मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

"प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत" सिविल सेवकों के मामले में निरंकुश और अप्रतिबंधित नहीं है। संविधान उन्हें अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के क्रम में निष्पक्ष काम सुनिश्चित करने के लिये कुछ सुरक्षा के उपाय प्रदान करता है। विश्लेषण कीजिये।

जनमत-संग्रह (referendum) लोकप्रिय शासन का सबसे शुद्ध रूप है और इसका चलन भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बना देगा।” क्या आप सहमत हैं?

“भारत का कानून धर्मांतरण को प्रतिबंधित नहीं करता जब तक यह स्वैच्छिक है।

बजट 2017-2018 में सरकार द्वारा राजनीतिक वित्त पोषण (फंडिंग) से संबंधित किये गए उपायों का विश्लेषण करें। क्या ये उपाय राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने में सक्षम हैं?

भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूहों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों की जाँच करें।

भारत में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधानों की चर्चा करें। क्या ये प्रावधान अपने उद्देश्यों में सफल हो पाए हैं?

समावेशी विकास लक्ष्यों में एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में “समावेशी शहर और समुदाय” की संकल्पना की गई है। समावेशी शहर और समुदाय की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इसकी प्राप्ति के उपायों की चर्चा करें।

भारतीय जेलों में सुधार की आवश्यकता क्यों है ? जेलों में सुधार के लिये किये जा सकने वाले उपाय सुझाइये।

हिंद महासागर के क्षेत्र की महत्ता पर टिप्पणी करें। भारत के लिये यह क्यों महत्त्वपूर्ण है? इस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं ?

गहराते जल संकट की समस्या से छुटकारा पाने तथा जल-स्रोतों के रख-रखाव तथा वितरण के लिये क्या जल का निजीकरण करना एक कारगर विकल्प होगा? टिप्पणी करें।

विधायिका के विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है ? इससे संबंधित प्रावधानों को क्या फिर से संहिताबद्ध किये जाने की आवश्यकता है? टिप्पणी करें।

विधिक सहायता का अधिकार क्या है? यह क्यों महत्त्वपूर्ण है? त्वरित और सस्ता न्याय उपलब्ध करवाने वाले अन्य वैकल्पिक उपाय भी सुझाइये।

पेसा (PESA) अधिनियम को लागू हुए पर्याप्त समय बीत चुका है। इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये क्या सुधार किये जा सकते हैं? टिप्पणी करें।

राजनीतिक दलों को सार्वजनिक निकाय घोषित किये जाने के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।

लोकतांत्रिक राजनीति में दबाव समूहों का औचित्य क्या प्रश्नगत है? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से जांच करें।

भारतीय राजव्यवस्था में कैबिनेट (मंत्रिमंडल) की क्या भूमिका है? कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में अंतर स्पष्ट करें।

प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिये भारत के संविधान में कौन-से प्रावधान किये गए हैं? इससे संबंधित कानून में हुए हालिया परिवर्तन से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं? टिप्पणी करें।

अस्पृश्यता क्या है ? भारतीय संविधान में इससे संबंधित कौन-से प्रावधान हैं ? इसके लिये किये गए विधिक उपायों के उल्लेख के साथ-साथ इसके उन्मूलन के अन्य उपाय भी सुझाएँ।

म्युनिसिपल बॉण्ड क्या है? इसकी क्या आवश्यकता है ? इससे होने वाले लाभ और चुनौतियों पर प्रकाश डालें।

मौसमी अनिश्चितताओं व विभिन्न आपदाओं के चलते फसलों का बीमा एक ज़रूरी उपाय है। इस कथन के आलोक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा करें।

सिविल सेवाओं में लैटरल इंट्री की आवश्यकता क्यों है? इससे होने वाले लाभ और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा करें।

लोक अदालतें क्या हैं? भारतीय न्यायिक तंत्र में इनके योगदान पर चर्चा करें।

लोकपाल की अवधारणा को बताएँ एवं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल को प्रदत्त जाँच-संबंधी अधिकारिता को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री को प्राप्त रक्षोपाय का उल्लेख करें।

वे कौन से कारण हैं जिनसे राज्यसभा की भूमिका और कार्यपद्धति पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं? संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिये क्या सुधार करने चाहिये?

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान के दर्शन का सार है। टिप्पणी करें।

केंद्रीय वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति व कार्य क्या हैं ? संक्षेप में बताएँ। अगले कुछ ही समय में गठित होने वाले नए केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष क्या चुनौतियाँ होंगी?

पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति की कर्त्तव्यनिष्ठा और चरित्र प्रश्नगत होने लगा है। क्या भारतीय राजनीति को पुनः एक संतुलित और ज़िम्मेदार राजनीतिक वर्ग की आवश्यकता है? टिप्पणी करें।

बिना पूर्व तैयारी के लागू किये गए सुधारों की सफलता संदिग्ध होती है। इस कथन के आधार पर “फेल न करने की नीति” (No detention policy) की समीक्षा करें।

ई-हाट जैसी पहल न केवल महिलाओं के उद्यम को पोषित करने का माध्यम है , बल्कि यह उन्हें ई-शासन से भी जोड़ती है। टिप्पणी करें।

भारत के नीति-निर्माताओं द्वारा लोक नीतियों का निर्माण, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने विचार की पुष्टि करें।