मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है? अपने स्तर पर राजस्व के सृजन में PRIs के समक्ष आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करते हुए इनकी वित्तीय स्वायत्तता को मज़बूत करने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

आरक्षण नीति की प्रभावशीलता समाज के सबसे वंचित वर्गों को उच्च स्तर तक ले जाने की इसकी क्षमता पर निर्भर करती है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024 के आलोक में इस कथन का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पीछे के कारकों का विश्लेषण कीजिये। भारत में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु उपाय बताइये। (250 शब्द)

भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिये क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

राज्यपाल का पद अक्सर राजनीतिक विवादों में घिरा रहता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में इसकी तटस्थता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उपाय बताइये। (150 शब्द)

भारत की अध्यक्षता में G-20 के सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया नई दिल्ली घोषणापत्र, समानता एवं समावेशन का एक प्रमाण है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

संविधान सभा में विविध दृष्टिकोणों एवं विचारधाराओं के अस्तित्व ने वर्ष 1950 में भारतीय संविधान को अंतिम रूप से अपनाने में किस प्रकार योगदान दिया? (150 शब्द)

अक्सर ‘लघु-संविधान' के रूप में संदर्भित किये जाने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम,1976 के प्रमुख प्रावधानों एवं निहितार्थों का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को बताते हुए भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में इसके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

संसद की प्रभावी कार्यप्रणाली में योगदान देने वाले तंत्रों एवं कार्यों का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

भारत में संघीय ढाँचे की उभरती गतिशीलता पर चर्चा करते हुए इसके संदर्भ में राज्यों के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द)

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में प्रतिनिधित्व और समावेशिता को बढ़ावा देने के एक उपकरण के रूप में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करते हुए देश के औपचारिक प्रमुख एवं संविधान संरक्षक दोनों के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने में भारत निर्वाचन आयोग के महत्त्व पर चर्चा करते हुए इसके समक्ष आने वाली समकालीन चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

भारत में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के संवैधानिक वितरण का अवलोकन कीजिये और इस संदर्भ में विवादों को हल करने संबंधी प्रणाली का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोज़गार के मध्य संयोजन का का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्त्व समझाइये। यह किस सीमा तक संघवाद की समावेशी भावना को दर्शाता है? ( 250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइये। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की? ( 250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

संघीय सरकार द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिये ज़िम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिये। ( 250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिये। ( 250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

“भारत का संविधान अत्यधिक गतिशील क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह एक प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया संविधान है।” जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये। ( 250 शब्द)

अभिशासन के एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज़ कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएँ इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं?

भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्द्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। हाल के निर्णयों का संदर्भ लीजिये।

विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिये। (10)

संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएँ। (150 शब्द, यूपीएससी मेन्स 2023)

'भारत में राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।'' टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, यूपीएससी मेन्स 2023)

संसदीय समितियाँ भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जबकि उन्हें अपने कामकाज में कई चुनौतियों और सीमाओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय संसदीय समितियों की भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारतीय निर्वाचन प्रणाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए अधिनियम, 1951) के महत्त्व और इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। इसमें हुए विभिन्न संशोधनों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों को बताते हुए इसके उद्देश्यों एवं निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उन प्रणालियों पर चर्चा कीजिये जिनके माध्यम से भारतीय संविधान द्वारा कार्यकारी, विधायी एवं न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। मूल्यांकन कीजिये कि यह पृथक्करण भारतीय संदर्भ में संसदीय संप्रभुता पर नियंत्रण के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। (150 शब्द)