मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों की जेलों की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘कैदियों को जेल में जानवरों की तरह नहीं रखा जा सकता’। जेलों की दयनीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए जेल-सुधार के व्यावहारिक उपाय सुझाएँ।

क्या आप ऐसा मानते हैं कि ‘सुगम्य भारत अभियान’ का लक्ष्य एक समावेशी समाज विकसित करना है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को उन्नति तथा विकास के लिये समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान किया जा सके? तर्कपूर्ण व्याख्या करें।

क्या आप सोचते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में अंधाधुंध बढ़ोतरी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही है? चर्चा करें।

लैंगिक स्कोरकार्ड क्या है? कैसे यह भारत की आधी आबादी के कल्याण हेतु एक लाभकारी उपकरण बन सकता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये।

हमारी शिक्षा प्रणाली बड़े राजनीतिक समुदाय के रूप में ग्रामीणों को एकीकृत करने में असफल रही है। टिप्पणी कीजिये।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा, इन दोनों की तुलना कीजिये तथा इनमें वैषम्यता दर्शाइये।

भारत में एकल परिवार का प्रचलन संयुक्त परिवार से अधिक होता जा रहा है क्योंकि भारतीय समाज समूह की अपेक्षा व्यक्तिवाद की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। चर्चा कीजिये।

भारत सरकार अपने नागरिकों की खाद्य-सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है लेकिन किसानों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। खाद्य-सुरक्षा की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय भी सुझाइये।

भारत जल प्रबंधन में अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। उक्त कथन की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय जल आयोग की आवश्यकता तथा केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड की पुनर्संरचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

महिला श्रम बल भागीदारी को लेकर एनएसएस के आँकड़ों में प्रदर्शित किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी स्थिर हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें गिरावट आ रही है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

‘गुड वाटर गवर्नेंस’ धारणीय जल विकास हेतु एक नई संकल्पना है। गुड वाटर गवर्नेंस देश के निर्माण में भारत के प्रयासों का परीक्षण कीजिये।

यह देखा गया है कि काला धन खपाने के लिये अचल संपत्ति मुख्य क्षेत्रों में से एक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि कैसे हाल ही में लागू किये गए अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम से भ्रष्टाचार को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में मदद मिलेगी?

भ्रष्टाचार को नगण्य करने, अपव्यय को समाप्त करने और सुधारों को सुगम बनाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण प्रणाली एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। टिप्पणी कीजिये।

संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य ‘समन्वय’ भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करें

केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किये गए ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसके महत्त्व को रेखांकित करें।

अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST एक्ट) के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय का विश्लेषण कीजिये।

राजनीतिक दलों में आतंरिक लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए आतंरिक लोकतंत्र से होने वाले लाभों की चर्चा करें?

प्राचीन काल में धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का महत्त्वपूर्ण विशेषता थी। हाल ही में धर्मनिरपेक्षता शब्द को समाचार माध्यमों में लगातार उछाला जाता रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण कीजिये, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है? चर्चा कीजिये।

एक ऐसा देश जहाँ के अधिकांश नागरिक सरकार की नीतियों तथा कामकाज को लेकर अनभिज्ञ हैं, वहीं विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर देना मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। विश्लेषण कीजिये।

अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय के नाम पर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रभावकारी अधिकार प्रदान करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

चुनावों के वित्तपोषण से संबंधित पारदर्शिता में सुधार के संदर्भ में किये गए हालिया उपायों पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिये तथा राजनीतिक दलों की बेहतर जवाबदेही के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये?

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना निश्चित ही भारत में न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से होने वाले लाभों का उल्लेख करते हुए इस विषय पर भी प्रकाश डालें कि क्यों राज्य सरकारें एवं संबंधित उच्च न्यायालय इस सेवा की स्थापना का विरोध कर रहे हैं?

कुछ राज्यों और क्षेत्रों को प्राप्त विशेष दर्जा अधिक जनांदोलनों को भड़काने का काम करता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

संविधान संसद को शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है तथा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इस कथन को पृष्ठभूमि में रखते हुए क्या आप सोचते हैं कि संसद के कामकाज के नियंत्रण तथा इसे सुगम बनाने के लिये एक निगरानी आयोग की आवश्यकता समय की मांग है?

हाल ही में भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप के लिये चर्चा में रहा। क्या इस तरह की सेंसरशिप स्वामित्व (कॉपीराइट) और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? इसके विवादित पक्षों पर प्रकाश डालिये तथा भारतीय सिनेमा की समग्रता और भारत की विशिष्ट संस्कृति के संबंध में अपने सुझाव दीजिये।

भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सत्य को खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से निर्देश प्राप्त कर रहा है। उपर्युक्त कथन का ‘पेड-न्यूज़’ की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये तथा जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के संबंध में अपने सुझाव भी दीजिये।

हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त घोषित करने का निर्णय क्या वास्तव में भारत में गुणवत्तापरक शिक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण करें।

यह सही है कि आपातकाल ने कुछ समय के लिये लोकतंत्र की आत्मा को तहस-नहस कर दिया लेकिन अनजाने में ही सही, इसने अपनी विरासत छोड़ते हुए सच्चे लोकतंत्र का निर्माण भी किया है। 1975 के आपातकाल के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

"प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत" सिविल सेवकों के मामले में निरंकुश और अप्रतिबंधित नहीं है। संविधान उन्हें अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के क्रम में निष्पक्ष काम सुनिश्चित करने के लिये कुछ सुरक्षा के उपाय प्रदान करता है। हाल की घटनाओं की पृष्ठभूमि में कथन का विश्लेषण कीजिये।

शक्ति के विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बावजूद भी इस क्षेत्र में कुछ नही हुआ। इस संदर्भ में पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में योजना व विकास कार्यों के लिये कोई भी उत्तरदायी नहीं है। वर्णन करें।