डिजिटल कंपनियों पर नियंत्रण की चुनौतियाँ

प्रिलिम्स के लिये:

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, डेटा संरक्षण बोर्ड, अनुच्छेद 19(2)

मेन्स के लिये:

भारत में प्रतिस्पर्द्धा कानून, डिजिटल बाज़ारों में नियामक चुनौतियाँ, प्रतिस्पर्द्धा नीति पर उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभाव

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने मेटा पर 213 करोड़ रुपए का ज़ुर्माना लगाया और विज्ञापन उद्देश्यों के लिये व्हाट्सएप पर एकत्र किये गए उपयोगकर्त्ता डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी अन्य मेटा कंपनियों के साथ साझा करने पर पाँच वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया।

• हालाँकि, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने इस प्रतिबंध और ज़ुर्माने पर रोक लगा दी। 
• यह मामला बिग-टेक कंपनियों को विनियमित करने की चुनौतियों और भारत में एक दूरदर्शी प्रतिस्पर्द्धा कानून ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मेटा केस का अवलोकन

• CCI ने पाया कि वॉट्सऐप की 2021 की गोपनीयता नीति ने मेटा के साथ डेटा साझा करने के लिये उपयोगकर्त्ता की सहमति को मज़बूर किया, जिससे OTT मैसेजिंग और डिजिटल विज्ञापनों में इसका प्रभुत्त्व बढ़ गया। मेटा ने लक्षित विज्ञापन के लिये वॉट्सऐप के विशाल उपयोगकर्त्ता आधार का इस्तेमाल किया, जिसे CCI ने अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया, जिससे गोपनीयता को नुकसान पहुँचा और प्रतिस्पर्द्धा अवरुद्ध हुई और डेटा साझाकरण पर ज़ुर्माना और 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया।
• NCLAT ने कानूनी समीक्षा की आवश्यकता और CCI के निष्कर्षों की गहन जाँच की आवश्यकता का हवाला देते हुए मेटा पर प्रतिबंध और ज़ुर्माना स्थगित कर दिया। सशर्त राहत के रूप में, NCLAT ने कानूनी कार्यवाही जारी रहने तक मेटा को ज़ुर्माने का 50% जमा करने का निर्देश दिया।

बिग-टेक कंपनियों के विनियमन में क्या चुनौतियाँ हैं?

• डिजिटल बाज़ारों में विनियामक अंतराल: भारत के प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 में डेटा-केंद्रित प्रभुत्त्व (डेटा एकाधिकार) से निपटने के लिये स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है। 
  • यह कानून पारंपरिक बाज़ारों के लिये बनाया गया था, जो मूल्य और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि डिजिटल एकाधिकार नेटवर्क प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र एकीकरण और डेटा एकत्रीकरण से लाभार्जन करते हैं।
• विखंडित शासन व्यवस्था: CCI और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) जैसी नियामक एजेंसियाँ ​​पर्याप्त अंतर-एजेंसी समन्वय के बिना काम करती हैं। 
  • इसके अतिरिक्त, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम 2023 के तहत प्रस्तावित डेटा संरक्षण बोर्ड अभी तक स्थापित नहीं हुआ है।
• कानूनी अस्पष्टता: डिजिटल प्लेटफॉर्म जाँच से बचने के लिये अस्पष्ट कानूनों का लाभ उठाते हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा उत्पन्न सामग्री, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और डेटा प्रवाह पर स्पष्टता का अभाव है , जिससे नियामक अस्पष्टता और अप्रभावी कार्यान्वयन के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।
  • इसका एक प्रमुख उदाहरण एक्स कॉर्प (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) द्वारा भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के लिये  IT अधिनियम की धारा 79(3)(b) के उपयोग को चुनौती देना है।
    • श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कंटेंट को IT अधिनियम की धारा 69A के माध्यम से केवल तभी अवरुद्ध किया जा सकता है जब अनुच्छेद 19 (2) के तहत इसे "आवश्यक" समझा जाए , यह भी कहा कि धारा 79 (3) (b) एक्स जैसे मध्यस्थों को "सेफ हार्बर" संरक्षण प्रदान करती है, जो उन्हें उपयोगकर्त्ता सामग्री के लिये उत्तरदायित्व से बचाती है लेकिन न्यायालय या सरकार द्वारा आदेश दिये जाने पर हटाने की आवश्यकता होती है।
    • हालाँकि, MeitY का "सहयोग" पोर्टल (वर्ष 2024) अधिकारियों को न्यायालय या केंद्रीय अनुमोदन के बिना धारा 79 के तहत सामग्री को ब्लॉक करने की अनुमति देता है, जिसके बारे में एक्स कॉर्प (X Corp) का दावा है कि यह कानून का उल्लंघन करता है।
• बिग-टेक कंपनियों की वैश्विक प्रकृति: ये कंपनियाँ सीमाओं के पार काम करती हैं, जबकि राष्ट्रीय कानून क्षेत्रीय बने रहते हैं, जिससे प्रवर्तन और अनुपालन सीमित हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिये, मेटा को अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया में तारीख संबंधी जाँच का सामना करना पड़ रहा है , जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती का पता चलता है।
• AI और उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ: AI-जनरेटेड सामग्री के लिये कोई स्पष्ट जवाबदेही नहीं है, जैसा कि ग्रोक 3 चैटबॉट ( xAI द्वारा विकसित जनरेटिव AI चैटबॉट), एल्गोरिदम संबंधी निर्णयों या डीपफेक वितरण द्वारा विवादास्पद प्रतिक्रियाओं में देखा गया है। 
  • वर्तमान विधि व्यवस्था में स्वायत्त सामग्री मॉडरेशन अथवा स्वचालित डेटा प्रोफाइलिंग विषयों संबंधी प्रावधान नहीं किये गए हैं।
• प्लेटफॉर्म पावर और गेटकीपिंग: गूगल जैसी तकनीकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियाँ ऐप स्टोर, विज्ञापन और संचार प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करती हैं, जिससे उनके उत्पादों को अनुचित लाभ मिलता है और प्रतिस्पर्द्धा सीमित हो जाती है।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ बिग-टेक कंपनियों का किस प्रकार विनियमन कर रही हैं?

• अमेरिका: अमेरिका ने बिग-टेक के प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिये प्रतिस्पर्द्धा सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
  • मेटा को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अधिग्रहण को लेकर मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गूगल को खोज और विज्ञापन में एकाधिकारवादी प्रथाओं के कारण शर्मन अधिनियम (2024) का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया।
• यूरोपीय संघ: डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA) के अंतर्गत प्रतिस्पर्द्धा-रोधी व्यवहार की रोकथाम किये जाने हेतु गूगल और एप्पल जैसे "गेटकीपर" (व्यक्ति, समूह अथवा प्रणाली जिसका किसी साधन के अभिगम पर नियंत्रण होता है) पर सख्त नियम कार्यान्वित किया गया है।
  • सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) में डेटा गोपनीयता संबंधी कठोर नियमों का कार्यान्वन किया गया है तथा अननुपालन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

बिग-टेक कंपनियों को विनियमित करने के लिये कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

• डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम: डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधि समिति (CDCL), 2023 में बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने और CCI का सुदृढ़ीकरण करने के लिये एक डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम का प्रस्ताव किया गया, जिसमें डेटा प्रभुत्व, नेटवर्क प्रभाव और प्लेटफॉर्म लॉक-इन जैसे विषय शामिल किये गए थे।
• त्वरित विवाद समाधान: निर्धारित समयसीमा के भीतर मामलों का निराकरण करने के उद्देश्य से CCI के भीतर एक डिजिटल मार्केट और डेटा यूनिट (DMDU) की स्थापना किया जाना आवश्यक है।
• निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा: सहमति प्रोटोकॉल द्वारा समर्थित एक केंद्रीय डेटा-साझाकरण कोष स्थापित किया जाना चाहिये, जो सभी तकनीकी फर्मों के लिये सुलभ हो। 
  • इससे गुमनाम डेटा तक निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित होगी, जिससे लघु कंपनियों को प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने में मदद मिलेगी।
• बहुविषयक प्रवर्तन: निजता और प्रतिस्पर्द्धा संबंधी विषयों को एकीकृत करते हुए यूरोपीय संघ के डिजिटल बाजार अधिनियम (DMA) के समान एकीकृत ढाँचे का विकास किया जाना चाहिये।
• पूर्व-विनियमन: वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23) ने बाज़ार में प्रभुत्व को रोकने के लिये प्रतिस्पर्द्धी व्यवहार के मूल्यांकन को यथार्थ (एकाधिकार होने के बाद) से प्रत्याशित (एकाधिकार होने से पूर्व) में बदलने की सिफारिश की।
  • CDCL, 2023 में सर्च इंजन, सोशल नेटवर्क और वेब ब्राउज़र जैसी प्रमुख डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने वाले प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण डिजिटल उद्यमों (SSDE) के पूर्व-नियमन की सिफारिश की गई, जो बाज़ार में संकेंद्रण के लिये प्रवण हैं।
  • बाज़ार में महत्त्वपूर्ण प्रभाव वाली बड़ी टेक फर्मों की पहचान करने और उनका विनियमन किये जाने के उद्देश्य से डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधेयक, 2024 के अनुसार SSDE का वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है।
• एल्गोरिदम में पारदर्शिता: एल्गोरिदम संबंधी निर्णय लेने, AI पूर्वाग्रहों और प्लेटफॉर्म नीतियों का प्रकटीकरण अनिवार्य करने की आवश्यकता है।
  • डेटा साइलो का कार्यान्वन करने, उपयोगकर्त्ता की स्पष्ट सहमति के बिना क्रॉस-प्लेटफॉर्म डेटा साझाकरण को प्रतिबंधित करने, और डिजिटल क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये लिये अंतरप्राचलनीयता अधिदेश लागू किये जाने की आवश्यकता है।
• अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा: प्रौद्योगिकी कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को देखते हुए, भारत को कैलिफोर्निया उपभोक्ता निजता अधिनियम (CCPA) जैसा एक सुदृढ़ डेटा संरक्षण ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता है। 
  • CCPA कैलिफोर्नियावासियों से डेटा एकत्र करने वाले व्यवसायों पर कार्यान्वित होता है, जिसमें विदेशी फर्म (जिनके कैलिफोर्निया में ग्राहक हैं) शामिल हैं, और उपयोगकर्त्ताओं को व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करने, उसे नियंत्रित करने तथा हटाने, उसकी बिक्री को प्रतिबंधित करने एवं डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता की मांग करने के अधिकार प्रदान करता है। बच्चों का डेटा बेचने के लिये माता-पिता की सहमति आवश्यक है।
• उपभोक्ता डेटा संरक्षण: प्रमुख फर्मों द्वारा उपयोगकर्त्ता जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिये DPDP अधिनियम 2023 के तहत सख्त डेटा गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. डिजिटल बाज़ार के प्रभुत्व में वृद्धि में नेटवर्क प्रभाव और डेटा एकाधिकार की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इसके संबंध में विनियामकों क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिये? 

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों/ विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2012) 

1. उपभोक्ताओं को खाद्य की जाँच करने के लिये नमूने लेने का अधिकार है।  
2. उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिये कोई फीस नहीं देनी होगी।  
3. उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। 

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये: 

(a) केवल 1 
(b) केवल 2 और 3 
(c) केवल 1 और 3 
(d) 1, 2 और 3 

उत्तर: (c)

नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु भारत की कार्यनीति

प्रिलिम्स के लिये:

ऑपरेशन ग्रीन हंट, कोबरा, ग्रे हाउंड्स, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम, माओवाद

मेन्स के लिये:

भारत में वामपंथी उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद को खत्म करने के लिये सरकार की रणनीतियां

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों? 

केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार नक्सल मुक्त भारत की दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्य कर रही है, तथा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल नाश करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका उद्देश्य  नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु भारत की रणनीति क्या है?

• विकास कार्यक्रम: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस और लोक व्यवस्था पर राज्य सरकारों की अधिकारिता है।
  • हालाँकि, वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism- LWE) का उन्मूलन करने हेतु राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, 2015 का अंगीकरण किया गया, जिसमें एक ऐसे बहुआयामी कार्यनीति का क्रियान्वन किया गया जिसमें सुरक्षा उपायों, विकास पहलों और सामुदायिक अधिकार संरक्षण को शामिल किया गया।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना II के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क संपर्क परियोजना, दूरदराज़ के क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार लाने और सुरक्षा कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिये सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाती है।
  • रोशनी योजना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में ग्रामीण युवाओं के लिये प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसरों पर केंद्रित है।
    • वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्र स्थापित किये गए हैं।
  • गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में सुधार के लिये वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों के जनजातीय ब्लॉकों में लगभग 130 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) संचालित किये गए।
  • सार्व सेवा दायित्व निधि योजना (अब डिजिटल भारत निधि) के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचार में सुधार के लिये मोबाइल टावर संस्थापित किये गए हैं।
  • वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में जनजातीय युवाओं से संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र संगठन के तहत जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
• सुरक्षा अभियान: ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे बृहद स्तर के अभियानों में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिये अर्द्धसैनिक बलों का परिनियोजन किया जाता है। 
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और राज्य पुलिस के साथ-साथ कमांडो बटालियन फॉर रेज़ोल्यूट एक्शन (CoBRA) और ग्रेहाउंड्स (आंध्र प्रदेश) जैसे विशेष बलों के अधिक परिनियोजन से दीर्घकालिक सुरक्षा के लिये रेड कॉरिडोर में आतंकवाद का उन्मूलन करने में सहायता मिलेगी।
• विधिक ढाँचा: विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA, 1967) जैसे अधिनियमों के अंतर्गत नक्सली संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है। 
  • इसके अतिरिक्त, वन अधिकार अधिनियम, 2006 में वन उपज पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है, जबकि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) अधिनियम, (PESA) 1996 के अंतर्गत जनजातीय ग्राम सभाओं का शासन व्यवस्था और संसाधन प्रबंधन में सशक्तीकरण किया गया है।
• आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा के समाज में वापस लौटने में सहायता के लिये वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक पुनर्एकीकरण कार्यक्रम प्रदान किये जाते हैं ।
• प्रगति: वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ज़िलों की संख्या 126 (वर्ष 2014) से घटकर मात्र 12 (वर्ष 2024) रह गई है।
  • नक्सल-संबंधी घटनाएंँ 16,463 (वर्ष 2004-2014) से घटकर 7,700 (वर्ष 2014-2024) हो गई हैं।
  • नक्सलवाद के कारण सुरक्षा बलों की हताहतों की संख्या में 73% की कमी आई है, जबकि नागरिक हताहतों की संख्या में 70% की कमी आई है।
  • फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन 66 (वर्ष 2014) से बढ़कर 612 (वर्ष 2024) हो गए हैं।

नक्सलवाद क्या है?

• परिचय: नक्सलवाद, माओवादी विचारधारा से प्रेरित वामपंथी उग्रवाद का एक रूप है, जो सशस्त्र विद्रोह (हिंसा और गुरिल्ला युद्ध) के माध्यम से राज्य को समाप्त करने का प्रयास करता है।
  • नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई है, जहाँ वर्ष 1967 में शोषक ज़मींदारों के खिलाफ किसानों का विद्रोह हुआ था।
  • इसके बाद से यह एक जटिल उग्रवाद के रूप में विकसित हो गया है, जो भारत के कई राज्यों को प्रभावित कर रहा है।
• नक्सलवाद के कारण: 
  • भूमिहीनता और शोषण: असमान भूमि वितरण और ज़मींदारों, साहूकारों एवं बिचौलियों द्वारा शोषणकारी प्रथाओं के कारण ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में असंतोष बढ़ा और नक्सलवाद को बढ़ावा मिला।
  • गरीबी और अल्प विकास: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोज़गार के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोग उग्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं।
  • जनजातीय अलगाव: उचित पुनर्वास के बिना औद्योगिक और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापन से राज्य के प्रति गुस्सा और अविश्वास बढ़ता है, जिसके कारण कई लोग नक्सलवादी आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं।
  • राज्य की उपेक्षा और हिंसा: सरकारी तंत्र अनुपस्थिति, बुनियादी सेवाओं की कमी, तथा हिरासत में मृत्यु सहित पुलिस की ज्यादतियों के मामलों ने शिकायतों को और बढ़ा दिया है, जिससे नक्सली विद्रोह को मज़बूती मिली है।
• भारतीय माओवादी: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भारत का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माओवादी समूह है। इसका गठन दो प्रमुख माओवादी गुटों: CPI (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपुल्स वार और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के विलय से हुआ था। 
  • CPI (माओवादी) और उसके संगठनों को UAPA, 1967 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था।
• भौगोलिक विस्तार: नक्सल आंदोलन "रेड कॉरिडोर" में सबसे अधिक सक्रिय है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार सहित कई भारतीय राज्यों के हिस्सों में फैला हुआ है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में नक्सलवाद के उदय में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा कीजिये तथा इसका मुकाबला करने के लिये सरकार के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिये।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

मेन्स:

प्रश्न. पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन (अलग करना) है। मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वामपंथी उग्रवाद के विकास पर पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों के गैर-कार्यान्वयन के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (2018)

प्रश्न. भारत के पूर्वी हिस्से में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिये? (2020)