मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

“भारत का संविधान अत्यधिक गतिशील क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह एक प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया संविधान है।” जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये। ( 250 शब्द)

अभिशासन के एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज़ कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएँ इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं?

भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्द्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। हाल के निर्णयों का संदर्भ लीजिये।

विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिये। (10)

संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएँ। (150 शब्द, यूपीएससी मेन्स 2023)

'भारत में राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।'' टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, यूपीएससी मेन्स 2023)

संसदीय समितियाँ भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जबकि उन्हें अपने कामकाज में कई चुनौतियों और सीमाओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय संसदीय समितियों की भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारतीय निर्वाचन प्रणाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए अधिनियम, 1951) के महत्त्व और इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। इसमें हुए विभिन्न संशोधनों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों को बताते हुए इसके उद्देश्यों एवं निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उन प्रणालियों पर चर्चा कीजिये जिनके माध्यम से भारतीय संविधान द्वारा कार्यकारी, विधायी एवं न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। मूल्यांकन कीजिये कि यह पृथक्करण भारतीय संदर्भ में संसदीय संप्रभुता पर नियंत्रण के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। (150 शब्द)

हाल ही में कई राज्यों के राज्यपालों के आचरण पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे उनके कार्यों के संवैधानिक औचित्य के संदर्भ में संदेह पैदा हो गया है। इस संबंध में भारत में राज्यपाल के पद की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

संविधान की व्याख्या करने में और इसके उद्भव को निर्देशित करने में, विशेषकर ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में, प्रस्तावना की क्या भूमिका है? (150 शब्द)

"भारतीय संविधान का निर्माण इस आधार पर नहीं हुआ था कि लोग कैसे हैं बल्कि इस आधार पर हुआ था कि उन्हें कैसा होना चाहिये"। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

''संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।'' टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यक्षेत्र में किस सीमा तक स्वतंत्रता और जवाबदेहिता को बढ़ावा मिला है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने हेतु आवश्यक उपाय बताइये? (150 शब्द)

डिजिटल युग में ऑनलाइन मुक्त भाषण (Online free speech) के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को बताते हुए इसके विनियमन एवं शासन के समक्ष इससे उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका और प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। इसकी प्रभावशीलता और जवाबदेहिता बढ़ाने हेतु आवश्यक सुधारों के बारे में बताइये। (250 शब्द)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) विभिन्न कारकों के कारण विश्वसनीयता और भरोसे के संकट का सामना कर रहा है। इस संकट के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिये तथा CBI के संदर्भ में सार्वजनिक विश्वास एवं प्रतिष्ठा को बहाल करने के उपायों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की मुख्य विशेषताएँ और कार्य क्या हैं? सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने में यह कितना प्रभावी रहा है? (250 शब्द)

शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) एक ऐसे बिंदु पर खड़े हैं जिससे इनके व्यापक सुधार की मांग परिलक्षित होती है। ULBs के सुचारू कार्य संचालन में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए इन्हें दूर करने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों में राजद्रोह कानून की व्याख्या किस प्रकार की है? भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन फैसलों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजद्रोह कानून वर्तमान में भी प्रासंगिक है? अपने उत्तर के कारण भी बताइये। (250 शब्द)

OPEC+ देशों द्वारा अपने तेल उत्पादन को कम करने के निर्णय से संबंधित मुख्य कारक और उद्देश्य क्या हैं? भारत पर इस निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ बताइये भारत इस स्थिति का किस प्रकार सामना करेगा। (250 शब्द)

जल्लीकट्टू जैसी सामाजिक-धार्मिक प्रथाएँ पशु अधिकारों के संदर्भ में विरोधाभाषी हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में हाल ही में दिये गए निर्णय के आलोक में इसका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हाल ही में केरल की कुदुम्बश्री योजना के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस आलोक में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने तथा गरीबी उन्मूलन में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका और कार्यों पर चर्चा करने के साथ आर्थिक अपराधों से निपटने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में ED के समक्ष उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए इसकी दक्षता को बढ़ाने के उपाय सुझाइए? (250 शब्द)

लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव तथा भारत में ऑनलाइन सामग्री के नियमन के क्रम में इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करने के साथ जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने के उपायों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

भारत के संघीय ढाँचे पर महामारी के प्रभावों का विश्लेषण करते हुए इस संकट से निपटने में केंद्र और राज्यों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। महामारी के दौरान अंतर-सरकारी समन्वय को मज़बूत करने हेतु सरकार द्वारा किये गए उपायों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारत में शक्तियों के पृथक्करण पर न्यायिक सक्रियता के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। क्या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति में काफी वृद्धि हुई है? उपयुक्त उदाहरणों द्वारा अपने तर्कों की पुष्टि कीजिये। (250 शब्द)