
• उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1940 में जापान में भारतीय कार्यकारी बोर्ड का भी गठन किया।
• अंतर्राष्ट्रीयवादी और शांति समर्थक: महेंद्र प्रताप को शांति हेतु वैश्विक पहल एवं भारत तथा अफगानिस्तान में ब्रिटिश अत्याचारों को सबके सामने लाने में उनके प्रयासों हेतु वर्ष 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था। 
• इस नामांकन में राजा को “हिंदू देशभक्त”, “वर्ल्ड फेडरेशन के एडिटर” तथा “अफगानिस्तान के अनौपचारिक दूत” के रूप में संदर्भित किया गया।
• वर्ष 1929 में महेंद्र प्रताप ने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की, जिसका आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र के गठन पर प्रभाव पड़ा।
• राजनीतिक कॅरियर: स्वतंत्रता के बाद उन्होंने पंचायती राज के विचार को बढ़ावा देने के क्रम में काफी मेहनत की तथा मथुरा (वर्ष 1957) से संसद सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला।
• विरासत: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका हेतु आज भी उनको याद किया जाता है।

ई-दाखिल पोर्टल

स्रोत: पी.आई.बी

उउपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा संपूर्ण देश में आरंभ किया गया ई -दाखिल पोर्टल अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आरंभ हो गया है, जिसका शुभारंभ नवंबर 2024 में लद्दाख में होगा। 

• परिचय: ई-दाखिल पोर्टल को 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत COVID-19 महामारी के बीच लॉन्च किया गया था।
• विशेषताएँ: 
  • यह उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिये एक सस्ता, त्वरित और परेशानी मुक्त तंत्र प्रदान करता है।
  • यह उपभोक्ताओं को घर बैठे शिकायत दर्ज करने, शुल्क का भुगतान करने और मामलों को ट्रैक करने की सुविधा देता है। मोबाइल फोन या ईमेल पते पर ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण आसान है।
• उपयोग और प्रभाव: 
  • पोर्टल पर 281,024 से अधिक उपयोगकर्त्ताओं ने पंजीकरण कराया है, 198,725 मामले दर्ज किये गए हैं जबकि इनमें से 38,453 का समाधान किया गया है, जिसमें दोषपूर्ण उत्पाद मुआवज़ा और वित्तीय शिकायतों जैसे मुद्दों का समाधान किया गया है।
• ई-दाखिल के साथ एकीकरण: सरकार ई-जागृति भी विकसित कर रही है, जो मामला दर्ज करने और समाधान को बढ़ाने के लिये एक मंच है, जिसका उद्देश्य भारत में उपभोक्ता न्याय में बदलाव लाना है।

और पढ़ें: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019  

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) 2024 में 11 पायदान चढ़कर 49वें स्थान पर पहुँच गया है, जो वर्ष 2023 में 60वें स्थान पर था। यह इसके डिजिटल बुनियादी ढाँचे और क्षमताओं में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।

• विषय: पोर्टुलांस संस्थान NRI प्रकाशित करता है, जो प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव जैसे चार प्रमुख स्तंभों में 54 चरों का उपयोग करके 133 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है।

भारत की उपलब्धियाँ: 

• भारत का स्कोर वर्ष 2023 में 49.93 से सुधरकर वर्ष 2024 में 53.63 हो गया, जो विभिन्न डिजिटल मेट्रिक्स और नवाचारों में पर्याप्त प्रगति का संकेत देता है।
• भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक रैंकिंग हासिल की: 
  • वैश्विक स्तर पर प्रथम रैंक: AI वैज्ञानिक प्रकाशन, AI प्रतिभा की सघनता, आईसीटी सेवा निर्यात।
  • वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान: फाइबर टू द प्रीमाइसेस (FTTH) इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ।
  • विश्व स्तर पर तीसरा स्थान: घरेलू बाज़ार स्तर।
  • वार्षिक दूरसंचार निवेश में विश्व स्तर पर चौथा स्थान।

दूरसंचार प्रगति: 

• भारत के दूरसंचार क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें टेली-घनत्व 84.69%, वायरलेस कनेक्शन 119 करोड़ तथा इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 25.1 करोड़ से बढ़कर 94.4 करोड़ हो गई है। 
• वर्ष 2022 में 5G सेवाओं के शुभारंभ से भारत की मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग 118 वें से बढ़कर 15वें स्थान पर पहुँच गई है, साथ ही  भारत 6G विज़न ने भारत को भविष्य के दूरसंचार क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है।

और पढ़ें: नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022