मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न.  भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों और प्रथाओं का परीक्षण कीजिये। इन दोनों लोकतंत्रों के संवैधानिक दृष्टिकोण अपनी न्यायपालिकाओं को सशक्त बनाने में किस प्रकार भिन्न हैं? (250 शब्द)

प्रश्न. राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की प्रभावकारिता का परीक्षण कीजिये। क्या इसने भारत के संघीय संरचना को सुदृढ़ किया है? (250 शब्द)

प्रश्न. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की चुनौतियों का समाकलन कीजिये तथा इसकी प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये। (150 शब्द)

प्रश्न. “गांधार और मथुरा कला शाखाएँ प्राचीन भारत की दो अलग-अलग लेकिन परस्पर संबद्ध कलात्मक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं”। इन शाखाओं ने भारतीय मूर्तिकला के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? (150 शब्द)

प्रश्न. "सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) ने पारदर्शिता को बढ़ाया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण संस्थागत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है।" RTI अधिनियम में हाल के संशोधनों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिये उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की प्रभावशीलता का आकलन कीजिये। इसके अलावा, आयोग की स्वायत्तता को और मज़बूत करने के लिये आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: "राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ संघीय सामंजस्य के बजाय संवैधानिक टकराव का स्रोत बन गई हैं।" इस संदर्भ में भारत में राज्यपाल के कार्यालय में सुधार के उपायों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: "सहकारी संघवाद प्रतिस्पर्द्धी संघवाद का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जबकि सहयोगात्मक संघवाद अब भी एक आदर्श बना हुआ है।" बदलते केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में इस प्रवृत्ति का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: 'विस्तारित पड़ोस' की अवधारणा भारत की विदेश नीति का केंद्र बन गई है। विश्लेषण कीजिये कि यह भारत के पारंपरिक पड़ोस से परे उसके रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती है? (250 शब्द)

प्रश्न. "भारतीय संविधान की छठी अनुसूची कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है, लेकिन इसके कारण शासन से जुड़ी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं।" समकालीन भारत में छठी अनुसूची की प्रासंगिकता और इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: 'आकांक्षी ज़िला' की अवधारणा एक नवाचार आधारित शासन मॉडल प्रस्तुत करती है। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिये उपयुक्त सुधारों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने की बदलती व्याख्याओं ने न्यायिक सीमाओं और शक्तियों के पृथक्करण की धारणा को प्रभावित किया है। इस संदर्भ में, इन परिवर्तनों के निहितार्थों और उनके प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सामाजिक अंकेक्षण तंत्र महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। मनरेगा के विशेष संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न  “प्रत्यायोजित विधान का उदय भारत में प्रशासनिक दक्षता के लिये आवश्यक तो है, लेकिन यह लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिये कई चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।” इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: एतिहासिक न्यायिक फैसलों और समितियों की सिफारिशों के संदर्भ में, भारत में बंद (हड़ताल) के कानूनी निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के अन्य अधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित करने के लिये क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: राज्यसभा के सभापति अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके संघीय संतुलन बनाए रखने में कैसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? चर्चा कीजिये। ( 150 शब्द)

प्रश्न: भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किये गए चुनावी सुधारों की समीक्षा कीजिये। इन सुधारों ने राजनीतिक भागीदारी को कैसे बढ़ाया और साथ ही औपनिवेशिक शासन के राजनीतिक प्रतिबंधों को किस प्रकार बनाए रखा। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: चुनावी शुचिता की रक्षा और संवर्द्धन में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. भारत में राज्य विधानमंडल विचार-विमर्श करने वाले निकाय के बजाय केवल अनुमोदन कक्ष बनते जा रहे हैं। चर्चा कीजिये। (150 शब्द )

प्र्श्न: ई-गवर्नेंस केवल तकनीकी समाधान नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम है। विश्लेषण कीजिये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार नागरिकों और राज्य के संबंधों को पुनर्निर्मित तथा सशक्त बना सकते हैं? (250 शब्द)

प्रश्न: 42वें संविधान संशोधन को अक्सर "लघु संविधान" कहा जाता है। मूल संवैधानिक ढाँचे को परिवर्तित करने में इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: "लोक अदालतों का विकास भारत में न्यायिक प्रणाली के वैकल्पिक विवाद समाधान के सफल अनुकूलन को कैसे प्रतिबिंबित करता है?" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. संसद की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में अध्यक्ष की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इस संस्था को सशक्त बनाने के लिये आप कौन-कौन से सुधार सुझाएंगे? (150 शब्द)

प्रश्न. भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के महत्त्व और उससे संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। भारत में CSR की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? (250 शब्द)

प्रश्न: आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की भूमिका का परिक्षण कीजिये। विशेष रूप से, डिजिटल बाज़ारों को विनियमित करने में आयोग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? (250 शब्द)

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा के लिये आवश्यक है, फिर भी इसे महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। न्यायिक सुधारों को प्रस्तावित कीजिये जो इन चुनौतियों का समाधान कर सकें और न्यायिक प्रणाली की दक्षता तथा पारदर्शिता को बढ़ा सकें। (250 शब्द)

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में शामिल होने के भारत के सामरिक उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिये। इसकी सदस्यता ने क्षेत्रीय भू-राजनीति को कैसे प्रभावित किया है? (150 शब्द)

हाल के दशकों में शासन में नागरिक समाज की भूमिका काफी विकसित हुई है। लोकतांत्रिक प्रणालियों में नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

लोक सेवाओं में विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री को शासन में नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण के गुण और दोष पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

भारत की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को आकार देने में संविधान में निहित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए मूल अधिकारों के साथ इनके संबंधों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)