मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

सार्वजनिक सेवाओं को प्रबंधन- उन्मुख और वर्तमान चुनौतियों के लिये प्रासंगिक बनाने हेतु किस प्रकार के सुधार अपेक्षित हैं? सरकार द्वारा प्रस्तावित हालिया सुधारों की समीक्षा करें।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बनाने तथा देखभाल के संदर्भ में आयुष्मान भारत एक महत्त्वपूर्ण कदम है। विवेचना कीजिये।

हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की सतत् विकास लक्ष्य रिपोर्ट के अनुसार देशों की समस्याएँ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं विवेचना कीजिये।

‘बिम्सटेक (BIMSTEC)’ ने अपनी स्थापना के 20 वर्षों में भारत सहित अपने अन्य सदस्य देशों के लिये भी विकास के अनेक अवसर प्रदान किये हैं। बिम्सटेक में व्याप्त संभावनाओं केा देखते हुए, भारत इसमें पुनः नए सिरे से रूचि का संकेत दे रहा है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए बताएँ कि भारत की बिम्सटेक में बढ़ती रूचि के क्या कारण हैं? बिम्सटेक की प्रगति के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें।

“गठबंधन सरकारों के दौर में राज्यपाल की भूमिका केंद्र के एक एजेंट के रूप में ज्यादा परिलक्षित होती है।” समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

बदलती वैश्विक शक्ति संरचना में एशिया नए शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस कथन के संदर्भ में क्या आप मानते हैं कि भारत को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? तर्क सहित व्याख्या कीजिये।

बीमारी की घटनाओं में एक वांछित और निर्धारित स्तर तक कमी लाने के विशिष्ट प्रयासों के बाद भी भारत में टीबी के मामलों में प्रतिवर्ष वृद्धि देखी जा रही है। इस संबंध में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

यद्यपि संविधान के तहत सार्वजनिक सेवाओं के उपभोग में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव दंडनीय अपराध है, तथापि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में दलित महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। कारण सहित स्पष्ट कीजिये।

पूर्वोत्तर भारत के विकास के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिये।

‘भारत पर भूख से मुक्त होने और पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने का दायित्व है।’ इस कथन के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की विवेचना कीजिये।

संविधान की 9वीं अनुसूची न्यायपालिका पर कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का माध्यम बन गई है। परीक्षण कीजिये।

यदि राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड प्राप्त दोषी की याचिका खारिज कर दी जाती है तब भी उसके पास न्यायिक विकल्प मौजूद रहता है। उपयुक्त वादों के माध्यम से इस कथन की पुष्टि कीजिये।

संचार माध्यमों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रगति ने महिलाओं के साथ अभद्रता तथा उनकी निजता के हनन के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि की है। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिये।

80वें और 88वें संविधान संशोधन ने केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को परिवर्तित कर दिया तथा कैग ने इसे पुनःपरिभाषित किया है। स्पष्ट कीजिये।

माना जाता है कि विमुद्रीकरण नकदी-विहीन समाज को प्रेरणा देकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की विफलताओं की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये।

भारत की धार्मिक तथा भाषायी विविधता भारतीय संघवाद को मज़बूत आधार प्रदान करती है। स्पष्ट कीजिये।

जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका को स्पष्ट कीजिये।

वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के इस युग में दिनोंदिन परिपक्व होती भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की प्रासंगिकता धीरे-धीरे क्षीण हो रही है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।

हाल ही में चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकने की पहल की है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चली आ रही इस व्यवस्था का चुनाव आयोग द्वारा विरोध किये जाने के क्या कारण हैं? चर्चा करें।

भारत में पंचायती राज संस्थाएँ अप्रभावी निष्पादन के कारण अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही हैं। अप्रभावी निष्पादन के कारणों की पड़ताल करते हुए सुधार के तर्कसंगत उपाय सुझाइये।

हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट के अनुसार ‘राष्ट्रों के मध्य असमानता का स्तर घट रहा है किंतु प्रत्येक देश के भीतर असमानता में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।’ देश में बढ़ती असमानता को कम करने के लिये किसी देश द्वारा किन सुधारों की अपेक्षा की जा सकती है? चर्चा करें।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों की जेलों की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘कैदियों को जेल में जानवरों की तरह नहीं रखा जा सकता’। जेलों की दयनीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए जेल-सुधार के व्यावहारिक उपाय सुझाएँ।

क्या आप ऐसा मानते हैं कि ‘सुगम्य भारत अभियान’ का लक्ष्य एक समावेशी समाज विकसित करना है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को उन्नति तथा विकास के लिये समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान किया जा सके? तर्कपूर्ण व्याख्या करें।

क्या आप सोचते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में अंधाधुंध बढ़ोतरी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही है? चर्चा करें।

लैंगिक स्कोरकार्ड क्या है? कैसे यह भारत की आधी आबादी के कल्याण हेतु एक लाभकारी उपकरण बन सकता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये।

हमारी शिक्षा प्रणाली बड़े राजनीतिक समुदाय के रूप में ग्रामीणों को एकीकृत करने में असफल रही है। टिप्पणी कीजिये।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा, इन दोनों की तुलना कीजिये तथा इनमें वैषम्यता दर्शाइये।

भारत में एकल परिवार का प्रचलन संयुक्त परिवार से अधिक होता जा रहा है क्योंकि भारतीय समाज समूह की अपेक्षा व्यक्तिवाद की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। चर्चा कीजिये।

भारत सरकार अपने नागरिकों की खाद्य-सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है लेकिन किसानों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। खाद्य-सुरक्षा की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय भी सुझाइये।

भारत जल प्रबंधन में अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। उक्त कथन की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय जल आयोग की आवश्यकता तथा केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड की पुनर्संरचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।