नीति आयोग

• पृष्ठभूमि:
  • 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था  नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसमें 'सहकारी संघवाद' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना करने के लिये 'नीचे से ऊपर' दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया।
  • इसमें दो हब हैं:
  • टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
  • ज्ञान और नवाचार हब नीति आयोग के थिंक-टैंक कौशल का निर्माण करता है।
• संघटन: 
  • अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
  • उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा
  • गवर्निंग काउंसिल: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
  • क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार करने के लिये, जिसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं।
  • तदर्थ सदस्यता: अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से पदेन क्षमता में दो सदस्य, चक्रानुक्रम पर।
  • पदेन सदस्यता: केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार सदस्य, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी: भारत सरकार के सचिव के पद पर, एक निश्चित कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  • विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले विशेषज्ञ।
• उद्देश्य:
  • राज्यों के साथ सतत् आधार पर संरचित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह स्वीकार करते हुए कि दृढ़ राज्य ही दृढ़ राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
  • ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करने के लिये तंत्र विकसित करना तथा इन्हें सरकार के उच्चतर स्तरों पर उत्तरोत्तर एकीकृत करना।
  • यह सुनिश्चित करना कि जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से इसके अधीन भेजा गया है, उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है।
  • हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न उठा पाने के जोखिम में हैं।
  • प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना और सलाह प्रदान करना।
  • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, व्यवसायियों और अन्य भागीदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण करना।
  • विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिये अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना।
  • एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखना, सुशासन और सतत एवं समतामूलक विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का भंडार बनना तथा हितधारकों तक उनके प्रसार में सहायता करना।

चमोली ज़िला 

• चमोली भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। 
• यह उत्तर में तिब्बत और उत्तराखंड के कई ज़िलों से घिरा है, जिनमें पिथौरागढ, बागेश्वर, अल्मोडा, पौडी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी शामिल हैं।
• चमोली कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों जैसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के लिये प्रसिद्ध है। 
• ऐतिहासिक दृष्टि से, चमोली चिपको आंदोलन के जन्मस्थान के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, जो एक अग्रणी पर्यावरण अभियान था।

गंगोत्री ग्लेशियर

• गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है।
• गंगोत्री ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय में चौखंबा पर्वतमाला की उत्तरी ढलान से निकलता है। यह लगभग 30 किमी. लंबा और 0.5 से 2.5 किमी. चौड़ा है।
• गंगोत्री एक घाटी ग्लेशियर नहीं है, बल्कि कई अन्य हिमनदों का एक संयोजन है। इस ग्लेशियर में तीन मुख्य सहायक नदियाँ शामिल हैं, जिनके नाम हैं रक्तवरन (15.90 किमी.), चतुरंगी (22.45 किमी.) और कीर्ति (11.05 किमी.) और 18 से अधिक अन्य सहायक ग्लेशियर।
• गंगा की मुख्य सहायक नदियों में से एक भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से प्रवाहित होती है। गंगा की पाँच मुख्य धाराएँ हैं - भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडर, ये सभी उत्तरी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं।

• ‘पीफाउल’, मोर की विभिन्न प्रजातियों का सामूहिक नाम है। नर मोर को ‘पीकॉक’ (Peacock) कहा जाता है, जबकि मादा मोर को ‘पीहेन’ (Peahen) कहा जाता है।
  • मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है।
  • मोर (पावो क्रिस्टेटस) फासियानिडे परिवार से संबंधित है। ये उड़ने वाले सभी पक्षियों में सबसे बड़े हैं।
    • ‘फासियानिडे’ एक ‘तीतर’ परिवार है, जिसके सदस्यों में जंगली अथवा घरेलू मुर्गी, मोर, तीतर और बटेर शामिल हैं।
  • मोर की दो सबसे अधिक पहचानी जाने वाली प्रजातियाँ हैं:
    • नीला मोर/भारतीय मोर भारत और श्रीलंका में पाया जाता है।
    • हरा या जावाई मोर (पावो म्यूटिकस) म्याँमार (बर्मा) और जावा में पाया जाता है।
• पर्यावास:
  • भारतीय मोर, मूलतः भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
  • यह प्रजाति वर्तमान में सबसे अधिक मध्य केरल में पाई जाती है, इसके बाद राज्य के दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पश्चिम हिस्सों का स्थान है।
    • वर्तमान में केरल में तकरीबन 19% क्षेत्र इस प्रजाति का आवासीय क्षेत्र है और यह वर्ष 2050 तक 40-50% तक बढ़ सकता है।
  • वे वनों के किनारों और कृषियोग्य क्षेत्रों में रहने के लिये अच्छी तरह से अनुकूलित हैं।

मंदाकिनी नदी

• यह उत्तराखंड में अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है ।
• यह नदी रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग क्षेत्रों के बीच लगभग 81 किलोमीटर तक बहती है और चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है।
• मंदाकिनी नदी सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी से मिल जाती है और उखीमठ में मध्यमहेश्वर मंदिर के पास से बहती है।
• अपने मार्ग के अंत में यह अलकनंदा में गिरती है, जो गंगा में मिल जाती है।

हिमनद झील के प्रस्फोटन से बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood- GLOF)

• परिचय:
  • हिमनद झील के प्रस्फोटन से आने वाली बाढ़ विनाशकारी होती है, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है  जब हिमनद झील का बाँध कमज़ोर हो जाता है और जल तेज़ प्रवाह के साथ बहने लगता है।
  • इस प्रकार की बाढ़ आमतौर पर हिमनदों के तेज़ी से पिघलने, अत्यधिक वर्षा, झील में जल के बढ़ने के कारण आती है।
    • फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अचानक बाढ़ आई, जिसके बारे में संदेह है कि यह GLOF के कारण आई थी।
• कारण:
  • ये बाढ़ अनेक कारकों से उत्पन्न हो सकती है, जिनमें हिमनद के आयतन में परिवर्तन, झील के जल स्तर में परिवर्तन और भूकंप शामिल हैं।
  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) के अनुसार, हिंदू कुश हिमालय के अधिकांश भागों में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पीछे हटने से अनेक नई हिमानी झीलों का निर्माण हुआ है, जो GLOF का प्रमुख कारण हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education- AICTE)

• अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) एक सांविधिक निकाय है, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की परिषद है।
• इसकी स्थापना नवंबर 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC)

• यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिये वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय बन गया।
• यह फर्जी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों, मानद विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मान्यता को भी नियंत्रित करता है।
• UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।