मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने की बदलती व्याख्याओं ने न्यायिक सीमाओं और शक्तियों के पृथक्करण की धारणा को प्रभावित किया है। इस संदर्भ में, इन परिवर्तनों के निहितार्थों और उनके प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सामाजिक अंकेक्षण तंत्र महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। मनरेगा के विशेष संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न  “प्रत्यायोजित विधान का उदय भारत में प्रशासनिक दक्षता के लिये आवश्यक तो है, लेकिन यह लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिये कई चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।” इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: एतिहासिक न्यायिक फैसलों और समितियों की सिफारिशों के संदर्भ में, भारत में बंद (हड़ताल) के कानूनी निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के अन्य अधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित करने के लिये क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: राज्यसभा के सभापति अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके संघीय संतुलन बनाए रखने में कैसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? चर्चा कीजिये। ( 150 शब्द)

प्रश्न: भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किये गए चुनावी सुधारों की समीक्षा कीजिये। इन सुधारों ने राजनीतिक भागीदारी को कैसे बढ़ाया और साथ ही औपनिवेशिक शासन के राजनीतिक प्रतिबंधों को किस प्रकार बनाए रखा। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: चुनावी शुचिता की रक्षा और संवर्द्धन में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. भारत में राज्य विधानमंडल विचार-विमर्श करने वाले निकाय के बजाय केवल अनुमोदन कक्ष बनते जा रहे हैं। चर्चा कीजिये। (150 शब्द )

प्र्श्न: ई-गवर्नेंस केवल तकनीकी समाधान नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम है। विश्लेषण कीजिये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार नागरिकों और राज्य के संबंधों को पुनर्निर्मित तथा सशक्त बना सकते हैं? (250 शब्द)

प्रश्न: 42वें संविधान संशोधन को अक्सर "लघु संविधान" कहा जाता है। मूल संवैधानिक ढाँचे को परिवर्तित करने में इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: "लोक अदालतों का विकास भारत में न्यायिक प्रणाली के वैकल्पिक विवाद समाधान के सफल अनुकूलन को कैसे प्रतिबिंबित करता है?" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. संसद की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में अध्यक्ष की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इस संस्था को सशक्त बनाने के लिये आप कौन-कौन से सुधार सुझाएंगे? (150 शब्द)

प्रश्न. भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के महत्त्व और उससे संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। भारत में CSR की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? (250 शब्द)

प्रश्न: आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की भूमिका का परिक्षण कीजिये। विशेष रूप से, डिजिटल बाज़ारों को विनियमित करने में आयोग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? (250 शब्द)

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा के लिये आवश्यक है, फिर भी इसे महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। न्यायिक सुधारों को प्रस्तावित कीजिये जो इन चुनौतियों का समाधान कर सकें और न्यायिक प्रणाली की दक्षता तथा पारदर्शिता को बढ़ा सकें। (250 शब्द)

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में शामिल होने के भारत के सामरिक उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिये। इसकी सदस्यता ने क्षेत्रीय भू-राजनीति को कैसे प्रभावित किया है? (150 शब्द)

हाल के दशकों में शासन में नागरिक समाज की भूमिका काफी विकसित हुई है। लोकतांत्रिक प्रणालियों में नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

लोक सेवाओं में विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री को शासन में नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण के गुण और दोष पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

भारत की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को आकार देने में संविधान में निहित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए मूल अधिकारों के साथ इनके संबंधों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

“विवादास्पद कानून पारित करने के लिये धन विधेयक का उपयोग भारत की संसदीय प्रणाली की द्विसदनीय प्रकृति को कमज़ोर करता है”। हाल की विधायी प्रथाओं और राज्यसभा की भूमिका पर उनके प्रभाव के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

भारतीय विधायी प्रक्रिया में संसदीय समितियों के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। सरकारी नीतियों की जाँच में उन्हें और अधिक कुशल किस प्रकार बनाया जा सकता है, उपाए सुझाइये। (250 शब्द)

भारत के संघीय ढाँचे और विविध क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्यों के आलोक में एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी की चुनौतियों का समाधान करने में कितने प्रभावी रहे हैं? इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में राजनीतिक भूमिका का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

निजता का अधिकार, न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुआ है। इस विकासक्रम पर प्रकाश डालते हुए डेटा संरक्षण एवं निगरानी जैसे समकालीन मुद्दों के संदर्भ में इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

सुशासन के प्रमुख संकेतकों पर चर्चा कीजिये और भारत में जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये रणनीति सुझाइये। (150 शब्द)

भारतीय संदर्भ में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिये। इसके प्रभावी कार्यान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और इस प्रणाली को मज़बूत करने के उपाय सुझाएँ। (250 शब्द)

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में "शार्प पॉवर" की अवधारणा पर चर्चा कीजिये। यह सॉफ्ट और हार्ड पॉवर से किस प्रकार भिन्न है? (150 शब्द)

"अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" का सिद्धांत भारत में हाल की नीतिगत पहलों का केंद्र रहा है। इस संदर्भ में देश ने इस दृष्टिकोण को किस हद तक अपनाया है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

राजनीतिक अस्थिरता को रोकने तथा दलीय अनुशासन को बढ़ावा देने में दल-बदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता का आकलन कीजिये। (150 शब्द)

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र और ज़मीनी स्तर पर विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)