मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

हाल ही में कई राज्यों के राज्यपालों के आचरण पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे उनके कार्यों के संवैधानिक औचित्य के संदर्भ में संदेह पैदा हो गया है। इस संबंध में भारत में राज्यपाल के पद की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

संविधान की व्याख्या करने में और इसके उद्भव को निर्देशित करने में, विशेषकर ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में, प्रस्तावना की क्या भूमिका है? (150 शब्द)

"भारतीय संविधान का निर्माण इस आधार पर नहीं हुआ था कि लोग कैसे हैं बल्कि इस आधार पर हुआ था कि उन्हें कैसा होना चाहिये"। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

''संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।'' टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यक्षेत्र में किस सीमा तक स्वतंत्रता और जवाबदेहिता को बढ़ावा मिला है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने हेतु आवश्यक उपाय बताइये? (150 शब्द)

डिजिटल युग में ऑनलाइन मुक्त भाषण (Online free speech) के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को बताते हुए इसके विनियमन एवं शासन के समक्ष इससे उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका और प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। इसकी प्रभावशीलता और जवाबदेहिता बढ़ाने हेतु आवश्यक सुधारों के बारे में बताइये। (250 शब्द)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) विभिन्न कारकों के कारण विश्वसनीयता और भरोसे के संकट का सामना कर रहा है। इस संकट के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिये तथा CBI के संदर्भ में सार्वजनिक विश्वास एवं प्रतिष्ठा को बहाल करने के उपायों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की मुख्य विशेषताएँ और कार्य क्या हैं? सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने में यह कितना प्रभावी रहा है? (250 शब्द)

शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) एक ऐसे बिंदु पर खड़े हैं जिससे इनके व्यापक सुधार की मांग परिलक्षित होती है। ULBs के सुचारू कार्य संचालन में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए इन्हें दूर करने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों में राजद्रोह कानून की व्याख्या किस प्रकार की है? भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन फैसलों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजद्रोह कानून वर्तमान में भी प्रासंगिक है? अपने उत्तर के कारण भी बताइये। (250 शब्द)

OPEC+ देशों द्वारा अपने तेल उत्पादन को कम करने के निर्णय से संबंधित मुख्य कारक और उद्देश्य क्या हैं? भारत पर इस निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ बताइये भारत इस स्थिति का किस प्रकार सामना करेगा। (250 शब्द)

जल्लीकट्टू जैसी सामाजिक-धार्मिक प्रथाएँ पशु अधिकारों के संदर्भ में विरोधाभाषी हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में हाल ही में दिये गए निर्णय के आलोक में इसका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हाल ही में केरल की कुदुम्बश्री योजना के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस आलोक में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने तथा गरीबी उन्मूलन में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका और कार्यों पर चर्चा करने के साथ आर्थिक अपराधों से निपटने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में ED के समक्ष उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए इसकी दक्षता को बढ़ाने के उपाय सुझाइए? (250 शब्द)

लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव तथा भारत में ऑनलाइन सामग्री के नियमन के क्रम में इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करने के साथ जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने के उपायों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

भारत के संघीय ढाँचे पर महामारी के प्रभावों का विश्लेषण करते हुए इस संकट से निपटने में केंद्र और राज्यों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। महामारी के दौरान अंतर-सरकारी समन्वय को मज़बूत करने हेतु सरकार द्वारा किये गए उपायों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारत में शक्तियों के पृथक्करण पर न्यायिक सक्रियता के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। क्या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति में काफी वृद्धि हुई है? उपयुक्त उदाहरणों द्वारा अपने तर्कों की पुष्टि कीजिये। (250 शब्द)

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका और महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

संसदीय समितियाँ कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप इस तर्क से कहाँ तक सहमत हैं कि भारतीय संसदीय कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका घटती जा रही है? (250 शब्द)

लोकसभा की प्रभावी कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और इसके उत्तरदायित्व का विश्लेषण कीजिये। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के क्रम में अध्यक्ष की निष्पक्षता और पारदर्शिता को मज़बूत करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं? (250 शब्द)

भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार को बताते हुए स्पष्ट कीजिये कि उन्होंने इसके विकास को किस प्रकार प्रभावित किया था? (150 शब्द)

हाल के दिनों में भारतीय राजनीति में विधायी प्रक्रिया की उपेक्षा करने के क्रम में अध्यादेशों के उपयोग की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। देश के शासन पर इस प्रवृत्ति के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं? (250 शब्द)

प्रतिनिधि और विधायी निकाय के रूप में अपनी भूमिका निभाने में भारतीय संसद के समक्ष आने वाली चुनौतियों और इन चुनौतियों को हल करने वाले उपायों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

भारतीय संविधान की ऐसी प्रमुख विशेषताएँ और महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं जिनसे भारतीय समाज में विविधता में एकता को प्रोत्साहन मिलता है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी हैं और वाइब्रेंट विलेज पहल इन चुनौतियों का समाधान करने में कैसे सहायक हो सकती है? चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

राजनीतिक वित्तपोषण, मतदान और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के मुद्दों को हल करने में भारत के मौजूदा चुनाव सुधार उपायों की प्रभावशीलता का आकलन कीजिये। (250 शब्द)