मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न. भारत में अनियमित ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्या निहितार्थ हैं? सरकार द्वारा शुरू किये गए कुछ हालिया नीतिगत उपायों के बारे में बताइये। (250 शब्द)

प्रश्न. गरीबी और बेरोज़गारी भारत के विकास में प्रमुख बाधाएँ हैं। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. लोकतंत्र के नॉर्डिक मॉडल से आप क्या समझते हैं तथा लोकतंत्र के नॉर्डिक मॉडल से संबंधित लाभ और हानि पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. नौकरशाहों पर भ्रष्टाचार के आरोप तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं. इस संदर्भ में सिविल सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारणों और लोगों तथा सार्वजनिक जीवन पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. राजद्रोह कानून औपनिवेशिक काल का एक कालातीत कानून है जिसे वर्तमान में प्रासंगिक होने के लिए एक व्यापक तरीके से सामयिक होने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये।

केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.), आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च अपीलीय निकाय है, यद्यपि इसकी अपनी कई सीमाएँ भी हैं।’’ इस कथन के संदर्भ में सी.आई.सी. की शक्तियों और कार्यों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

‘‘प्रथम लोकपाल की नियुक्ति हालाँकि कुछ समय की देरी से हुई, परंतु सरकार की घूसखोरी के विरुद्ध लड़ाई की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।’’ टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूह अपनी तात्कालिक समस्याओं को दूर करने के लिये बनाए जाते हैं। दबाव समूहों द्वारा अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिये प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के संदर्भ में भारत के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये और उन उपायों के सुझाव दीजिये जो इन चुनौतियों से पार पाने के लिये किये जा सकते हैं।

क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन को अपने पैर की उँगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिये सम्मान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिये।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में, समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (150 शब्द)

भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है?  (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।)  

विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये।

नीति आयोग की स्थापना के बाद से ही इसके कार्यों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिये। साथ ही, उन तरीकों की भी चर्चा कीजिये जिनसे अलग-अलग मंत्रालय व्यक्तिगत मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। (150 शब्द)

'संवैधानिक नैतिकता' की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की व्याख्या कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. "ग्रामीण विकेंद्रीकरण के लिये भारत की प्रतिबद्धता के बावजूद, पंचायतें अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकीं हैं।" चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. भारत में न्यायालय की अवमानना का वैधानिक आधार क्या है? आप कहाँ तक सहमत हैं कि न्यायिक संस्थाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है? (150 शब्द)

प्रश्न. सरकारी नीतियों के प्रभावी कामकाज और कार्यान्वयन के लिये नियामकों की संसदीय निगरानी आवश्यक है। विश्लेषण कीजिये।

भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को अक्सर एक व्यापक और विस्तृत आलोचना का सामना करना पड़ता है। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग और इनके द्वारा व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों में की जाने वाली कटौती के कारण इन्हें संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है? (150 शब्द)

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिये कॉलेजियम प्रणाली के उद्भव की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द)

भारतीय संविधान व्यापक अर्थों में एक सार्वभौमिक संविधान है। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

उन प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये जो शहरी स्थानीय सरकारों के कुशल कार्यकलाप में अवरोध उत्पन्न करती हैं और इस दिशा में किये जा सकने वाले आवश्यक उपायों पर विचार कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. ‘‘निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिये कि नैतिक और सक्षम लोग ही संबंधित पदों पर आसीन हों।’’ टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक 'कार्यात्मक अतिव्यापन' करता है। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत कैसे उभरा और विकसित हुआ? (150 शब्द)

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम एक पथ-प्रदर्शक कानून है जो गोपनीयता के अंधेरे से पारदर्शिता की ओर बढ़ने का संकेत देता है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

भारत में राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने में वित्त आयोग की भूमिका का आकलन कीजिये। क्या आप इसे स्थायी दर्जा दिया जाने से सहमत हैं? (250 शब्द)