स्टेट पी.सी.एस.

• 28 Oct 2024

राज्य का वित्तीय परिदृश्य

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में झारखंड में विधानसभा चुनावों की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, जिसमें सत्ताधारी और विपक्षी दोनों गठबंधन मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु आर्थिक योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु 

• राजस्व सृजन: 
  • झारखंड अपनी राजस्व प्राप्तियों का केवल 30.8% ही स्वयं के कर संग्रह से प्राप्त करता है, जिससे उसे केंद्र सरकार के आबंटन पर निर्भरता बना रहती है।
• पेंशन योजनाएँ:
  • राज्य ने एकीकृत पेंशन योजना का विस्तार किया है, जिसके तहत हाशिये पर स्थित समूहों (दलितों, आदिवासियों और महिलाओं) के लिये पात्रता की आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है।
  • सरकार केंद्रीय पेंशन निधि में 240.4 करोड़ रुपए जोड़कर यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक लाभार्थी को मासिक 1,000 रुपए प्राप्त हुए।
• प्रतिबद्ध व्यय: 
  • वित्त वर्ष 24 में झारखंड की राजस्व प्राप्तियों का एक तिहाई से अधिक हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में चला गया, जिससे विकास परियोजनाओं के लिये राजकोषीय समुत्थानशीलता सीमित हो गई।
• पूँजीगत व्यय केंद्र:
  • झारखंड ने पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2025 में अपने GSDP को 7.89% तक पहुँचाना है, जो कि वित्त वर्ष 2015 के 2.91% की तुलना में एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि है।
  • राज्य का पूँजीगत व्यय GSDP अनुपात कई राज्यों की तुलना में अधिक है, जो वित्त वर्ष 24 में हाल ही में 7.57% रहा, जो राष्ट्रीय औसत लगभग 4.9% से काफी अधिक है।
  • उच्च पूँजीगत व्यय से ऐसी परिसंपत्तियों के सृजन में सहायता मिलती है जो वर्तमान वित्तीय बाधाओं के बावजूद दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं।

• राजकोषीय अधिशेष और ऋण चुनौतियाँ
  • झारखंड वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी को छोड़कर अधिकांश वर्षों में राजस्व अधिशेष में रहा है, जिससे राजकोषीय घाटा 2% (वित्त वर्ष 2021 में 5.2% के उच्च स्तर से नीचे) बना रहा।
• ऋण से GSDP अनुपात:
  • झारखंड का ऋण से GSDP अनुपात वित्त वर्ष 21 में 36% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया और वित्त वर्ष 25 के लिये लगभग 27% अनुमानित उच्च स्तर पर बना हुआ है, हालाँकि पिछले अनुमानों को संशोधित कर ऊपर की ओर बढ़ाया गया है।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक ने झारखंड को उच्चतम ऋण से GSDP अनुपात वाले शीर्ष 10 राज्यों में स्थान दिया है, जो दीर्घकालिक ऋण स्थिरता पर चिंताओं को उजागर करता है।
• आर्थिक संकेतक और सामाजिक चुनौतियाँ
  • बेरोज़गारी: झारखंड में बेरोज़गारी दर अपेक्षाकृत कम 1.3% (2023-24) है, जो राष्ट्रीय औसत 3.2% से काफी कम है।
  • गरीबी का स्तर: झारखंड उच्च बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहा है, जहाँ 28% निवासी अभाव का अनुभव कर रहे हैं, जो बिहार (33.7%) के बाद दूसरे स्थान पर है।
• मुद्रा स्फीति:
  • समग्र मुद्रास्फीति: वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में घटकर 3.8% हो गई, जो राष्ट्रीय दर 4.6% से कम है।
  • खाद्य मुद्रास्फीति: सितंबर में बढ़कर 8.9% हो गई, जो राष्ट्रीय 8.4% से अधिक है, जबकि अप्रैल से सितंबर तक औसत खाद्य मुद्रास्फीति दर 6.7% थी, जो अभी भी राष्ट्रीय प्रवृत्ति से कम है।
  • निष्कर्ष: झारखंड विधानसभा चुनाव के समीप आते ही, सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी गठबंधन दोनों ही वित्तीय चुनौतियों, गरीबी और महँगाई के दबावों के संदर्भ में, मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु प्रतिस्पर्द्धात्मक सामाजिक कल्याण और आर्थिक योजनाओं में सक्रिय हैं।

https://www.youtube.com/watch?v=E5nkC8c1T7k 

उत्तराखंड की मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने सतत् ऊर्जा और ग्रामीण रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर स्वरोज़गार पहल शुरू की है।

मुख्य बिंदु 

• उद्देश्य: 
  • सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा देकर पलायन को रोकने के लिये बनाया गया है ।
• कार्यक्रम विवरण:
  • व्यक्ति सौर संयंत्र (20-200 किलोवाट) स्थापित कर सकते हैं और उत्पादित विद्युत उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) को बेच सकते हैं।
  • वित्तीय सहायता में बैंक ऋण तथा MSME एवं स्वरोज़गार योजनाओं के अंतर्गत सहायता शामिल है।
• आर्थिक प्रभाव: 
  • स्थानीय उद्यमियों के लिये आय के अवसरों को प्रोत्साहित करना, सतत् प्रथाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना।

भारत के सौर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

• परिचय: 
  • भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। सौर ऊर्जा क्षमता में भारत पाँचवें स्थान पर है (REN21 नवीकरणीय ऊर्जा 2024 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट)। 
  • COP26 में, भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्राप्त करने का संकल्प लिया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार योजना पंचामृत पहल का हिस्सा है। 
• सौर ऊर्जा विकास: 
  • पिछले 9 वर्षों में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 30 गुना बढ़ गई है, जो अगस्त 2024 में 89.4 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। 
  • भारत की सौर क्षमता 748 GWp (राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, NISE) होने का अनुमान है। 
• निवेश और FDI: 
  • विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण परियोजनाओं के लिये स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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ऑपरेशन सद्भावना के तहत टेंट आधारित होमस्टे

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक टेंट-आधारित होमस्टे का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय सामुदायिक संबंधों को मज़बूत करना है । 

मुख्य बिंदु 

• ऑपरेशन सद्भावना : 
• भारतीय सेना की यह पहल नागरिक-सैन्य संबंधों में सुधार, सद्भावना को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने पर केंद्रित थी।
• होमस्टे अवधारणा :
• टेंट आधारित आवास पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं, तथा रणनीतिक सीमावर्ती ज़िले पिथौरागढ़ में इको-पर्यटन को बढ़ावा देते हैं।
• पर्यटन से संबंधित रोज़गार में समुदाय के सदस्यों को शामिल करके स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
• महत्त्व : 
• सेना और सीमावर्ती समुदायों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मज़बूत करता है, सुरक्षा और आपसी विश्वास को बेहतर करता है।

ऑपरेशन सद्भावना 

• यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये भारतीय सेना की एक पहल है।  
• यह ऑपरेशन आतंकवाद रोधी रणनीति का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को खत्म करना और 'आवाम' को राष्ट्रीय मुख्यधारा में पुनः शामिल करना है।

मध्य प्रदेश में पराली दहन की बढ़ती घटनाएँ

चर्चा में क्यों? 

हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में पराली दहन की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो पारंपरिक हॉटस्पॉट पंजाब और हरियाणा से आगे निकल गई है, जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। 

मुख्य बिंदु 

• डेटा अवलोकन : 
  • मध्य प्रदेश में हाल ही में पराली दहन के 536 मामले दर्ज किये गए, जो पंजाब (410 मामले) और हरियाणा (192 मामले) से अधिक है।
  • उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली दहन की बढ़ती घटनाएँ भी वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं में योगदान देती हैं, जिससे प्रदूषण स्रोतों के बारे में पूर्व की धारणाओं को चुनौती मिलती है।
• दिल्ली पर प्रभाव : 
  • पराली दहन से दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण योगदान हुआ है, अनुमान है कि 31 अक्तूबर, 2024 तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 तक बढ़ जाएगा।
  • किसानों को प्रोत्साहन या वैकल्पिक उपयोग के माध्यम से, फसल अवशेष जलाने के प्रबंधन के लिये राज्यों में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है।

पराली दहन

• परिचय:
• पराली दहन धान की फसल के अवशेषों को खेत से हटाने की एक विधि है, जिसका उपयोग सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक गेहूँ की बुवाई के लिये किया जाता है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के साथ ही होता है।
• पराली दहन धान, गेहूँ आदि जैसे अनाज की कटाई के बाद बचे पुआल के ठूँठ को आग लगाने की प्रक्रिया है। प्रायः इसकी आवश्यकता उन क्षेत्रों में होती है जहाँ संयुक्त कटाई पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिससे फसल अवशेष बच जाते हैं।
• यह अक्तूबर और नवंबर में पूरे उत्तर पश्चिम भारत में, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक सामान्य प्रथा है।