अगस्त 2022 | 03 Sep 2022

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

  वित्त  

बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है।

• बेनामी लेनदेन में ऐसे लेनदेन शामिल होते हैं जहाँ एक संपत्ति किसी व्यक्ति के पास होती है या उसे हस्तांतरित की जाती है पर उसके लिये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है।
• 2016 के संशोधन से पहले अधिनियम के तहत व्यक्तियों को बेनामी लेनदेन करने से प्रतिबंधित किया गया था और ऐसा करने पर बेनामी संपत्तियों की ज़ब्ती और तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था।
  • किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी या अविवाहित बेटी के नाम पर संपत्ति की खरीद जैसे मामलों में छूट प्रदान की गई थी।
• बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 ने मूल अधिनियम बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 में संशोधन किया और इसका नाम बदलकर बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 कर दिया।
  • 2016 के संशोधन ने इस छूट (पत्नी या अविवाहित बेटी के नाम पर संपत्ति की खरीद) को हटा दिया और जुर्माना बरकरार रखा।
    • इसे 1988 और 2016 के बीच किये गए बेनामी लेनदेन के लिये लागू माना गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के नियम:

• सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:
  • आपराधिक इरादा और बेनामी लेनदेन:
    • बेनामी लेनदेन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की ओर से असंशोधित अधिनियम (2016 से पहले) आपराधिक इरादे से रहित था।
    • हालाँकि इसने एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के लिये संपत्ति के अधिग्रहण हेतु प्रतिफल देने के कार्य को अपराध घोषित कर दिया।
    • इसने सख्त दायित्व के साथ एक कठोर प्रावधान बनाया।
  • ज़ब्ती की कार्यवाही के साथ-साथ संशोधित अधिनियम के आपराधिक प्रावधान अत्यधिक व्यापक थे और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना संचालित थे।
  • इसलिये अदालत ने असंशोधित अधिनियम के तहत आपराधिक प्रावधानों और ज़ब्ती की कार्यवाही को असंवैधानिक करार दिया।
• बेनामी लेनदेन के लिये पूर्वव्यापी दंड:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने "1988 और 2016 के बीच बेनामी लेनदेन में प्रवेश करने के लिये पूर्वव्यापी सज़ा" को असंवैधानिक करार दिया क्योंकि इसने संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन किया था।
    • अनुच्छेद 20 (1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जाएगा यदि अधिनियम के कमीशन के समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया था।
  • न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 2016 के संशोधन अधिनियम से पहले के लेनदेन के लिये आपराधिक अभियोजन या ज़ब्ती की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है और इसे केवल संभावित रूप से लागू किया जा सकता है।

RBI का नियामक ढाँचा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कुछ संस्थाओं द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों को विनियमित करने के लिये डिजिटल ऋण देने के दिशा-निर्देशों का पहला सेट जारी किया।

• यह RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं (जैसे कि बैंक) और ऋण सेवा प्रदाताओं (LSP) पर ध्यान केंद्रित करता है जो क्रेडिट सुविधा सेवाओं के लिये ऐसी संस्थाओं द्वारा लगाए गए हैं।

फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

• ग्राहकों का संरक्षण:
  • सभी ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान उधारकर्त्ता और विनियमित संस्था के बैंक खातों के बीच निष्पादित किये जाने हैं।
  • LSP या किसी तीसरे पक्ष के खाते में ऋण जारी या जमा नहीं किया जा सकता है।
• भुगतान:
  • LSP को देय किसी भी शुल्क या शुल्क का भुगतान रेगुलेटेड संस्था द्वारा किया जाएगा, न कि उधारकर्त्ता द्वारा।
• ऋण प्रकटीकरण:
  • उधारकर्त्ता को डिजिटल ऋण की सभी समावेशी लागत का खुलासा करना आवश्यक है और उधारकर्त्ता की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में स्वतः वृद्धि को फ्रेमवर्क के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।
• शिकायत निवारण अधिकारी:
  • बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके और उनके द्वारा नियुक्त LSP के पास फिनटेक- या डिजिटल ऋण संबंधी शिकायतों से निपटने के लिये उपयुक्त नोडल शिकायत निवारण अधिकारी होना चाहिये।
• डेटा प्रोटेक्शन:
  • डेटा संग्रह:
    • डेटा गोपनीयता की रक्षा के लिये डिजिटल लेंडिंग ऐप्स द्वारा एकत्र किये गए डेटा को ग्राहक की पूर्व सहमति से आवश्यकता-आधारित होना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो इसका ऑडिट किया जा सकता है।
  • उधारकर्त्ता का नियंत्रण:
    • उधारकर्त्ताओं को विशिष्ट डेटा के उपयोग के लिये सहमति को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प प्रदान किया जा सकता है।
    • उधारकर्त्ता को पहले दी गई सहमति को रद्द करने और उनके डेटा को हटाने के विकल्प भी प्रदान किये जाने चाहिये।
  • डेटा भंडारण:
    • सभी डेटा भारत में स्थित सर्वर में स्टोर किया जाना चाहिये।
• रिपोर्टिंग की आवश्यकता:
  • क्रेडिट सूचना कंपनियाँ:
    • डिजिटल ऋण अनुप्रयोगों के माध्यम से प्राप्त सभी ऋणों को क्रेडिट सूचना कंपनियों (Credit Information Companies- CIC) को सूचित किया जाना चाहिये।
    • मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर रेगुलेटेड संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत सभी नए डिजिटल ऋण उत्पादों, जिनमें अल्पकालिक ऋण या डेफर्ड भुगतान शामिल है, के संबंध में CIC को सूचित किया जाना चाहिये।

डिजिटल ऋण:

• इसमें प्रमाणीकरण और क्रेडिट मूल्यांकन के लिये तकनीक का लाभ उठाकर वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल एप के माध्यम से उधार देना शामिल है।
• बैंकों ने पारंपरिक उधार में मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठाने के बाद डिजिटल ऋण बाज़ार में प्रवेश करने के लिये अपने स्वतंत्र डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म लॉन्च किये हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियम, 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया है।

• यह विदेशी संस्थाओं में भारतीय संस्थाओं द्वारा ऋण निवेश को विनियमित करने का प्रयास करता है।

मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

• भारतीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रतिबद्धताएँ:
  • एक भारतीय इकाई किसी विदेशी संस्था द्वारा जारी किसी भी ऋण उत्पाद में उधार या निवेश कर सकती है यदि भारतीय इकाई:
    • विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) करने के लिये पात्र है
    • उसने विदेशी इकाई में ODI किया है
    • वित्तीय प्रतिबद्धता करते समय ऐसी विदेशी संस्था में नियंत्रण हासिल कर लिया है।
  • भारतीय इकाई द्वारा दिये गए ऋणों को एक ऋण समझौते द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये जहाँ ब्याज़ दर आर्म्स लेंथ आधार पर ली जाएगी।
    • आर्म्स लेंथ आधार का अर्थ है, जब दो संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन कुछ इस तरह किया जाए कि हितों का टकराव न हो।
• गारंटी देना:
  • विनियम भारतीय इकाई द्वारा विदेशी इकाई या उसकी किसी भी सहायक कंपनी को कुछ गारंटी देने की अनुमति देते हैं जहाँ भारतीय इकाई ने नियंत्रण हासिल कर लिया है।
  • ऐसी गारंटियों में शामिल हैं:
    • भारतीय इकाई द्वारा कॉरपोरेट या प्रदर्शन गारंटी।
    • भारतीय इकाई की समूह कंपनी द्वारा कॉरपोरेट या प्रदर्शन गारंटी ।
    • भारत में किसी बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी।
• रिपोर्टिंग की आवश्यकताएँ: एक भारतीय निवासी जिसने किसी विदेशी संस्था में ODI, वित्तीय प्रतिबद्धता या विनिवेश किया है, उसे नामित बैंकों के माध्यम से कुछ विवरणों की रिपोर्ट करनी होगी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  • क्या वित्तीय प्रतिबद्धता को वित्तीय प्रतिबद्धता सीमा के लिये माना जाता है।
  • विनिवेश से प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर विनिवेश लेनदेन।
  • इस तरह के पुनर्गठन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुनर्गठन।

  ऊर्जा  

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक में विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है जो भारत में विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करता है।

• इसके तहत अंतर-राज्यीय और राज्यों के भीतर के मामलों को विनियमित करने के लिये क्रमशः केंद्रीय एवं राज्यविद्युत नियामक आयोगों (CERC तथा SERC) के गठन का प्रावधान है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

• एक क्षेत्र में कई डिस्कॉम्स:
  • अधिनियम में प्रावधान है कि एक ही क्षेत्र में आपूर्ति के लिये कई वितरण लाइसेंसी (डिस्कॉम्स) होंगे। अधिनियम में यह अपेक्षित है कि डिस्कॉम्स अपने नेटवर्क के जरिए बिजली का वितरण करेंगे।
  • विधेयक में यह जोड़ा गया है कि डिस्कॉम को कुछ शुल्क चुकाने पर उसी क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे नेटवर्क्स को भेदभाव रहित (नॉन-डिस्क्रिमिनेटरी) ओपन एक्सेस प्रदान करना होगा। केंद्र सरकार आपूर्ति के क्षेत्र के निर्धारण के लिये मानदंड निर्दिष्ट कर सकती है।
• बिजली खरीद और शुल्क:
  • एक ही क्षेत्र के लिये कई लाइसेंस देने पर मौजूदा डिस्कॉम्स के मौजूदा बिजली खरीद समझौतों के अनुसार बिजली और उससे संबंधित लागत को सभी डिस्कॉम्स के बीच साझा किया जाएगा।
    • अधिनियम के तहत आपूर्ति के क्षेत्र में कई डिस्कॉम्स होने की स्थिति में, राज्य विद्युत नियामक आयोग को शुल्क की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट करनी होगी।
• क्रॉस-सबसिडी बैलेंसिंग फंड:
  • विधेयक में कहा गया है कि एक ही क्षेत्र के लिये कई लाइसेंस देने की स्थिति में राज्य सरकार क्रॉस-सबसिडी बैलेंसिंग फंड बनाएगी।
    • क्रॉस-सब्सिडी एक उपभोक्ता श्रेणी की व्यवस्था को दूसरे उपभोक्ता श्रेणी की खपत को सब्सिडी देने के लिये संदर्भित करती है।
    • क्रॉस-सब्सिडी के कारण वितरण लाइसेंसधारी के पास किसी भी अधिशेष को फंड में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग उसी क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में अन्य डिस्कॉम हेतु क्रॉस-सब्सिडी में घाटे को पूरा करने के लिये किया जाएगा।

अक्षय खरीद दायित्व:

• अधिनियम SERC को डिस्कॉम के लिये अक्षय खरीद दायित्वों (RPO) को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
• RPO अक्षय स्रोतों से बिजली का एक निश्चित प्रतिशत खरीदने के लिये जनादेश को संदर्भित करता है।
• विधेयक में कहा गया है कि RPO केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 लोकसभा में पेश किया गया और पारित किया गया।

• यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करता है, जो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है।

विधेयक के मुख्य प्रस्तावों में निम्न शामिल हैं:

• ऊर्जा के गैर-जीवाश्म स्रोतों के इस्तेमाल की बाध्यता:
  • अधिनियम केंद्र सरकार को ऊर्जा खपत मानकों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
  • विधेयक में कहा गया है कि सरकार को नामित उपभोक्ताओं को गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा खपत के न्यूनतम हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है।
  • विभिन्न गैर-जीवाश्म स्रोतों और उपभोक्ता श्रेणियों के लिये अलग-अलग खपत सीमाएँ निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
  • निर्दिष्ट उपभोक्ताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
    • उद्योग जैसे खनन, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, रसायन और पेट्रोरसायन।
    • रेलवे सहित परिवहन क्षेत्र।
    • व्यावसायिक इमारतें, जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है।
  • गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा के उपयोग के दायित्व को पूरा करने में विफल रहने पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
• कार्बन ट्रेडिंग:
  • विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
    • कार्बन क्रेडिट का तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन की एक निर्दिष्ट मात्रा का उत्पादन करने के लिये एक व्यापार योग्य परमिट है।
  • केंद्र सरकार या कोई अधिकृत एजेंसी योजना के तहत पंजीकृत और अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।
  • संस्थाएं प्रमाणपत्र को खरीदने या बेचने के लिये अधिकृत होंगी।
    • कोई अन्य व्यक्ति भी स्वेच्छा से कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र खरीद सकता है।
• इमारतों के लिये ऊर्जा संरक्षण संहिता:
  • अधिनियम केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह इमारतों के लिये ऊर्जा संरक्षण संहिता निर्दिष्ट करे। संहिता क्षेत्रफल के लिहाज से ऊर्जा उपभोग के मानदंड निर्दिष्ट करती है।
    • विधेयक इसमें संशोधन करके ‘ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन संहिता’ का प्रावधान करता है।
    • यह नई संहिता ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण, अक्षय ऊर्जा के उपयोग और हरित भवनों की अन्य आवश्यकताओं से संबंधित नियमों का प्रावधान करेगी।
• आवासीय भवनों के लिये प्रयोज्यता:
  • विधेयक के तहत नया ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ बिल्डिंग संहिता कार्यालय एवं आवासीय भवनों पर भी लागू होगा।
  • विधेयक राज्य सरकारों को लोड थ्रेसहोल्ड को कम करने का भी अधिकार देता है।
• वाहनों और जहाज़ों के लिये मानक:
  • अधिनियम के तहत ऊर्जा खपत मानकों को उपकरण और उपकरणों के लिये निर्दिष्ट किया जा सकता है जो ऊर्जा का उपभोग, उत्पादन, संचारित या आपूर्ति करते हैं।
    • विधेयक वाहनों (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत परिभाषित) और जहाज़ों (नौकाओं सहित) को शामिल करने के दायरे का विस्तार करता है।
    • मानकों का पालन नहीं करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

  विदेशी मामले  

सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियाँ निषेध) संशोधन विधेयक-2022

भारत सरकार ने लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियाँ निषेध) संशोधन विधेयक-2022 पेश किया है।

• वर्ष 2005 का अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिये अधिनियमित किया गया था।
• इस अधिनियम में जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों तथा उनकी वितरण प्रणालियों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों को शामिल किया गया है।

2022 विधेयक के प्रावधान:

• सामूहिक विनाश के हथियारों से संबद्ध गतिविधियों के वित्तपोषण को प्रतिबंधित करना।
• इस तरह के वित्तपोषण को रोकने के लिये केंद्र को धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने, ज़ब्त करने या संलग्न करने का अधिकार देना।
• सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी निषिद्ध गतिविधि के लिये धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक लगाना।

  पृथ्वी विज्ञान  

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है।

• विधेयक अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिये पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।
• यह अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने और क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने का भी प्रयास करता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

• प्रयोज्यता:
  • विधेयक के प्रावधान किसी भी व्यक्ति, जहाज़ या विमान पर लागू होंगे जो विधेयक के तहत जारी परमिट के अंतर्गत अंटार्कटिका के लिये भारतीय अभियान का हिस्सा है।
  • अंटार्कटिका के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    • अंटार्कटिका का महाद्वीप, जिसमें इसके आइस शेल्फ्स और इससे सटे महाद्वीपीय शेल्फ के सभी क्षेत्र शामिल हैं।
    • सभी द्वीप (उनके आइस शेल्फ्स सहित) और 60 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में स्थित सभी समुद्र और वायु क्षेत्र।
• केंद्रीय समिति की स्थापना:
• केंद्र सरकार अंटार्कटिका शासन और पर्यावरणीय संरक्षण समिति बनाएगी। समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
  • विभिन्न गतिविधियों के लिये अनुमति देना।
  • अंटार्कटिका के वातावरण के संरक्षण के लिये प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कार्यान्वयन और उनके अनुपालन को सुनिश्चित करना।
  • संधि, कन्वेंशन एवं प्रोटोकॉल के पक्षों से जानकारी हासिल करना और उनकी समीक्षा करना।
  • अंटार्कटिका में गतिविधियों के लिये अन्य पक्षों से फीस/चार्ज पर बातचीत करना।
• परमिट की जरूरत:
  • निम्नलिखित गतिविधियों के लिये समिति के परमिट या प्रोटोकॉल के दूसरे पक्षों (भारत के अतिरिक्त) से लिखित अनुमति जरूरी होगी:
    • अंटार्कटिका में भारतीय अभियान का प्रवेश या उसका वहाँ रहना।
    • अंटार्कटिका में किसी व्यक्ति का प्रवेश या भारतीय स्टेशन में रहना।
    • भारत में पंजीकृत जहाज या विमान का अंटार्कटिका में प्रवेश या वहाँ रहना।
    • किसी व्यक्ति या जहाज़ का खनिज संसाधनों को ड्रिल, ड्रेज या उसकी खुदाई करना या खनिज संसाधनों का सैंपल जमा करना।
    • ऐसी गतिविधियाँ जो देशी प्रजातियों को नुकसान पहुँचा सकती हैं।
    • अंटार्कटिका में किसी व्यक्ति, जहाज़ या विमान का कचरा निस्तारण।

  आवासन एवं शहरी मामले  

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाने को मंज़ूरी दे दी है।

• यह योजना पहले 31 मार्च, 2022 तक लागू थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) द्वारा कार्यान्वित शहरीआवास के लिये सरकार के मिशन - 2022 तक सभी के लिये आवास के अंतर्गत आती है।

• यह शहरी गरीबों के लिये समान मासिक किस्तों (EMI) के पुनर्भुगतान के दौरान गृह ऋण की ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान करके गृह ऋण को किफायती बनाता है।

लाभार्थी:

• मिशन स्लमवासियों सहित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)/निम्न आय समूह (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संदर्भित करता है।
  • आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) - 3,00,00 रुपए की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय के साथ।
  • निम्न आय समूह - 6,00,000 रुपए की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय के साथ) और
  • मध्यम आय समूह (MIG-I और II) जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 18,00,000 रुपए है)।
  • लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियांँ शामिल होंगी।

  पर्यावरण  

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) ने अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया।

• ये नियम बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001 का स्थान लेंगे।
• नियम इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी सहित सभी प्रकार की बैटरी को कवर करते हैं।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ :

• विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR):
  • नियम विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) की अवधारणा के आधार पर कार्य करते हैं जहाँ बैटरी के निर्माता अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण तथा अपशिषे से प्राप्त सामग्री के नई बैटरी में उपयोग के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।
    • EPR अनिवार्य करता है कि सभी अपशिष्ट बैटरियों को एकत्र किया जाए और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण के लिये भेजा जाए और यह लैंडफिल तथा भस्मीकरण से निपटान को प्रतिबंधित करता है।
  • EPR दायित्त्वों को पूरा करने के लिये उत्पादक स्वयं को संलग्न कर सकते हैं या अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण के लिये किसी अन्य संस्था को अधिकृत कर सकते हैं।
• उपभोक्ताओं की ज़िम्मेदारियाँ:
  • उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करना चाहिये:
    • अपशिष्ट बैटरियों को अन्य प्रकार के कचरे से अलग फेंकना।
    • अपशिष्ट बैटरियों को संग्रह, नवीनीकरण, या पुनर्चक्रण में लगी इकाई को देकर उनका निपटान करना।
• कार्यान्वयन के लिये समिति:
  • केंद्र सरकार नियमों के कार्यान्वयन के लिये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपायों की सिफारिश करने हेतु एक समिति का गठन करेगी।
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) समिति की अध्यक्षता करेगा।
• केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल:
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) बेकार बैटरी के पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने के लिये एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा।
  • ऑनलाइन पोर्टल निर्माता के दायित्वों को पूरा करने के लिये उत्पादकों और रीसाइकलर्स/रीफर्बिशर्स के बीच EPR प्रमाणपत्रों के निर्माण और आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा।
• पर्यावरण क्षतिपूर्ति: नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर सीपीसीबी द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी।

तटीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने 'तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण' पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी की है।

CAG के निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• संस्थागत संरचना:
  • तटीय पर्यावरण के संरक्षण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तदर्थ निकाय के तौर पर राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (NCZMA) की स्थापना की थी।
    • कैग ने कहा कि तदर्थ होने और कर्मचारियों की कमी के कारण NCZMA अपना कामकाज नहीं कर पाया है।
  • इसके अतिरिक्त उसकी भूमिका तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के पुनर्वगीकरण पर विचार-विमर्श करने या फैसले लेने तक ही सीमित है।
  • CAG ने सुझाव दिया कि NCZMA और राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों को पूर्णकालिक सदस्यों के साथ स्थायी निकाय बनाया जाए।
• परियोजनाओं के लिये मंज़ूरी:
  • CRZ में गतिविधियों के लिये उद्योगों को मंज़ूरी लेनी पड़ती है। CAG ने कहा कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट्स में कमियाँ होने के बावजूद कुछ परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।
  • इन कमियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    • गैर मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा EIA रिपोर्ट्स तैयार करना।
    • पुराने बेसलाइन डेटा का इस्तेमाल।
    • EIA में पर्यावरणीय प्रभाव का अपर्याप्त विश्लेषण।
• परियोजना की मंजूरियों से संबंधित अन्य मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  • निजी सलाहकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का सत्यापन न करना
  • जन सुनवाइयों (जहाँ लोग परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में अपनी चिंताओं को जाहिर करते हैं) की कमियाँ।
• सिफारिशें:
  • CAG ने सुझाव दिया कि मंत्रालय को मंज़ूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिये कि परियोजना के प्रस्तावकों ने गहराई से परियोजनाओं का पारिस्थिकीय मूल्यांकन किया है।
  • परियोजना के प्रस्तावक उन एजेंसियों को कहते हैं जो एक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं।
• नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा लेखापरीक्षा
  • CAG के पास सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित कार्यक्रमों की जाँच और रिपोर्ट करने का संवैधानिक अधिकार है।
  • CAG ने ‘पूर्व-लेखापरीक्षा अध्ययन’ किया और पाया कि तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) का उल्लंघन हुआ था।
    • उच्च ज्वार सीमा (HTL) से 500 मीटर तक की तटीय भूमि और खाड़ियों, लैगून, मुहाना, बैकवाटर और नदियों के किनारे 100 मीटर के क्षेत्र को ज्वारीय उतार-चढ़ाव के अधीन तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) कहा जाता है।
  • मीडिया ने अवैध निर्माण गतिविधियों (समुद्र तट की जगह को कम करने) और स्थानीय निकायों, उद्योगों और जलीय कृषि फार्मों द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट की घटनाओं की सूचना दी, जिससे विस्तृत जाँच हुई।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अद्यतन को मंज़ूरी दे दी है।

• वर्ष 2021 में यूके के ग्लासगो में आयोजित UNFCCC COP 26 में भारत ने 2030 तक हासिल किये जाने वाले कुछ संशोधित लक्ष्यों की घोषणा की।
• NDC प्रत्येक देश द्वारा राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के प्रयासों को शामिल करता है।
  • अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मज़बूत करने की दिशा में भारत के योगदान को बढ़ाने का प्रयास करता है, जैसा कि पेरिस समझौते के तहत सहमति व्यक्त की गई थी।
  • इस तरह के योगदान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से पार्टियाँ घरेलू शमन उपायों को अपनाएंगी।
• NDC हर पाँच साल में UNFCCC सचिवालय को प्रस्तुत किये जाते हैं।
  • समय के साथ महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिये पेरिस समझौता प्रदान करता है कि लगातार NDC पिछले NDC की तुलना में प्रगति का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसकी उच्चतम संभावित महत्त्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करेंगे।
• उत्सर्जन तीव्रता:
  • भारत अब वर्ष 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद (GDP की प्रति इकाई उत्सर्जन) की उत्सर्जन तीव्रता में कम-से-कम 45% की कमी के लिये प्रतिबद्ध है।
  • मौजूदा लक्ष्य 33% - 35% की कमी करना था।
• विद्युत उत्पादन:
  • भारत यह सुनिश्चित करने का भी वादा करता है कि वर्ष 2030 में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का कम-से-कम 50% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों पर आधारित होगा।
    • यह मौजूदा 40% के लक्ष्य से अधिक है।
• अन्य NDCs:
  • वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW (गीगावाट) तक बढ़ाना।
  • वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन (BT) कम करना।
  • वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना।

  नागरिक उड्डयन  

यात्री नाम रिकॉर्ड (PNR) सूचना विनियम, 2022

• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत यात्री नाम रिकॉर्ड (PNR) सूचना विनियम, 2022 को अधिसूचित किया है।
• विनियम के अनुसार, एयरलाइंस को अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में एकत्रित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के विवरण को राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्य केंद्र- यात्री (National Customs Targeting Centre – Passenger NCTCP) के साथ साझा करना होगा। NCTCP यात्रियों के विवरण को प्रोसेस करने के लिये बोर्ड द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है।
• सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अपराधों को रोकने, पता लगाने, जाँच करने और मुकदमा चलाने के लिये विवरण एकत्र किये जाते हैं।

विनियमों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

• साझा किया जाने वाले विवरण:
  • एयरलाइंस को यात्री विवरण जैसे नाम, PNR रिकॉर्ड, टिकट आरक्षण की तारीख, यात्रा की तारीख, सभी संपर्क जानकारी और सामान की जानकारी NCTCP के साथ साझा करनी होगी।
• सूचना साझा करना:
  • NCTCP अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सरकारी विभागों के साथ अनुरोध पर यात्री विवरण साझा कर सकता है, अगर वे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के संबंध में आवश्यक हैं।
• सूचना का संरक्षण:
  • NCTCP द्वारा एकत्र की गई जानकारी को केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा संरक्षित, प्रोसेस और प्रसारित किया जाएगा।
  • किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, राजनीतिक राय, ट्रेड यूनियन सदस्यता, स्वास्थ्य या यौन अभिविन्यास जैसे विवरण प्रकट करने की अनुमति नहीं है।
• डेटा का प्रतिधारण:
  • विवरण पाँच साल तक रखे जाएंगे, जब तक कि वे जाँच, अभियोजन या अदालती कार्यवाही के लिये आवश्यक न हों।
  • विवरण पाँच साल बाद गुमनाम कर दिया जाएगा।
  • किसी पहचान योग्य मामले, खतरे या जोखिम के संबंध में आगे के विश्लेषण के लिये ज़रूरी होने पर विवरण एक अधिकृत अधिकारी द्वारा 'प्रतिरूपित' किया जा सकता है।

ट्रांसजेंडर पायलट आवेदकों के चिकित्सकीय मूल्यांकन

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने ट्रांसजेंडर पायलट आवेदकों के चिकित्सकीय मूल्यांकन करने के लिये मेडिकल परीक्षकों हेतु दिशा-निर्देश जारी किये।

• ट्रांसजेंडर व्यक्ति उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो जन्म के समय अपने निर्दिष्ट लिंग से सामाजिक संक्रमण से गुजरते हैं।

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

• पंजीकरण प्रक्रिया:
  • प्रारंभिक चिकित्सकीय जाँच कराने वाले ट्रांसजेंडर आवेदक अपने सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी पर लिखित जेंडर के अनुसार नागरिक उड्डयन के ई-गवर्नेंस पोर्टल (eGCA) पर पंजीकरण करेंगे।
  • ऐसे उम्मीदवारों को भारतीय वायुसेना के एयरोस्पेस मेडिसिन संस्थान (IAM) में आगे की जाँच के लिये चिकित्सा आकलनकर्त्ताओं द्वारा अस्थायी रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा।
• आकलन के लिये दिशानिर्देश:
  • IAM में आवेदकों को वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ (WPATH) मानकों के अनुसार मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक द्वारा एक विस्तृत मानसिक स्वास्थ्य परीक्षा से गुजरना होगा।

तालिका 2: ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिये चिकित्सकीय आकलन के मानदंड