मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

पिछले पाँच दशकों से राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन बन गया है, इसलिये इस कार्यालय को समाप्त करना बेहतर होगा। क्या आप सहमत हैं? औचित्य के साथ चर्चा कीजिये।

अनेक विद्वानों का मत है कि विश्वविद्यालयों में राजनीति छात्रों को उनके परिवेश और समाज के संबंध में जागरूक बनाने के लिये आवश्यक है। उपरोक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें।

"सामाजिक पिछड़ापन एक अलग अवधारणा है, यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक से लेकर आर्थिक, शैक्षणिक और यहाँ तक कि राजनीतिक आदि कई परिस्थितियों से उभरता है।” संवैधानिक प्रावधानों के विशेष संदर्भ में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के संबंध में इस कथन की विवेचना कीजिये।

संसदीय समितियों से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार ये समितियाँ हमारी संसद की कार्य क्षमता बढाती हैं व जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती हैं?

ई-गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? इससे होने वाले लाभ को सोदाहरण प्रस्तुत करें। साथ ही इसके समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें।

भारत की प्रतिष्ठित, ख्यातिप्राप्त संस्थाओं के यदि पिछले कुछ समय का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करें, तो प्रतीत होता है कि ये विश्वसनीयता के संकट से ग्रसित दिखलाई दे रही हैं। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यह संस्थाओं की ढाँचागत समस्या है या यह क्षरण संस्थाओं के संचालनकर्त्ताओं के व्यक्तित्त्व से जुड़ा है?

भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों से संबंधित विषय पर वर्मा कमीशन की प्रमुख अनुशंसाओं पर प्रकाश डालें?

संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा की शक्तियों एवं उपयोगिता को स्पष्ट करें। इस सदन को अधिक उपयोगी बनाने के लिये किन उपायों पर बल दिया जाना चाहिये?

संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता को बताते हुए स्थायी परिषद में भारत की सदस्यता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।

ग्राम पंचायतों के आय संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए इनके आय के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें।

संसदीय लोकतंत्र में संसदीय बैठकों के माध्यम से विधायी कार्यों को निष्पादित किया जाता है। हाल के वर्षों में संसदीय बैठकों की संख्या में हो रही कमी लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? चर्चा करें।

भारत में यातना निरोधक कानून की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए इस विषय पर विधि आयोग की प्रमुख अनुशंसाओं की चर्चा करें।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में अंतर को स्पष्ट करते हुए बताएँ कि किन संदर्भों में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता अधिक विस्तृत है?

बजट में प्रस्तावित ‘आयुष्मान भारत’ योजना पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि यह भारत की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में कितनी कारगर हो पाएगी?

भारत का 'आधार’ (AADHAR) अमेरिका की 'सामाजिक सुरक्षा संख्या' से किस प्रकार अलग है? वर्तमान समय में ‘आधार’ से संबंधित विवादों को स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें।

केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव आयोजित करवाने की संकल्पना के गुण और दोषों पर प्रकाश डालें। क्या भारत के संदर्भ में यह संकल्पना उपयुक्त है?

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी? क्या आपको लगता है कि इसकी स्वायत्ता प्रभावित हो रही है?

भारत में तेज़ी से बढ़ता हुआ शहरीकरण विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक अशांति पैदा करने की क्षमता रखता है। क्या भारत का स्मार्ट सिटी मिशन इस सामाजिक अशांति को रोक सकता है? टिप्पणी कीजिये।

"कार्यपालिका की सक्रियता, संवैधानिक व्यवस्था के नियंत्रण एवं संतुलन को बाधित करती है।" अध्यादेशों के अत्यधिक एवं मनमाने ढंग से उपयोग के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये।

शिकायत निवारण तंत्र किसी भी शासन में सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण साधनों में से एक है। इस कथन के आलोक में नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने के लिये सरकार की प्रमुख पहलों को रेखांकित कीजिये और इसके साथ जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

नैदानिक परीक्षण (Clinical trial) से आप क्या समझते हैं? कुछ रिपोर्ट और सर्वे बताते हैं कि भारत में नैदानिक परीक्षण से संबंधित प्रवृत्तियाँ परेशान करने वाली हैं जो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने के साथ-साथ परीक्षण की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती हैं। चर्चा करें।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चर्चा करते हुए बताइये कि आम लोगों को इस क्षेत्र में कौन-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? साथ ही, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु कुछ उपाय भी सुझाइये।

विभिन्न रिपोर्टों से यह साबित होता है कि भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय एवं कमज़ोर है। उच्च शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार के द्वारा कौन-से कदम उठाए जाने चाहियें ताकि भारत में भी उच्च शिक्षा को विदेशी शैक्षिक संस्थानों की शिक्षा के समान बनाया जा सके?

सरकार और राजनीतिक मुद्दों की तुलना में सुशासन के सिद्धांतों और समस्याओं के प्रति बौद्धिक बहस अपेक्षाकृत नई है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता दूरदर्शी थे, इसलिये अनुच्छेद 37 में उन्होंने विशेष रूप से कुछ "सिद्धांतों" की बात की जो देश की शासन व्यवस्था में आधारभूत होते हैं। संविधान में वर्णित शासन व्यवस्था के उन "आधारभूत सिद्धांतों" की चर्चा कीजिये।

चुनाव के परिप्रेक्ष्य में “स्टेट फंडिंग” से आप क्या समझते हैं? इसको लागू करने के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं? इसको लागू करने के लिये कुछ व्यावहारिक व सर्वमान्य सुझाव दीजिये।

वर्तमान समय में संघर्षों और राजनीति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि वाद-विवाद और चर्चाओं से दलितों का सशक्तीकरण संभव है? आलोचनात्मक परीक्षण करें।

अनुच्छेद 13 न केवल भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का दावा करता है, अपितु न्यायिक समीक्षा के लिये भी प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 का अर्थ और उसके दायरे की चर्चा कीजिये।

भारत में चुनाव सुधारों के लिये गठित प्रमुख समितियों की सिफारिशों पर विचार करें।

आईपीसी की धारा 377 पर प्रकाश डालें। क्या बदलती सामाजिक परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है?

राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर को स्पष्ट करते हुए भारत में दबाव समूह के प्रकारों का विश्लेषण कीजिये।